धडा कुणाला? शिकले कोण?

सुप्रिम कोर्टाने मोदींना लोकशाहीचा धडा शिकवला, म्हणून राहुल गांधी यांनी न्यायालयाचे आभार मानले होते. पण गंमत अशी, की मोदी किंवा भाजपापेक्षा त्यातून राहुल व त्यांच्या मातोश्रींनीच धडा घेतलेला दिसतो. किंबहूना वेळीच त्यांनी थोडी अक्कल वापरली असती, तर अरूणाचल समस्या निर्माणच झाली नसती. पण हे लोकांना सांगणार कोण आणि समजवायचे कोणी? देशात राईट टू इन्फ़र्मेशन कायद्याला तेजी आहे आणि माध्यमातून राईट टू मिस-इन्फ़ेर्मेशन जोरात आहे. त्यामुळे अरुणाचलच्या समस्येचे भलतेच रूप जगासमोर सादर करण्यात आले. त्याला भाजपातल्या उतावळ्यांनीही छान साथ दिली. परिणामी कॉग्रेसमधील पे़चप्रसंग भाजपाचा राजकीय आगावूपणा म्हणून गैरसमज निर्माण करण्यात विरोधकांना यश आले. मुळात अरुणाचल वा उत्तराखंडातील राजकीय घडामोडीचा भाजपाशी काहीही संबंध नव्हता. बाजूला बसून कॉग्रेसची तारांबळ बघूनही भाजपाचा लाभच झाला असता. पण बुडत्या कॉग्रेसचा लाभ उठवण्याच्या मोहात शत-प्रतिशतवाले हुरळले आणि आपलेच नाक कापून घ्यायला पुढे सरसावले. अरुणाचल व उत्तराखंडात सत्ताधारी कॉग्रेस पक्षात बेबनाव निर्माण झाला होता. विधीमंडळाचा नेता बदला म्हणून कॉग्रेसचे काही बंडखोर आमदार मैदानात उतरले होते. त्यांना साथ देणे ही एक राजकीय खेळी असू शकते. पण त्यांच्या वतीने लढाईच्या मैदानात उतरणे, शुद्ध आत्महत्या होती. पण मोदी नव्हे तर आम्हीच कॉग्रेसमुक्त भारत करीत असल्याची मस्ती डोक्यात गेलेले शेलारमामा व चाणक्य कंबर कसून कॉग्रेसच्या बंडखोरांसाठी लढायला मैदानात उतरले. कोर्टाची थप्पड खाऊन माघारी आले. दरम्यान सामान्य कॉग्रेस आमदारांनी भाजपा्ला शत्त-प्रतिशत उल्लू बनवून आपला कार्यभाग साधला. अरुणाचल प्रदेशात शेवटी झाले काय? कॉग्रेसचे नाबाम तुकी मुख्यमंत्री पदावर राहू शकले काय?

सहासात महिने जी कायदेशीर लढाई झाली, ती कॉग्रेस व नाबाम तुकी यांनी जिंकल्याचे सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाने दाखवून दिले. पण तो तांत्रिक वा घटनात्मक विजय होता, व्यवहारी बाजू बघितली, तर नाबाम तुकी हे बहुमत गमावून बसलेले मुख्यमंत्री होते. त्यांना बाजूला करण्याची एक घटनात्मक प्रक्रीया पाळली गेली नाही. कोर्टाने त्यासाठीच राज्यपालांचा कानपिचक्या दिल्या व त्यांची कारवाई रद्द केली. तेव्हा कोर्टाने तुकी यांच्या पाठीशी बहूमत असल्याचा दावा मान्य केला नव्हता, तर त्यांना पुर्वस्थानी आणून बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली होती. मात्र तशी वेळ आल्यावर नाबाम तुकी यांनी तासभर आधी राजिनामा देऊन आपल्यापाशी बहुमत नसल्याचीच ग्वाही दिली. म्हणजेच राज्यपालांनी काढलेला निष्कर्ष खरा ठरला. पण तशी वेळ येण्याचे काहीही कारण नव्हते. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याला विधानसभेतील आमदारांनी निवडलेले असते आणि त्यांचा विश्वास गमावल्यानंतर त्याने बाजूला होण्यातच लोकशाही असते. पण कॉग्रेसमध्ये आमदारांच्या बहुमतापेक्षा पक्षश्रेष्ठींचे मत निर्णायक असते. राहुल व सोनिया गांधी श्रेष्ठी आहेत. म्हणूनच तुकी विरोधातील कॉग्रेस आमदारांनी आपली बाजू त्यांच्यासमोर मांडली व नेता बदलण्याचा आग्रह धरला होता. पण त्यांना राहुल सोनियांनी धुप घातली नाही. म्हणून त्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात बंड पुकारले होते. श्रेष्ठींनी तेव्हाच तुकी यांना बाजूला करून नव्या मुख्यमंत्र्याच्या निवडीला संमती दिली असती, तर हा सगळा तमाशा झाला नसता. म्हणजेच लोकशाहीचा धडा असेल, तर तो इतके सव्यापसव्य करून कॉग्रेसला शिकावा लागला आहे. भाजपाने धडा शिकण्याचा संबंधच येत नाही.

