अटकमटक चवळी चटक

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना घोटाळा प्रकरणात अधिक चौकशीसाठी अटक केल्यानंतर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची प्रतिक्रीया सर्वाधिक चमत्कारीक आहे. कारण राज्यातीलच नव्हेतर संपुर्ण देशातील जुने व अनुभवी प्रशासक नेते म्हणून त्यांची ख्याती आहे. त्यांनी आपल्या विश्वासू सहकार्‍याच्या अटकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली वा विरोध केल्यास समजू शकते. कुठल्याही पक्षातल्या नेत्याला अटक झाली तर कारण कुठलेही असो, गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत पक्षाने त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिलेच पाहिजे. पण पवार तिथेच थांबले नाहीत. त्यांनी अटकेच्या कारणालाच आव्हान दिले आहे. म्हणे भुजबळ तपासात संपुर्ण सहकार्य करीत होते आणि तरीही त्यांना अटक करण्याची काय गरज होती? अशा अटकेची गरज खुद्द शरद पवारांना समजत नसेल, तर त्यांच्या एकूण राजकीय कारकिर्द व अनुभवाविषयी शंका घेणे भाग आहे. फ़ार दूर जाण्याची गरज नाही. ज्या भुजबळांना आज अटक झाल्याने पवार साहेब नाराज आहेत, त्यांनीही अशाच एका अनाठायी अटकेचा तमाशा उभा करून मुंबईत अराजक माजवण्याची परिस्थिती निर्माण केली होती. खरे तर पवारांनी तेव्हा आपल्या या लाडक्या बहुजन नेत्याला हा प्रश्न विचारायला हवा होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९२-९३ सालात ‘सामना’ दैनिकात लिहीलेल्या काही अग्रलेखांवर दादर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला होता आणि त्यावर पुढील कारवाई करण्यासाठी सरकारची मंजुरी मागितली होती. ती मिळाली नाही आणि दिर्घकाळ ती फ़ाईल तशीच मंत्रालयात धुळ खात पडली होती. खुद्द शरद पवारच मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री होते. पण त्यांनी तशी परवानगी दिलेली नव्हती. कारण चौकशीसाठी ठाकरे यांच्या अटकेची कुठलीही गरज नव्हती. पण ही आपली समज पवारांनी कधी भुजबळांना दिलेली नसावी.

२००० च्या सुमारास राज्यात सत्ता बदलली जाईपर्यंत तीन नवे मुख्यमंत्री येऊन गेले आणि पवारांच्याच कृपेने २००० सालात भुजबळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री झाले होते. आपल्या पहिल्याच काही महिन्यात त्यांनी मंत्रालयातल्या फ़ायलींवरची धुळ झटकली आणि दादरच्या पोलिसांनी साडेसात वर्षापुर्वी मागितलेली परवानगी देत घोळ घातला. कारण त्या सहीमुळे मग पोलिसांनी बाळासाहेबांना अटक करून कोर्टासमोर हजर करणे अपरिहार्य होऊन बसले होते. पण ते काम कागदावर सही करण्याइतके सोपे नव्हते. कारण आपल्या पक्षप्रमुखाला हात लावण्याच्या कल्पनेनेच हजारो शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले होते आणि चारपाच दिवस संपुर्ण मुंबईभर तणाव निर्माण झाला होता. अखेर आपणच महापौर बंगल्यात येतो, तिथे पोलिसांनी आपल्याला ताब्यात घ्यावे, असा निररोप ठाकरे यांनी दिला आणि पोलिस आयुक्ताचे काम सोपे झाले. मात्र त्या अटकेचे पितळ काही तासातच उघडे पडले. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या साहेबांना कोर्टात हजर केल्यावर सरकारी वकीलाचा दावा काही मिनीटातच फ़ेटाळून लावत कोर्टाने तो खटलाच ‘डिसमिस’ केला होता. यापेक्षा सरकारचे नाक कापले जाण्याचा दुसरा उत्तम नमूना नाही. पण त्याहीपेक्षा राजकीय सुडबुद्धीचा दुसरा दाखला भारतीय इतिहासात सापडणार नाही. कारण त्या प्रकरणावर चौकशीची गरजच नव्हती. ज्या वृत्तपत्रात अग्रलेख छापून आला, त्याचे संपादकच ठाकरे होते आणि त्यांनी कुठलाही इन्कारही केला नव्हता. मग अटकेची वा चौकशीची गरज काय होती? थेट खटला दाखल करून सुनावणीही करता आली असती. त्यात ठाकरे यांनी कुठले सहकार्य नाकारले होते, की त्यांना अटकेपर्यंत भुजबळांनी मजल मारली? पण त्या तद्दन मुर्खपणासाठी आपल्या या लाडक्या सवंगड्याला चार शहाणपणाचे शब्द पवारांनी ऐकवल्याची कुठे नोंद आहे काय?

