कायदा आणि धाक

"Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws."   - Plato (427-347 B.C.)
                                                                                                                                                                 
इसवी सनापुर्वी चार दशके प्लेटो नावाच्या विचारवंताने म्हणून ठेवलेले आहे, की चांगल्या लोकांना जबाबदारीने वागण्यासाठी कायदे बनवावे किंवा सांगावे लागत नाहीत. उलट वाईट लोकांना कायद्याचे भय नसते, कारण कायद्याला बगल देण्याचे मार्ग त्यांना नेहमीच ठाऊक असतात. प्लेटो हा हजारो वर्षे जुना विचारवंत असल्याने बहुधा आजकालच्या बुद्धीमंतांना तो मागासलेला वाटत असावा. किंवा कालबाह्य म्हणून ते प्लेटोकडे ढुंकून बघत नसावेत. अन्यथा मागल्या वर्षभरात पद्मावती नामे चित्रपटावरून इतके मोठे वादळ निर्माण झाले नसते. जे कोणी आजच्या युगात स्वत:ला समाजधुरीण समजतात, त्यांना समाज किती समजलाय, याची म्हणूनच शंका येते. इथे चांगल्या व वाईट लोकांचा विषय अजिबात नाही. समाजातील बहुतेक लोक चांगले असतात. म्हणूनच कुठलाही समाज व राष्ट्र चालत असतात. पण या दोन घटकांच्या मध्यंतरी एक भलताच चमत्कारीक घटक असतो आणि त्याला कायदा नियम असल्या गोष्टीचे मोठे अप्रुप वाटत असते. आपण कायदे केले वा नियम संकेत ठरवले म्हणून अवघा समाज त्यानुसार सुरळीत चालेल, अशा भ्रमात जगणारा वर्ग खरेतर समाजात वितुष्ट वा दुफ़ळी माजवत असतो. त्याला अवघा समाज वा लोकसंख्या कशी एकसाची यंत्रातून उत्पादन केलेला माल आहे, असेच वाटत असते. पण प्रत्येक जीवंत व्यक्ती आपला विचार करू शकत असते आणि अविचारही करू शकत असते. म्हणूनच संपुर्ण लोकसंख्येला लागू होणारा एकच नियम वा कायदा असू शकत नाही. परिस्थिती असेल व व्यक्ती कशी वागणार, यानुसार कायद्याला लवचिक होणे भाग असते. जिथे तितकी लवचिकता दाखवली जात नाही, तिथे असे घटक एकमेकांवर चाल करून जातात आणि त्यातून हिंसाचार वा आक्रीत घडण्याला पर्याय रहात नाही. पद्मावती चित्रपट त्याचेच उदाहरण आहे.

आज पद्मावती चित्रपटाच्या निमीत्ताने अनेक राज्यात रस्त्यावर उतरलेल्या झुंडी वा दंगलखोर जमावाची जोरदार निंदा चाललेली आहे. पण अशा झुंडी अकस्मात समोर येत नसतात. त्या आपल्यातच वावरत असतात. त्या समाज व लोकसंख्येत सामावलेल्या असतात. त्यातल्या एका घटकाला दुखावले गेले आणि आपली बाजू नाकारली गेली तर राग येतो. त्याचा प्रतिकार सुरू होतो. कायदा व्यवस्था राखणार्‍याने दोन्ही बाजूंना परस्परांशी जुळते घेऊन वागण्याची मुभा दिली पाहिजे. त्यापैकी एकाला जर तसा कुठलाही निर्णय निवाडा अन्याय्य वाटला, तर तो झिडकारला जाणे स्वाभाविक आहे. हा कुठला नियम वा कुठल्या कायद्याने तसे म्हटले आहे? असा पोरकट प्रश्न विचारण्याची गरज नाही. कालपरवा देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमुर्तींनी त्याची ग्वाही दिलेली आहे ना? भारतात घटनात्मक कायदे व न्यायाची कसोटी तेच न्यायालय आहे आणि तिथे कुणाकडे कुठले खटले सुनावणीसाठी द्यावेत, त्याचे संकेत ठरलेले आहेत. मागल्या अर्धशतकाहून अधिक काळात त्याचे पालन झालेले आहे. पण जाहिरपणे कोणी तक्रार केलेली नव्हती. चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी तो संकेत मोडला आणि नवा पायंडा पाडलेला आहे. आपल्याला आज जे चुकीचे वाटते, ते निमूट सहन करून बसलो, तर पुढल्या पिढ्या आम्हाला आत्मा विकून बसलेले म्हणतील, हेच स्पष्टीकरण होते ना? आज हिंसाचाराचे रणकंदन माजवणार्‍या करणी सेनेने ते़च उत्तर दिले तर? ज्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती आपल्याच सरन्यायाधीशांना जुमानत नाहीत, त्यांनी करणीसेना वा अन्य कुणाला भन्साळीचा सिनेमा कायद्यानुसार निघाला आहे म्हणून चालू दिला पाहिजे; असे कुठल्या तोंडाने सांगता येईल? देशात कायद्याचे राज्य हवे आणि सर्वोच्च न्यायालय मात्र त्याचे तत्वत: पालन करण्यास बांधील नाही, असे म्हणायचे काय?

