चिदंबरम: चोराच्या उलट्या बोंबा

२००४ सालच्या मे महिन्यात वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत असलेल्या एनडीए आघाडीचा सार्वत्रिक निवडणूकीत पराभव झाला. मग ‘जातियवादी’ पक्षांना सत्तेच्या बाहेर ठेवण्यासाठी कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली उर्वरीत सर्व पक्षांची एक आघाडी व मैत्री तयार झाली. त्यातून युपीए नावाचे कॉग्रेस सरकार सत्तेत आले. थोडक्यात १५ जुन २०१४ रोजी देशात युपीएचे कॉग्रेस सरकार सत्तेत होते आणि त्याचे गृहमंत्री असलेल्या शिवराज पाटिल यांच्या अधिकारक्षेत्रात देशाची गुप्तचर खाती कार्यरत होती. अशी खाती कोणते काम कशा पद्धतीने करतात, त्याची माहिती निवृत्त गृहसचिव गोपाळ कृष्ण पिल्लई यांनी नुकतीच दिलेली आहे. देशाच्या शत्रुंना हस्तकांना कायद्याच्या जाळ्यात ओढणे शक्य नसेल, तर त्यांचा परस्पर काटा काढावा लागतो आणि जगभरच्या कुठल्याही देशात हेरखाती तेच काम करतात, अशी माहिती पिल्लई यांनी दिली आहे. अर्थात हे त्यांनी इशरत जहान हिच्या चकमकीतून हत्येच्या संदर्भात सांगितले आहे. कारण गुजरातमध्ये अहमदाबादच्या सीमेवर १५ जुन २००४ रोजी झालेल्या चकमकीत इशरत मारली गेली. ती पाक हस्तक होती आणि म्हणूनच तिचा काटा देशहितासाठी काढला गेला, इतक्या स्पष्ट भाषेत पिल्लई यांनी खुलासा केला आहे. अर्थात नंतर संसदेत याविषयी माहिती देताना गृहमंत्री पाटिल यांनीही इशरतविषयी हीच माहिती सादर केलेली होती. पण पुढल्या काळात युपीए सरकार सेक्युलर असल्याने व मारले गेलेले जिहादी मुस्लिम असल्याने, इशरत जिहादी नव्हेतर निष्पाप मुलगी असल्याचा शोध लागला व राजकारण भरकटत गेले. पिल्लई यांचा खुलासा त्याच संदर्भात तपासून बघायला हवा आहे. बाकीच्या राजकीय आरोप प्रत्यारोपांना बाजूला ठेवून प्रशासकीय कार्यशैली पिल्लई सांगतात, तिच्याच आधारे इशरत प्रकरणाचे सुत्रधार कोण, त्याचा शोध घेणे योग्य ठरेल.

