ललित मोदी हाजिर हो!

महाराष्ट्रातच नव्हेतर बाजूच्या कर्नाटक व पलिकडे तेलंगणा राज्यातही दुष्काळाचे भयंकर सावट पडलेले आहे. एकूणच दुष्काळ व त्यामुळे व्याकुळ झालेले कोट्यवधी नागरिक, यांचा विषय आता जिकीरीचा होत चाललेला आहे. विरोधी पक्ष व सत्ताधारी यांच्यातल्या भांडणापलिकडे त्याची आता न्यायालयाकडूनही दखल घेतली जाते आहे. नऊ राज्यात पाण्याचे भीषण संकट असून शेतकरी आत्महत्या होत असल्याने त्याकडे केंद्र सरकार काणाडोळा करू शकत नाही, अशी समज सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला दिली. तर त्याच दरम्यान महाराष्ट्र सरकारचे कान इथल्या हायकोर्टाने उपटले आहेत. कारण मराठवाड्यात पोलिस पहार्‍यात पाणीवाटप करावे लागते आहे आणि लातूरमध्ये सरकारने तमाम पाणीसाठे पोलिस पहार्‍यात बंदिस्त केले आहेत. अशा काळात मुंबई वा इतरत्र क्रिकेटच्या सामन्यासाठी मैदाने बनवायची म्हणून लक्षावधी लिटर्स पाण्याचा वापर, ही खरेच उधळपट्टी ठरते. कोर्टानेही तोच सवाल विचारला आहे. सरकारला नागरिक महत्वाचे वाटतात, की आयपीएलचे सामने? त्यामुळे ही स्पर्धा पुन्हा वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. पुन्हा एकदा असे म्हणायचे कारण, २००८ मध्ये ही स्पर्धा सुरू झाली आणि पुढल्याच वर्षी तिचे वेळापत्रक बदलण्याची वा स्पर्धाच रद्द करण्याची पाळी आलेली होती. पण तसे झाले नाही, स्पर्धा झाली. अर्थात तेव्हा देशात वा महाराष्ट्रात्ला दुष्काळ स्पर्धेला आडवा आलेला नव्हता. स्पर्धेला स्टेडीयम व मैदाने जशी आवश्यक असतात, तशीच सुरक्षाही आत्यावश्यक असते. कारण या स्पर्धेत जगभरचे क्रिकेट सम्राट खेळत असतात. त्यांच्या सुरक्षेला आणि स्पर्धेच्या एकूण व्यापाला पोलिस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात आवश्यक असतो. सहाजिकच स्पर्धा आयोजकांना सरकारी कृपेवर विसंबून रहावे लागते. सरकारने हात वर केले, तर ही स्पर्धा भरवलीच जाऊ शकणार नाही. तेव्हाही तसेच झाले होते.

या स्पर्धेचा एक सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडीयमवर व्हायचा आहे आणि त्यासाठी तिथले मैदान व खेळपट्टी सज्ज करायला तब्बल चाळीस लाख लिटर्स पाण्याचा पुरवठा आवश्यक आहे. इतके पाणी एक सामना होण्यासाठी आवश्यक आहे. तीनचार तासाची मौजमजा मनोरंजन यासाठी आज महाराष्ट्र इतके पाणी खर्चू शकतो काय? त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. कारण ज्या मुंबईत हा सामना व्हायचा आहे, त्याच मुंबईच्या सीमेवर वसलेल्या अनेक लहानमोठ्या उपनगरात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. रात्र रात्र जागून वा मैलोगणती पायपीट करून लोकांना गरजेपुरते पाणी मिळवताना मारामार होते आहे. अशावेळी केवळ तीनचार तासाच्या मनोरंजनासाठी ४० लाख लिटर्स पाण्याचा अपव्यय, खरेच अमानुष आहे. पण या स्पर्धेचे आयोजक असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला मात्र त्यात काही अमानूष वाटत नाही. मुंबई आणि महाराष्ट्रात पाण्याचा दुष्काळ असला म्हणून फ़ार आधीपासून ठरलेल्या स्पर्धेचा सामना अन्यत्र हलवणे अशक्य असल्याचे सांगितले जाते. ह्या पदाधिकार्‍यांना आपलाच इतिहास आठवत नाही काय? जिथे दुष्काळ आहे, त्या राज्यातून सामने अन्य राज्यात ह्यावेत इतकीच मामुली मागणी आहे. पण ती नाकारणार्‍याना अवघ्या नऊ वर्षापुर्वी सगळी स्पर्धाच देशाबाहेर हलवली असल्याचे कशाला आठवत नाही? की आज त्यांच्यात कोणी ललित मोदी शिल्लक उरलेला नाही? आज फ़रारी असलेला ललित मोदी खरा या स्पर्धेचा जनक होता आणि २००९ सालात स्पर्धेचे वेळापत्रक बदलण्याची वेळ आली, तर त्याने भारताबाहेर स्पर्धा भरवून तिचे यशस्वी आयोजन केलेले होते. मग आज काही सामने अन्यत्र घेऊन जाण्यात कोणती मोठी अडचण असू शकते? २००९ सालात तर दुष्काळ नव्हता की पाण्याची टंचाई सुद्धा नव्हती. मग अख्खी आयपीएल स्पर्धाच देशाबाहेर कशाला पळवली होती?

