पादर्‍याला पावट्याचे निमीत्त

गेल्या आठवड्यात उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आल्यावर त्याला भाजपाच्या सत्तालोभाचा पुरावा म्हणून पेश करण्याची जी स्पर्धा बुद्धीवादी पत्रकारांनी केली, त्याची कींव करावी तितकी थोडी आहे. प्रामुख्याने ‘सकाळ’ दैनिकाने तर ‘सत्तातुराणाम न भयं न लज्जा’ अशा शीर्षकाचा लिहीलेला अग्रलेख या विषयातल्या मुर्खपणा व अज्ञानाचा उत्तम नमूना म्हणून बघता येईल. पादर्‍याला पावट्याचे निमीत्त म्हणतात, त्यातलाच प्रकार! कारण ज्याने कोणी असा लेख लिहीला वा विश्लेषण केले, त्याला देशातल्या राष्ट्रपती राजवट किंवा तत्सम घटनांविषयी काडीमात्र माहिती नसावी. जणू देशात असे काही प्रथमच घडत असल्याच्या थाटात ही विश्लेषणे करण्यात आली. पण स्वातंत्र्योत्तर काळाच्या पहिल्या दहा वर्षातच ३५६ कलम व राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या मदतीने केंद्रातील सत्ताधार्‍यांनी सत्तापालटाचे प्रयोग सुरू केले होते. त्याला साठ वर्षाचा इतिहास आहे. पण त्याची माहिती अशा शहाण्यांना नसावी किंवा त्यात किती भयंकर बेशरमपणे या तरतुदींचा राजरोस वापर झाला, त्याबद्दल हे लोक पुर्णपणे अनभिज्ञ असावेत. सत्तालोभाचाच विषय असेल, तर या तरतुदींचा निर्लज्जपणे वापर करण्यात कॉग्रेस व सेक्युलर लोकांचा हात कोणी धरू शकणार नाही. पण भासवले असे जाते आहे, की जणू प्रथमच या कलमांचा वापर झाला आहे. त्यासाठी ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हेत्वारोप चालू आहेत, तो माणूस सत्तेच्या राजकारणात असल्याच बेबनाव व कॉग्रेसी सत्तालोभातून आलेला आहे. गुजरातमध्ये भाजपाचा पदाधिकारी असलेले मोदी, कधी साधी निवडणूक लढले नव्हते. तिथे १९९५ सालात भाजपाला सत्ता मिळाल्यावर जी गटबाजी सुरू झाली, त्यापासून मोदींना दूर ठेवण्याचेही राजकारण झाले होते. पण भाजपातल्या फ़ाटाफ़ुटी व गटबाजीचा लाभ उठवत कॉग्रेसने जे उद्योग केले, त्यातून नरेंद्र मोदी थेट मुख्यमंत्री होऊनच सत्तेच्या राजकारणात आले आणि आज कॉग्रेसला डोकेदुखी होऊन बसले आहेत.

