मुख्यमंत्री बदलासाठी राज्यपाल बदलला

१९८० साली इंदिराजींनी पुन्हा प्रचंड बहूमत मिळवले. पण ज्या दोन राज्यात त्यांनी पराभूत असतानाही यश मिळवले होते, त्या आंध्र व कर्नाटकात त्यांनी १९८३ साली सत्ता गमावली. ती त्यांना बोचत होती. कर्नाटकात रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाने बहूमत संपादन केले आणि आंध्रप्रदेशात एन. टी. रामाराव यांच्या तेलगू देसम पक्षाने निर्विवाद बहूमत मिळवले होते. तेव्हा हिमाचलचे वादग्रस्त मुख्यमंत्री रामलाल यांना फ़ौजदारीतून वाचवण्यासाठी इंदिराजींनी थेट आंध्रचे राज्यपाल म्हणून नेमले आणि त्यांच्याकरवी रामराव यांचा काटा काढणारे राजकारण केले. एन. भास्करराव यांना फ़ोडून थेट राज्यपालांनी एका रात्री मुख्यमंत्री नेमले. तेव्हा रामाराव यांची प्रकृती अतिशय नाजूक होती,. तेव्हा ते अमेरिकेतून बायपास शस्त्रक्रीया करून परतले होते. बडतर्फ़ीने ते निराश झाले असताना, जनता पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर यांनी धीर देऊन रामाराव यांना संघर्षाला उभे केले. आपल्यापाशी बहूमताइतके आमदार आहेत, असे सांगत रामाराव राज्यपाल ते राष्ट्रपती असे फ़िरत होते. पण कोणी त्यांची दखल घेतली नाही. अखेर बहूमत विधानसभेत दाखवण्याचा एक महिना उलटून गेल्यावर भास्करराव यांना राजिनामा द्यावा लागला आणि पुन्हा राज्यपालांना रामाराव त्यांनाच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ द्यावी लागली होती. इतक्या बेशरमपणे ३५६ कलमाचा वा राज्यपालांचा वापर अन्य कुठल्या पक्षाने कधी केला नाही. पण तिथे थांबेल तो कॉग्रेस पक्ष कसला? रामाराव यांच्या समर्थनाला तमाम विरोधी पक्ष एकवटले होते आणि त्यात काश्मिरचे मुख्यमंत्री फ़ारूख अब्दुल्ला यांचाही समावेश होता. त्यामुळे इंदिराजी कमालीच्या विचलीत झाल्या होत्या. कारण त्यांनीच पुढाकार घेऊन काश्मिरात फ़ारुखचे पिताजी शेख अब्दुल्ला यांना सत्तेवर आणून बसवले होते. पण फ़ारूख अन्य विरोधकांच्या नादी लागल्याने खवळलेल्या इंदिराजींनी काय केले असेल?

