खोट्या अनुदानाची कथा

अनुदान ही मुळातच लबाडी असते. जगात कुठेही कुठल्या अनुदानाने कुठल्या गरीबाचे कल्याण झाले नाही. यासाठी एक ज्वलंत उदाहरण पुरेसे आहे. स्वातंत्र्योत्तर सात दशकात कोट्यवधी नव्हेतर अब्जावधी रुपयांचे अनुदान गरीबी संपवण्यासाठी वाटले गेले. पण त्यातून किती टक्के जनता गरीबीच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यात यश आले, त्याची आकडेवारी कोणी दिलेली नाही. पण उलट्या टोकाला जिथे पायाभूत सुविधांवर पैसा खर्च झाला, त्यातून अनेकपटीने गरीबी दूर झालेली आहे. अन्न सुरक्षा म्हणून जे युपीएच्या कालखंडात नाटक झाले, त्यातून किती गरीबांना उपासमारीतून मुक्तता मिळाली? त्याची आकडेवारी नाही. पण नुसत्या देशव्यापी हायवे उभारणीतून कोट्यवधी लोकांना गरीबीतून मुक्ती मिळालेली आहे. युपीएच्याच काळात एका प्रश्नाला राज्यसभेत मिळालेले उत्तर असे होते, की वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत देशातले ६५ टक्केहून अधिक लांबीचे हायवे बांधले गेले आणि उरलेले ३५ टक्के सेक्युलर सरकारांच्या कारकिर्दीत झाले. पण याच हायवेमुळे दर दशलक्ष रुपयांच्या गुंतवणूकीने ३३५ लोकांना गरीबीतून बाहेर पडण्यास मदत केली. उलट एक दशलक्ष रुपये कर्ज अनुदानातून केवळ ४२, वीज अनुदानातून २७ तर खताच्या अनुदानातून २४ लोक गरीबीमुक्त होऊ शकले. यातली गंमत अशी, की हायवे ही गुंतवणूक होती आणि बाकीची अनुदाने व्यक्तीगत पैसा वाटप होते. त्यामुळे ती रक्कम खर्‍याखुर्‍या व्यक्ती वा गरजूपर्यंत पोहोचण्याची गरज नव्हती आणि पोहोचलीच नाही. पण हायवे किंवा पायाभूत सुविधा मात्र सार्वजनिक होत्या आणि प्रत्येक गरजूपर्यंत पोहोचल्या. यातून एक गोष्ट लक्षात येते, की अनुदान म्हणजे सत्ताधारी व मूठभरांनी गरीबाच्या नावावर लुबाडलेली रक्कम होय. हे सुत्र लक्षात घेऊन हाजयात्रेचे अनुदान रद्द होण्याकडे बघितले, तर सत्याचा साक्षात्कार होऊ शकतो. हाजयात्रा हे कोणाला अनुदान होते?

हाजयात्रा मुस्लिमच करू शकतो. म्हणूनच सातशे आठशे कोटी रुपयांचे जे काही अनुदान प्रतिवर्षी सरकारी तिजोरीतुन बाजुला काढले जात होते, त्याचे बिल मुस्लिम समाजाच्या नावाने फ़ाडले गेले, हे सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. पण म्हणून त्याचा मुस्लिमांना खरेच फ़ायदा झाला, असे मात्र ठामपणे सांगता येणार नाही. कारण ही अनुदानाची रक्कम त्या यात्रेकरू मुस्लिमाच्या हाती अजिबात मिळत नव्हती. सरकारी योजनेनुसार जे हाजयात्रा करीत होते आणि त्याच माध्यमातून सौदीला जात होते, त्यांच्यापुरती ही अनुदान योजना लागू होती. म्हणजे मोदी सरकार सत्तेत येण्यापुर्वी जशी गॅसच्या अनुदानाची रक्कम खर्च व्हायची, पण खरेच गरजूपर्यंत पोहोचत नव्हती, तशीच मुस्लिमांची स्थिती होती. मोदी सरकारने गॅस अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थी लोकांच्या खात्यात जमा करायला आरंभ केला आणि कित्येक हजार कोटींचा अनुदान खर्च कमी झाला. कारण बोगस लाभार्थी पकडले गेले. आधी सिलिंडरवर अनुदान होते आणि असे सिलिंडर कोणालाही वाटले जायचे. तर अनुदान भलत्याच नावाने दाखवले जात होते. तीच कथा निममिश्रीत युरीयाची झाली. थोडक्यात व्यक्तीकेंद्री अनुदान वाटपाची पद्धत निकालात निघाली आणि खर्‍या गरजूंना लाभ होऊ लागला. अनुदानातली लूटमार थांबली. हाजयात्रेची कहाणी वेगळी नाही. इथे मुस्लिमांना धर्मकार्यासाठी अनुदान मिळालेले दाखवले जात असले, तरी ती सुविधा सरकारी व्यवस्थेतून मार्गस्थ होणार्‍यांसाठी होती. ही अनुदान योजना स्वातंत्र्योत्तर काळातली नाही. अगदी ब्रिटिश सत्तेत होते तेव्हापासून १९३२ पासून हाजयात्रेला अनुदान मिळत होते. तेव्हा कोलकाता व मुंबई बंदरातून हाजयात्री सागरी मार्गाने जायचे. पुढे १९७३ सालानंतर त्यात बदल करून विमानमार्गे जाण्याची सुविधा देण्यात आली. त्या खर्चातला फ़रक सरकार भरून देऊ लागले त्याला हे अनुदान संबोधले जात्ते.