१९९५ सालात भाजपाने स्वबळावर गुजरातमध्ये बहूमत मिळवले आणि मुख्यमंत्री पदावरून तिथे केशूभाई पटेल व शंकरसिंग वाघेला यांच्यात हाणामारी सुरू झाली. तेव्हा सत्तेत पुन्हा येण्यासाठी कॉग्रेसने काय काय उद्योग केले होते? आधी वाघेला यांच्या गटाला बाहेरून पाठींबा देऊन दिलीप पारीख नावाच्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री बनवले गेले. मग वाघेला यांनाही कॉग्रेस पाठींब्यावर मुख्यमंत्री बनायला मदत केली. पण नंतर सत्तेत वाघेला सहभाग देईनात, तेव्हा त्यांचा पाठींबा काढून घेत सरकार पाडण्याचे उद्योग कॉग्रेसनेच केलेले होते. त्याला सत्तेविषयीचा तिटकारा म्हणतात काय? तेव्हा देवेगौडा पंतप्रधान होते आणि त्यांनीच गुजरातचे सरकार बरखास्त करून विधानसभाही संपुष्टात आणणारा निर्णय घेतला होता. पण फ़ेरनिवडणूकीत पुन्हा भाजपालाच बहूमत मिळाले आणि कॉग्रेसच्या सत्तालोभाला मतदाराने खडे चारले होते. ती कॉग्रेस सत्तेसाठी आतूर होऊन जनमताचा कौल पायदळी तुडवत नव्हती काय? मग पुन्हा केशूभाईच भाजपाचे मुख्यमंत्री झाले. पण कॉग्रेसने त्याही जनमताला सुरूंग लावण्यास मागे पुढे पाहिले नाही. भाजपातील फ़ाटाफ़ुटी व गटबाजीला खतपाणी घालण्याचा खेळ कॉग्रेसच खेळत होती. पण वाघेलांप्रमाणे कोणी पक्ष सोडून फ़ुटायला तयार नव्हता, म्हणून भाजपालाच मुख्यमंत्री बदलून सत्ता कायम राखता आली. मग केशूभाईंच्या जागी आलेल्या सुरेश मेहतांना दिर्घकाळ सत्ता राबवणे शक्य झाले नाही आणि त्यांना बदलतांना कुठलाही प्रशासकीय अनुभव नसलेल्या नरेंद्र मोदी, या तुलनेने तरूण व अननुभवी नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी आणले गेले. भाजपाचे आमदार फ़ोडण्याच्या उचापती कॉग्रेसने केल्या नसत्या तर मोदी हा माणूस कधी सत्तेच्या राजकारणात आलाच नसता. कारण दिर्घकाळ पक्षात काम करूनही मोदींनी साधी पालिका व जिल्हा परीषद लढवली नव्हती. पण कॉग्रेसी सत्तालोभाने त्यांना सत्तेच्या स्पर्धेत आणून सोडले.

अर्थात गुजरात हा कॉग्रेसी सत्तालोभाचा पहिलाच प्रयोग नाही, की उचापत नाही. कित्येक राज्यात कॉग्रेसने अन्य पक्षांचे आमदार फ़ोडून सत्तेपर्यंत निवडणूकीशिवाय पोहोचण्याची सर्कस अनेकदा केलेली आहे. गुजरातचाच दाखला पुरेसा आहे. १९९० सालात तिथे जनता दल व भाजपा यांच्या संयुक्त आघाडीने कॉग्रेसला हरवून सत्ता काबीज केली होती. पण अयोध्या प्रकरण पेटले आणि भाजपाने जनता दलाच्या चिमणभाई पटेल यांचा पाठींबा काढून घेतला. तेव्हा सेक्युलर तत्वाचा सोयीस्कर अर्थ लावून कॉग्रेसने चिमणभाई पटेलांना पाठींबा देत ते सरकार वाचवले. पण काही महिन्यातच चिमणभाई पटेल आपल्या तमाम जनता दल आमदारांना घेऊन कॉग्रेसमध्ये दाखल झाले. थोडक्यात ज्या आमदारांना लोकांनी कॉग्रेसचे विरोधक म्हणून निवडून दिलेले होते, त्यांनाच कॉग्रेसने आपल्या पक्षात सामावून घेतले आणि गुजरातमध्ये जनता दलाचा पुरता र्‍हास झाला. ज्या कॉग्रेसला मतदाराने फ़ेटाळले होते, त्याच कॉग्रेसने आमदारांना विकत घेऊन जनमत पायदळी तुडवले. याला सत्तातुर नाही तर काय सत्तेविषयी तुच्छता म्हणायचे? निवडणूकीशिवाय भाजपाला उत्तराखंड वा अरूणाचल राज्यातली सत्ता बळकवाय़ची आहे, असा आरोप कॉग्रेसने केल्यास समजू शकते. पण विश्लेषक वा पत्रकार असले मुखवटे लावलेले जेव्हा ती भाषा कातात, तेव्हा त्यांच्या हेतूविषयी किंवा अकलेबद्दल शंका घेणे भाग ठरते. कारण राज्यपालांचा वा ३५६ कलमाचा गैरवापर करून जनमताला डावलण्याचा कॉग्रेसी इतिहास खुप जुना व कोळशासारखा काळाकुट्ट आहे. किंबहूना राज्यघटनेचा गैरवापर करण्याचे सर्व मार्गच मुळात कॉग्रेसने शोधून काढलेले आहे. एकट्या गुजरातचा हा अलिकडल्या पंचवीस वर्षातला इतिहास आहे. जिथे पक्ष व आमदार फ़ोडून किंवा सगळा पक्षच गिळंकृत करून सत्तेचा हव्यास भागवण्यापर्यंत कॉग्रेसने मजल मारलेली आहे. त्याच्या तुलनेत भाजपाचा उद्योग नगण्य म्हणावा लागेल.