रामाराव यांच्यानंतर राज्यपालांचा अनैतिक वापर काश्मिरात फ़ारुख अब्दुल्ला यांच्या विरोधात झाला. बहूमत गमावल्याचा अहवाल राज्यपालांकडून मागवण्यात आला. पण तसे करण्यास राज्यपाल असलेल्या बी. के. नेहरू यांनी साफ़ नकार दिला. तर त्यांचाच राजिनामा घेऊन त्याजागी इंदिराजींचे विश्वासू सहकारी अधिकारी जगमोहन यांना नेमण्यात आले. जगमोहन जम्मू काश्मिरचे राज्यपाल झाले आणि आठवडाभरात त्यांनी फ़ारूख अब्दुल्ला यांनी बहूमत गमावल्याचा निष्कर्ष काढणारा अहवाल केंद्राकडे पाठवला आणि एका रात्री अब्दुल्ला यांचीही मुख्यमंत्री पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. त्यासारखा भयंकर प्रकार नसेल. कारण अब्दुल्ला यांना हटवल्याने स्थिती इतकी बिघडली होती, की संपुर्ण श्रीनगर शहरात जादा सैन्य मागवून त्याला छावणीचे रुप देण्यात आले. तेव्हा काश्मिर आजच्यासारखा जिहादग्रस्त झाला नव्हता. कुठे बॉम्ब फ़ुटत नव्हते, की घातपात होत नव्हते. फ़ुटीरवादीही कुठे घोषणा देण्याची हिंमत करत नव्हते. अशा स्थितीत लष्करी बंदोबस्तामध्ये फ़ारूखचे मेहुणे गुलमहंमद शहा यांना कॉग्रेसच्या पाठींब्याने मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले. रामाराव यांना पाठींबा देण्याचा गुन्हा फ़ारूखनी केला, त्यासाठी बदला म्हणून रातोरात त्यांना सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी नव्या राज्यपालांचा वापर करण्यात आला. तेव्हा भाजपा संसदेत साधा दखलपात्र विरोधी पक्षही झालेला नव्हता. हा काळ १९८४ सालचा आणि त्याच काळात पंजाबला खलीस्तानच्या हिंसाचाराने ग्रासलेले होते. त्यातच मग वर्षाच्या अखेरीस इंदिराजींची हत्या झाली. त्यानंतरच्या लोकसभेत देशभर राजीव गांधींना लोकांनी भरभरून मते दिली. इंदिराहत्येची ती प्रतिक्रीया होती. पण त्याला अपवाद फ़क्त एक राज्य होते, आंध्रप्रदेश! राज्यपालांनी जो वाह्यातपणा तिथे केला होता, त्याचा राग लोकांच्या मनात होता. म्हणूनच लोकसभेत या एकाच राज्यातून कॉग्रेसला अधिक जागा जिंकता आल्या नाहीत. ४२ पैकी २९ जागा रामाराव यांच्या तेलगू देसमने जिंकल्या आणि तोच लोकसभेतील दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष तेव्हा झालेला होता.

कॉग्रेसच्या अशा घटनात्मक चाचेगिरीमुळे ३५६ कलम नित्यनेमाने बदनाम होत गेले. कुठलेही कारण दाखवून विरोधकांची राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचा व त्यासाठी राज्यपालांचा गैरवापर करण्याचा कॉग्रेसने पायंडाच निर्माण केला होता. त्याला कुठेतरी पायबंद घालण्याची गरज होती. ते काम शेवटी सुप्रिम कोर्टाला हाती घ्यावे लागले. ज्या बोम्मई खटल्याच्या निकालाचा सतत आधार घेतला जातो आणि आज कॉग्रेसही उत्तराखंडाच्या प्रकरणात तोच दाखला देत आहे, तो खटला कोणाच्या पापाचा घडा आहे? नरसिंहराव हे कॉग्रेसचे पंतप्रधान असताना कर्नाटकात जनता दलाचे सरकार होते. त्याचे मुख्यमंत्री एस आर बोम्मई होते. तिथे आमदारामध्ये थोडा बेबनाव झाला आणि त्याचा लाभ उठवून राज्यपालांच्या मदतीने कॉग्रेसने ते सरकार बडतर्फ़ केले. बोम्मई यांच्या पाठीशी बहूमत नसल्याचा दावा करून सरकार बडतर्फ़ केले होतेच. पण अन्य काही पर्याय तपासूनही न बघता विधानसभाही बरखास्त करण्यात आली होती. त्या निर्णयाला बोम्मई यांनी सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्याचा निकाल यायला खुप उशीर झाला. पण त्यातून राज्यपाल वा केंद्रातील सत्ताधीशांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचे अधिकार काढून घेतले गेले. किंबहूना असल्या निर्णयाला संसदेची मान्यता मिळवण्याचा दंडक घातला गेला. ही वेसण कोर्टाने मस्तवाल कॉग्रेसी मानसिकतेच्या मुसक्या बांधण्यासाठी घातली होती. कुठलेही कारण न देता विधानसभा व सरकारे बरखास्त करण्याचा पोरखेळ कॉग्रेसनेच सत्तालोभाने सुरू केला. त्याला लगाम लावण्याचे काम कोर्टाला करावे लागले. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट किंवा सरकार बरखास्त करण्याला लोकशाहीची हत्या म्हणायचा कॉग्रेसला कुठलाही अधिकार नाही. त्यांनी शक्य झाले त्या प्रत्येक प्रसंगी लोकशाहीचा सातत्याने बळी घेतलेला आहे. आज सुदैवाने तितके बेताल कुठलेही सरकार वागूच शकत नाही. भाजपा सरकारही बेछूट वागलेले नाही.

