Wednesday, March 27, 2019

७२ हजार रुपयांची लयलूट

No photo description available.

"We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."  -Albert Einstein

राहुल गांधी सध्या ज्ञानेश्वर झालेले आहेत. अर्थात हा शब्द दोन्ही अर्थाने घ्यायला हरकत नाही. म्हणजे त्यांना अवघ्या विश्वाचे ज्ञान प्राप्त झालेले आहे आणि जगात कुठेही काहीही घडले, तर त्यांना त्याचे पुर्ण ज्ञान तात्काळ झालेले असते. त्या अर्थाने ते ‘ज्ञानाचे इश्वर’ झालेले आहेत. दुसरीकडे लोकसभेच्या निवडणूका लागल्या आहेत, म्हणून त्यांनी ‘जो जे वांच्छील तो ते लाहो’ अशी पसाय‘दाना’ची भूमिकाही घेतलेली आहे. मग असे करताना काही ताळतंत्र राखण्याची त्यांना गरज वाटेनाशी झालेली आहे. अमूकतमूक गोष्ट ते बेधडक घोषित करून टाकतात. ती आपण वा आपला पक्ष सत्ता मिळाली म्हणून कशी साध्य करणार, वगैरेची फ़िकीर त्यांना करण्याची गरज नाही. देशातली गरिबी समुळ उखडून टाकण्याचा चंग त्यांनी बांधलेला आहे. सहाजिकच गरिबीचे उच्चाटन करण्यासाठी पैसे लागतात, असे त्यांना ज्ञान झालेले आहे. म्हणून गरिबांना आपापल्या बॅन्क खात्यात थेट वार्षिक ७२ हजार रुपये देण्याची गर्जना त्यांनी करून टाकलेली आहे. अर्थात सरकार त्यांचे झाले तरची गोष्ट आहे. अन्यथा त्यातला एकही शब्द पुर्ण करण्याची गरज नाही. मग किरकोळ रकमेचा शब्द कशाला द्यायचा? म्हणून त्यांनी अशा मोठ्या रकमेचे आश्वासन देऊन टाकलेले आहे. त्यासाठीची एकूण रक्कम किती होते आणि सरकारी तिजोरीत किती रक्कम वार्षिक गोळा होते, असले प्रश्न त्यांना पडत नाहीत. जगात कुठल्याही देशाने अशी हिंमत कधी केलेली नाही आणि त्यांच्या आजीने देशातली गरिबी हटवण्याची गर्जना पन्नास वर्षापुर्वी केली; तेव्हाही तिला कधी असे लोकांच्या बॅन्क खात्यात पैसे टाकून गरिबी हटते असे वाटले नव्हते. किंबहूना तेव्हा राहुलचा जन्मही झालेला नसल्याने आजीला तसे ज्ञान प्राप्त झालेले नसावे. समस्याही समजून घेतल्याशिवाय राहुलना समस्या सोडवायची घाई झाल्याचा तो परिणाम आहे. अन्यथा त्यांनी अर्धशतकापुर्वीच्या पद्धतीने विचार कशाला केला असता?