आणखी एक किस्सा सांगण्यासारखा आहे. १९७७ सालात जनता पक्षाने इंदिराजी व कॉग्रेसचा अनेक राज्यात पाडाव केला होता. त्यालाच जनतेचा कौल ठरवून पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी नऊ राज्यांच्या विधानसभांनी विश्वास गमावल्याचा निष्कर्ष काढत त्या बरखास्त केल्या होत्या. कारण तिथे कॉग्रेसला एकदोन खासदारही निवडून आणता आलेले नव्हते. अर्थात तिथे जनता पक्ष वा अन्य बिगर कॉग्रेसी पक्ष निवडून आले व कॉग्रेस पुन्हा विधानसभेतही पराभूत झाली. मग दोनच वर्षात सेक्युलर व प्रतिगामी असा संघर्ष पेटला आणि त्यात जनता पक्षाचा बळी गेला. लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणूका घेण्याची पाळी आली. त्यात इंदिराजी प्रचंड बहूमताने पुन्हा सत्तेत आल्या. मग त्यांनीही मोरारजींचेच तर्कशास्त्र वापरून त्याच नऊ विधानसभांनी लोकमत गमावल्याचा निष्कर्ष काढला. त्या विधानसभा बरखास्त होणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. पण त्यात इंदिराजी वा कॉग्रेसने एक पळवाट काढली होती. मोरारजींनी बरखास्त केलेल्या विधानसभांपैकी दोनच विधानसभा इंदिराजींच्या अवकृपेपासून बचावल्या. त्यातली एक होती पश्चीम बंगालची तर दुसरी हरयाणाची! यापैकी बंगालमध्ये कॉग्रेसला अपेक्षित यश मिळाले नव्हते, तर डाव्या पक्षांनी लोकसभेतही आपले यश कायम राखले होते. त्या विधानसभेला इंदिराजींनी अभय दिले. पण हरयाणात जनता पक्षाचा लोकसभेत सफ़ाया झाला होता. मग तिथली विधानसभा बरखास्त कशाला झाली नाही? तर जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री भजनलाल यांनी इंदिराजींशी सौदा केला आणि राज्यातला जनता पक्षच आमदारांसह कॉग्रेसमध्ये समाविष्ट करून टाकला. भाजपावर सत्तालोभाचे आरोप करणार्‍यांना यातले काहीच माहिती नसेल, तर ते राजकीय अभ्यासक नाहीत किंवा जाणिवपुर्वक खोटे काही खपवण्याचा उद्योग करीत आहेत. पण त्याहीपेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे ज्या बोम्मई खटल्याचा संदर्भ अगत्याने दिला जातो, ते पाप कोणाच्या सत्तालोभाचे आहे? भाजपावर आरोप करणार्‍यांनी त्याची दखल कशाला घेतलेली नाही? (अपुर्ण)