सुरक्षेशी `समझौता' फ़सला

गेल्या बुधवारी अखेरीस समझोता एक्सप्रेस बॉम्ब खटल्याच्या निकाल लागला आणि त्यात करण्यात आलेल्या हिंदू दहशतवादाचाही बुरखा फ़ाटला आहे. वास्तविक ही घटना बारा वर्षे जुनी आहे आणि त्याचा तपास तेव्हाच हरयाणा पोलिसांनी पुर्ण केलेला होता. पाकिस्तान व भारताला जोडणारी ही रेलगाडी सुरू झालेली होती पाक व भारतात असलेल्या नातलगांना येजा करण्यासाठी ही गाडी मुळात सुरू करण्यात आली. त्याच गाडीत २००७ सालात हा स्फ़ोट झाला होता. आरंभी त्याच्या तपासात मोठ्या गफ़लती करण्यात आल्या. त्यात संशयास्पद असलेल्या काही पाकिस्तानी नागरिकांना अधिक तपास केल्याशिवाय मायदेशी जाऊ देण्यात आले. पुढे भारतात बंदी असलेल्या सिमी या मुस्लिम संघटनेचा हात असल्याचे धागेदोरे सापडले आणि त्या संघटनेचा प्रमुख सफ़दर नागोरी याला अटक झालेली होती. त्याची नार्को टेस्ट झाली आणि त्याने पाकिस्तानी लोकांचा सहभाग असल्याचे कबुल केलेले होते. अमेरिका व जागतिक अन्य गुप्तचर संघटनांनीही पाकिस्तानी जिहादी लोकांचा सहभाग असल्याचे पुरावे दिलेले होते. त्यामुळेच सिमीवर राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतही प्रस्ताव करण्यात आलेला होता. पण २००९ नंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलत गेली. २००८ सालात चिदंबरम देशाचे गृहमंत्री होते आणि कॉग्रेसने जिहादी दहशतवाद हा शब्द बाजूला टाकून हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा उभा करण्याची जणू मोहिम हाती घेतली. त्यातून ह्या समझौता खटल्याला वेगळे वळण लागले. सहाजिकच तपास संपून खटला सुरू असताना हे प्रकरण नव्या केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवले गेले आणि त्यातही मालेगावप्रमाणे नव्या संशयितांची नावे घुसडली गेली. त्यात आठजणांचा समावेश होता आणि पैकी तीनजण बेपत्ता आहेत तर एक मारला गेला आहे. उरलेल्या चारजणांना कोर्टाने आता निर्दोष ठरवले आहे. कारण ते मुळातच निर्दोष होते आणि त्यांच्यावर राजकीय बालंट आणले गेले होते.

२००८ सालात मालेगाव येथील बॉम्बस्फ़ोट तपासाला जाणिवपुर्वक वेगळे वळण देण्यात आले. त्यात ज्यांना संशयित म्हणून पकडलेले होते, ते मुस्लिम असल्यामुळे आक्षेप घेऊन शरद पवार यांनी वेगळीच भूमिका मांडलेली होती. राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाच्या अलिबाग येथील शिबीरात फ़क्त मुस्लिमांनाच प्रत्येकवेळी कशाला अटक होते? दुसर्‍या धर्माचे लोक का संशयीत मानले जात नाहीत? असा प्रश्न पवारांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातील एटीएसचे प्रमुख बदलले गेले आणि तिथे नव्याने आलेल्या हेमंत करकरे यांनी वेगळ्या धर्माच्या संशयीतांना स्फ़ोटाच्या आरोपात गुंतवण्याची मोहिम हाती घेतली. त्यात प्रज्ञा सिंग व कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना आरोपी बनव्ण्यात आले. त्याही खटल्याचा अजून निकाल लागलेला नाही. मात्र मागल्या दहा वर्षात या बिनबुडाच्या खटल्याचा व त्यातील आरोपांचा राजकीय प्रचारार्थ मनसोक्त वापर करण्यात आला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकांपुर्वी तेव्हाचे गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी रा. स्व. संघाच्या शाखांवर दहशतवादाचे प्रशिक्षण दिले जाते, इथपर्यंत बेछूट विधाने केलेली होती. आपल्याकडे तसे गुप्तचर विभागाचे अहवाल असल्याची भाषाही शिंदे यांनी केलेली होती. या संदर्भात गृहखात्याचे तात्कालीन दुय्यम सचिव आरव्हीएस मणि यांनी संपुर्ण पुस्तकच लिहीलेले आहे. राहुल गांधी यांनी अमेरिकन राजदुताला सांगितले होते, की भारताला मुस्लिम जिहादपेक्षाही हिंदू दहशतवादाचा मोठा धोका आहे. त्यानंतर क्रमाक्रमाने हिंदू दहशतवाद हिंसा करीत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी खोटेनाटे पुरावे निर्माण करून कोणालाही अटक करण्याचा सपाटा लावण्यात आला. कुठल्याही घातपातामध्ये हिंदू संघटनांच्या कार्यकर्ते नेत्यांना गोवण्याची मोहिमच हाती घेण्यात आली. असीमानंद व अन्य लोकांना म्हणूनच समझौता खटल्यात गोवण्यात आलेले होते.

