बेरजेतली वजाबाकी

रविवारी सतराव्या लोकसभेच्या निवडणूकीसाठी मतदानाचे वेळापत्रक जाहिर झाले आणि त्याच वेळी दोनतीन वाहिन्यांनी मतचाचण्यांचे आकडेही जाहिर केले. त्यात उत्तरप्रदेशचे आकडे मजेशीर आहेत. कारण कर्नाटकात भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्यापासून सुरू झालेल्या महागठबंधनाच्या चर्चेला उत्तरप्रदेशचे आकडे वजन देतात. दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असे म्हणायची फ़ॅशन आहे. त्यात जरासे तथ्य असते, तरी २००४ सालात युपीएची सत्ता दिल्लीत व देशात येऊ शकली नसती. कारण कॉग्रेसच्या हाती सत्तासुत्रे गेली होती आणि तेव्हा उत्तरप्रदेशात ८० पैकी फ़क्त ९ जागा कॉग्रेस जिंकू शकलेली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती २००९ सालातही झाली. कॉग्रेसला अवघ्या २२ जागा जिंकता आल्या तरी सत्ता मात्र कॉग्रेसच्या हातातच राहिली होती. उलट ३५ जागा जिंकूनही मुलायम सत्तेपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत, की त्यांना कॉग्रेसने सत्तेचा हिस्सा देण्याचेही सौजन्य दाखवले नव्हते. उलट आंध्रप्रदेशात चांगले यश कॉग्रेसने दोन्ही लोकसभा निवडणूकीत मिळवले होते. मग दिल्लीच्या सिंहासनाचा मार्ग उत्तरप्रदेशातून जातो, हा सिद्धांत आला कुठून? तर मागल्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपाचे यश उत्तरप्रदेश व प्रामुख्याने हिंदी पट्ट्यात असल्याने असा सिद्धांत बनवला गेला. तिथेच भाजपाच्या जागा कमी केल्या तर मोदींना पंतप्रधान होण्यापासून रोखता येईल अशी रणनिती बनवली गेली आहे. व्यवहारी राजकारणाचा गंध नसलेल्या अभ्यासकांच्या अशा बिनबुडाच्या सिद्धांतावर जे खरेखुरे राजकारण खेळायला जातात, त्यांची स्थिती दयनीय व्हायला म्हणूनच पर्याय नसतो. म्हणून मग उत्तरप्रदेशात सपा बसपा यांच्या मतांची बेरीज करून भाजपाचे इथेच पंख छाटण्याचा सिद्धांत पुढे आला. पण अशा मतांच्या बेरजेत अजब वजाबाकी सामावलेली असते. त्याचे सत्य चतुराईने लपवले गेलेले आहे त्याचे काय?

वर्षभरापुर्वी उत्तरप्रदेशात ज्या पोटनिवडणूका झाल्या होत्या, त्यात गोरखपूर व फ़ुलपूरच्या जागी भाजपाचा समाजवादी उमेदवाराने पराभव केला. तेव्हा कुठलाही समझोता नसतानाही पोटनिवडणूकीत अलिप्त राहिलेल्या मायावतींनी आपल्या अनुयायांना समाजवादी उमेदवाराला मतदान करण्याचा आदेश दिला. त्या दोन्ही जागी भाजपाचा पराभव झाला आणि महागठबंधनाचा डंका पिटला जाऊ लागला. पण गठबंधनाचा पोटनिवडणूकीतला परिणाम आणि सार्वत्रिक मतदानातला प्रभाव, यात भलताच फ़रक असतो. उदाहरणार्थ २०१७ साली म्हणजे दोन वर्षापुर्वी उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका झालेल्या होत्या. तेव्हाही राहुल गांधी एकहाती विधानसभा जिंकायला सिद्ध झालेले होते. पण प्रत्यक्षात निवडणूक जवळ आली, तेव्हा आपल्या आवाक्यातली गोष्ट नसल्याचे कॉग्रेसच्या लक्षात आले. अखेरच्या टप्प्यात समाजवादी पक्षाशी हातमिळवणी करून भाजपाला सत्तेपासून रोखण्याचा डाव टाकला गेला. त्यामागचे गणितही मतांच्या बेरजेचे होते. आधीच्या म्हणजे २०१२ च्या निवडणूकीत दोन्ही पक्षांच्या मतांची बेरीज केल्यास ती भाजपापेक्षा अधिक असल्याचा तो सिद्धांत होता. २०१४ सालात भाजपाला लोकसभेत ४२ टक्केहून अधिक मते मिळालेली होती. पण ती मोदीलाट असल्याने त्याचा प्रभाव तीन वर्षांनी राहिलेला नसल्याने २०१२ च्या मतांनुसार निवडणूक होईल हे गृहीत होते. तेव्हा समाजवादी पक्षाला २९ टक्के तर कॉग्रेसला ११ टक्के मते होती. त्यांची बेरीज ४० टक्के होते असल्याने दोघे मिळून भाजपाला सहज हरवू, अशी अपेक्षा बाळगलेली होती. मतदान होऊन निकाल लागले तेव्हा २०१२ किंवा २०१४ अशा दोन्ही निवडणूकात कॉग्रेस समाजवादी पक्षांच्या मतांची जितकी बेरीज होती, त्यापेक्षाही खुपच कमी मते आघाडीला मिळू शकली. कारण स्वतंत्रपणे लढताना मिळणारी मते आणि एकत्र लढताना मिळणारी मते, ही बेरीज नसते तर वजाबाकी असते.