सोमवारी राहुलनी एक पत्रकार परिषद घेऊन देशातल्या सर्वाधिक गरीब पाच कोटी कुटुंबांना थेट बॅन्क खात्यात दरमहा सहा हजार रुपये जमा करण्याचे आश्वासन देऊन टाकले. ते कुठून आणणार? तर त्याचे उत्तर सोपे आहे. नरेंद्र मोदी बड्या उद्योगपतींचे लाखो कोटींचे कार्ज माफ़ करतात, तिथूनच असे पैसे आणुन गरिबांच्या खात्यात टाकता येतील अशी राहुलना खात्री आहे. पण मोदी ज्यांची कर्जे माफ़ करतात, त्यांना त्या रकमा कोणी कुठून कशा दिल्या? त्याचे उत्तर राहुलना शोधण्याची गरज वाटलेली नाही. खात्यात दमडा नसताना कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता जिजाजी रॉबर्ट वाड्रा विकत घेऊन पुन्हा विकू शकत असेल, तर राहुलनी असले किरकोळ हिशोब कशाला बघावेत? हरयाणातील एक मोठी जमिन जिजाजी वाड्राला एका कंपनीने विकली. त्याच्यापाशी विकत घ्यायला पैसे नव्हते. तर कंपनीनेच त्याला आपली जमिन विकत घेण्यासाठी कर्ज दिले. मग काही वर्षांनी तीच जमिन त्याच कंपनीने जिजाजी वाड्राकडून शंभरपट अधिक किंमतीने पुन्हा उलटी खरेदी केली. घरबसल्या जिजाजींला हातपाय हलवल्याशिवाय कोट्यवधी रुपयांचा लाभ होऊन गेला. पैसे असे जमिनीतून उगवलेल्या बिन बियांच्या झाडाला लागतात, हे राहुलनेही घरबसल्या बघितलेले आहे. मग त्यानी कोट्यवधी रुपये गरिबांना द्यायला कुठून आणावेत, असा विचार करण्याची गरज आहे काय? सहाजिकच त्या्नी २५ कोटी मतदारांना वार्षिक ७२ कोटी रुपये अलगद देऊन टाकण्याची गर्जना केलेली आहे. ते कसे देणार त्याचे उत्तर चिदंबरमनी द्यायचे आहे. ते तोंड लपवून बसलेले आहेत. कारण त्यांचा सुपुत्र असे पैसे खात्यातून फ़िरवताना पकडला गेला आहे. त्यात आणखी व्याह्याचे घोडे आपल्या दारात चिदंबरमनी कशाला घ्यावे ना? म्हणूनच त्यांनी राहुलच्या इतक्या महत्वाकांक्षी घोषणेच्या प्रसंगी पत्रकार परिषदेपासून दुर रहाण्याची काळजी घेतली.

जगभरच्या अर्थशास्त्र्यांनी ज्ञानेश्वर राहुलची ही घोषणा ऐकून तोंडात बोटे घातलेली आहेत आणि ती बोटे तोंडातून काढण्याची हिंमत अनेकांना अजून झालेली नाही. म्हणून त्यावर अजून पुरोगामी अर्थशास्त्रज्ञ प्रतिक्रीया देऊ शकलेले नाहीत. असे नुसते खात्यात पैसे घालून गरिबी हटली असती, तर राहुलची आजी इंदिराजींनी शेकड्यांनी लहानमोठ्या योजना आणून गरीबांना कामाला जुंपण्याचे उद्योग कशाला केले असते? नवे रोजगार कशाला निर्माण केले असते? तेव्हा गरिबी हटवण्यासाठी इंदिराजींनी चौदा खाजगी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण केलेले होते. पण ती गरिबी हटवण्यासाठी गरिबांना त्या बॅन्केत खातेही काढता आलेले नव्हते. त्यासाठी चार दशके प्रतिक्षा करायची वेळ आलेली होती. इंदिराजींच्या नंतर राजीव पंतप्रधान झाले आणि पुढे दहा वर्षे तर राहुल सोनियाच देशाचा कारभार हाकत होते. पण तरीही गरिबांना राष्ट्रीकृत बॅन्केत खाते काढण्याची कधी हिंमत झाली नाही. तीन पिढ्या निघून गेल्या व सत्ता उपभोगून मोकळ्या झाल्या, तरी गरिबासाठी राष्ट्रीयीकरण केलेल्या बॅन्कांमध्ये गरिबाला स्थान नव्हते, २०१४ सालात नरेंद्र मोदी अंबानीच्या खिशात तीस हजार कोटी रुपये कोंबण्यासाठी पंतप्रधान झाले आणि गरिबांना प्रथमच झिरो बॅलन्स खाती उघडायची संधी मिळू शकली. नरेंद्र मोदींनी आणखी काहीही केलेले नसले तरी राहुलना गरीबांच्या खात्यात थेट ७२ हजार रुपये जमा करण्यासाठी बॅन्केत निदान खाती तरी काढू दिली, हे मान्य करावे लागेल. अन्यथा राहुलनी ते दरडोई ७२ हजार रुपये कुठे भरले असते? राहुलची योजना किती यशस्वी होईल ते ठाऊक नाही. पण मोदी पंतप्रधान झाले नसते, तर ती योजना नक्कीच फ़सली असती. कारण राहुल ७२ हजार रुपये घेऊन सज्ज बसले असते आणि कुणाही गरिबाच्या नावाचे खाते़च त्यांना बॅन्केत मिळाले नसते ना? 

