उत्तराखंडातील लोकशाही

सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार मंगळवारी उत्तरखंड राज्याची विधानसभा भरली आणि तिथे आमदारांनी आपला विश्वास कुणावर आहे किंवा नाही याचा कौल दिला आहे. त्यात मुख्यमंत्री हरीष रावत यांच्या बाजूने कौल झाला असल्याच्या बातम्या तात्काळ समोर आल्या. खुद्द रावत यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. लोकशाही किंवा उत्तराखंडच्या जनतेचा विजय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र आपण किती मताधिक्याने बहूमत सिद्ध केले, त्याची वाच्यता त्यांनी केलेली नाही. पण त्यांच्यावर विधानावर शंका घेण्याचे कारण नाही. भाजपाची मतदानानंतरची प्रतिक्रीया रावत यांच्या आत्मविश्वासाला दुजोरा देणारी आहे. म्हणजेच रावत यांचे सरकार संपवण्याचा भाजपाचा डाव सध्या तरी बारगळल्याचे भाजपाने मान्यच केलेले आहे. मग सर्वकाही इतके स्पष्ट असताना, किती आमदार रावत यांच्या बाजूने उभे राहिले आणि किती विरोधात गेले, त्याची लपवाछपवी कशाला? सभापतींनी मतदान घेतले तर त्यांनी विश्वास प्रस्ताव मान्य झाला की फ़ेटाळला गेला, त्याची घोषणा कशाला केली नाही? लगेच मुख्यामंत्र्यांनी सरकारचा कारभार सुरू कसा केला नाही? त्या राज्यामध्ये केंद्राने लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीचे काय झाले? या मतदानाचा निकाल लागेपर्यंत त्याविषयी खुलासा होऊ शकणार नाही. पाच विधानसभांसाठी गेला दिड महिना मतदान सुरू आहे. पण त्यांचे निकाल अजून लागलेले नाहीत, कारण तिथे मतदान झाले तरी मतमोजणी झालेली नाही. पण उत्तराखंड विधानसभेची गोष्ट तशी नाही. तिथे मतदान होऊन लगेच मोजणीही झालेली आहे. मग निकाल कशाला झाकून ठेवला आहे? प्रतिक्रीया बघता सर्व काही राजकारण चालू आहे. पण घटनात्मकतेचे काय? त्याबद्दल कुठलाच पक्ष बोलत नाही की विश्लेषक त्यावर मतप्रदर्शन करीत नाही. ही बाब गंभीर नाही काय? कोर्टाने त्याचा निकाल जाहिर करणे घटनात्मक आहे काय?

असे यापुर्वी कधी घडले आहे काय? असेल तर तेव्हा काय घडले आणि मंगळवारी जे घडले ते कितपत घटनात्मक लोकशाहीला साजेसे आहे, याचा विचार होणार आहे किंवा नाही? मुख्यमंत्र्यावर विश्वास व्यक्त झाला असेल, तर उत्तराखंडात अजून राष्ट्रपती राजवट कशाला कायम आहे? या प्रश्नांची उत्तरे खरे तर मिळायला हवीत. गेल्या १८ मार्च रोजी त्या विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मतदानासाठी आलेला असताना काही सदस्यांनी मतविभागणीची मागणी केलेली होती. ती फ़ेटाळून सभापती महोदयांनी प्रस्ताव संमत झाल्याचे घोषित केले. त्यामुळे सगळा पेचप्रसंग उभा राहिलेला आहे. जेव्हा असे काही घडते, तेव्हा सभागृहाच्या नेत्याने विश्वास गमावला असा अर्थ होत असतो. त्यानंतर लगेच विश्वासदर्शक प्रस्ताव संमत करून घेणे, ही प्राथमिकता असते. पण रावत यांनी तसे काही केले नाही. राज्यपालांनी तसे सांगितल्यावर त्यांनी २८ मार्च रोजी विश्वास प्रस्ताव आणायचे मान्य केले. मात्र त्याच्या दोन दिवस आधी सभापतींनी नऊ बंडखोर कॉग्रेस आमदारांना अपात्र ठरवणारा निर्णय घोषित केला. याचा अर्थ असा, की विधानसभेची सदस्यसंख्या सभापतींनी परस्पर आपल्या विशेषाधिकारात ७० वरून ६१ इतकी घटवली. बहुमताचा आकडा ३६ वरून ३१ वर आणला गेला. त्यामुळे रावत यांना घटलेल्या आमदार संख्येतही बहूमत सिद्ध करणे सोपे होऊन गेले. सगळा वाद तिथून सुरू झाला. अशारितीने आमदारांना अपात्र ठरवून विधानसभेचे संख्याबळ घटवणे घटनात्मक व लोकशाहीला धरून आहे काय? असेल तर मग बहूमताच्या संख्येलाच अर्थ उरत नाही. सभापती कुठल्याही संख्येला बहूमत वा अल्पमत म्हणून सिद्ध करू शकतो. मुख्यमंत्र्याला आमदारांच्या पाठींब्यापेक्षा सभापतीचे पाठबळ मिळाले की झाले. या संदर्भात आमदारांच्या वागण्या इतकीच सभापतींच्या निर्णयाची न्यायालयीन झाडाझडती गरजेची होती. पण त्याकडे साफ़ डोळेझाक झाली आहे.

