गांधीहत्या आणि राहुल

कालच अरुणाचल प्रदेशच्या सुप्रिम कोर्ट निकालावर राहुल गांधींच्या प्रतिक्रीयेचा समाचार घेतला होता. ज्या माणसाला शिकायची इच्छा नाही, त्याने धडा किंवा शिकवण्याविषयी बोलावे, यासारखा विनोद नाही. मोदींना सुप्रिम कोर्टाने धडा शिकवला. लोकशाही शिकवली, अशी मुक्ताफ़ळे राहुलनी उधळली होती. पण त्यातला खरा धडा त्यांच्यासह त्यांच्याच मातोश्रींसाठी होता, हे त्यांच्या भक्तांच्याही लक्षात आलेले नाही. किंबहूना त्यामुळेच कॉग्रेस अशा दुर्दशेला पोहोचली आहे. पण दुर्दशेलाच प्रगती समजून चालणार्‍यांना कोण शिकवणार? राहुलचे ते शब्द हवेत विरून गेले नाहीत, इतक्यात सुप्रिम कोर्टानेच त्यांचे कान उपटले आहेत. गांधींचे मारेकरी असा एक सरसकट आरोप रा. स्व. संघावर होत असतो. खरे तर खुप आधीपासूनच कोणी तरी त्याला आव्हान देण्याची गरज होती. पण राजकारणात लुडबुडायचे आणि जेव्हा तसे आव्हान उभे राहिले, मग त्याकडे पाठ फ़िरवून सेवाभावात गुरफ़टून जायचे, असा पलायनवाद संघाने नेहमीच पत्करलेला आहे. म्हणून हा गांधीहत्येचा आरोप संघाला चिकटून राहिला आहे. हल्ली तो सरसकट केला जातो. राहुल गांधी त्यातच फ़सले आणि यावेळी कोणा एका संघ स्वयंसेवकाने मनावर घेऊन, त्या आरोपाला कोर्टामध्ये आव्हान दिले. आता तोच मामला सुप्रिम कोर्टात आला आहे आणि तिथे राहुलना चक्क सणसणित थप्पड खावी लागली आहे. मात्र उलट उत्तर देण्याची सोय नाही. कारण आता कोर्टानेही राहुलना कचाट्यात पकडले आहे. नेहरू गांधी खानदानाने चव्हाट्यावर येऊन असभ्य वर्तन करावे आणि त्यालाही कोणी कायद्याने विचारता कामा नये, अशी काहीशी त्यांच्या वारसांची समजूत असावी. म्हणून ते न्यायालयालाही दाद देत नसतात. त्यासाठी नामवंत वकीलांची फ़ौज उभी केली जाते. आताही तसेच झाले. पण सुप्रिम कोर्टाने त्यालाही दाद दिलेली नाही.

खटला झाला, की मोठ्या वकीलांना उभे करून विलंबाचे डावपेच खेळले जातात. राहुलच्या बाबतीतही तसेच झालेले आहे. बेताल वक्तव्ये करायची आणि तोंडघशी पडायची वेळ आली, मग वकीलाच्या पदराआड लपायचे, ही त्यांची खानदानी परंपरा आहे. आताही हे प्रकरण कोर्टात आल्यावर आपल्या वकीलाला वेळ नाही, असे सांगून सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण दोन आठवड्याची मुदत नाकारून कोर्टाने थेट दोन पर्याय राहुल पुढे ठेवले. त्यांनी आपले विधान मागे घेऊन संघाची माफ़ी मागावी, किंवा खटल्याच्या सुनावणीला सामोरे जावे. त्यासाठी २७ जुलै ही तारीखही पक्की केली आहे. म्हणजे त्या दिवसापासून बदनामी खटल्याची सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यातून सुटायचे असेल, तर तत्पुर्वी राहुलनी संघाची माफ़ी मागायचा पर्याय खुला आहे. म्हणजे टाळाटाळ वा पळवाट शिल्लक राहिलेली नाही. अर्थात जे विधान आपण इतक्या ठामपणे करतो, ते आपणच सिद्ध करण्यासाठी वेळ कशाला हवा असतो? वकीलाच्या मागे लपावे कशाला लागते? कोर्टाने अशा पळवाटा नाकारलेल्या आहेत. असे विधान राजकीय प्रचारसभेतले आहे आणि त्यातला संदर्भ तपासून अर्थ काढायला हवा, अशीही मल्लीनाथी राहुलच्या वकीलांनी केली होती. पण कोर्टाने ती साफ़ फ़ेटाळून लावली आहे. कुणा एका व्यक्तीच्या कृत्यासाठी संपुर्ण संघटनेला आरोपी ठरवण्याच्या प्रवृत्तीला चाप लावताना कोर्टाने उलट सवाल केला, की अशी आरोपबाजी करण्यातून कुठले जनहित साधले जाते? त्याचेही उत्तर राहुल गांधींपाशी नाही. खरे तर त्यांच्यापाशी कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर नाहीच. अन्य कुणी लिहून दिलेल शब्द समजूनही न घेता बडबडणार्‍याची अक्कल ती किती असू शकते? मग आपण बोललो तर लिहीणारा नव्हेतर आपणच जबाबदार धरले जाऊ, इतके भान तरी अशा पोरसवदा माणसाला कुठून असेल?