पहिली गोष्ट म्हणजे पन्नास वर्षापुर्वी राहुलच्या आजीने देशातली गरिबी हटवली असेल, तर २५ कोटी गरीब राहुलना भेटले कुठे, याचे उत्तर द्यावे लागेल. पण जगाला प्रश्न विचारायचेच जीवनकर्तव्य घेऊन जन्माला आलेल्या राहुलना कधी उत्तर देण्याची वा शोधाण्याची गरज भासलेली नाही. ते नेहमी प्रश्न विचारत असतात आणि इतरांनी कसलाही प्रश्न विचारला तर त्यांना त्याचे आकलनही होत नाही. त्याच पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने राहुलना छेडले, की ही इतकी मोठी रक्कम गरिबांना देणार, मग इतर अनुदानांचे काय होणार? त्याला उत्तर देताना राहुल म्हणाले, आज मी फ़क्त ७२ हजाराविषयी बोलणार असल्याने राफ़ायलच्या प्रश्नांना उत्तर देणार नाही. राफ़ायलचा प्रश्नच कोणी विचारला नव्हता. पण दिवसरात्र राहुलच्या डोक्यात राफ़ायल घुसलेले असल्याने नजिकच्या काळात ते आपले नावही राफ़ायल गांधी, असे सांगू लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समोरचा काय बोलतो आहे आणि आपण काय उत्तर देतो आहोत, याचेही भान या नेत्याला आजकाल उरलेले नाही. त्यामुळे आजीने गरिबी हटवली त्याचे काय; असले प्रश्न त्यांना विचारण्यातही अर्थ नाही. म्हणून टॉम वडक्कन सारखे प्रवक्ते पक्ष सोडून पळाले आहेत आणि सुरजेवाला यासारखा रेकॉर्डेड टेप बरळणारा शिल्लक उरला आहे. आज राहुल ज्या गरिबीविषयी बोलत असतात आणि गरीबी संपवण्या़च्या गमजा करीत असतात, ती गरीबी देशाला त्यांच्याच घराण्याने आंदण दिलेली आहे. नेहरूंपासून जो समाजवाद आणला गेला व देशात राबवला गेला, तो दारिद्र्य व गरिबीचे वाटप करण्याचा एककलमी कार्यक्रम होता. संपत्तीचे निर्माण हा जणू गुन्हा ठरवला गेला. त्यातून ही गरिबी वाढत गेली आणि त्या गरिबीचा धंदा बनवून देशाच्या कानाकोपर्‍यात अनुदानाचे दलाल सावकार नव्या स्वरूपात पैदा झाले, उभे राहिले. ज्या चुकांनी ही गरिबी पैदा केली, त्याच मुशीतून गरिबी हटवण्याचे उपाय सापडू शकत नसतात.