पिल्लई म्हणतात, हेरखात्याचे हेच काम असते आणि कायद्याने शत्रूच्या हस्तकांना संपवता येत नसेल तर अन्य मार्गाने त्यांचा काटा काढावा लागतो. म्हणून हेरखाते जे काम करते, त्याची कायदेशीर तपासणी होत नसते. जगभर हाच संकेत आहे. म्हणजेच अशा रितीने चकमकी वा अन्य मार्गाने शत्रूच्या हस्तकांचा काटा काढण्याला मुळात सत्तेतील सरकारची मान्यता असते. त्याच्याही पुढे जाऊन पिल्लई म्हणतात, अशा चकमकी वा कारवाया पोलिस नव्हेतर हेरखातेच उरकत असते. म्हणजे त्यात स्थानिक पोलिस नव्हेतर केंद्रातील हेरखाते व गृहखात्याच्या आदेशानुसार कारवाया होत असतात. मग १५ जुन २००४ रोजी जे सरकार सत्तेत होते, त्याच्या इशार्‍यावरच इशरतची हत्या वा चकमक झाली असणार ना? चकमक भले गुजरातमध्ये झालेली असो, किंवा गुजरात पोलिसांकडून झडलेली असो, त्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले असण्याची शक्यताच नाही. ते आदेश केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या संमतीनेच निघालेले असणार. कारण ही कारवाईच मुळात केंद्राची होती. त्यात गुजरात पोलिसांचा फ़क्त सहभाग होता. सुत्रधार भारत सरकारचे गुप्तचर खाते असल्याने त्याची सर्व जबाबदारी तात्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांचीच होते ना? पण पाच वर्षानंतर त्याचे खापर गुजरात पोलिसांवर फ़ोडून, त्यात मुख्यमंत्र्याला गोवण्याचे राजकारण खेळले गेले. पिल्लई काय सांगत आहेत ते नेमके समजून घेतले पाहिजे. इशरत चकमकीत मारली गेली, त्या चकमकीचा निर्णय गुजरात सरकार वा पोलिसांचा नसून, केंद्रातील युपीए कॉग्रेस सरकारचा तो निर्णय होता. म्हणजेच प्रत्यक्षात कॉग्रेसचे गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांचा निर्णय होता. पण त्याचे खापर कोणाच्या माथी फ़ोडले गेले? पाप कॉग्रेसचे आणि आरोपी नरेंद्र मोदी! क्या बात है! अर्थात तेव्हाच हा आरोप झाला नव्हता, की वाद उफ़ाळला नव्हता. उलट मोदींना मारायला आलेल्यांना रोखताना चकमक झाल्याचे उत्तर पाटिल यांनीच दिलेले होते.

आता दुसरा गृहमंत्री बघू या! मुंबईवर कसाब टोळीने हल्ला केला आणि किडामुंगीप्रमाणे पावणे दोनशे लोकांची हत्या केली. त्यामुळे अवघा देश हतबुद्ध झाला असताना शिवराज पाटिल प्रत्येक वेगळ्या चॅनेलला मुलाखती देण्यासाठी कोट बदलून हजेरी लावत होते. त्यामुळे इतकी संतापाची लाट आली, की तातडीच्या बैठकीपासून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्या गृहमंत्र्याला दूर ठेवले आणि विनाविलंब त्यांचा राजिनामा घेतला. त्यांच्या जागी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना आणले. त्यांनी काय दिवे लावले ठाऊक नाही. पण वर्षभरातच मुंबई हल्ल्यातला आरोपी म्हणून हेडलीला अमेरिकेत अटक झाली. तिथे तुरूंगात असलेल्या हेडलीची जबानी घ्यायला भारत सरकारचे अधिकारी गेले. त्यांनी जी माहिती व अहवाल सादर केला, तोच कोर्टाला सादर करणारे प्रतिज्ञापत्र बनवले गेले. त्यात स्वच्छपणे तोयबा व पाकिस्तानी हस्तक भारतात काय करतात त्याची माहिती होती. सहाजिकच त्यात इशरत जहानचा उल्लेख आला. इशरत ही तोयबाची हस्तक होती व फ़िदायिन म्हणून भरती झाली होती, असे हेडलीने साफ़ कथन केलेले होते. पण पहिले प्रतिज्ञापत्र सादर झाल्यावर काही काळाने राजकारण बदलू लागले. नरेंद्र मोदी हेच केंद्रातील युपीए कॉग्रेस सरकारला राजकीय आव्हान ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली. त्यामुळे त्यांना गोवण्याच्या संधी शोधल्या जाऊ लागल्या. गुजरात दंगल होतीच, पण आणखी काही लफ़ड्यात मोदींना गुंतवण्याचे ‘स्वयंसेवी’ प्रयास जारी होते. त्यात इशरत चकमक खोटी पाडण्याला यश मिळाले होते. त्याला हेडलीचे कथन छेद देत असल्याने, मग चिदंबरम यांनी कोलांटी उडी मारून आपल्याच खात्यातर्फ़े दिले गेलेल्या प्रतिज्ञापत्रात फ़ेरफ़ार केले. आधी इशरतविषयी हेडलीने कथन केलेले सत्य दडपून दुसरे शपथपत्र सादर झाले. जी चकमक शिवराज पाटिल यांच्या कारकिर्दीत त्यांच्याच मंत्रालयाच्या संमतीने झाली होती, ती गुजरात सरकार व मोदींच्या इशार्‍यावर झाल्याचा कांगावा सुरू झाला होता. त्याला हेडलीचे कथन छेद देत असल्याने तेवढा भाग दुसर्‍या प्रतिज्ञापत्रातून वगळण्याचा पराक्रम चिदंबरम यांनी केला.