त्यामुळे इकडे आड तिकडे विहीर अशी अर्थात कॉग्रेसची स्थिती झाली आहे. राहुलने कायदेशीर पळवाट म्हणून माफ़ी मागितली, तर पक्षासाठी ती नाचक्की असेल. पक्षाचा सर्वोच्च नेता म्हणून राहुलनी संघाची जाहिर माफ़ी मागितली, तर तो मोठा ऐतिहासिक दस्तावेज बनून जातो. मग गांधीवधाचा वाडगा घेऊन पुरोगामीत्वा़चे राजकारण करण्याचे मोठे हत्यार बोथट होऊन जाईल. शिवाय शिर्षस्थ नेत्यानेच संघाची माफ़ी मागितली तर संघाची प्रतिष्ठा वाढते आणि कॉग्रेसची पत धुळीला मिळते. सहाजिकच राहुलनी अशी माफ़ी मागणे पक्षाला परवडणारे नाही. आणि माफ़ी मागितली नाही तरी कॉग्रेसची नाचक्की ठरलेली आहे. राहुलना बदनामीचा खटला सोसावा लागेल. त्यात संघ जबाबदार असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. ते अशक्यप्राय काम आहे. कारण गांधीहत्येचा खटला सहा दशकापुर्वीच निकालात निघालेला आहे आणि त्यात संघाचा संबंध नसल्याचे आधीच सिद्ध झालेले आहे. म्हणजेच कायदेशीर खोटे व दिशाभूल करणारे विधान राहुलनी केलेले आहे. त्याला कायदेशीर बचाव नाही. म्हणजेच खटला चालवून आणि कितीही युक्तीवाद करून त्यातून दोषी ठरण्याला पर्याय नाही. किंबहूना मंगळवारच्या सुनावणीत राहुलच्या वकीलांनी त्याची कबुलीच देऊन टाकलेली आहे. ‘विधान संदर्भाने घ्यावे’, असे वकील सांगतो, म्हणजेच शब्दश: घेऊ नये, असेच म्हणतो. म्हणजे संघाने गांधीहत्या केली हे विधान सत्य नसल्याचीच कबुली आहे. मग खटला चालवून दोषी ठरणे अपरिहार्य नाही काय? तेव्हाही माफ़ी मागावी लागेल, किंवा तरतुद असेल तितकी शिक्षा भोगावी लागेल. आता माफ़ी मागून खटल्याचा ससेमिरा संपुष्टात येऊ शकतो आणि खटला चालवून आजचे मरण उद्यावर टाकले जाऊ शकते. शतायुषी पक्षाचा उपाध्यक्ष इतका मुर्खपणा बेधडक करू शकतो. कारण त्याला काहीही शिकायचे नसते.

यातली आणखी एक बाजू लक्षात घेण्यासारखी आहे. सुप्रिम कोर्टाने असे बेछूट आरोप संघावर करणार्‍यांनाच जणू इशारा दिलेला आहे. ह्या आरोपात तथ्य नाही आणि तसे आरोप करणे गंभीर गुन्हा आहे. उद्या तशाच भूमिकेवर खटल्यानंतर शिक्कामोर्तब झाले, मग काय? त्यानंतर असा बेताल आरोप करणार्‍यांवर कुठल्याही कोर्टात कोणीही खटला भरू शकतो आणि तसा आरोप हा सुप्रिम कोर्टाची अवहेलना म्हणून दाद मागू शकतो. राहुलवरील या खटल्याचे तेच खरे महत्व आहे. संघाला सातत्याने ज्या आरोपाला सामोरे जावे लागले आहे, त्यावर कायमचा निर्बंध यातून येऊ शकेल. कारण आज राहुलनी माफ़ी मागून विषयावर पडदा पाडला, तर हा विषय आहे तसा गुलदस्त्यात राहिल. त्यावर कोर्टाचे मतप्रदर्शन होणार नाही. पण एकदा कोर्टाने तसा आरोप खोटा असल्याचा निर्वाळा दिला, मग त्याचा पुनरूच्चार प्रतिबंधित होऊन जाईल. म्हणजेच राहुलचा अहंकार पक्षासह तमाम पुरोगाम्यांना गोत्यात आणणारा आहे. त्याच्या उचापतीने पुरोगाम्यांच्या हातातले मोठे हत्यार हिसकावून घेतले जाणार आहे. राहुलना माफ़ी मागण्यासाठी आठवडाभर अवधी आहे. पण त्यांच्या समर्थकांनी व कॉग्रेसने माफ़ीचा विषयच येत नाही, असे सांगितले आहे. त्यावर विश्वास ठेवायचा तर खटला पुढल्या बुधवारपासून सुनावणी सुरू होईल. थोडक्यात त्यातून जो निकाल येईल त्यात राहुलना शिक्षा दंड किती होईल ही बाब दुय्यम आहे. त्यातून संघाच्या हातात एक मोठे हत्यार येईल. गांधीहत्येचा आरोप करणार्‍या कोणालाही वचकून रहावे लागेल. मुद्दा तोही नाही. कॉग्रेस कितीकाळ अशा पोरकटपणाचे समर्थन व पाठराखण करणार आहे? कारण दिवसेदिवस हा दिवाळखोर गांधी-नेहरू वारस त्या शतायुषी पक्षाला गाळात घेऊन चालला आहे. कान उपटले तरी त्याला धडा कोणाला तेही समजत नाही. त्याच्यासमोर नतमस्तक झालेल्यांना भवितव्य नसते.