थोरला कोण? धाकटा कोण?

शत प्रतिशतच्या मागे लागलेल्या भाजपाला पक्षाची संघटना मजबूत व विस्तृत करायची असती, तर गोष्ट वेगळी होती. कुठल्याही पक्षाला तसे करावेच लागत असते. कारण संघटना हेच राजकीय पक्षाचे खरे बळ असते. पण आपल्या पक्षाचे बळ वाढवण्याचा अटटाहास करताना अन्य पक्षात विसंवाद व फ़ाटाफ़ूट घडवण्याने आपल्या पक्षाची सुदृढ वाढ होत नसते. भाजपाने लोकसभा जिंकल्यापासून अन्य पक्षातून आयातीला आरंभ केला. विनाविलंब पक्षाला बलदंड करण्यासाठी कुठल्याही विचारांचे पक्षाचे लोक भरती करण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळे त्याला निवडणूकीत काही फ़ायदे मिळाले, हे नाकारता येणार नाही. पण असे तात्पुरते लाभ दिर्घकालीन समस्या घेऊन येत असतात. शत प्रतिशत करताना आपल्या जुन्या मित्रांना दुखावण्यात धन्यता मानली गेली. पण हे सर्व करताना पक्षाला बलदंड बनवण्यापेक्षा अधिकाधिक सत्तापदे आपल्याला मिळावीत असा हेतू होता आणि तोही यशस्वी ठरला. शिवसेनेला सोबत घेताना कुठलेही महत्वाचे मंत्रालय मिळू नये याची काळजी घेतली गेली. त्यालाही आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पण अशा मतलबी खेळी खेळल्या जातात, तेव्हा शत्रू शोधावे लागत नाहीत, असावेही लागत नाहीत. मित्रांवर कुरघोडी करायचे अंगवळणी पडले, मग भावंडातही शत्रू शोधणे अपरिहार्य होऊन जाते. भाजपाची स्थिती काहीशी आता तशी होऊ लागली आहे. शिवसेनेला शह देण्याचे डावपेच खेळताना जो धुर्तपणा पक्षात फ़ोफ़ावला, तो आता पक्षाच्या अंगी भिनला आहे. तसे नसते तर पक्षाच्या मुख्य नेत्यांमधला बेबनाव चव्हाट्या्वर कशाला आला असता? खडसे यांच्यानंतर मुंडे व तावडे यांच्या नाराजीच्या कहाण्या काय सांगत आहेत? बाहेरचा कोणी शत्रू उरला नाही, मग घरातलेच शत्रू शोधावे लागतात, किंवा निर्माण करावे लागतात. त्याचीच प्रचिती येत आहे.

सिंगापूरला गेलेल्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुडे यांनी जाहिरपणे आपल्या खातेबदलाचा केलेला ‘निषेध’ त्यांच्या हक्काच्या अनुयायांपर्यंत पोहोचला. त्यांनी मग आपल्या पक्ष नेत्यांवर दुगाण्या झाडण्याचा उद्योग केला. खुद्द पंकुताईनेच अशा प्रतिक्रीयांपासून अंग झटकले आहे. पण त्यामुळे भाजपाची कोअर कमिटी मानल्या गेलेल्या पाच नेत्यांची कशी स्थिती झाली आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. युती मोडण्याची कोणात हिंमत नव्हती, अशा गर्जना करणारे नाथाभाऊ खडसे बाजुला फ़ेकले गेलेत. गृहमंत्री होऊन अजितदादांना तुरूंगात डांबण्याची हमी देणारे विनोद तावडे पदरात पडलेले शिक्षण खातेही कुरतडले म्हणून नाराज आहेत. ‘जनतेच्या मनातल्या’ मुख्यमंत्री पंकजाताई इतक्या घनघोर पावसात जलसंधारण खातेच कोरडे पडल्याने चिडल्या आहेत. थोडक्यात भाजपाची कोअर कमिटी विस्कळीत झाली आहे. त्यांच्यातच हाती आलेल्या सत्तेवरून हाणामारी सुरू असल्याचे जगासमोर आलेले आहे. अर्थात असे काहीही नसल्याचा इन्कार ठामपणे पक्षाचे प्रवक्ते करतीलच. तेच त्यांचे कर्तव्य आहे. पण खुलाश्याने ट्वीटरवर झालेल्या वस्त्रहरणाची अब्रु झाकली जात नाही. त्यामुळे असले खुलासे देण्यापेक्षा मुळात इतकी स्थिती कशामुळे आली, आणि त्यातून पक्षाला किती बळकटी येतेय, याचे आत्मपरिक्षण करणे लाभदायक ठरू शकेल. त्याचा इन्कार करीत राहून कुठलाही लाभ होऊ शकणार नाही. राहुलच्या चुकांचे समर्थन वा तीच पक्षाची ताकद असल्याचे सातत्याने सांगून, कॉग्रेसचे किती कल्याण झाले ते जगाने बघितले आहे. त्यामुळेच सारवासारव करून भाजपाचे कल्याण व्हायचे थांबणार नाही. कारण युतीतला मोठा भाऊ होण्याच्या घाईत कोअर कमिटीत एकत्र आलेल्यात आता मोठा भाऊ कोण, याची लठ्ठालठ्ठी सुरू झालेली आहे. मुंडे तावड्यांची नाराजी त्यातूनच समोर आली आहे. हाती सत्ता येऊन भागत नाही, ती पचवताही यावी लागते.

