‘उठा’ आणि कामाला लागा

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा जन्मदिवस निवडून त्याच दिवशी शिवसेनेने आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेतली आणि त्यात नवे पदाधिकारी व नेत्यांची नावे जाहिर केलेली आहेत. पण त्यापेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे शिवसेनेने आगामी काळात स्वबळावर देशातील सर्व निवडणूका लढण्याची भूमिकाही जाहिर केली आहे. सतत मित्र पक्षावर दुगाण्या झाडत बसण्यापेक्षा स्वतंत्रपणे उभे रहाण्याची कल्पना उत्तमच आहे. प्रत्येक पक्षाला आपला विस्तार करण्याचा अधिकार लोकशाहीत असतो. किंबहूना तेच कारण पुढे करून साडेतीन वर्षापुर्वी भाजपाने शिवसेनेशी असलेली युती विधानसभा निवडणूकीच्या निमीत्ताने तोडलेली होती. त्यानंतर प्रथमच शिवसेनेला आपल्या बळावर राज्यातील सर्व जागा लढवणे भाग पडलेले होते. ती इष्टापत्तीच म्हणायला हवी. कारण स्थापना होऊन चार दशके उलटली तरी शिवसेनेने प्रादेशिक पक्ष असूनही कधी राज्यभर आपले उमेदवार उभे केलेले नव्हते. भाजपाच्या युती मोडण्याने का होईना, ती कसोटी शिवसेनेला द्यावी लागली. त्यात सेनेला लक्षणिय यशही मिळालेले होते. बाळसाहेबांनी कधी इतकी मोठी झेप घेतली नव्हती, ती उद्धव यांच्या कारकिर्दीत घेतली गेली आणि त्यात ६३ आमदार निवडून येणे मोठाच पराक्रम होता. केवळ इतके आमदार नव्हेतर सेनेला राज्यभर १९ टक्क्याहून अधिक मतेही मिळालेली होती. म्हणून त्याला मोठे यश मानावेच लागेल. दुर्दैवाने त्या यशाचा आवाकाही शिवसेनेच्या नेत्यांना आला नाही आणि त्यांनी सत्तेतला हिस्सा वा सत्तेसाठी तडजोडी करताना त्यातला आशय समजून घेण्याचा प्रयत्नही केला नाही. त्या मतांची महत्ता ओळखली नाही. त्यामुळेच पुढल्या काळात झालेल्या अनेक निवडणूकांमध्ये सेनेला अपेक्षित यश मिळवता आले नाही, की त्याचे भांडवल करून मोठी मजल मारता आली नाही. आता तशी कल्पना घेतलेली असेल, तर उत्तमच आहे.

भाजपाला विधानसभेत दुप्पट जागा जरूर मिळाल्या होत्या. पण शिवसेनेच्या दुप्पट मते भाजपाला मिळालेली नव्हती. मते फ़क्त दिडपट व जागा दुप्पट असे विभाजन झालेले होते. सेना त्या मतदानातला दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. म्हणजेच त्या पक्षाकडे भाजपाला पर्याय म्हणून महाराष्ट्र बघत असल्याची साक्ष मतदानातून मिळाली होती. त्याची गंभीर दखल सेना नेतृत्वाने घेतली असती, तर त्या बळाचा वापर आपले राजकीय महत्व वाढवण्यासाठी या पक्षाला करता आला असता. सत्तेत हिस्सा घेण्यापेक्षा राजकीय अपरिहार्यता म्हणून बाहेरून भाजपा सरकारला पाठींबा देऊन सेनेने बाहेर बसणे अधिक उपकारक ठरले असते. सत्तेत सहभाग नसल्यामुळे त्या सरकारवर मनसोक्त टिका करण्याची मोकळीक राहिली असती आणि त्याविषयी लोकांच्या मनात कुठलीही शंका राहिली नसती. अधिक बाहेरचा पाठींबा असल्याने सत्तेतले मंत्री वा मुख्यमंत्रीही सतत पक्षप्रमुखांच्या दडपणाखाली राहिले असते. पहिल्या युपीए कारकिर्दीत मनमोहन सरकार कायम डाव्या आघाडीच्या धमक्यांना म्हणून घाबरून होते आणि वाजपेयी सरकारला बाहेरून पाठींबा देणार्‍या चंद्राबाबू नायडूंनी सर्वाधिक लाभ पदरात पाडून घेतलेला होता. सेनेला महाराष्ट्रात मागल्या काही वर्षात तीच भूमिका वठवता आली असती आणि सरकारच्या यश अपयशाची कुठलीही जबाबदारी त्या पक्षावर आली नसती. पण सत्तेत सहभागी झाल्यावर एकूण कारभाराला सर्व भागिदार सारखेच जबाबदार असतात. त्यामुळे विरोधी पक्षासारखी टिका करून सेनेला आपली जबाबदार झटकता येणार नाही. भाजपाचे फ़डणवीस सरकार नाकर्ते असेल, तर तुम्ही इतकी वर्षे कशाला चालू दिले, त्याचे उत्तर सेना देऊ शकत नाही. ही घोडचुक झालेली आहे. ती स्विकारून व सुधारूनच पुढली वाटचाल करावी लागेल. नुसत्या घोषणा व गर्जना कामाच्या नसतात.

