७२ हजार रुपयांची लयलूट

"We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."  -Albert Einstein

राहुल गांधी सध्या ज्ञानेश्वर झालेले आहेत. अर्थात हा शब्द दोन्ही अर्थाने घ्यायला हरकत नाही. म्हणजे त्यांना अवघ्या विश्वाचे ज्ञान प्राप्त झालेले आहे आणि जगात कुठेही काहीही घडले, तर त्यांना त्याचे पुर्ण ज्ञान तात्काळ झालेले असते. त्या अर्थाने ते ‘ज्ञानाचे इश्वर’ झालेले आहेत. दुसरीकडे लोकसभेच्या निवडणूका लागल्या आहेत, म्हणून त्यांनी ‘जो जे वांच्छील तो ते लाहो’ अशी पसाय‘दाना’ची भूमिकाही घेतलेली आहे. मग असे करताना काही ताळतंत्र राखण्याची त्यांना गरज वाटेनाशी झालेली आहे. अमूकतमूक गोष्ट ते बेधडक घोषित करून टाकतात. ती आपण वा आपला पक्ष सत्ता मिळाली म्हणून कशी साध्य करणार, वगैरेची फ़िकीर त्यांना करण्याची गरज नाही. देशातली गरिबी समुळ उखडून टाकण्याचा चंग त्यांनी बांधलेला आहे. सहाजिकच गरिबीचे उच्चाटन करण्यासाठी पैसे लागतात, असे त्यांना ज्ञान झालेले आहे. म्हणून गरिबांना आपापल्या बॅन्क खात्यात थेट वार्षिक ७२ हजार रुपये देण्याची गर्जना त्यांनी करून टाकलेली आहे. अर्थात सरकार त्यांचे झाले तरची गोष्ट आहे. अन्यथा त्यातला एकही शब्द पुर्ण करण्याची गरज नाही. मग किरकोळ रकमेचा शब्द कशाला द्यायचा? म्हणून त्यांनी अशा मोठ्या रकमेचे आश्वासन देऊन टाकलेले आहे. त्यासाठीची एकूण रक्कम किती होते आणि सरकारी तिजोरीत किती रक्कम वार्षिक गोळा होते, असले प्रश्न त्यांना पडत नाहीत. जगात कुठल्याही देशाने अशी हिंमत कधी केलेली नाही आणि त्यांच्या आजीने देशातली गरिबी हटवण्याची गर्जना पन्नास वर्षापुर्वी केली; तेव्हाही तिला कधी असे लोकांच्या बॅन्क खात्यात पैसे टाकून गरिबी हटते असे वाटले नव्हते. किंबहूना तेव्हा राहुलचा जन्मही झालेला नसल्याने आजीला तसे ज्ञान प्राप्त झालेले नसावे. समस्याही समजून घेतल्याशिवाय राहुलना समस्या सोडवायची घाई झाल्याचा तो परिणाम आहे. अन्यथा त्यांनी अर्धशतकापुर्वीच्या पद्धतीने विचार कशाला केला असता?

सोमवारी राहुलनी एक पत्रकार परिषद घेऊन देशातल्या सर्वाधिक गरीब पाच कोटी कुटुंबांना थेट बॅन्क खात्यात दरमहा सहा हजार रुपये जमा करण्याचे आश्वासन देऊन टाकले. ते कुठून आणणार? तर त्याचे उत्तर सोपे आहे. नरेंद्र मोदी बड्या उद्योगपतींचे लाखो कोटींचे कार्ज माफ़ करतात, तिथूनच असे पैसे आणुन गरिबांच्या खात्यात टाकता येतील अशी राहुलना खात्री आहे. पण मोदी ज्यांची कर्जे माफ़ करतात, त्यांना त्या रकमा कोणी कुठून कशा दिल्या? त्याचे उत्तर राहुलना शोधण्याची गरज वाटलेली नाही. खात्यात दमडा नसताना कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता जिजाजी रॉबर्ट वाड्रा विकत घेऊन पुन्हा विकू शकत असेल, तर राहुलनी असले किरकोळ हिशोब कशाला बघावेत? हरयाणातील एक मोठी जमिन जिजाजी वाड्राला एका कंपनीने विकली. त्याच्यापाशी विकत घ्यायला पैसे नव्हते. तर कंपनीनेच त्याला आपली जमिन विकत घेण्यासाठी कर्ज दिले. मग काही वर्षांनी तीच जमिन त्याच कंपनीने जिजाजी वाड्राकडून शंभरपट अधिक किंमतीने पुन्हा उलटी खरेदी केली. घरबसल्या जिजाजींला हातपाय हलवल्याशिवाय कोट्यवधी रुपयांचा लाभ होऊन गेला. पैसे असे जमिनीतून उगवलेल्या बिन बियांच्या झाडाला लागतात, हे राहुलनेही घरबसल्या बघितलेले आहे. मग त्यानी कोट्यवधी रुपये गरिबांना द्यायला कुठून आणावेत, असा विचार करण्याची गरज आहे काय? सहाजिकच त्या्नी २५ कोटी मतदारांना वार्षिक ७२ कोटी रुपये अलगद देऊन टाकण्याची गर्जना केलेली आहे. ते कसे देणार त्याचे उत्तर चिदंबरमनी द्यायचे आहे. ते तोंड लपवून बसलेले आहेत. कारण त्यांचा सुपुत्र असे पैसे खात्यातून फ़िरवताना पकडला गेला आहे. त्यात आणखी व्याह्याचे घोडे आपल्या दारात चिदंबरमनी कशाला घ्यावे ना? म्हणूनच त्यांनी राहुलच्या इतक्या महत्वाकांक्षी घोषणेच्या प्रसंगी पत्रकार परिषदेपासून दुर रहाण्याची काळजी घेतली.