सरकार स्थापन झाल्यावर अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांनी आपल्याकडे एकाहून अधिक खाती घेतलेली होती. अर्थात ती तात्कालीन गरज होती. पण मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला मग त्यातलीच खाती नव्या मंत्र्यांना द्यावी लागत असतात. ती द्यायची नसतील, तर मंत्र्यांची संख्या वाढवता येत नाही किंवा नवी मंत्रालये निर्माण करावी लागतील. तेव्हा विस्तारानंतर काही मंत्र्यांची खाती काढून इतरांना देणे भागच आहे. ग्रामविकास व जलसंधारण ही दोन मोठी व संपुर्ण खाती आहेत. त्यापैकी एक नव्या मंत्र्याला सोपवणे हे पंकजा मुंडे यांचे पंख छाटणे नसते. त्याचप्रमाणे तावडे यांच्याकडून वैद्यकिय शिक्षण खाते काढून, अन्य कोणाला सोपवण्यात पदावनती कशी असू शकते? हा अर्थातच मुख्यमंत्र्याचा विशेषाधिकार असतो. पण मुख्यमंत्री कोअर कमिटीतला आपलाच सहकारी असल्याने आपल्याला विश्वासात ने घेता आपले खाते काढून घेतो, हे ‘थोरल्या भावांना’ रुचलेले नाही. नाहीतरी खडसे खाजगीत बोलताना मुख्यमंत्र्यांना ‘बच्चा’ असेच संबोधत होते. त्यामुळे बच्चा कोण व थोरला कोण, हे दाखवणे भागच होते. आता राहिलेल्यांमध्ये पुन्हा थोरला भाऊ कोण, ते दाखवणे मुख्यमंत्र्यांसाठी अपरिहार्यच नाही काय? मुद्दा इतकाच, की आता सत्तेच्या वर्तुळात थोरला व घाकटा असा बेबनाव सुरू झाला आहे. तो कुठल्याही पक्षात व सरकारमध्ये असतोच. त्यामुळे भाजपाला दोष देता येणार नाही. पण अशा गोष्टी चव्हाट्यावर येऊ दिल्या जात नसतात. इथे खुलेआम शिमगा सुरू व्हायची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण जर सत्तेत एकत्र बसुन असा शिमगा दोन पक्षात चालू शकत असेल, तर पक्षांतर्गतही चालायला काय हरकत? अशी मनोवृत्ती तयार होत असते. अन्यथा पंकजा व देवेंद्र यांच्यात अशी ट्वीटर लढाई झाली नसती. पण ती दुर्लक्षित करून भागणार आहे का? हा बेबनाव संपणार आहे काय? ही गुर्मी येते कुठून?

आपण राज्यात आता सर्वात मोठा पक्ष झालोय आणि कुणीही आपल्याला निवडणूकीत हरवू शकत नाही, हा अशा गुर्मीचा पाया असतो. हेच काही वर्षापुर्वी अजितदादांना वाटत होते आणि राहुल गांधींनाही वाटत होते. कारण त्यांना आपल्याला मिळालेली मते व त्याची टक्केवारी नेमकी ठाऊक नव्हती. नुसत्या जिंकलेल्या जागा सत्तेवर आणून बसवत असतात. पण त्यात किंचित टक्का घसरला, तरी सापशिडीच्या खेळाप्रमाणे तळात येऊन पडावे लागते. चौरंगी लढतीमध्ये मायावतींना दोन टक्के मतांनी सत्ता गमवावी लागली आणि सोनियांना २५ टक्केवरून १८ टक्के होताना विरोधी पक्षाचाही मान हुकला होता. विधानसभेत भाजपाला २७ टक्के मते आहेत आणि सेना २० तर कॉग्रेस राष्ट्रवादीला प्रत्येकी १७ टक्के मतांचे बळ मिळालेले आहे. ते पक्ष संपलेले नाहीत. त्यापैकी कोणीही पाच टक्के मतांची बेगमी केली, तर सत्तेचा सगळा सारीपाट उलथापालथा होऊन जाऊ शकतो. तेच राजधानी दिल्लीत नऊ महिन्यात झाले होते आणि केजरीवाल कुठल्या कुठे जाऊन पोहोचले होते. ही मतांच्या टक्केवारीची किमया विसरून गुर्मीत राजकारण करणार्‍यांची कारकिर्द अल्पायुषी ठरते. अर्थात ते उमजायला त्या अवस्थेत जावे लागते. आज महाराष्ट्रात सत्तेवर बसलेल्या भाजपा नेत्यांना त्याचाच विसर पडला आहे. त्यातून ते बाहेर शत्रू शोधण्यापेक्षा घरातच शत्रू निर्माण करू लागले आहेत. हे त्यांच्या अनुयायांना भक्तांना आज पटणारे नाही. इतिहास घडत असतो, तेव्हा कोण इतिहासाचे दाखले मान्य करतो? इतिहासजमा झाल्यावरच त्यांना इतिहासाची महत्ता कळत असते. म्हणूनच हा विषय इथे संपणारा नाही. तो पुढल्या काही निवडणूकांपर्यंत चालणारा आहे. बिहार-दिल्लीचा धडा मुंबई महाराष्ट्रात बसलेल्यांनी कशाला शिकायला हवा? तशी वेळ आल्यावर बघू! देवेंद्रजी तुम्ही तरी यापासून काही शिकाल अशी अपेक्षा करावी काय?