कुठल्याही लढाईत वा निवडणूकीत आपली बलस्थाने व दुबळ्या बाजू हिशोबात घेऊनच मैदानात उतरावे लागते. सर्व राज्यात शिवसेनेचा विस्तार करण्याची संकल्पना गैर अजिबात नाही. पण आपला मुळचा पाया असलेल्या राज्यात व मुंबई ठाण्याच्या बालेकिल्ल्यात तरी घट्ट पाय रोवून उभे रहाणे अगत्याचे असते. पुणे वा नागपूर अशा महानगरात शिवसेनेला आपली शक्ती दाखवता आली नाही आणि राज्यव्यापी पक्ष होताना औरंगाबादमध्ये मिळवलेले यश आज टिकवता आलेले नाही. नांदेडमध्ये पहिला महापौर देणार्‍या पालिकेत आज सेनेचा एकही नगरसेवक निवडून येऊ शकला नाही. अशा अपयशाचा बारकाईने अभ्यास करायची इच्छाही कुठे दिसत नाही. मग लढणार म्हणजे काय? लढाईत उतरले, मग जय-पराजय दुय्यम असतात. मुद्दा लढण्याचा असतो. मागल्या तीन वर्षात शिवसेनेने मुंबई ठाणे वगळता कुठल्या भागात सर्वस्व पणाला लावून लढा दिला आहे? युती संपुष्टात आल्यानंतर राज्यभर शाखा व मतदारसंघांची बांधणी करण्याची सुवर्णसंधी या तीन वर्षात मिळालेली होती. त्यात किती प्रगती झाली आहे? मित्रपक्ष वा सरकारला शिव्याशाप देत बसण्याने वाचकांपर्यंत आपली भूमिका जाऊ शकते. पण लोकमत बदलण्यासाठी त्या त्या भागात संघटनेची पाळेमुळे रुजवावी लागत असतात. ती असली तर कितीही प्रतिकुल परिस्थितीत आपला पाया ढासळत नाही. तो पाया घालणे व विस्तारत नेण्यातून पुढल्या लढाया लढणे शक्य होत असते. दिल्लीत दिर्घकाळ खासदार म्हणून बसलेल्या किती खासदारांनी अन्य प्रांतातील समान विचारांच्या लोकांना हाताशी धरून उत्तरप्रदेश बिहार अशा राज्यात शिवसेनेचा व्याप वाढवण्याचे काम केले आहे? अशा नावडत्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे आधी शोधावी लागतील. मोदी शहांच्या नावाने शंख करण्यापेक्षा केरळ व बंगालसारख्या प्रतिकुल राज्यात आज भाजपाचा पाया कसा घातला गेला, त्याचा अभ्यास करणे अगत्याचे नाही काय?

नरेंद्र मोदींसारखे आक्रमक व्यक्तीमत्व नेतृत्व मिळाल्यावर अमित शहांनी प्रत्येक राज्यात आपल्या संघटनेचा पाया विस्तारण्याचे काम अखंड चालविले आहे. स्थानिक विषय व विवाद हाताशी धरून आपले बस्तान बसवण्याचा प्रयास आरंभला आहे. अशी अन्य राज्ये सोडून द्या. शिवसेनेने आपल्या महाराष्ट्रातील विविध विभागात काही नेत्यांना सक्तीने पाठवून तिथे संघटनात्मक शक्ती निर्माण करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. कधीकाळी अरविंद सावंत, दिवाकर रावते, आनंदराव अडसूळ, गजानन किर्तीकर यांनी हाती कुठले सत्तापद नसताना मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र वा विदर्भात मारलेली मुसंडी, आजची शिवसेना विसरून गेली आहे काय? त्या काळात पक्षाची अधिवेशने भरत नव्हती की कार्यकारिणीच्या बैठकाही होत नव्हत्या. पण नेते व संपर्कप्रमुख यांच्या कष्टातून शिवसेनेची संघटना राज्यभर विस्तारत गेली आणि सत्तेपर्यंत जाऊन पोहोचली. १९९० सालात त्यातूनच अर्जुन खोतकर हा अवघा २५ वर्षाचा कोवळा आमदार विधानसभेत पोहोचला होता. तो काळ आज किती लोकांना आठवतो आहे? त्याच दोन दशकापुर्वीच्या मशागतीचे पीक बाळासाहेब निवर्तले असतानाही २०१४ च्या अखेरीस ६३ आमदारांच्या रुपाने मिळाले होते आणि १९ टक्के मतांमधून त्याचीच ग्वाही मिळालेली होती. त्या सदिच्छा टिकवून आणखी दहाबारा टक्के मतांच्या सदिच्छा नव्याने मिळवण्याचे प्रयास मागल्या तीन वर्षात व्हायला हवे होते. मग कुठल्याही अग्रलेखापेक्षा नुसत्या लोकभावनेतून भाजपा व फ़डणवीस यांना घाम फ़ुटलेला दिसला असता. अजून वेळ गेलेली नाही. दीड पावणेदोन वर्षे हातामध्ये आहेत. ती पुर्ण वापरून शिव्याशापाचा मंत्रजप थांबवावा आणि कामाला जुंपून घ्यावे. आतापासून प्रत्येक जागेचा उमेदवार निश्चीत करून त्याला आमदार वा खासदार म्हणून निवडून येण्यासाठी आपापली सज्जता करायला वेळ व संधी द्यावी. केजरीवाल मोदीलाट परतवू शकतात, तर सेनेला काय अशक्य आहे? मात्र त्यासाठी बडबड उपयोगाची नाही. तेव्हा ‘उठा’ आणि कामाला लागा!