जगभरच्या अर्थशास्त्र्यांनी ज्ञानेश्वर राहुलची ही घोषणा ऐकून तोंडात बोटे घातलेली आहेत आणि ती बोटे तोंडातून काढण्याची हिंमत अनेकांना अजून झालेली नाही. म्हणून त्यावर अजून पुरोगामी अर्थशास्त्रज्ञ प्रतिक्रीया देऊ शकलेले नाहीत. असे नुसते खात्यात पैसे घालून गरिबी हटली असती, तर राहुलची आजी इंदिराजींनी शेकड्यांनी लहानमोठ्या योजना आणून गरीबांना कामाला जुंपण्याचे उद्योग कशाला केले असते? नवे रोजगार कशाला निर्माण केले असते? तेव्हा गरिबी हटवण्यासाठी इंदिराजींनी चौदा खाजगी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण केलेले होते. पण ती गरिबी हटवण्यासाठी गरिबांना त्या बॅन्केत खातेही काढता आलेले नव्हते. त्यासाठी चार दशके प्रतिक्षा करायची वेळ आलेली होती. इंदिराजींच्या नंतर राजीव पंतप्रधान झाले आणि पुढे दहा वर्षे तर राहुल सोनियाच देशाचा कारभार हाकत होते. पण तरीही गरिबांना राष्ट्रीकृत बॅन्केत खाते काढण्याची कधी हिंमत झाली नाही. तीन पिढ्या निघून गेल्या व सत्ता उपभोगून मोकळ्या झाल्या, तरी गरिबासाठी राष्ट्रीयीकरण केलेल्या बॅन्कांमध्ये गरिबाला स्थान नव्हते, २०१४ सालात नरेंद्र मोदी अंबानीच्या खिशात तीस हजार कोटी रुपये कोंबण्यासाठी पंतप्रधान झाले आणि गरिबांना प्रथमच झिरो बॅलन्स खाती उघडायची संधी मिळू शकली. नरेंद्र मोदींनी आणखी काहीही केलेले नसले तरी राहुलना गरीबांच्या खात्यात थेट ७२ हजार रुपये जमा करण्यासाठी बॅन्केत निदान खाती तरी काढू दिली, हे मान्य करावे लागेल. अन्यथा राहुलनी ते दरडोई ७२ हजार रुपये कुठे भरले असते? राहुलची योजना किती यशस्वी होईल ते ठाऊक नाही. पण मोदी पंतप्रधान झाले नसते, तर ती योजना नक्कीच फ़सली असती. कारण राहुल ७२ हजार रुपये घेऊन सज्ज बसले असते आणि कुणाही गरिबाच्या नावाचे खाते़च त्यांना बॅन्केत मिळाले नसते ना? 

