संपत्ती आणि अधिकार: वाटपातील विषमता

गेल्या आठ्वड्यात स्वित्झर्लंड या देशातील दावोस शहरात जागतिक आर्थिक मंचाचे आयोजन करण्यात आलेले होते. तिथे एकूण चर्चेसाठी बीजभाषण भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे झाले. मागल्या दोन दशकात प्रथमच भारतीय पंतप्रधानांनी तिकडे हजेरी लावली. यापुर्वी १९९७ साली देशात खिचडी सरकार म्हणून देवेगौडा पंतप्रधान असताना दावोसला गेलेले होते. मनमोहन सिंग तब्बल दहा वर्षे देशाचे पंतप्रधान होते आणि अर्थशास्त्रज्ञ असूनही तिकडे गेले नाहीत वा जाऊ शकले नाहीत. उद्योगपती राहुल बजाज यांच्या मतानुसार सिंग यांना दावोसला जायचे होते. पण त्यांचे दुबळे आघाडी सरकार डाव्या आघाडीच्या कुबड्या घेऊन चालत होते. त्याच डाव्यांनी पाठींबा काढून घेण्याची धमकी दिल्याने मनमोहन दावोसला फ़िरकू शकले नव्हते. अशा व्यासपीठावर बीजभाषण देऊन नरेंद्र मोदी यांनी भारताची मान उंचावली आहे असे अनेकांचे मत आहे. अगदी तिथे हजर असलेल्या जगातील महत्वाच्या तमाम व्यक्तींनी ते मान्य केले आहे. पण मोदींनी काही केले वा म्हटले, मग ते फ़क्त चुकच असते अशा सिद्धांतावर चालणार्‍या राजकारणाला हे सत्य कोणी दाखवू शकत नाही. म्हणून तर त्या कौतुकाला अपशकून करण्यासाठी कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तात्काळ ट्वीट करून मोदींच्या भाषणाला आक्षेप घेतला. भारताच्या विकासाचे वा प्रगतीचे कौतुक करण्यापेक्षा भारतात एक टक्का लोकांच्या हातातच ७३ टक्के संपत्ती केंद्रीत झालेली आहे, ही वस्तुस्थिती पंतप्रधानांनी तिथे जगाला ओरडून सांगायला हवी होती, असा राहुल यांचा दावा आहे. ही माहिती आली कुठून? तर ओक्सफ़ॅम नावाची एक जागतिक समाजसेवी संस्था असून, तिच्या चाचणी व अभ्यासातून ही आकडेवारी समोर आलेली आहे. भारतातच नव्हेतर जगातल्या १ टक्का लोकांच्या हाती ८२ टक्के संपत्ती केंद्रीत झाल्याचा या संस्थेचा दावा आहे. त्यातून जगातली विषमता दाखवण्याचा हा संस्थेचा हेतू आहे.

ओक्सफ़ॅम संस्थेचा दावा खोटा पाडणारी अन्य कुठली माहिती आज तरी उपलब्ध नसल्याने त्यावर वितंडवाद करण्याचे काही कारण नाही. पण जे काही मुठभर लोक विविध क्षेत्रातले म्होरके नेते म्हणून जगाचा गाडा हाकत असतात, त्यांच्यातच याही संस्थेचा समावेश होत असतो. तिच्या हाती कुठल्या देशाची सत्ता नसेल, पण असे अहवाल वा तिच्याच माध्यमातून चालणार्‍या उपसंस्था व चळवळीतूनच, जगाचा कारभार हाकला जात असतो. जगभरच्या शासन व्यवस्था व राज्यकर्त्या यंत्रणांच्या धोरणामध्ये हस्तक्षेप करण्यात अशा संस्था आघाडीवर असतात. भारतात अणुउर्जा प्रकल्प असावेत किंवा नाही? पर्यावरणासठी कुठल्या देशात कुठले विकासकाम रोखावे किंवा बंद करावे, यासाठीच्या उचापती अशा संस्था सातत्याने करीत असतात. त्यात पुढाकार घेऊ शकणार्‍या संस्था संघटनांना आर्थिक मदत व पैसा पुरवण्याचे उद्योगही अशा संस्था करीत असतात. त्यामुळेच जगात गरीबी असेल वा मुठभरांचीच श्रीमंती बोकाळलेली असेल, तर त्याला शासनकर्त्यांप्रमाणे अशा संस्थाही तितक्या जबाबदार आहेत. कारण मागल्या अर्धशतकात अशा संस्थांनी प्रत्येक देशाच्या शासकीय कारभार व धोरणात हस्तक्षेप केलेला आहे. विषमता व अन्याय दूर करण्याचाच उदात्त हेतू घेऊन आपण अशा उचापती करत असल्याचा या संस्थांचा कायम दावा असतो. मग त्यांनाही काही जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि काही प्रश्नांची उत्तरेही द्यावीच लागतील. अशा संस्था अखंड गरीबांना दिलासा देण्यासाठी राबत असताना, अधिकाधिक लोक गरीबीच्या रेषेखाली का जात आहेत? मागल्या शतकाच्या अखेरीस भारतात व जगातही एक टक्का लोकांच्या हाती फ़क्त ५० टक्केच्या आसपास संपत्ती होती आणि त्यात मागल्या दीड दशकात आणखी दहापंधरा टक्क्याची भर कशी पडली? त्याचे उत्तर याच संस्थांनी द्यायला नको काय?

