पनामा पेपर्स म्हणजे काय?

सध्या पनामा पेपर्स नावाची भानगड भलतीच चर्चेत आहे. पण ही काय भानगड आहे आणि ती कोण कशाला चव्हाट्यावर आणू इच्छितो त्याचा फ़ारसा खुलासा होऊ शकलेला नाही. अमेरिकेची राजधानी असलेल्या वॉशिंग्टन येथे शोधपत्रकारांची एक संस्था आहे. तिने हे काम डोक्यावर घेतले असून, तिला कोणा अज्ञात गोटातून ही कागदपत्रे पुरवण्यात आलेली आहेत. जर्मनीतल्या एका वृत्तपत्राने काही काळापुर्वी अशीच एक भानगड प्रसिद्धीत आणली होती. त्यानंतर कुणा अज्ञात इसमाने त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि कोट्यवधी बेकायदा कंपन्या व पैशाच्या अफ़रातफ़रीचे दस्तावेज देण्याची तयारी दर्शवली. तिथून हे प्रकरण सुरू झाले. अमेरिका खंडाच्या मध्यावर पनामा नावाचा किरकोळ देश आहे. तिथे कुठला उद्योग व्यापार फ़ारसा चालत नाही. अशा देशात जगभरच्या पैसेवाल्यांना हेराफ़ेरी करण्याची सवलत दिलेली असते. नगण्य कर आणि कायदेशीर गोपनीयतेचे कवच बहाल केले जाते. कुठल्याही मार्गाने पैसे घेऊन या आणि आपली ओळख लपवून काहीही उद्योग करायची मुभा मिळते. जगात असे अनेक देश आहेत आणि मग तिथे चोरट्यांना आश्रय देणारे कायदे व वकील तत्पर असतात. मोझॅक फ़ोन्सेका ही अशीच एक कायदा कंपनी असून, ती जगभरातील कोणालाही आर्थिक व कायदेशीर सेवा पुरवित असते. म्हणजे पैसे कुठे गुंतवावे आणि नाव लपवून कसे गुंतवावे, याचा सल्ला ही कंपनी देते. पनामामध्ये या कंपनीचे मुख्यालय असून तिथूनच हजारो बोगस कंपन्या स्थापन करून काळापैसा खेळवला गेला आहे. त्यात मग कोण कोण गुंतले आहेत, त्याचा पर्दाफ़ाश पनामा पेपर्स करतात. ही गुंतागुंत समजून घ्यायला अवघड असते, त्याचाच फ़ायदा घेऊन लबाड्या केल्या जातात. त्यातली गुंतागुंत समजून घ्यायची असेल, तर सोनिया व राहुल गांधींनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी काय केले, ते समजून घेतले तरी पुरेसे आहे.

नॅशनल हेराल्ड हे वर्तमानपत्र नेहरूंनी सुरू केले आणि त्याची मालकी सतत नेहरू वारसांकडे राहिली. सत्ताधारी कुटुंब असल्याने सरकारच्या सवलती उकळून वृत्तपत्र चालविले गेले आणि देशातल्या कुठल्याही शहरात त्याला मोक्याचे भूखंड वा सवलती मिळत राहिल्या. आज ते वृत्तपत्र चालू नाही. पण त्याच्या नावावरची मालमत्ता कोट्यवधी रुपयांची आहे. ती बळकवायची तर देणीही भागवणे अगत्याचे होते. त्यातून सुटकेसाठी दिवाळखोरी जाहिर करण्यात आली. वास्तविक दिवाळखोर व्हायची गरज नव्हती. काही मालमत्ता विकूनही हेराल्डचा व्यवहार सुरू होऊ शकला असता. पण त्यातून पळवाट शोधली गेली. कॉग्रेस पक्षाने आपल्या तिजोरीतून शंभर कोटीच्या आसपास रक्कम हेराल्डला कर्जावू दिली. राजकीय पक्षाला करमुक्त देणग्या मिळतात. त्याच्या बदल्यात त्याला तो पैसा व्यापारी कामाला लावता येत नाही. पण इथे सोनिया व राहुल यांनी आपल्या मालकीच्या खाजगी कंपनीला व्यापारी हेतूसाठी कर्ज दिले. म्हणजेच करमुक्त निधीचा वापर व्यापारी हेतूने करण्यात आला. मग तीच रक्कम वसुल होत नाही, म्हणून माफ़ही करण्यात आली. म्हणजेच करमुक्त देणगीची रक्कम व्यापारी कारणसाठी वापरण्याची फ़सवणूक करण्यात आली. मग त्यातून पळाअट काढताना एक नवी कंपनी स्थापन करून तिला हेराल्डचे शेअर्स मातीमोल भावाने विकण्यात आले. परिणामी बहुसंख्य शेअर्स मायलेकरांच्या कब्जात आल्याने हेराल्डच्या मालमत्तेवर त्याच दोघांचा मालकी हक्क प्रस्थापित झाला. एकामागून एक कंपन्या काढून एकाची मालकी दुसर्‍याकडे असे भासवून कागदी घोडे नाचवण्यात आले. कॉग्रेस पक्षाचा कोट्यवधीचा निधी मायलेकरांची परस्पर बळकावला आणि त्यासाठी कायद्यालाही हुलकावण्या देण्यात आल्या. पनामा पेपर्समध्ये अशा शेकडो हजारो भानगडी उघड करण्यात आलेल्या आहेत.