सागरी मार्गाने जाणार्‍या यात्रेकरूंचा अपघात झाला आणि तेव्हाच जागतिक बाजारपेठेतील तेलाच्या किंमती अस्थिर झाल्या. त्यातून विमानमार्गे हाज करण्याला अनुदान देण्याची प्रथा सुरू झाली. भारत सरकारच्या मालकीची विमान कंपनी एअर इंडीयाला त्या यात्रेकरूंना नेआण करण्याची मक्तेदारी देण्यात आली. तशीच सौदी अरेबियाची विमान कंपनी त्यात सहभागी होती. या दोन कंपन्या वगळता अन्य कुठल्याही विमान प्रवासासाठी हाज यात्रेकरूला अनुदान मिळू शकत नव्हते. तुलनाच केल्यास अन्य विमान कंपन्या स्वस्तातली तिकीटे देत असूनही, याच मक्तेदार कंपन्यांना अनुदान देण्य़ाची सक्ती होती. याचा अर्थ असा, की सरकार आपल्याच बुडीत दिवाळखोर एअर इंडीयाला वाचवण्यासाठी हे अनुदान देत होते. बिल मात्र हाज यात्रेकरूंच्या नावाने फ़ाडले जात होते. आता एक गोष्ट आणखी लक्षात घेतली पाहिजे. मोदी यांच्या सरकारने कुठलाही मुस्लिम विरोधी निर्णय घेतलेला नाही. तर २०१२ सालात सुप्रिम कोर्टाने तसा आदेशच दिलेला होता. दहा वर्षात हे अनुदान हलुहळू करून रद्दबातल करण्याची त्या आदेशात सक्तीच होती. म्हणूनच कॉग्रेसने त्याला कुठलाही विरोध केलेला नाही. पण दहा वर्षे म्हणजे २०२२ पर्यंत अनुदान चालू ठेवायला काही हरकत नव्हती. मग आताच इतक्या घाईने सहा वर्षे आधीच हे अनुदान थांबवण्याचे कारण काय? तर आता एअर इंडियात परदेशी गुंतवणूक व्हायची आहे आणि व्यावसायिक पद्धतीने ती कंपनी चालवली जाणार आहे. सरकारला तिचा तोटा भरून काढण्याची गरज उरलेली नाही. मग त्यात मक्तेदारीची सुविधा खाजगी होऊ घातलेल्या एअर इंडियाला देण्याची गरज उरलेली नाही. सहाजिकच अनुदान आताच बंद केल्याने काहीही फ़रक पडणार नाही. पण वेगळी बाजू लक्षात घेतली, तर हीच आजवर लुटली जाणारी सातशे कोटीची रक्कम प्रथमच खर्‍याखुर्‍या मुस्लिम कल्याणासाठी खर्च होऊ शकणर आहे.