जगातली व भारतातली संपत्ती मोजक्या मूठभर लोकांच्या हाती केंद्रीत होत असताना ओक्सफ़ॅम वगैरे संस्था नेमक्या काय करीत होत्या? यात कुठली लूटमार होत असेल तर तेव्हा यापैकी संस्थांनी कोणते उपाय योजले? त्याचा मागमूस कुठल्या अहवालात सापडणार नाही. कारण जगातल्या गरीबांची व बहुसंख्य लोकांची लूटमार होत असताना, अशा संस्था फ़क्त अभ्यास करीत असतात आणि जी काही लूटमार जमा होते, त्यातला आपला हिस्सा निमूट घेत असतात. ओक्सफ़ॅम वा त्यासारख्या संस्थांकडे कोट्यवधी अब्जावधी डॉलर्सची रक्कम देणगी रुपाने जमा होत असते. ती रक्कम ह्या संस्था कुठली करवसुली करून जमवतात काय? नसेल तर त्यांच्याकडे इतक्या मोठ्या रकमा कोणाकडून जमा होतात? तर जगातल्या मोठमोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्याच अशा संस्थांना करोडोच्या देणग्या देत असतात. अर्थात कुठलीही कंपनी आपलीच निंदानालस्ती करण्यासाठी वा आपली लुटमार पकडून देण्यासाठी तपासनीसाला देणगी देऊ शकत नाही. कंपन्या व्यवहारी व चतुर असतात. आपल्या खात्यात पडलेले करोडो रुपये डॉलर्स अशा संस्थांना देतानाही काही लाभाची अपेक्षा त्यांना असते. तो लाभ नोटांच्या स्वरूपातला नसतो. तर आपल्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या पायात वाटेत अडथळे निर्माण करण्याचा पवित्र हेतू असतो आणि त्याचे टेंडर घेणार्‍या संस्थांना समाजसेवी किंवा पर्यावरण मानवतावादी अशी बिरूदे दिली जात असतात. म्हणजेच एका बाजूला त्यांनी गरीब बहुसंख्य लोकांची सहानुभूती मिळवायची आणि दुसरीकडे त्याच सहानुभूतीच्या बळावर आपल्या पसंतीच्या कंपन्या किंवा उद्योगाला समाजाची लूटमार करण्यातले अडथळे दूर करायचे असा खेळ चालतो. भारताला कुठल्या कंपनी वा देशाच्या अणूभट्ट्या मिळणार, त्यानुसार पर्यावरणासाठी आंदोलन छेडले जात असते. त्याची सुत्रे अशा जागतिक समाजसेवी संस्थांकडे असतात.

ह्यातला लबाडीचा तपशील बाजूला ठेवून काही गोष्टी आणखी बघता येतील. देशातल्या किंवा जगातल्या एक टक्का लोकांकडे बहुतांश संपत्ती केंद्रीत झाली म्हटल्यावर कुठल्याही गरीबाला आपण लुटले गेल्यासारखे वाटणे स्वाभाविक आहे. जणुकाही आपल्याच घरातून खिशातून लुटमार झाली, अशी धारणा त्यातून निर्माण होते. परंतु त्याहीपेक्षा मोठी दिशाभूल वा लूटमार गरीब सामान्य लोकांच्या अधिकाराची झालेली आहे. याच आठवड्यात भारतामध्ये पद्मावत नावाच्या चित्रपटावरून गदारोळ उठला होता. राजपूतांच्या अस्मितेला धक्का बसला म्हणून हजारो लोक विविध राज्यात रस्त्यावर आले आणि त्यांनी जाळपोळ हुल्लडबाजी केली. त्यातला कोणी नामवंत किंवा विचारवंत म्हणता येईल असा नव्हता. त्याहीआधी महिनाभर महाराष्ट्रात भीमा कोरेगाव येथे काही घटना घडल्यावर इतरत्रही हिंसेचे पडसाद उमटले होते. त्यातही अस्मितेचाच विषय होता. अशा अस्मिता हा विविध लहानमोठ्या समाज घटकांचा जगण्याचा आधार असतो. त्यांच्या त्या अधिकाराचे रक्षण कुठला कायदा करतो का? ज्याच्यापाशी कोट्यवधी रुपये ओतून काहीही चित्रित करण्याची ताकद आहे, त्याच्या अधिकाराची सुरक्षा होते. पण ज्यांच्या भावना दुखावल्या जातात, त्यांचे अधिकार कोणी जपायचे? संजय लिला भन्साली असो किंवा विजय मल्ल्या असो, त्यांच्या अधिकारासाठी सर्व कोर्टाची दारे उघडी असतात. पण गावातील शेतकरी किंवा कोणा गरीबाला त्यातला कुठला अधिकार बिनदिक्कत वापरता येऊ शकतो? भन्सालीच्या कल्पना सुरक्षित राखण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने काम केलेच पाहिजे. पण त्या चित्रपटाचा विरोध करणार्‍यांनी हिसक पाऊल उचलल्यानंतर ज्यांचा हकनाक बळी जातो, त्यांच्यासाठी कुठला कायदा सज्ज असतो? अशा आंदोलनात कुणाची घरेदारे, संसार वा संपत्ती उध्वस्त होऊन जाते. त्यांना कुठले संरक्षण उपलब्ध आहे?