या खटल्यातून ज्यांची बुधवारी कोर्टाने सुटका केली, त्यात असीमानंद हा हिंदूत्ववादी कार्यकर्ता नावाजलेला आहे. त्याच्याविरोधात कुठलाही टिकणारा पुरावा चिदंबरम यांच्या सरकारला सादर करता आलेला नव्हता. म्हणून मग सतत तारखा वाढवून संशयीतांना तुरूंगात डांबण्याचे राजकारण खेळले गेले. असीमानंद यांचा अनन्वीत छळ करून कबुलीजबाब घेण्यात आला, त्यापेक्षा कुठलाही पुरावा चिदंबरम यांच्या तपास यंत्रणेला मिळवता आला नाही. पुढली अनेक वर्षे मग तेवढ्या पुराव्याचा आधार घेऊन या लोकांना तुरूंगात सडवले गेले आणि सुनावणी टाळण्याचा सतत प्रयत्न अशा प्रत्येक खटल्यात होत राहिला. किंबहूना तीच यातली गुन्हेगारी मोडस ऑपरेन्डी राहिलेली आहे. खोटे आरोप करायचे, त्यात हिंदूत्ववादी कार्यकर्त्यांना गोवायचे आणि सुनावणी होऊ द्यायची नाही. समझौता खटला त्याचाच उत्तम नमूना आहे. आता तेच निरपराध कोर्टाच्या कृपेने सुटलेले आहेत. युपीएचे सरकार असते तरी ते सुटलेच असते. फ़रक होता तो खटला चालवला जाण्याचा. युपीए वा कॉग्रेसच्या सताधारी नेत्यांनी खटला चालू नये हेच डावपेच खेळलेले होते. मोदी सरकारने एकच उपकार या निरपराधांवर केला, तो म्हणजे त्यांचा खटला चालविला जाईल इतकेच पाहिले. बाकी काम कोर्टाचे होते. अर्थात तेही इतके सोपे नव्हते. मागल्या आठवड्यातच हा निकाल लागायचा होता. कारण सुनावणी कधीच पुर्ण झालेली होती. पण निकालाच्या दिवशी कोणीतरी एक वकील उपटला आणि त्याने घातपातामध्ये बळी पडलेल्या कोणाच्या पाकिस्तानी नातलगाच्या वतीने साक्ष देण्यासाठीचा अर्ज दाखल केला होता. मात्र तो फ़ेटाळून लावत कोर्टाने निकाल देऊन टाकला. बारा वर्षे ज्यांना साक्ष देण्याची इच्छा झाली नाही, त्यांना निकालाच्या दिवशी साक्ष देण्याची उबळ येते, यातच खरे कारस्थान लक्षात येऊ शकते. युपीए सरकार असते, तर त्याही मागणीला सरकारी वकीलाने दुजोरा दिला असता, मोदी सरकार असल्याने तितकेच झाले नाही.