सभापतींनी नियमावर बोट ठेवून आमदारांना सभागृहात मतदानापासून वंचित ठेवणे घटनात्मक आहे काय? तसे असेल तर पक्षातर्फ़े निवडून आलेल्या आमदारांना फ़क्त एक काम उरते. त्यांनी नव्या विधानसभेत आपल्या नेत्याची निवड करायची आणि आपली आमदारकी नेता व सभापती यांच्याकडे गहाण ठेवायची. नेता निवडला मग त्यांना दुसरे काही मतच उरत नाही, असा अर्थ घ्यायचा काय? कारण त्यांनी नेत्याला किंवा मुख्यमंत्र्याला विरोध केला म्हणजे त्यांनी पक्षांतर केले. पक्षाचा आदेश झुगारला, म्हणजेच ते अपात्र झाले, असा अर्थ होतो. तो तसाच असेल, तर मग विधानसभेत मतदानाची तरी कुठे गरज उरते? पहिल्यांदा विश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर बलाबल तपासण्यालाही अर्थ उरत नाही. कारण ज्यांना सरकारचे निर्णय मान्य नसतील, तरीही त्यांनी त्याच बाजूने मत देण्याची सक्ती होते. तेच कायदेशीर असेल, तर अशा मतदानाची गरज काय? तेही गृहीत धरायला हवे ना? ज्या क्षणी अर्थसंकल्पावर मतदान होऊ शकले नाही किंवा सभापतींनी होऊ दिले नाही, तिथेच रावत सरकारने विश्वास वा बहूमत गमावल्याचे सिद्ध झाले होते. म्हणून त्यांनी तिथेच राजिनामा द्यायला हवा होता किंवा तिथल्या तिथे विश्वास प्रस्ताव आणायला हवा होता. त्यात टाळाटाळ होऊन दहा दिवस पुढे ते करण्याचा पवित्रा रावत यांनी घेतला. तिथे त्यांनी आत्मविश्वासही गमावल्याचे सिद्ध झाले होते. पुढल्या सर्व कृती तांत्रिक होत्या. आजही सिद्ध झालेले बहूमत तांत्रिक आहे. कारण विधानसभेचे संख्याबळच घटवून अल्पमताला बहूमत दाखवण्यात आलेले आहे. जर त्यालाच मान्यता मिळणार असेल, तर तो लोकशाहीचा दारूण पराभव आहे. खरे तर कोर्टात त्याचा उहापोह होण्यापेक्षा तांत्रिक बाबींची चिरफ़ाड झाली आणि त्यासाठी अडीच तास राष्ट्रपती राजवट उठवण्यात आली व पुन्हा कार्यरत झाली.

जे काही उत्तराखंडात मंगळवारी व मध्यंतरीच्या महिन्याभरात घडले वा घडते आहे, ती घटनात्मक लोकशाही आहे काय? कायदेमंडळा़च्या सभापतीचे सदस्याला अपात्र ठरवण्याचे निरंकुश अधिकार कोर्टाने मान्य केले आहेत. पण त्याच सभापतीचा बहूमत-अल्पमत मोजून जाहिर करण्याचा अधिकार अबाधित राहिला आहे काय? आजपर्यंत कुठल्याही कायदेमंडळात झालेल्या मतदान व मतमोजणीचा निर्णय कोर्टाने जाहिर केल्याची एक तरी घटना आपल्यासमोर आहे काय? नसेल तर उत्तराखंडात मंगळवारी घडले, त्याला लोकशाहीचा विजय म्हणायचे की घटनात्मक लोकशाहीचा पराभव म्हणायचे? भारतीय लोकशाही त्रिखांबी मानली जाते. त्यात न्यायपालिका, संसद आणि कार्यपालिका असे तीन स्वायत्त स्तंभ आहेत. त्यांना एकमेकांच्या अधिकारावर कुरघोडी वा अतिक्रमण करता येत नाही. मग कायदेमंडळाच्या अध्यक्ष वा सभापतींच्या एका अधिकाराचा संकोच करण्याची कोर्टाची कारवाई घटनात्मक मानायची काय? मतदान कधी घ्यावे याविषयी कोर्टाचा निर्णय अमान्य करता येणार नाही. पण मतदान घेऊन निकाल जाहिर करण्याच्या सभापतींच्या अधिकाराचा इथे संकोच झाला आहे. आमदारांना अपात्र ठरवून त्यांच्याकडून प्रतिनिधीत्व होणार्‍या मतदाराच्या भूमिकेचा सभापतींनी संकोच केला आहे. याला लोकशाही म्हणायचे की लोकशाहीचा पराभव म्हणायचे? कुठलाही कायदा वा नियम हा घटनात्मकतेला बाधा आणणारा नसावा, याची काळजी सुप्रिम कोर्ट वा न्यायपालिकेने घ्यायची असते. त्याची पुर्तता इथे किती झाली? कुठला पक्ष जिंकला किंवा पराभूत झाला, ही दुय्यम बाब आहे. घटना व घटनात्मकता सर्वोच्च असणे अगत्याचे आहे. या घटनाक्रमात लोकशाही व भारतीय राज्यघटनेचा विजय झाला की पराभव झाला, याचाच उहापोह होण्याची खरी गरज आहे. अन्यथा नियमांचा तांत्रिक खेळ करून राज्यघटनेला राजकीय खेळातले बुजगावणे बनवण्याला वेग येऊ शकेल.

(तांत्रिक त्रुटीमुळे गेले दहा दिवस मला लेख लिहूनही प्रसिद्ध करता आले नाहीत. त्यामुळे वाचक मित्रांची अडचण झाली त्यासाठी क्षमस्व. सर्व लेख आता पाठोपाठ इथे देत आहे. – भाऊ)