गांधींचे नाव घेऊन उद्योगपती व व्यापार्‍यांची चैन करणारा अजब समाजवाद ही नेहरूंची देणगी आहे. त्यातून गरिबांना सगळीकडून शोषणारी व्यवस्था उभारली गेली व आज २५ कोटी अतिगरिब देशात दिसू लागले आहेत. पन्नास वर्षात आजी वा पित्याला गरिबी दुर करता आली नाही, त्याचे कारणही पिताच सांगून गेलाय. पण राहुल गांधींना पित्याला समजून घ्यायला तरी कुठे सवड आहे? गरिबाच्या कल्याणासाठी शंभर रुपये पाठवले तर त्याच्यापर्यत कसेबसे १५ रुपये पोहोचतात, असे राजीव गांधींनी म्हणूनही पस्तीस वर्षे उलटली आहेत. तरी त्यांची पत्नी व राहुलच्या आईने मनरेगा वा अन्नसुरक्षा असल्या अनुदानातून कोट्यवधी रुपयांची लयलुट दलालांवर केलीच ना? मोदींच्या कारकिर्दीत अशा बांडगुळे व दलालांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्यावरचा उपाय म्हणून राहुलनी ही ७२ हजार रुपये खात्यात टाकण्याची योजना काढलेली आहे. त्यतली गोम अशी आहे, की तुमचे नाव अतिगरिबांच्या यादीत टाकण्यासाठी ओळखी व दलाली भरावी लागणार आहे. तरच पैसे खात्यात येऊ शकतील. अन्यथा तुमच्या नावाने खाती बोगस नावाने खाती उघडूनही पैसे भलतीकडे भरणा होऊ शकतात. पैसे सरकारी खात्यातून निघण्याला नेहरूवाद म्हणतात, तो पैसा कुणाच्या घशात जातो, त्याच्याशी पुरोगामी राजकारणाला कर्तव्य नसते. पैसे खात्यात जमा होणे ही मोदी सरलारची खासियत आहे आणि त्याने भामटे दलालाना भिकारी करून टाकले आहे. अन्यथा प्रत्येक खाते आधार कार्डाशी जोडायला कॉग्रेसने विरोध कशाला केला असता? राहुल सत्तेत आल्यावर गरीबांना पैसे देण्यासाठीची खाती कुठून हुडकायची? आधारशी न जोडलेल्यांना गरिबांच्या नावाने पैसे लुटण्याची ती तरतुद आधीच करून ठेवली आहे ना? ज्याला आजी वा तिच्या गरिबी हटावचा इतिहास ठाऊक नाही, त्याने आज एकविसाव्या शतकात पुन्हा तेच शब्द बोलण्याची लाज कशी वाटत नाही? गरिबी अशी हटली असती तर पाच वर्षापुर्वी या गांधी खानदानाला इतका मोठा पराभव कशाला बघावा लागला असता?

18 comments:

  1. झकास, काही ही अंजन घातले तरी हे हरामखोर सुधरतील असे वाटत नाही, त्यांना त्यांनी तैयार केलेली फुकटी ऐत खाऊ लोक मतदान करतील असेच वाटत राहील

    ReplyDelete
  2. भाऊ, उत्तम फटका, पण आपल्या देशातील जनतेला फुकट खायची सवय लागली आहे, त्यामुळे धोका संभवतो..

    ReplyDelete
    Replies
    1. खरंय. गरीब भोळ्या जनतेला असलं फुकट गाजर दिलं की मतं मिळतातच. काँग्रेसने हा गुगली टाकला आहे. आता भाजप ह्यावर सिक्सर कसा मारणार हे बघायला पाहिजे.

      Delete
  3. खूप छान लेख आहे

    ReplyDelete
  4. इसे कहते हें
    जुता भिगो के मारना...

    ReplyDelete
  5. Sir lekha avadla pan rahulna dnyaneshwar mhanalele nahi avadale, han dnyana reda(रेडा) asel tar thik.