गंमत बघा, एका कॉग्रेस मंत्र्याच्या संमतीने इशरतला चकमकीत मारले गेले. दुसरा तीच चकमक मोदींच्या माथी मारून राजकारण खेळू लागला. पण तेवढ्याने काहीही साध्य होत नव्हते. गुजरातच्या ज्या पोलिस अधिकार्‍यांना त्यात गोवून आरोपी बनवले गेले, त्यांच्याकडून मोदींचे नाव वदवून घेता आले नाही, तेव्हा मग केंद्राच्या गुप्तचर खात्याचे तात्कालीन गुजरात विभागाचे प्रमुख असलेल्या राजेंद्रकुमार यांना त्यात गोवले गेले. अर्थातच त्यांनी कधी इशरत प्रकरणातला आपला सहभाग नाकारला नाही. ती पाक हस्तक असल्याची ग्वाही राजेंद्रकुमार देत राहिले. एव्हाना मोदी खुलेआम पंतप्रधानकीच्या स्पर्धेत आलेले होते आणि त्यांच्या लोकप्रियतेने युपीए, सोनिया व तमाम कॉग्रेस नेत्यांची झोप उडालेली होती. स्पर्धेत टक्कर देण्यापेक्षा मोदींना स्पर्धेतूनच बाद करण्याचा डाव मग सुरू झाला. त्यासाठी सोनियांनी आपला अत्यंत विश्वासू निष्ठावंत मंत्री गृहखात्यात आणला. सुशीलकुमार शिंदे २०१४ च्या उदयाला गृहमंत्री झाले आणि त्यांनी आपल्याच खात्याच्या अधिकार्‍याला इशरत हत्येचा गुन्हेगार ठरवण्यासाठी खात्यावर दबाव आणायचा खेळ आरंभला. त्यासाठी प्रथमच गुप्तचर खात्याचे प्रमुख म्हणून आसिफ़ नामक मुस्लिम अधिकार्‍याची नेमणूक झाली. पण आपल्या देश व कामाशी प्रामाणिक असलेल्या मुस्लिम अधिकार्‍यानेही सहकार्‍याला हत्येत गोवण्य़ास कसून विरोध केला आणि युपीए कॉग्रेसचा खरा हिडीस देशविघातक चेहरा जगापुढे आला. त्याचे धागेदोरे उपलब्ध असले तर हेडली, पिल्लई असे साक्षीदार समोर येणे बाकी होते. आता तेच समोर येत आहेत. एका कॉग्रेस मंत्र्याने इशरतला चकमकीत मारण्यास संमती दिली. दुसर्‍याने त्या पापावर पांघरूण घालण्यासाठी ते घोंगडे मोदींच्या गळ्यात घालण्याचा उपदव्याप केला आणि तिसर्‍याने तर पाक हेरखात्यालाही लाजवील, अशा पद्धतीने आपल्याच हेरखात्याचे खच्चीकरण आरंभले. अशा लोकांचे नेतृत्व करणार्‍या राहुल गांधींनी देशद्रोही घोषणांचा पाऊस पाडणार्‍यांना निर्दोष ठरवायला नेहरू विद्यापीठात धाव घेतली तर नवल कुठले?