जे काम इथे सोनिया व राहुल यांच्यासाठी काही वकील व त्यांच्याच इशार्‍यावर चालणार्‍या युपीए सरकारने केले, तेच पनामा नावाच्या नगण्य देशात राजरोस चालते. चार वर्षापुर्वी सोनियांचे जावई व प्रियंका गांधींचे पति रॉबर्ट वाड्रा यांच्याही बाबतीत बराच कल्लोळ झालेला होता. हरयाणामध्ये काही एकराची जमीन त्यांनी विकत घेतली. खरे तर वाड्रा यांच्याकडे खरेदी करायला पैसेही नव्हते. तर ज्यांची जमीन होती, त्याच कंपनीने वाड्रा यांना खरेदीसाठी उसने पैसे दिले. म्हणजे खिशात दमडा नसताना वाड्रा यांनी ही जमिन खरेदी केली आणि काही काळानंतर त्यांच्यासाठी हरयाणा सरकारने तिथे विविध योजना जाहिर केल्याने त्याच जमिनीची किंमत आकाशाला भिडली. तेव्हा वाड्रा यांना ती जमिन नकोशी झाली. त्यांनी तीच जमिन पुन्हा मुळच्या मालक कंपनीला दहा पंधरापट किंमतीत विकून टाकली. कुणाला आज त्या कंपनीचे नाव तरी आठवते आहे काय? डीएलएफ़ नावाची ती कंपनी होती आणि पनामा पेपर्सच्या भानगडीत त्याच कंपनीच्या मालकाचेही नाव आले आहे. पनामा पेपर्स म्हणजे सरकारी संमतीने व संगनमताने अफ़रातफ़री करण्या्चा साळसूद मार्ग होय. हे व्यवहार करण्यासाठी अनेक किरकोळ देश आपले कायदे तसेच लवचिक बनवून ठेवतात आणि तिथून बड्या देशातील भ्रष्ट गुन्हेगार लोक आपला व्यवहार चालवित असतात. भारतापासून जवळ महासगरात मॉरीशस नावाचा बेटवजा देश आहे. त्याची ख्याती यापेक्षा वेगळी नाही. भारतात मागल्या दोन दशकात जे माध्यमांचे पेव फ़ुटले आहे, त्यात गुंतवणूक करणार्‍या शेकडो कंपन्या मॉरिशस याच बेटावरल्या असाव्यात, याला योगायोग म्हणता येईल काय? शेकड्यांनी ज्या वाहिन्या भारतात सुरू झाल्या, त्यातले गुंतवणूकदार वा कंपन्या कुठल्या आहेत, त्याचाही शोध घ्यायला हरकत नाही. ते कोणाचे पैसे कुठून इथे गुंतवायला आलेत?

सध्या तुरूंगात जाऊन पडलेल्या इंद्राणी मुखर्जी व पीटर मुखर्जी नावाच्या जोडप्याची कहाणी त्यातलीच आहे. देशात पहिले उपग्रह वाहिन्यांचे नेटवर्क सुरू झाले, त्याचा मुख्याधिकारी असलेला पीटर मुखर्जी याने कमी वयाच्या इंद्राणीशी विवाह केला. मग त्यांनी मिळून एक नवी कंपनी स्थापन केली. विनाविलंब त्यांच्या कंपनीत शेकडो कोटी रुपये गुंतवणारे पैसेवाले कुठून जमा झाले होते? अमेरिकन शेअर बाजारात गफ़लत करणारा रजत गुप्ता नावाचा इसमही इंद्राणीच्या कंपनीत गुंतवणूकदार होता. या मुखर्जी जोडप्याने प्रत्यक्षात वाहिनी सुरूच केली नाही आणि एकेदिवशी आपल्या कंपनीचे शेअर्स अनेक पटीने अधिक पैसे घेऊन विकून टाकले. कुठलाही व्यवहार वा व्यापार न करता या कंपन्या चालतात कशा आणि त्यांना गुंतवणूकदार मिळतात कसे, हे सहज उलगडणारे रहस्य नाही. नशिब अजमावून बघायला आसामहून मुंबईत पोहोचलेली इंद्राणी मुखर्जी अल्पावधीतच कोट्यावधी रुपयांच्या उलाढाली बिनदिक्कत करू लागते, तेव्हा तिच्या उद्योगात कोण कशाला पैसे गुंतवत असतो? हे भांडवल कुठून येते? कुठल्या कंपन्या रातोरात त्यात कोट्यवधी रुपये कशाला गुंतवतात? याची उत्तरे पनामा पेपर्समध्ये मिळू शकतात. भारतातला पैसा बेकायदा मार्गाने परदेशी न्यायचा आणि बोगस कंपन्यात गुंतवून, मग त्यांनी गुंतवलेले भांडवल म्हणून मायदेशी परत आणायचा. त्यातून झालेली कमाई पुन्हा तशीच परदेशी पाठवून मायदेशी सफ़ेद पैसा म्हणून आणायची. असा हा गुंतागूंतीचा मामला आहे. जगभरातले नेते नामवंत त्यात गुंतलेले असतात. कुठल्याही देशाच्या सामान्य जनतेच्या डोळ्यात धुळ फ़ेकण्यासाठी कायद्याचे राज्य असते आणि बाकी गुन्हेगारी कारवाया राजरोस चालू असतात. पनामा पेपर्स खुले झाले, म्हणून त्यांचा बाल कोणी बाका करू शकत नसतो. कारण कायद्याचे राज्य चालवणे जिकीरीचे काम असते आणि कायदा मोडण्याने काम सोपे होत असते.