२०१२ सालात समाजवादी पक्षाने विधानसभेत ३० टक्के मते मिळवली होती, तर २०१४ च्या लोकसभेत २२ टक्के मते मिळवली होती. कॉग्रेसची स्थिती वेगळी नव्हती. २०१२ मध्ये विधानसभेत कॉग्रेसला ११ टक्के आणि २०१४ च्या लोकसभेत ७ टक्के मते मिळाली होती. पण अशा प्रत्येकवेळी नंतर बेरजेचे सिद्धांत मांडून निवडणूका लढवणा‍र्‍यांना तितकी बेरीज प्रत्यक्षात मिळत नाही. अगदी २०१४ मध्ये लोकसभेत भाजपाला त्याच उतरप्रदेशात ४२ टक्के मते मिळालेली असली, तरी विधानसभेच्या मतदानात भाजपाच्याही मतांची टक्केवारी काही प्रमाणात कमीच झालेली होती. लोकसभेतसाठी केंद्रात मजबूत सत्ता बनवू शकणार्‍या पक्षाला मते देणारा नागरिकही काही प्रमाणात विधानसभेला आपले मत बदलत असतो. त्याचाच हा परिणाम असतो. म्हणूनच आपल्याला मिळालेली मते म्हणजे आपला वेठबिगार मतदार असल्याची समजूत करून घेणार्‍या राजकीय पक्ष व नेत्यांची फ़सगत होत असते. विधानसभा निवडणूकीत त्याचा मोठा फ़टका समाजवादी पक्ष वा अखिलेशला सोसावा लागलेला होता. राहुल गांधींच्या सोबत ‘युपीके लडके’ म्हणून रंगवलेले नाटक चालले नाही आणि दिडशेहून अधिक जागा गमवाव्या लागल्या होत्या. अगदी अमेठी रायबरेली अशा जागीही प्रियंका गांधींचा करिष्मा चालला नाही. त्यामुळेच आगामी लोकसभेत मायावती व अखिलेश यांची सपा-बसपा आघाडी मोठा चमत्कार घडवण्याची अपेक्षा पुर्णपणे गैरलागू आहे. अशा महागठबंधनाचा सिद्धांत मांडणार्‍यांनी मागल्या काही निवडणूकात सपा व बसपा यांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीची बेरीज करून त्यांना मोदी वा भाजपाच्या तोडीस तोड ठरवण्याचा खेळ केलेला आहे. तो अभ्यासकांसाठी मनोरंजक खेळ असला तरी व्यवहारात राजकारण करणार्‍यांच्या अस्तित्वाशी खेळ असतो. अखिलेशला विधानसभेत त्याची किंमत मोजावी लागली आणि आता लोकसभेत वेगळे काहीही होऊ शकत नाही.