यातली एक गोष्ट मुद्दाम लक्षात घेण्यासारखी आहे. तीन वर्षापुर्वी कर्नल पुरोहित यांना आठ वर्षानंतर जामिन मिळाला. तेव्हा सुप्रिम कोर्टाने व्यक्त केलेले मत लक्षात घेण्यासारखे आहे. कुठल्या एका समाजघटकाचे समाधान होण्यासाठी एका नागरिकाला बेमुदत तुरूंगात डांबून ठेवता येणार नाही, असे कोर्टाचे शब्द आहेत. त्यावरून आधीच्या युपीए सरकारची मोडस ऑपरेन्डी स्पष्ट होते. त्यांनी मुस्लिम समाजाची मते मिळवण्यासाठी हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा उभा केला आणि त्यासाठी अटक करण्यात आलेल्या निरपराधांना विनाखटला दिर्घकाळ गजाआड ठेवण्याचे डावपेच खेळलेले होते. जे नव्हतेच ते सिद्ध करण्याचे हे सरकारी कारस्थान ताज्या निकालाने उघडे पाडलेले आहे. अशा निकालावर खरे तर चिदंबरम यांना प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. कारण त्यांनीच हिंदू दहशतवादाचे पाखंड सिद्ध करण्यासाठी हे कुभांड रचले होते. त्यासाठी नुसता कायदाच नव्हेतर प्रशासनाचाही गैरवापर करण्यात आला. मारून मुटकून असीमानंद यांचा कबुलीजबाब घेण्यात आला आणि तोच पुरवा ठरवून गलिच्छ राजकारण खेळले गेले. मतांसाठी देशाशी सरकारनेच घातपात केला होता. आता त्याचाच मुखवटा फ़ाटलेला आहे. खोट्याला सत्य म्हणून पेश करायचे, त्यावरून राजकारण खेळायचा; हा उद्योग देशाच्या मुळावर आला. म्हणूनच युपीए सरकारला सत्तेवरून हाकलण्याची वेळ सामान्य नागरिकावर आली. कारण खोटे फ़ारकाळ टिकत नाही. न्याय वा कायद्याला बगल देऊन केलेला खेळ शेवटी जनतेनेच उधळून लावला. आता त्यावर कोर्टाचे शिक्कामोर्तब झालेले आहे. हे सर्व बघितले मग देशाची सत्ता आधीच्या दहा वर्षात घातपात्यांच्या हाती होती, की त्यांचेच हस्तक देश चालवित होते अशी शंका येते. इशरतपासून मक्का मशिद, समझोता, अजमेर अशा सर्व घातपाती घटनांमध्ये हिंदू दहशतवाद दाखवण्याचे अन्यथा काही कारण नव्हते.

या संदर्भात ज्यांना खरोखरच सत्य तपासून बघायचे असेल, त्यांनी आरव्हीएस मणि या निवृत्त अधिकार्‍याचे ‘द मिथ ऑफ़ हिंदू टेरर’ हे पुस्तक मुद्दाम वाचले पाहिजे. संतापजनक गोष्ट म्हणजे त्यात लेखकाने चिदंबरम, सोनिया व युपीए सरकारचा देशविघातक विद्रुप चेहरा जगासमोर आणलेला आहे. पण त्याने केलेल्या आरोपांचा साधा इन्कारही करण्याची हिंमत सोनिया, चिदंबरम इत्यादी लोक करू शकलेले नाहीत. ही एकप्रकारे अशा खटल्यातील खोट्या पुराव्यांची दिलेली कबुली नाही काय? त्यापेक्षाही संतापजनक बाब म्हणजे या वादग्रस्त पुस्तकावर इंग्रजी वा भारतीय माध्यमांनी कुठल्या चर्चाही केलेल्या नाहीत. इतके खळबळजनक आरोप त्यात आहेत. पुरावे व कागदपत्रेही आहेत. राफ़ायलचे बिनबुडाचे आरोप घेऊन रोज चिखलफ़ेकीचे फ़ड रंगवणार्‍यांना मणिच्या पुस्तकावर एकदाही चर्चा घ्यायची हिंमत झालेली नाही, यातच आजची पत्रकारिता किती बाजारू झाली आहे, त्याची साक्ष मिळते. अविष्कार स्वातंत्र्य, लोकशाही वा न्याय असले मुखवटे पांघरून अवघा देश व समाज किती सहजगत्या ओलिस ठेवता येऊ शकतो, त्याची साक्ष म्हणजे मणिचे पुस्तक आणि ताजा निकाल आहे. न्यायमुर्ती लोयांच्या नैसर्गिक मृत्यूला खुन ठरवण्यासाठी सगळी अक्कल व शक्ती खर्ची घालणार्‍या तथाकथित बुद्धीमंतांना, कधी अशा समझौता वा मणि प्रकरणावर प्रकाशझोत टाकायची बुद्धी होत नाही. कारण बुद्धीभेद करण्यातच आज बुद्धीवाद सामावला आहे. अन्यथा प्रज्ञासिंग, पुरोहित वा असीमानंद इतके दिवस खितपत पडले नसते. चौथा स्तंभच पंचम स्तंभ होऊन गेला म्हणजे शत्रूला मित्र आणि देशप्रेमाला गुन्हा ठरवणे सोपे जाते. देशाला गुलामगिरीत जाऊन पडायला वेळ लागत नाही. समझौता एक्सप्रेसच्या निकालाने कॉग्रेसची सत्ता देशात कशाला नसावी; त्याची आणखी एकदा ग्वाही दिलेली आहे. कारण इथे गुन्हेगारच गृहमंत्री होण्याचा धोका असतो.