नैनिताल येथील उत्तराखंड हायकोर्टाने गुरूवारी जो निकाल दिला, त्यामुळे अनेक दिवाने अब्दुल्ला बेगान्या शादीच्या वरातीत बेभान होऊन नाचत सुटले होते. त्यात कॉग्रेसने किंवा भाजपाच्या राजकीय विरोधकांनी नंगानाच केला तर बिघडत नाही. कारण राजकारणात वावरणार्‍यांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला अडचणीचा आनंदोत्सव केलाच पाहिजे. ती़च तर त्यांची भूमिका असते. पण पत्रकार संपादक म्हणून मिरवणार्‍यांनी कशा पद्धतीने घटनेचे विश्लेषण करावे, याच्या काही मर्यादा असतात. त्यात उतावळेपणाला स्थान नसते. म्हणूनच जो निकाल कोर्टाने दिला तो समजून घेतला पाहिजे आणि त्याचे परिशीलनही करायला हवे. पण त्याची किती लोकांना गरज वाटली? मोदी सरकारने लावलेली राष्ट्रपती राजवट फ़ेटाळली गेली ना? मग आनंदोत्सव लगेच सुरू झाला. खरे तर त्या निकालाची लेखी प्रत सुद्धा अजून कोणाला मिळू शकलेली नव्हती. तरीही पुनर्वसन झालेले मुख्यमंत्री हरीष रावत यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाची बैठक बोलावली तर समजूही शकते. कारण ते सत्तेच्या राजकारणात आहेत. पडत्या फ़ळाची आज्ञा घेऊन त्यांनी खुर्ची बळकावली, तर त्यांना गुन्हेगार म्हणता येणार नाही. पण ज्याच्यावर अपील होऊ शकते असा निकाल आला असताना, त्याचे शब्दही ज्यांना नेमके वाचायला मिळालेले नाहीत, त्यांनी किती उड्या माराव्या? नैनितालध्या हायकोर्टाने तोंडी निकाल दिला आणि त्याची लेखी प्रत कोणालाही मिळू शकलेली नव्हती. सहाजिकच त्याच्यावर अपील करायलाही जागा नव्हती. म्हणूनच अशा निकालावर त्याच कोर्टाने स्थगिती देण्याचा संकेत असतो. अन्यथा राजकीय घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहू शकतो. पण तिथे न्यायाधीशांनी केंद्राची स्थगितीची मागणी फ़ेटाळून लावली आणि त्यासाठीच सुप्रिम कोर्टात जायला सांगितले. खरे तर तिथेच हा निकाल नवा घटनात्मक पेच उभा करणार हे निश्चीत झाले होते. पण उतावळ्यांना कोण थांबवू शकतो?
अर्थात केंद्र याबाबतीत सुप्रिम कोर्ट गाठणार याविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नव्हते. कारण राष्ट्रपतींचा अध्यादेश रद्दबातल करणारा हा अपूर्व निर्णय होता. जेव्हा असा निर्णय होतो, तेव्हा त्याच्या घटनात्मक बाजू निखालसपणे तपासल्या जाणे अत्यावश्यक होऊन जाते. त्याशिवाय अशा निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. कारण या निकालाने राष्ट्रपतींच्या अधिकार व आदेशावर प्रश्नचिन्ह लावलेले आहे. सहाजिकच यापुढे राष्ट्रपतींचे अधिकार कुठले व त्यांच्या मर्यादा कुठल्या, ते अनिश्चीत झालेले होते. म्हणूनच त्याच्या व्यवहारी अंमलावर स्थगिती आवश्यक होती. स्थानिक प्रशासनाने कोणाचे अधिकार आदेश मानायचे असा पेच निकालाने निर्माण केला होता. सहाजिकच शुक्रवारी सकाळी कोर्ट उघडताच सरकारचे प्रमुख वकील मुकुल रोहटगी यांनी त्यावर स्थगिती मागण्यासाठी धाव घेतली. पण अशा विषयात सुनावणीचा निर्णय घ्यायला सरन्यायाधीश हजर नव्हते. म्हणून खंडपीठाच्या न्यायमुर्तींनी त्यांना निबंधकांकडे पाठवले. दुपारी सरन्यायाधीश हजर झाले आणि बुधवारी याबद्दल सुनावणीची वेळ निश्चीत करण्यात आली. पण त्या सुनावणीपर्यंत नैनिताल हायकोर्टाने दिलेल्या निकालावर स्थगिती देण्यात आली. प्रश्न असा येतो, की अशी स्थगिती सुप्रिम कोर्टाने दिली, त्याचा अर्थच हा निकाल पेच उभा करणारा असल्याचे मान्य झाले. म्हणजेच त्यावर गुरूवारीच स्थगिती दिली जायला हवी होती. पण याचे गांभीर्य तेव्हा कोर्टात पाळले गेले नाही, की बाकीच्या चर्चेतही राखले गेले नाही. आता जो निकाल आला तो प्रत्यक्षात उतावळेपणाने भाष्य करणार्‍या व राजकीय पांडित्य पाजळणार्‍यांना सुप्रिम कोर्टाने मारलेली कसली थप्पड म्हणायचे? कारण असे विषय उथळ व थिल्लर चर्चा करण्यासाठी नसतात. त्याचे दिर्घकालीन परिणाम व्हायचे असतात.