ह्याचा अनुभव असलेले अखिलेशचे पिता मुलायमसिंग यादव यांनी म्हणूनच तेव्हाच्या कॉग्रेस समाजवादी आघाडीविरुद्ध मतप्रदर्शन केलेले होते. आपल्या पुत्राने मोठीच घोडचुक केल्याची त्यांची तक्रार होती आणि आताही लोकसभेच्या बाबतीत त्यांनी तमाम विरोधी पक्षांच्या तोंडाला हरताळ फ़ासलेला आहे. लोकसभेच्या अखेरच्या बैठकीत बोलताना मुलायम यांनी मोदींना ज्या शुभेच्छा दिल्या, तेव्हा शेजारी बसलेल्या सोनिया गांधीनी अचंबित झाल्या होत्या. मुलायमनी नुसते मोदींचे कौतुकच केले नाही, तर आमच्यात कोणापाशी बहूमत मिळवण्याची कुवत नसल्याने मोदींनी़च पुन्हा बहूमताने निवडून यावे आणि पंतप्रधान व्हावे; ह्या नुसत्या शुभेच्छा नव्हत्या. त्यात मुलायमनी नावडते सत्य सांगितलेले आहे. आम्ही कितीही तत्वशून्य आघाड्या केल्या किंवा तडजोडी केल्या; तरी बहूमतापर्यंत जाऊ शकत नाही, याचीच त्यांनी कबुली दिली होती. ती कोणाला आवडण्याचा विषय येत नाही. कारण अशा आघाड्या करून वा तोडफ़ोड करून बहूमताला गाठणारी मते मिळवता येत नाहीत, हाच मुलायमचा अनुभव आहे. भाजपात नाराज असलेल्या कल्याण सिंग यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केला, तेव्हा त्यांना सोबत घेऊन मुलायमनी विधानसभा निवडणूका लढवून बघितल्या होत्या. कल्याण सिंग यांच्या समर्थकांची मते समाजवादी पक्षाला मिळाली नाहीत. पण त्यांच्या खात्रीच्या मुस्लिम मतांना अन्यत्र घालवण्यात कल्याणसिंग यशस्वी ठरलेले होते. नेत्यांची बेरीज मतांची बेरीज नसल्याचा तो मुलायमना आलेला दांडगा अनुभव होता. त्यामुळेच महागठबंधनाचे नाटक बहूमतापर्यंत जाऊ शकणार नाही, याची मुलायमनी अखेरच्या बैठकीत ग्वाही दिलेली आहे. पण म्हणतात ना, दिल बहलानेके लिये खयाल अच्छा है गालीब. तशीच काहीशी मोदी विरोधक पक्षांची स्थिती आहे. त्यांना व्यवहारापेक्षाही स्वप्न व कल्पना आवडत्या झाल्या आहेत.

हा विषय फ़क्त उत्तरप्रदेशचा नाही. एकूण भारतीय मतदानात असेच नेहमी घडताना दिसलेले आहे. महाराष्ट्राची अगदी ताजी स्थिती आपण तपासून बघायला हरकत नसावी. मागल्या लोकसभेत कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांची आघाडी होती आणि त्यांना एकत्रित पडलेली मते ३४ टक्के होती. पण विधानसभा निवडणूकीत ते एकमेकांच्या सोबत नव्हते किंवा विरोधात लढले; तर त्यांच्या मतांची बेरीज दिड टक्का अधिक होती. याचा अर्थच दोघांनी एकत्र आल्यावर मिळतील वाटणार्‍या मतांत काहीशी घट नक्की होते. उलट परस्परांच्या विरोधात असल्यावर बेरीज अधिक होते. जे कॉग्रेस राष्ट्रवादीचे झाले, ते़च युती मोडलेल्या सेना भाजपाचेही झाले. दोघांना लोकसभेत एकत्रित ४७ टक्के मते होती आणि विधानसभेत वेगवेगळे लढल्यावर त्यांचीच नेरीज ५१ टक्के इतकी झाली. आघाडीचा ताजा अनुभव तेलंगणातही तसाच आलेला आहे. तेलगू देसम व कॉग्रेस यांनी चंद्रशेखर राव यांना हरवण्यासाठी आघाडी केली आणि त्यांच्या बेरजेची वजाबाकी होऊन गेली. थोडक्यात महागठबंधन किंवा आघाडी करून फ़क्त मतांची बेरीजच होत नाही, अनेकदा ती वजाबाकीही होऊन जाते. त्या आघाडीचा लाभ दोन्ही पक्षांना मिळण्यापेक्षा दोघांच्या वाट्याला परस्परांच्या राजकीय भूमिकांमुळे फ़टकाही बसत असतो. उत्तरप्रदेशातील सपा-बसपा आघाडी म्हणूनच कागदावर कितीही समर्थ वाटत असली, तरी मतदानातून तिची खरी कसोटी लागायची आहे. त्यातच या पक्षांनी कॉग्रेसला बाजूला ठेवून केलेल्या जागावाटपाने कॉग्रेसला सर्व जागा लढवायची सक्ती झाली आहे आणि त्याचाही मोठा दणका त्याच सपा-बसपा आघाडीला बसू शकतो. परिणामी तिहेरी लढतीमध्ये त्याच आघाडीच्या दोनचार टक्के मतांचा लचका कॉग्रेसने तोडल्यास सर्वात मोठा लाभ भाजपाला मिळून जाणार आहे. म्हणूनच कागदवरच्या वा जुन्या आकड्यांची बेरीज प्रत्यक्ष निवडणूकीत वजाबाकी होऊन जात असते.