    ReplyDelete
  6. भाऊ मस्त शालजोडीतुन (झोडपलय)
    दलाल मिडियावाले याला मास्टर स्रट्रोक म्हणत आहेत. खरंच देशाचे दुर्दैव की असे नेतृत्व काँग्रेसला घराणेशाहीने दिले आहे. परंतु तरी सुद्धा जनता जनार्दन हे सहन करते आहे.. व शेतकरी कर्ज माफी च्या जिवावर सत्ता मिळु शकते याची खात्री झाली आहे आणि तशीच होत राहिल.. कारण जे पेरले आहे ते ऊगवतय.. दोन पाच वर्षाच्या विरोधी पक्षाच्या सरकार मुळे हे काँग्रेसचे गवत मरणार नाही.
    Rs.72,000/- वाटणे ही घोषणा जरी निवडणूका जाहीर केल्यावर झाली आहे. पण याचा कायद्याच्या अॅन्गल मध्ये विचार नक्कीच केला असणार.
    अशीच शेतकरी कर्जमाफी ची घोषणा पाच राज्यातील निवडणूकीच्या आधी केली होती व यातुन तिन राज्यातील निवडणूक जिंकून जनतेने हे यशस्वी होते हे दाखवून दिले आहे.
    नोटबंदी मुळे एकतर भ्रष्टाचारी नेत्याची कमरतोड झाली आहे.
    तसेच जनता ईलेक्शन आधी पैसे घेते पण बरोबर ओळखुन भ्रष्टाचारी उमेदवाराला मत न देता योग्य उमेदवाराला मत देते. यातुन योग्य तो अभ्यास करुन इलेक्शन आधी अशा लंगुचालन करणार्या घोषणा करायच्या व निवडणूक जिंकून पुर्ण करायच्या.
    मोदींच्या भाजप सरकारच्या सर्व पातळी वरील यशाचा हा परिणाम आहे.
    मोदी सरकारने पाच वर्षे विरुद्ध पंचावन्न वर्षे हा लेखाजोखा बिनतोड आहे.
    जनता हे समजते आहे. पण भारतीय जनता ही एका बाजूला खुशाल चेंडू आह म्हणजे काय देशाच्या हिताचे आहे व काय नाही हे स्वार्थी पणा पुढे विसरून जाते व रेसिडंट नाॅन इंडियन प्रमाणे रहाते.(बघा आठवा नोटा इफेक्ट) हिच सुशिक्षित जनता हे करते. आणि केवळ यांच्या जिवावर निवडणूका जिंकता येत नाहीत हा बोध घेणे आवश्यक आहे.
    तर दुसर्या बाजूला अशीक्षीत व आश्वासनाला सहज भुलणारी आहे. गरीब जनता सरळ सरळ प्रलोभनांना सहज भुलुन एक गठ्ठा मतदान करते
    अशाच चाली करत व एका बाजूला घराणेशाही ची गल्ली गल्लीत पसरलेली दलालांची फौज आता पर्यंत निवडणूका जिंकण्याची कसरत करत भ्रष्टाचार माजवला आहे. ठराविक धर्माचे लंगुचालन व एक गठ्ठा मते हि पण मक्तेदारी शाबुत ठेवली आहे व मध्यप्रदेशात छुपे आवाहन बाहेर पडुन पण मतदारांनी धडा देशहितवादी पक्षाला शिकवलेले ऊदाहरण ताजे आहे. तसेच जनतेला अशिक्षीत गरिबी परावलंबीत ठेवून निवडणूका जिंकता येतात. एवढा साधा पण लबाड धोरण ठेवत राज्य राखले होते व राखत राहातील. कधी मधी निवडणूक जिंकणारे तत्वज्ञानी (प्लॅस्टीक बंदी हेलमेट सक्ती टिव्ही चानल धोरण जिएसटी रिफंड मध्ये कमालीचा वेळ ) याना सहज नामोहरम करण्याची खेळी अनेक दिग्गजांना हुल देऊन गेली आहे व पदच्चुत करण्यात यशस्वी झाली आहे.
    अशा शह ला काट शह देणारा मायका लाल अजुन पुढे यायचाय. पण यासाठी मिडियावाले ची पण साथ लागते.
    हे एका पक्षाचे पाठीदार आहेत व मास्टर स्रट्रोक म्हणुन प्रसिद्धी देतात. व बेमलुम पणे जनतेला ही जोडगोळी फसवत आली आहे.
    यामुळे सर्व तत्वज्ञान बाजुला ठेवून सरळ सरळ या पेक्षा मोठे पॅकेज मोदी शहानी देऊन ठोशास प्रती ठोसा देणे आवश्यक आहे. रात्र वैर्या ची आहे व गेलेली वेळ परत येणार नाही. व पुर्ण देशाचे नुकसान पुढील दहा बारा वर्षासाठी करुन जाईल.
    यावर सर्वांकुश विचार करण्याची क्षमता व जमीनीवरील पाय असणारे मोदी शहा दुरगामी देशहिता साठी करु शकतात का? हे वेळ नक्कीच सांगेल.
    एकेएस