२००९ सालात देशातल्या पंधराव्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका व्हायचे ठरले होते. तिचा कार्यक्रमही घोषित झालेला होता. त्यामुळे इतक्या मोठा सहा सात फ़ेर्‍यात होणार्‍या मतदानासाठी स्थानिक पोलिसांसह विविध निमलष्करी दलांचाही बंदोबस्तासाठी वापर करणे भाग होते. त्या गडबडीत क्रिकेट सामन्यांना बंदोबस्त पुरवणे किंवा खेळाडू वा सामन्याच्या मैदानाला बंदोबस्त पुरवण्याची असमर्थता तात्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम यांनी व्यक्त केली होती. सहाजिकच स्पर्धेचे वेळापत्रक बदलणे अथवा संपुर्ण स्पर्धाच स्थगीत करण्याला पर्याय उरला नव्हता. पण कुठल्याही समस्येवर उपाय शोधण्याचे कौशल्य असलेला ललित मोदी नावाचा आयोजक तेव्हा भारतीय क्रिकेट मंडळात होता आणि या स्पर्धेचा संयोजक म्हणूनही काम करीत होता. त्याने रातोरात निर्णय घेऊन संपुर्ण स्पर्धाच आफ़्रिकेत भरवण्याचा मार्ग शोधला. नुसता निर्णय घेतला नाही, तर मैदाने मिळवून तिथे यशस्वीरित्या स्पर्धेचे आयोजनही पार पाडले होते. त्याच्या अशा प्रयत्नांनी झिंबाब्वे या देशाला दिवाळखोरीतून बाहेर पडायला थोडाफ़ार हातभार लागल्याचेही तिथल्या संसदेने मान्य केले होते. मुद्दा इतकाच, की ज्या आयोजकांनी संपुर्ण स्पर्धाच देशाबाहेर हलवण्याचा पराक्रम केलेला आहे, त्यांना एकदोन सामने दुष्काळ असल्याने महाराष्ट्राबाहेर घेऊन जाणे अशक्य आहे काय? सगळा पैशाचा खेळ आहे. पैसा ओतण्याची तयारी असेल, तर आफ़्रिकेतले देश तुमची बडदास्त ठेवू शकतात. मग जिथे पाण्याची तंचाई नाही, अशा कुठल्याही राज्यात मुंबईचा सामना घेऊन जाण्यात कसली अडचण आहे? काही तासाची मौज वा मनोरंजनापेक्षा लाखो सामान्य नागरिकांचे हाल अधिक गंभीर विषय आहे, म्हणूनच कुठल्याही मानभावीपणाची गरज नाही. ज्यांना ते शक्य नसेल त्यांनी ललित मोदीला तेवढ्यापुरते बोलावून घ्यावे आणि सामना अन्यत्र भरवावा.

मुंबईत असो किंवा अन्य कुठल्याही राज्य देशात असो, नैसर्गिक साधनांवर तिथल्या लोकसंख्येचा पहिला अधिकार असतो. सामान्य जनतेच्या गरजा भागल्यावर काही उरले असेल, तर त्याचा चैनीसाठी वापर व्हायला अजिबात हरकत नाही. पण लक्षावधी नागरिकांच्या मूलभूत गरजा रोखून कोणाला नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर चैन करता येणार नाही. ते कायद्याला मंजूर नाहीच, पण निसर्गालाही मान्य नाही. कारण निसर्गाने माणसाच्या गरजा भागवणारी साधने निर्माण केली व उपलब्ध करून दिलेली आहेत. त्यात एकाच्या हक्कावर गदा आणायचा अधिकार दुसर्‍याला असू शकत नाही. तुमच्याकडे पैसे आहेत किंवा किंमत मोजू शकता, म्हणून दुसर्‍याच्या गरजेला लाथ मारता येत नाही. सामान्य माणसाची पाण्याची गरज किती मोलाची आहे, त्याचे उत्तर महान खेळाडूंच्या सुरक्षेमध्ये शोधता येईल. जगभरचे जे नावाजलेले खेळाडू या स्पर्धेसाठी गोळा केले जातात, त्यांना स्पर्धेपुरते सुरक्षेपासून वंचित करा. सुरक्षेची हमी देता येत नाही म्हणा. बघूया किती क्रिकेटपटू स्पर्धेत भाग घ्यायला येतील? कितीही किंमत मोजली म्हणून त्यातला कोणीही खेळाडू कुठल्याही संघातून खेळायचा धोका पत्करणार नाही. कारण सुरक्षा ही या खेळाडूंना जशी तहानभूक आहे, तसाच जगण्यासाठी पाण्याचा पुरवठा सामान्य नागरिकांना अत्यावश्यक आहे. ज्यांनी व्यक्तीगत सुरक्षेसाठी संपुर्ण स्पर्धाच परदेशी खेळवली, त्यांनी सामान्य माणसाच्या जगण्यातले पाण्याचे महत्व समजून घेणे अवघड आहे काय? दुष्काळ निधीला काही कोटी रुपये देणगी देण्याचे औदार्य दाखवण्याचा मस्तवालपणा कोणी करू नये. एक स्पर्धा वा सामना रद्द झाल्याने एक आत्महत्या थांबणार असेल, तरी ती किंमत मोजण्याची तयारी असण्याला माणुसकी म्हणतात. कारण क्रिकेट हा जंटलमन्स गेम म्हणून ओळखला जातो. त्या खेळाचे भारतात नियंत्रण करणार्‍यात कोणी जंटलमन शिल्लक आहे काय?