अर्थात न्यायाधीश असोत किंवा करणी सेना व तिचे दंगलखोर असोत, हे सगळे आपल्याच लोकसंख्येचे सदस्य आहेत. आपल्यासारखीच माणसे आहेत आणि प्रत्येकाची सहनशक्ती वा विवेकबुद्धी सारखीच असेल, अशी कोणी हमी देऊ शकत नाही. त्यामुळे आपापल्या अनुभवानुसार त्यांनी प्रतिक्रीया दिल्या तर चकीत होण्याचे अजिबात कारण नाही. न्यायाधीशांनी आपल्या विवेकबुद्धीला वा अंतरात्म्याला अनुसरून आजवरचा पायंडा व संकेत तुडवला आहे. त्यांना कोणी रोखू शकले आहे काय? त्या चौघांनी आपल्या कृतीतून देशातील सव्वाशे कोटी जनतेला न्यायाची कसोटीही सांगितलेली नाही काय? आपल्या विवेकबुद्धीला पटले नाही, तर अधिकार व नियमांना झुगारून द्यायचे असते, असाच त्या कृतीचा अर्थ नव्हता काय? मग न्यायाधीश असतील तर त्याला अंतरात्म्याचा आवाज म्हणायचे आणि सामान्य रस्त्यावरचे लोक असतील, तर त्यांना दंगलखोर म्हणायचे; हा भेदभाव नाही काय? खरोखरच एकूण समाज सत्प्रवृत्त असेल, तर अशा कुठल्याही कायद्याची गरज नसते आणि भन्साळी देखील कोणाला तरी दुखावणारे चित्रपट बनवण्याचा उद्योग करायला पुढे आला नसता. आपल्याला कायद्याने अविष्कार स्वातंत्र्य दिले आहे, त्याचा अर्थ त्याला सुद्धा समजला असता आणि ही परिस्थिती उदभवली नसती. इथे एक मुद्दा नेमका लक्षात घेण्याची गरज आहे. सरन्यायाधीशांनी आपल्याला असलेला वा मिळालेला खास अधिकार संयमाने व समजूतदारपणे वापरला नाही, असाच अन्य चौघा न्यायाधीशांचा दावा आहे. सहाजिकच त्या खास अधिकाराच्या आडोशाला राहुन आपली मनमानी करण्याला त्यांनी झुगारून लावलेले आहे. पण ते़च न्यायपीठ विविध राज्यातील सत्ताधार्‍यांना मात्र आपापल्या विवेकबुद्धीनुसार व्यवस्था राखण्याचा अधिकार नाकारते आहे. ज्या राज्यात त्या दंगली पेटतील अशी अपेक्षा होती, त्यांच्यावर कायदा राखण्याची सक्ती कोणी केली?

इतर राज्यात तोच चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकला आणि काही गडबड झाली नाही. पण जिथे सरकारांनी गडबडीची शंका घेऊन प्रदर्शनाला बंदी घातली होती, ती उठवणे म्हणजे हिंसेला आमंत्रण नव्हते काय? हिंसाचार होतो, तेव्हा बेछूट गोळीबार करून वा बळाचा वापर करूनच परिस्थिती काबुत आणावी लागते. त्या स्थितीत विवेकाने काम करता येऊ शकते काय? जमाव दिसेल तिथे वा तात्काळ प्रतिहल्ला करावा लागतो आणि त्यात दोषी व निर्दोष सारखेच मार खातात. पण ते झाल्यावर पुन्हा पोलिस व सुरक्षा बळांना गुन्हेगार ठरवण्याची स्पर्धा सुरू होते. कोणाला उगाच मारले वा कुठे बायाबापड्या बळी झाल्या, त्याचा कल्लोळ सुरू होतो. दंगा वा हिंसाचाराला काबुत आणण्यासाठी अधिक हिंसा करावी लागते. विवेक गुंडाळून प्रतिहल्ला चढवावा लागतो. तो कुठल्या कायद्याने मंजूर केलेला आहे? नसेल तर दंगलखोरांना मिठाई देऊन शांतता प्रस्थापित होऊ शकते काय? प्रत्येक समाजात व प्रत्येक कालखंडात कायदा झुगारणारे असतातच. त्यांची संख्या मर्यादित राखण्याला कायदा सुव्यवस्था म्हणतात. कुरापतखोरी करून सामान्य लोकांना दंगेखोर बनवण्याची कृती अराजकाला आमंत्रण देणे असते. त्याला अविष्कार स्वातंत्र्य कलास्वातंत्र्य म्हणून आडोसा मिळाला, मग अधिकाधिक हिंसक दंगे अपरिहार्य असतात. तशा कुरापतखोरीला रोखण्य़ाचे उपाय म्हणजे सरकार चालवणे असते. ते बंदुक रणगाड्याचे काम नाही. तसे शक्य असते, तर तहरीर चौकातली क्रांती केव्हाच निपटून काढली गेली असती आणि रशियातील क्रेमलीनपाशी उभ्या असलेल्या रणगाड्यांनी येल्तसीन यांना अटक केली असती. पुढला इतिहास बदलला असता. पण तसे झाले नाही. कारण अखेरीस बंदुकधारी जमावाला जनतेवर राज्य करता येत नाही. मग तो सशस्त्र जमाव कितीही कायदेशीर असो किंवा कायद्याचे राज्य असो. कायदा बंदूकीच्या गोळीने नव्हेतर धाकाने प्रभावी असतो.