भन्साली ज्या वर्गात असतो, तो वर्ग एक टक्का असतो आणि त्याच्या अधिकाराची किंमत असते. पण ज्यांना त्या चित्रपट वा भीमाकोरेगावचा वाद याच्याही कुठलेही कर्तव्य नसताना हिंसा झेलावी लागते, त्यांच्यासाठी काय आहे? असे लोक या देशात ९९ टक्के असतात. ज्या वर्गामध्ये धर्मा पाटिल यांचा समावेश होतो. ज्यांच्यासाठी कुठला कायदा वा शासन उभे रहात नाही. घटनेने दिलेले सर्व अधिकार सर्व नागरिकांसाठी समान आहेत. पण त्यातल्या भन्सालीसारख्या एक टक्का वर्गासाठीच कायदा उभा रहातो. कुठलीही किंमत मोजावी लागली वा कितीही हिंसा होण्याची शक्यता असली, तरी भन्सालीच्या चित्रपटाला संरक्षण देण्याचा आदेश असतो. पण अशा निर्णयानंतर जे परिणाम ९९ टक्के लोकांना भोगावे लागणार असतात, त्यांच्यासाठी कुठला अधिकार असतो? त्यांना यापासून अलिप्त रहाण्याचाही हक्क नसतो ना? आपल्या आदेशाचे पालन करताना कुठल्याही पद्धतीने नागरिकांचे नुकसान होता कामा नये, याची जबाबदारी न्यायालये घेत नाहीत की सरकार घेत नाही. मग हा अधिकाराचा तमाशा कोणापुरता मर्यदित रहातो? मुठभर किंवा एक टक्का प्रतिष्ठीतांच्या कल्पनेतील स्वातंत्र्याच्या जपणूकीसाठी कोणाला किंमत मोजावी लागत असते? घटनेने नागरिकांना दिलेले अधिकार कुणापुरते मर्यादित झालेले आहेत? ७३ टक्के संपत्ती एक टक्का वर्गापुरती केंद्रीत झाली आहे. पण घटनादत्त शंभर टक्के अधिकार एक टक्क्याहून कमी अभिजन वर्गासाठी राखीव होऊन गेलेले नाहीत काय? हजारो कोटी लुटुन विजय मल्ल्या सहीसलामत निसटू शकतो. कारण कर्जबाजारी शेतकर्‍याप्रमाणे कॉलर पकडून मल्ल्याला कुठली यंत्रणा अटक करू शकत नसते. कारण तो या एक टक्का वर्गातला असतो. त्यातच गरीबांसाठी अहोरात्र टाहो फ़ोडणार्‍यांचाही समावेश होत असतो. ओक्सफ़ॅम किंवा तत्सम संस्थांनी कधी अशा सामान्य माणसाला असलेल्या नागरी अधिकाराच्या विषमतेची मोजदाद केली आहे काय?