आजवर हे कोट्यवधी रुपये एअर इंडिया वा हाज कमिटी म्हणून ठराविक लोकांसाठी खिरापत झालेली होती. त्याचा वास्तविक मुस्लिम यात्रेकरूंना किती लाभ झाला, तो संशोधनाचा विषय आहे. आता ती रक्कम बाजूला करून मुस्लिम मुलींच्या शिक्षण व सबलीकरणासाठी खर्च होणार असेल, तर खर्‍या अर्थाने मुस्लिम कल्याणासाठी तिचा सदुपयोग होणार आहे. ते योग्यही आहे. किंबहूना धर्माच्या आचरणालाही त्याने हातभार लागणार आहे. सुप्रिम कोर्टाने हा आदेश दिला, त्या खंडपीठात एक मुस्लिम न्यायाधीशही होते. न्या. आफ़ताब आलम यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले होते, की धर्मावर प्रवचन देणे हे न्यायालयाचे काम नाही. पण इस्लामच्या शिकवणूकीकडे बघितले तर ज्याची कुवत ऐपत नसेल, त्याने हाजयात्रा करू नये असाही आदेश आहे. म्हणजेच सरकारी अनुदानावर यात्रा करणे धर्माला मंजूर नाही. पण असले विषय राजकारणासाठी वापरले व खेळवले जात असतात. वास्तवात या कोट्यवधी रुपयांचे बिल मुस्लिम समाजाच्या नावावर फ़ाडले गेले असले, तरी आजवर त्यातून एअर इंडियाच्या गचाळ नाकर्त्या कारभाराचे कल्याण झाले. वास्तवात मुस्लिमांना त्याचा कुठलाही लाभ झाला नाही. उलट हीच इतकी मोठी रक्कम मुस्लिमांच्या विविध  शिक्षणसंस्था वा सबलीकरणाच्या योजनांवर खर्च झाली असती, तर त्यांच्यातला मागासलेपणा कमी व्हायला मोठा हातभार लागला असता. पण तसे होऊ शकले नाही. कारण लांगुलचालन करताना त्यातून दलालीचे लाभ भलतेच उठवत असतात. अनुदान हा असाच भुलभुलैया असतो. जशी शेती वा अन्य बाबतीत अनुदानाने लूट  झाली, तशीच इथेही हाजयात्रेच्या नावाने मुस्लिमांची प्रत्यक्षात नुसती फ़सवणूक झाली. हिंदूत्ववादी लोकांना मात्र मुस्लिमांच्या नावाने खडे फ़ोडण्यासाठी निमीत्त मिळत गेले. आता ही रक्कम खर्‍याखुर्‍या सुविधा उभारण्यासाठी होणार असल्याने मुस्लिमांना तिचा खरा लाभ मिळणार आहे.

नुसत्या रस्त्यांची सुविधा उभारल्याने दशलक्ष रुपयात ३३५ लोकांची गरीबी दुर होते, म्हणजे प्रतिकोटी रुपयात ३३५० लोकांची गरीबी दुर होते. तशीच मुस्लिम महिला मुलींसाठी भव्य सुविधा उभारण्यासाठी सातशे कोटी रुपये उपलब्ध झाल्यास प्रतिवर्षी किती मुस्लिम मुली महिलांना त्यांच्या दुर्दैवातून बाहेर पडायला मदत होईल, तेही लक्षात येऊ शकते. भामटे बदमाश नेहमी दिशाभूल करण्यात वाकबगार असतात. म्हणूऩच हे हाजयात्रेच्या अनुदानाचे पाखंड बंद होत असताना हिंदूच्याही बाबतीत असे अनुदान बंद करण्याची मागणी पुढे करण्यात आलेली आहे. हिंदूंच्या कुंभमेळा वा अन्य बाबतीत अनुदान हे व्यक्तींसाठी फ़ारसे कुठे उपलब्ध नाही. तर जिथे असले सोहळे होतात, तिथल्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी रक्कम खर्च होते. ती व्यक्ती म्हणून कोणाला मिळत नाही, तर एकूण लोकसंख्येला तिचे दिर्घकालीन फ़ायदे होऊ शकतात. अर्थात अशा सुविधा उभारण्याच्या कामात व खर्चात भ्रष्टाचार व अफ़रातफ़री होत नसतील असे नाही. पण व्यक्तीगत अनुदानात जशा खोट्या व्यक्ती व लाभार्थी दाखवून लूटमार चालते, तसा वाव इथे कमी आहे. म्हणूनच तसे कुठे हिंदूंना अनुदान व्यक्तीगत मिळत असेल तर तेही बंद व्हायलाच हवे. पण पायाभूत सुविधा उभारण्याची कुठलीही व कोणतीही योजना कायम राहिली पाहिजेत. आणखी वाढलीही पाहिजे. खरे तर समाजाला व लोकसंख्येला इतके सशक्त बनवले पाहिजे की लोकांना अनुदानाची व आरक्षणाची भिक मागण्याची पाळीच येऊ नये. कारण अनुदाने आमिष दाखवून लुबाडण्याचे साधन असते. सशक्तीकरण स्वावलंबी व स्वयंभू करणारे असते. हाजयात्रेचे अनुदान बंद होणे जितके योग्य आहे, तितकेच त्या रकमेचे नवे नियोजन अधिक प्रगतीशील आहे. अर्थात त्यात लूटमार करण्याचेच काम ज्यांनी दिर्घकाळ केले, त्यांची उपासमार त्यांना विचलीत करत असली तर नवल नाही.