२००४ सालात बिहारमध्ये लालूंचे जंगलराज चालू होते. विविध गुंड गुन्हेगारांच्या टोळ्या अपहरण हत्यांचे काहूर माजवत होत्या. तर तिथे कायदा सुव्यवस्था राहिली नाही व राबडीदेवी सरकारला सत्तेवर रहाण्याचा अधिकार उरलेला नाही, असे वक्तव्य सोनिया गांधींनी केले होते. त्यावर विश्वास ठेवून वाजपेयींनी राबडी सरकार बरखास्त केले. पण त्याला संसदेची मान्यता मिळणे अगत्याचे होते. राज्यसभेत भाजपाकडे बहूमत नव्हते आणि तो प्रस्ताव कॉग्रेसच्या पाठींब्याशिवाय संमत होऊ शकत नव्हता. झालाही नाही. त्यामुळे बरखास्त झालेले सरकार राज्यसभेच्या अडचणीमुळे पुन्हा सत्तेवर बसवले गेले. सुप्रिम कोर्टाने ज्या सदहेतूने संसदेच्या मान्यतेची अट घातली, त्या हेतूला सोनियांच्या कारकिर्दीत कॉग्रेसने असा हरताळ फ़ासला. अर्थात त्यामुळे जनतेची दिशाभूल झाली नाही. ज्या लालूंना व राबडीदेवींच्या सरकारला सोनियांनी अभय दिले होते, ते जंगलराज २००६ च्या विधानसभा निवडणूकीत जनतेनेच संपवले. मुद्दा इतकाच, की कुठल्याही बाजूने बघितले तरी ३५६ कलमाचा फ़क्त गैरवापर करण्यातच कॉग्रेसचा हातखंडा दिसेल. सत्तेसाठी लंपटता हा कॉग्रेसचा स्थायीभाव आहे. आज तेच लोक जेव्हा उत्तराखंडातल्या घडामोडींसाठी अश्रू ढाळतात, तेव्हा म्हणून मजा वाटते. त्याहीपेक्षा कॉग्रेसच्या सुरात सुर मिसळून राजकीय अभ्यासक आपल्या पुरोगामीत्वाला बुद्धीवर शिरजोर होऊ देतात, तेव्हा अशा पत्रकार संपादकांच्या बुद्धीची कींव करावी असे वाटते. ३५६ कलम किंवा सत्तालंपटतेच्या आहारी जाऊन कॉग्रेसने केलेले घटनात्मक गुन्हे किंवा गैरप्रकार, हा राजकीय अभ्यासाचा व प्रदिर्घ पुस्तकाचा विषय आहे. किंबहूना आजकाल अर्धवट अकलेचे जे निर्बुद्ध समालोचक उदयास आलेले आहेत, त्यांच्या ज्ञानात भर घालण्यासाठी तरी असे सविस्तर पुस्तक अत्यावश्यक मानावे लागेल. मग या दिवट्यांना ‘सत्तातुरांणाम न भयं न लज्जा’ या शब्दावलीचा खरा मानकरी कोण, ते उमजू शकेल. (संपुर्ण)

========================

 गिरीश यांनी मोठी चुक दाखवल्याबद्दल त्यांचे आभार! (खाली प्रतिक्रीया बघा)

रामाराव यांनी बिगरकॉग्रेस पक्षांची राष्ट्रीय परिषद भरवल्याने इंदिराजी चिडलेल्या होत्या. त्यात सहभागी झाल्याने आधी काश्मिरचे अब्दुल्ला सरकार उडवण्यात आले. त्यानंतर कर्नाटकातल्या जनता पार्टीच्या रामकृष्ण हेगडेंचा नंबर लागेल अशी अपेक्षा होती. पण तडकाफ़डकी रामाराव यांना हाकलले गेले. अब्दुल्लांची उचलबांगडी हा इशारा होता. बोम्मई सरकार राजीव गांधींनी उडवले आणि त्यावर खटला चालला त्याचा निकाल आला तेव्हा नरसिंहराव पंतप्रधान होते.