जगातली संपत्ती एक टक्का वर्गाकडे केंद्रीत झाली आहे, कारण जगातल्या कुठल्याही अधिकाराचे वाटपच मुळात विषम झालेले आहे. समतेचे बोलघेवडे भरपूर पसरलेले आहेत. पण त्यापैकी कोणालाही कुठल्या समतेशी कर्तव्य नाही. खेड्यातला शेतकरी कधी आपला कुठला दावा कुठल्या अधिकारी वा न्यायाधीशासमोर चालवाला यासाठी आग्रह धरत नाही. पण सुप्रिम कोर्टातले एक टक्का वकील मात्र आपला दावा खटला कुठल्या न्यायपीठासमोर चालावा, त्यासाठी घटनात्मक पेचप्रसंग उभा करतात. तेव्हा अधिकाराचे विषम वाटप झाल्याची साक्ष मिळत असते आणि अशा विषमतेचे हिरीरीने समर्थन करणारा एकच वर्ग दिसेल. मल्ल्या असो किंवा नॅशनल हेराल्ड या प्रकरणातील राहुल सोनिया असोत. त्यांना साधे समन्स गेल्यावर ते कोर्टात हजर होत नाहीत. अन्य कुठल्या गरीब भारतीयाला उचलून फ़रफ़टत कोर्टसमोर पोलिसांनी आणले असते. ही विषमता नसते काय? याला अधिकाराची विषमता म्हणतात. तिथून मग बाकीच्या विषमतचे दरवाजे खुले होत असतात. कारण असा वर्गच देशातले वा जगातले शासन चालवित असतो. तोच बाकीच्या लहानसहान अधिकाराचे वाटप करीत असतो आणि त्यातूनच संपत्ती वाटपाचे निर्णय होत असतात. ज्यांच्या हातात असे अधिकार केंद्रीत झालेले असतात, तेच पुढल्या विषमतेला खतपाणी घालत असतात तिची जोपासना करीत असतात. त्यांच्याच अनुदान व देणग्यांवर ओक्सफ़ॅम वा तत्सम संघटना आपली गुजराण करीत असतात आणि सामान्य माणसाला लुटण्यातील दिशाभूल निर्माण करीत असतात. राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना याच संस्थेचा आर्थिक विषमतेचा अहवाल अभ्यासासाठी पाठवून दिला. तेच राहुल गांधी आपल्या मातोश्रींच्या संपत्ती वा श्रीमंतीविषयी थोडा खुलासा भारतीय जनतेसाठी करू शकतील काय? सोनिया गांधी असे कुठले उद्योग करतात की त्यांना जगातल्या पहिल्या शंभर श्रीमंत महिलांमध्ये गणले जावे?

भारतातल्या एक टक्का वर्गाकडे देशातील ७३ टक्के संपत्ती असल्याचा जो अहवाल आहे, त्या एक टक्क्यात सोनिया गांधींचा नक्कीच समावेश होतो. कारण काही वर्षे आधी त्यांची गणना जगातल्या पहिल्या शंभर श्रीमंत शक्तीमान महिलांमध्ये करण्यात आलेली होती. इतकी श्रीमंती वा संपत्ती गोळा करण्यासाठी सोनियांनी कोणते व काय कष्ट उपसले, किंवा काय उद्योग केला ते कोणी सांगायचे? एका बातमीनुसार सोनियांची संपत्ती चार वर्षापुर्वी दोन अब्ज डॉलर्स म्हण्जे १२० अब्ज रुपये इतकी होती. त्याची गणना राहुल गांधी कुठल्या वर्गामध्ये करतात? आजीने चार दशकापुर्वी गरीबी हटावचा नारा दिलेला होता, त्यानंतर गरीबी हटलेली दुसरी महिला कोणती असू शकेल? ही इतकी मोठी संपत्ती सोनिया वा त्यांचा जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्याकडे कुठून आली? दहा वर्षे सत्ता राबवताना यापैकी कुठल्या संपत्तीचे वाटप करून गरीबी दुर करण्याचा विचार राहुलना कशाला सुचला नाही? सात दशके आपल्या घराण्याने विषमतेने भोगलेला पक्षातला सर्वाधिकार समतेने वाटून टाकण्याची चौथ्या पिढीला कशाला इच्छा होत नाही? बाकीच्या गोष्टी बाजूला ठेवा. कॉग्रेस पक्षात व संघटनेत एकदोन माणसांच्या हाती पक्षाचे शंभर टक्के अधिकार कशाला केंद्रीत झाले आहेत?त्याचाही राहुलनी कोणाकडून तरी अभ्यास करून घ्यायला काय हरकत आहे? मोदींची गणना जगातल्या सोडा गुजरात अहमदाबादच्या पहिल्या लाखभर श्रीमंतामध्येही होऊ शकणार नाही. कारण त्यांनी अधिकाराची विषमता निकालात काढली आहे. अधिकारातून बॅन्क बॅलन्स वा व्यक्तीगत संपत्ती वाढवलेली नाही. अधिकार जनतेला न्याय देण्यासाठी असतो. त्याचे जे केंद्रीकरण कॉग्रेसच्या कारकिर्दीत झाले, त्यापासून देशाला व समाजाला मुक्त करण्याला ते कॉग्रेसमुक्त म्हणतात. कारण जगभरच्या विषमतेचे मुळ विषम अधिकार वाटपात दडलेले आहे आणि त्याचेच भागिदार असलेल्या समाजसेवी भामट्यांकडून त्याचे निर्मूलन होऊ शकणार नाही.