आता पंच्याहत्तरी उलटल्यावर तरी पवारांनी वयाला शोभेल अशी विधाने करावित. प्रत्येकवेळी धुर्तपणा वा चतुराईची वक्तव्ये करण्याच्या मोहात पडून हास्यास्पद होण्याची गरज नाही. भुजबळ यांच्यावरचे आरोप गंभीर आहेत आणि त्याची दिर्घकाळ चौकशी सुरू आहे. हायकोर्टाने नेमलेल्या खास तपास पथकाच्या नियंत्रणाखाली तपास व चौकशी चालू आहे. त्यात मुख्यमंत्री वा कुठला राजकारणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. हे वास्तव न कळण्याइतके पंच्याहत्तरीतले पवार दुधखुळे राहिलेले नाहीत, हे त्यांना अन्य कोणी समजावून देण्याची गरज आहे काय? भाजपाचा खासदार वा मुख्यमंत्री काय बोलला, त्यावर कुठल्या कारवाईचे निष्कर्ष काढण्याइतके पवार आता नवखे राजकारणी उरलेले नाहीत. एसीबीने चालाविलेला तपास अडकून पडला, कारण तेव्हा पवारप्रणितच सरकार सत्तेवर होते आणि हस्तक्षेप करून पोलिसांना पुढे जाऊ दिले जात नव्हते. पण सत्ता गेली आणि हायकोर्टाने नव्या सरकारलाही जागा ठेवली नाही. म्हणून आज अटकेपर्यंत मजल जाऊ शकली आहे. अगदी विधानसभा निकाल लागत असताना बाहेरून पाठींबा देवून राजकीय हस्तक्षेपाची पवारांनी केलेली ‘बेगमीही’ त्यामुळे वाया गेलेली आहे. चौकशीसाठी अटकेची गरज काय, हा प्रश्न पवारांना चारदा मुख्यमंत्री होऊनही पडला असेल, तर त्यांना उत्तम अनुभवी प्रशासक तरी कशाला म्हणायचे? हाच नियम मग सगळ्याच बाबतीत लावता येईल. तपासासाठी जर अटकेची गरज नसेल, तर अशाच अटकेविषयी पवारांनी यापुर्वी टाळ्या कशाला पिटल्या होत्या? त्यांच्याच कृपेने साध्वी प्रज्ञासिंग वा कर्नल पुरोहित तुरूंगात पडले आहेत. त्यांच्या विरोधातले सर्व पुरावे मिळवले म्हणून सांगणारे हेमंत करकरे कसाबच्या हातून मारले गेल्याला सात वर्षे उलटून गेली आहेत. मग त्या दोघांवर खटला अजून का चाललेला नाही. खटल्याशिवाय आणि तपास संपल्यावरही त्यांना कशाला डांबून ठेवलेले आहेत?

अटकेची गरज व कार्यकारणभाव आज मानभावीपणाने सांगू बघणार्‍या पवारांनी कधीतरी साध्वी किंवा पुरोहिताविषयी तीच तक्रार केलेली आहे काय? कशाला करू नये? अलिबाग येथील पक्षाच्या चिंतन शिबीरात एकाच धर्माच्या संशयितांना कशाला अटक करता, असा सवाल पवारांनी केला आणि मालेगाव प्रकरणात आधीच ज्या मुस्लिम संशयितांना अटक झाली होती, त्यांना बाजूला ठेवून हिंदू दहशतवादी शोधण्याची मोहिम सुरू झाली. त्याचे शेकडो धागेदोरे सापडल्याचाही दावा सतत करण्यात आला. किंबहूना खटल्याशिवाय आठ वर्षे हे लोक तुरुंगात आहेत आणि त्यांचा तपासही पुर्ण झाला आहे. पण खटला चालवला जाऊ शकलेला नाही. मात्र हिंदू दह्शतवाद असा आरोप करायला त्या ‘अटकेचा’ अगत्याने उल्लेख पवारांसह अनेक सेक्युलर करीत असतात. तिथेच राजकीय सुडबुद्धीचा साक्षात्कार होतो. तपास नाही की खटला नाही आणि अटक चालू आहे. जामिनही मिळत नाही. पण त्याविषयी शरद पवारांना अटकेची कारणमिमांसा करण्याची कधी गरज वाटलेली नाही. देशात आणिबाणी लागू होती तेव्हा राज्याचे मंत्री म्हणून हजारो निरपराधांना कुठल्याही चौकशीशिवाय तुरूंगात डांबणार्‍या शरद पवारांना चौकशीसाठी अटक म्हणजे काय ते कळत नसेल, यावर कोणी कसा विश्वास ठेवायचा? आणि आज त्यांचे वक्तव्य प्रामाणिक असेल, तर तोच प्रामाणिक सवाल त्यांनी तेव्हा आणिबाणीत इंदिराजींना कशाला विचारला नव्हता? कारण तेव्हाच्या अटकेत तर गुन्हा किंवा तपास असा विषयच नव्हता. केवळ राजकीय विरोधक म्हणून हजारो लोक गजाआड जाऊन पडले होते. राजकारणी सुडबुद्धीचा तितका मोठा प्रयोग आजवर देशात अन्य कोणाला साधलेला नाही. म्हणूनच असली बाष्कळ वक्तव्ये करण्यापेक्षा पवारांनी निदान आपल्या वयाला शोभेल असे काही बोलावे. ही असली वक्तव्ये अर्धशतकापुर्वी लहान मुले गंमत म्हणून गुणगुणायची

‘अटक’मटक चवळी चटक
चवळी झाली गोड गोड
जिभेला आला फ़ोड फ़ोड
फ़ोड काही फ़ुटेना, मामा काही उठेना