जेव्हा असे निकाल येतात वा विषय पुढे येतात, त्याचे काही दुरगामी गांभिर्य असते. हा विषय ज्या पद्धतीने रंगला वा गुंतागुंतीचा झाला आहे, तो एकट्या उत्तराखंड विधानसभा किंवा हरीष रावत यांच्यापुरता मर्यादित नाही. विधानसभेतील बहुमत किंवा रावत यांची खुर्ची, अशी त्याची मर्यादा नाही. जो काही यातून निकाल लागेल तो अवघ्या देशातील प्रत्येक राज्य व विधानसभांना लागू होणारा आहे. घटनेतील ३५६ कलमानुसार राष्ट्रपती व केंद्राच्या अधिकारांची नेमकी व्याख्या करणारा असणार आहे. म्हणूनच त्याकडे भाजपाचे मोदी सरकार वा राज्यातले कॉग्रेस सरकार यांच्यातला झगडा म्हणून बघता येत नाही. बघताही कामा नये. पण डोंबार्‍याच्या खेळ बघत जमलेल्या गर्दीप्रमाणे राजकीय विवेचन करणार्‍यांना तेवढे भान कुठे उरले आहे? त्या निकालातून घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो, हे खरे तर हायकोर्टाच्याच लक्षात यायला हवे होते. स्थगिती देण्यापेक्षा विधानसभेच्या बैठकीची तारीख ठरवण्यात हायकोर्टाने लक्ष घातले. कुठल्याही सरकारला विधानसभेत ३१ मार्चपुर्वी अर्थसंकल्प संमत करून घ्यावा लागतो. त्यात रावत सरकार अपेशी ठरले, तेव्हाच त्याला बडतर्फ़ करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घ्यायला हवा होता. लोकशाहीची चाड असती तर रावत यांनीही विनाविलंब आपला राजिनामा द्यायला हवा होता. पण नसलेले बहूमत सिद्ध करण्यासाठी सभापतींचा आडोसा घेऊन बहूमताचे नाटक रंगवले गेले. त्याला राज्यपाल व केंद्रातील भाजपा सरकारने मुभा दिली, हीच त्यांची खरी चुक होती. मग सभापतींनी बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवून अल्पमाताला बहूमत सिद्ध करण्याचे खेळ सुरू झाले. त्यातून हा पेचप्रसंग निर्माण झाला. मोदी सरकारचा दोष असेल, तर त्यांनी राष्ट्रपती राजवट लावण्यात वा राज्य सरकार बडतर्फ़ करण्यास लावलेला विलंब, ही चुक नक्की आहे.
असो, आता सुप्रिम कोर्टात विषय गेला आहे आणि त्यात राष्ट्रपती राजवट व ३५६ कलमाच्या मर्यादा स्पष्ट होतील. किंबहूना हायकोर्टाने राष्ट्रपतींच्या अधिकाराविषयी जे ताशेरे झाडले आहेत, त्याचाही उहापोह सुप्रिम कोर्टाला करावा लागणार आहे. कारण कायदेशीर बाबींची छाननी करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला घटनेने़च दिलेला असला, तरी लोकशाहीच्या अन्य खांबांवर ताशेरे झाडण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे किंवा कसे, त्याचेही उत्तर यातून शोधावे लागणार आहे, राष्ट्रपती कोणी राजा नव्हेत, त्यांचीही चुक होऊ शकते, असे मतप्रदर्शन हायकोर्टाने केलेले आहे. त्याची दखल या अपीलात घेतली जाणार याबद्दल शंका नाही. पण मुद्दा इतका आहे, की नैनितालच्या हायकोर्टाचा निकाल अंतिम समजून पिसारा फ़ुलवून नाचलेल्या मोरांचा पार्श्वभाग जगासमोर उघडा पडला आहे. ज्या लोकशाहीचा गुरूवारी विजय झालेला होता, तिचा आता स्थगितीच्या आदेशाने गळा घोटला गेला, असे म्हणायचे काय? लोकशाही व कायद्याचे राज्य यांचा कोणी केव्हाही बळी घेऊ शकत नसतात. राष्ट्रपती राजवट लावणे म्हणजे लोकशाहीचा खुन असता, तर यापुर्वी सव्वाशे वेळा तरी भारतातल्या लोकशाहीचा खुन पडलेला आहे आणि तो कॉग्रेसनेच अधिकवेळा पाडलेला आहे. मग आता मुडदा पाडण्यासाठी मोदी सरकारला लोकशाही जिवंत सापडलीच कशी, त्याही प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागेल. ते कोणी देत नाही आणि एकमेकांना थपडा मारण्याचा खेळ सुरू झाला. राज्यघटना, लोकशाही वा घटनात्मक पेचप्रसंग हे इतक्या थिल्लरपणे हाताळण्याचे विषय नसतात. या निमीत्ताने पुन्हा एकदा माध्यमातील उथळ पाण्याचा खळखळात सामान्य जनतेला बघता आला. गुरूवारी उसळलेल्या आनंदावर शुक्रवारी स्थगितीच्या आदेशाने विरजण पडले. थोडक्यात २९ एप्रिलपर्यंत सुनावणी संपली नाही, तर विधानसभेतील बहूमत रावत सिद्ध कसे करणार, त्याचेही उत्तर या उतावळ्यांनी द्यावे.
No comments:
Post a Comment