पहिली गोष्ट म्हणजे पन्नास वर्षापुर्वी राहुलच्या आजीने देशातली गरिबी हटवली असेल, तर २५ कोटी गरीब राहुलना भेटले कुठे, याचे उत्तर द्यावे लागेल. पण जगाला प्रश्न विचारायचेच जीवनकर्तव्य घेऊन जन्माला आलेल्या राहुलना कधी उत्तर देण्याची वा शोधाण्याची गरज भासलेली नाही. ते नेहमी प्रश्न विचारत असतात आणि इतरांनी कसलाही प्रश्न विचारला तर त्यांना त्याचे आकलनही होत नाही. त्याच पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने राहुलना छेडले, की ही इतकी मोठी रक्कम गरिबांना देणार, मग इतर अनुदानांचे काय होणार? त्याला उत्तर देताना राहुल म्हणाले, आज मी फ़क्त ७२ हजाराविषयी बोलणार असल्याने राफ़ायलच्या प्रश्नांना उत्तर देणार नाही. राफ़ायलचा प्रश्नच कोणी विचारला नव्हता. पण दिवसरात्र राहुलच्या डोक्यात राफ़ायल घुसलेले असल्याने नजिकच्या काळात ते आपले नावही राफ़ायल गांधी, असे सांगू लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समोरचा काय बोलतो आहे आणि आपण काय उत्तर देतो आहोत, याचेही भान या नेत्याला आजकाल उरलेले नाही. त्यामुळे आजीने गरिबी हटवली त्याचे काय; असले प्रश्न त्यांना विचारण्यातही अर्थ नाही. म्हणून टॉम वडक्कन सारखे प्रवक्ते पक्ष सोडून पळाले आहेत आणि सुरजेवाला यासारखा रेकॉर्डेड टेप बरळणारा शिल्लक उरला आहे. आज राहुल ज्या गरिबीविषयी बोलत असतात आणि गरीबी संपवण्या़च्या गमजा करीत असतात, ती गरीबी देशाला त्यांच्याच घराण्याने आंदण दिलेली आहे. नेहरूंपासून जो समाजवाद आणला गेला व देशात राबवला गेला, तो दारिद्र्य व गरिबीचे वाटप करण्याचा एककलमी कार्यक्रम होता. संपत्तीचे निर्माण हा जणू गुन्हा ठरवला गेला. त्यातून ही गरिबी वाढत गेली आणि त्या गरिबीचा धंदा बनवून देशाच्या कानाकोपर्‍यात अनुदानाचे दलाल सावकार नव्या स्वरूपात पैदा झाले, उभे राहिले. ज्या चुकांनी ही गरिबी पैदा केली, त्याच मुशीतून गरिबी हटवण्याचे उपाय सापडू शकत नसतात.

गांधींचे नाव घेऊन उद्योगपती व व्यापार्‍यांची चैन करणारा अजब समाजवाद ही नेहरूंची देणगी आहे. त्यातून गरिबांना सगळीकडून शोषणारी व्यवस्था उभारली गेली व आज २५ कोटी अतिगरिब देशात दिसू लागले आहेत. पन्नास वर्षात आजी वा पित्याला गरिबी दुर करता आली नाही, त्याचे कारणही पिताच सांगून गेलाय. पण राहुल गांधींना पित्याला समजून घ्यायला तरी कुठे सवड आहे? गरिबाच्या कल्याणासाठी शंभर रुपये पाठवले तर त्याच्यापर्यत कसेबसे १५ रुपये पोहोचतात, असे राजीव गांधींनी म्हणूनही पस्तीस वर्षे उलटली आहेत. तरी त्यांची पत्नी व राहुलच्या आईने मनरेगा वा अन्नसुरक्षा असल्या अनुदानातून कोट्यवधी रुपयांची लयलुट दलालांवर केलीच ना? मोदींच्या कारकिर्दीत अशा बांडगुळे व दलालांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्यावरचा उपाय म्हणून राहुलनी ही ७२ हजार रुपये खात्यात टाकण्याची योजना काढलेली आहे. त्यतली गोम अशी आहे, की तुमचे नाव अतिगरिबांच्या यादीत टाकण्यासाठी ओळखी व दलाली भरावी लागणार आहे. तरच पैसे खात्यात येऊ शकतील. अन्यथा तुमच्या नावाने खाती बोगस नावाने खाती उघडूनही पैसे भलतीकडे भरणा होऊ शकतात. पैसे सरकारी खात्यातून निघण्याला नेहरूवाद म्हणतात, तो पैसा कुणाच्या घशात जातो, त्याच्याशी पुरोगामी राजकारणाला कर्तव्य नसते. पैसे खात्यात जमा होणे ही मोदी सरलारची खासियत आहे आणि त्याने भामटे दलालाना भिकारी करून टाकले आहे. अन्यथा प्रत्येक खाते आधार कार्डाशी जोडायला कॉग्रेसने विरोध कशाला केला असता? राहुल सत्तेत आल्यावर गरीबांना पैसे देण्यासाठीची खाती कुठून हुडकायची? आधारशी न जोडलेल्यांना गरिबांच्या नावाने पैसे लुटण्याची ती तरतुद आधीच करून ठेवली आहे ना? ज्याला आजी वा तिच्या गरिबी हटावचा इतिहास ठाऊक नाही, त्याने आज एकविसाव्या शतकात पुन्हा तेच शब्द बोलण्याची लाज कशी वाटत नाही? गरिबी अशी हटली असती तर पाच वर्षापुर्वी या गांधी खानदानाला इतका मोठा पराभव कशाला बघावा लागला असता?