    ReplyDelete
  7. भाऊ देशाचे काही खरे नाही गाजराची पुंगी काँग्रेसने दाखवली आहे पण मोडुन ईतर प्रंतीय पक्ष खातील.. व बिजेपी वाले एमपी राजस्थान प्रमाणे बघत बसतील.. कारण मिडियावाले भाजपने 1 लाखाची बोली लावली तर 6000 दिले तर जसे तुटुन पडले तसे तुटुन पडतील... हेच देशाचे दुर्दैव आहे

    ReplyDelete
  8. भाऊ अहो अगदी आय ओपनर कडक जबरदस्त लेख
    लिहिला आहे तुम्ही.. जुलै १९६९ मध्ये इंदिरा गांधींनी त्या
    काळातील १४ खाजगी बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण केले. हेच
    करताना जसा मिसळीबरोबर तर्री देतात एक्झॅटली तसाच
    प्रकार इंदिरा गांधींनी १४ खाजगी बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण करताना केला बाईनी १४ खाजगी बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण करताना "गरिबी हटाव" असली महाभंपक घोषणा डेली
    खरं तर १९६० पासूनच काँग्रेस मध्ये सोशालिस्ट भुतं उरबडवुन नंगानाच करत होती. त्यात गांधी फेमिलीच्या
    विरुद्ध काँग्रेसमधील मोरारजी देसाई गट (सिंडिकेट) सक्षम
    पद्धतीनं उभं राहत होता. बाईनी १४ खाजगी बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण करण्याच्या मागं मोरारजी देसाई गट (सिंडिकेट)चा गेम केला गरिबी हटाव" असली महाभंपक घोषणा देउन 1971 चे इलेक्शन बाईनी घशात घातलं. 1972 स्टेट इलेक्शन सुद्धा जिंकलं. गरिबी हटाव" असली महाभंपक घोषणा प्लस १४ खाजगी बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण हे
    जरी गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी केलं गेलं तरी गरीब आणि शेतकऱ्यांना त्याचा कोणताही फायदा झाला नाही धनदांडग्या
    सोशालिस्ट टोपी टोपड्याना लूट करण्यासाठी बँका एव्हेलेबल केल्या गेल्या.. म्हणतात ना डी एन ए हाच पिढ्यातून दुसऱ्या पिढीत जातो.. गांधी फेमिली चा गरिबी
    हटाव डी एन ए हा गरिबांना ७२००० देणारच नाही. हा
    प्रकार सरळ सरळ भणंग दलालांना पुनर्जीवित करण्याचा
    संदेश आहे...
























































    ReplyDelete
  9. सुपर भाउ निःशब्द

    ReplyDelete
  10. ...मग ही रु ७२००० ची लूट जगजाहीर करून मतदाराला लालूच दाखवणे इलेक्शन कमिशन ला कसे चालते ?

    ReplyDelete
  11. यात आणखी एक गोंधळ आहे.राहुल म्हनतो की टाॅपअपचे फक्त पैसे देणार,सुरजेवाला म्हनतात सगळे देणार.बाकी तुम्ही म्हनता तसे राहुल एकदम नेहमीच्या बेफिकीरीने बोलत होते.अवघडच आहे.