अर्थात भाजपाला कोर्टाने यातून धडा शिकवला हे नाकारता येणार नाही. पण राहुल गांधी म्हणतात, तसा तो लोकशाहीचा धडा नाही, तर घटनात्मकतेचा धडा भाजपाला शिकवला गेला आहे. लोकशाही नुसत्या आकडे व व्यवहारी बाजूने चालत नाही, तर तिला घटनात्मक चाकोरीतून चालावे लागते, असा तो धडा आहे. राहुल वा सोनिया लोकशाहीचा सन्मान करून आमदारांच्या इच्छेला लाथाडत असतील, तर त्यात व्यवहारी स्वार्थ बघण्यापेक्षा भाजपाने घटनात्मक डावपेच खेळण्यात ‘शहा’णपणा दिसला असता. पण दिसला उतावळेपणा! राज्यपालांचे अधिकार वापरून राजकारण खेळणे, हा त्यातला उतावळेपणा होता. कॉग्रेसच्या फ़ुटीर गटाला मदत वा पाठींबा देण्यात काही गैर ठरले नसते. पण त्यांना पंखाखाली घेऊन कॉग्रेसला अपशकून करण्याची काय घाई होती? त्या फ़ाटाफ़ुटीला प्रोत्साहन देणेही चालेल. पण त्यात उतरण्याचे प्रयोजन अनाठायी होते. विधानसभेत मतदानाच्या वेळी फ़ुटीरांच्या बाजूने मतदान केले, तरी तुकी संपले असते. आताही तेच झाले आहे. तुकी यांच्या दाव्याला कोर्टाने मान्यता दिली आणि प्रत्यक्ष तशी वेळ आली, तेव्हा तुकी यांना पळ काढावा लागला. म्हणजेच निमूट राजिनामा द्यावा लागला. मात्र दरम्यान भाजपाचा वापर करून फ़ुटीर कॉग्रेस आमदारांनी तुकी यांच्यावर सूड उगवून घेतला. तुकी यांनी माघार घेतल्यावर तेच फ़ुटीर आमदार पुन्हा कॉग्रेस गोटात दाखल झाले. म्हणजेच कॉग्रेसकडेच सत्ता राहिली आणि झीज भाजपाला सोसावी लागली. धडा कॉग्रेसश्रेष्ठी शिकले की दिल्लीत बसून राज्यांच्या विधानसभेतील हुकूमत गाजवता येणार नाही. नाबाम तुकी आपले बहूमत सिद्ध करू शकले असते, तर त्याला कॉग्रेसचा विजय म्हणता आला असता. पण तसे झाले नाही. सगळा पेचप्रसंग मुळातच पक्षश्रेष्ठींच्या मनमानीमुळे निर्माण झाला. त्याला भाजपाने साथ दिल्यामुळे तो पेच रंगतदार झाला.

अरुणाचल असो कींवा उत्तराखंड असो, समस्या कॉग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत होती आणि ती देशव्यापी पक्ष संघटनेतच आहे. आज त्या शतायुषी पक्षात राज्यातली जबाबदारी पत्करू शकणारे कोणी खंबीर नेते उरलेले नाहीत. उत्तरप्रदेशची विधानसभा जवळ आली आहे आणि तिथे कोणाला राज्याचे नेतृत्व सोपवावे, त्याचा निर्णय घेताना कॉग्रेस पक्षाची दमछाक झाली. मागल्या तीन दशकात त्या मोठ्या राज्यातील कॉग्रेस पक्षाचे नामोनिशाण रसातळाला गेले आहे. सोनिया व राहुल निवडून येतात. पण बाकी कॉग्रेस म्हणून काही पत शिल्लक उरलेली नाही. त्या विनाशातून सावरण्यासाठी प्रशांत किशोर नामक रणनितीकाराला मदतीस घेण्यात आले आहे. पण रणनिती अंमलात आणण्यासाठी लागणारा सेनापती व सैन्याचा पत्ता नाही. ही आजच्या कॉग्रेसची दुरावस्था आहे. पण जिथे काही थोडी पक्षसंघटना शिल्लक आहे व नेतृत्वही कर्तबगार आहे, त्यात लुडबुड करणारे पोरकट श्रेष्ठी ही कॉग्रेसची समस्या आहे. त्यातून प्रत्येक राज्यात अशीच स्थिती आलेली आहे. त्यात ढवळाढवळ करण्याचे भाजपा वा अन्य कोणाला कारण नाही. आत्महत्येला प्रवृत्त झालेल्याच्या कामात हस्तक्षेप करू नये, असे नेपोलियन म्हणतो. हेच भाजपाच्या शहाण्यांना आठवणार नसेल, तर कॉग्रेसमुक्त भारत किंवा शत-प्रतिशत असल्या गर्जना त्या पक्षाला अधिक गोत्यात घेऊन जायला वेळ लागणार नाही. भाजपासाठी तोच धडा आहे. तर कोर्टाने लोकशाही राहुल व सोनियांना शिकवली आहे. कारण तुकी यांनाच मुख्यमंत्री ठेवण्याच्या श्रेष्ठींच्या हट्टाने ही समस्या उत्पन्न झाली. ती आमदारांच्या बहुमताने सिद्ध करण्यास राहुलना कोर्टानेच भाग पाडले. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना श्रेष्ठी शरण गेले असतील, तर लोकशाही राहुल-सोनियांना शिकावी लागली ना? मग राहुलना आभारच मानायचे असतील, तर त्यांनी स्वत:ला धडा दिल्याबद्दल कोर्टाचे आभार मानावे. पण इतके तारतम्य त्यांच्याकडून कोणी अपेक्षावे?