    ReplyDelete
  12. भाऊ तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवता येईल अशी अधोरेखित केली ती बँक राष्ट्रीयकरणाची 50 वर्षै होत आली तरी जवळपास 70 % जनता बँकींग पासून वंचित राहिली, म्हणजे काय सरकारी बँका काय फक्त अनुदाने लाटायला आहेत की काय,
    हा समज मोदींनी खोडून च काढला आणि जनधन योजने अंतर्गत कोट्यावधी गरींबांची खाती उघडून तळागाळापर्यंत बँकींग पोहचवले, ही खुपच मोठी यशस्वी उपलब्धता मोदी यांच्या साठी आहे च,

    आणि नेहरू, इंदिरा, राजीव इत्यादींच्या कुकृत्त्यांच्या पापाची फळं वाजपेयी आणि मोदी काय कोणालाही दुरुस्त करता येणार नाहीत
    कुपोषित बालक शेवटी कसेबसे जगते च ना, तशीच अवस्था कॉंग्रेस ने करून ठेवली होती

    ReplyDelete
  13. भाऊ,आपले लेख फार छान व सूचक असतात.

    ReplyDelete
  14. Xxxx लगी फटने और खैरात लगी बटने!

    ReplyDelete
  15. भाऊ मला वाटते काँग्रेस पक्षाने पराभव दृष्टीपथात आल्यामुळे अशी आवाक्या बाहेरची व तथ्यहीन आश्वासने द्यायला सुरुवात केली आहे. हा एक राहुलचा मतदारांना आकृष्ट करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे.सामान्य मतदार देखिल ५कोटी दारिद्रय रेषे खालिल लोकांना रुपये 72,000 देणे अशक्य आहे जाणतो पण हा अती विद्वान छातीठोकपणे पत्रकार परिषदेत सांगतो त्याची किव करायची की तिरस्कार हे कळत नाही.चुकुन यांच्या हातात सत्ता गेली तर काय गोंधळ घालतील या विचारानेच धडकी भरते.या आशा बेलगाम वागण्यामुळे मतदार आपसुकच भाजप कडे वळणार याची पण या युवराजाला जाणिव नाही.

    ReplyDelete
  16. भाऊ,मी धुळे जिल्ह्य़ातील दुर्गम भागातील आदिवासी भागात राहतो. येथील एक आदिवासी वयात जो माझा पेशंट आहे तो सुद्धा म्हणाला की हा माणूस एवढे पैसे कसे आणेल? यावरूनच समजून घेणे सोपे आहे की या घोषणेचे काय होणार आहे.

    ReplyDelete
  17. ज्यावेळी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना 6000 वार्षिक मदत जाहीर केली त्यावेळी चिदंबरम म्हणाले होते की कुठून येणार पैसे . आता तेच म्हणत आहेत की 72000 ही रक्कम 5 कोटी लोकांना देणे शक्य आहे. अजबच
    निवडणूका जावळ आल्यात म्हटल्यावर रघु राजन हा माणूस news चॅनेल्स ना मुलाखती देत हिंडत आहे. इतर वेळी हा माणूस काय करतो कोण जाणे. ह्या माणसाने मुलाखती द्यायला चालू केल्या कि समजून जायचे कि देशात कोणती तरी निवडणूक जवळ आलेली आहे.ह्या माणसाने 'जर संधी मिळाली तर सरकार साठी काम करू' असे वक्तव्य केलंय. म्हणजे ह्या माणसाला पुढचा मनमोहन सिंग बनायचं आहे असं वाटतंय
    गेल्याच आठवड्यात देशातील 108 हुशार अर्थतज्ञानी मोदी सारकरवर आरोप केला की हे सरकार अर्थकारणामध्ये सगळी आकडेवारी फसवी सांगत आहे म्हणून. पण त्यातल्या एकाने देखील राहुल च्या 72000 रुपये योजनेबद्दल आक्षेप घेतला नाही हे विशेष.
    म्हणजे NDA सरकारने पायाभूत सोयी द्यायच्या आणि त्यानंतर UPA सरकारने त्या सगळ्या गोष्टींचा चुथंडा करायचा. जे 2004 साली झाले. ते 2019 ला होऊ नये हीच अपेक्षा

    ReplyDelete