युपीए: युनायटेड पाकिस्तानी अलायन्स?

मंगळवारी आर. व्ही. एस. मणि यांची जी मुलाखत टाईस्म नाऊ’ वाहिनीने प्रक्षेपित केली, त्यातून युपीए म्हणून दहा वर्षे देशात राज्य करणारी मंडळी कोणाकडून आदेश घेत होती, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. कारण त्यांचे अनेक निर्णय हे पाकिस्तानला व पाकप्रणित जिहादी घटकांना लाभदायक ठरावेत असेच होते. मनमोहन सिंग हे आपल्या बुद्धीने चालणारे पंतप्रधान नव्हते, तर सोनियांच्या हातातली कठपुतळी बाहुली होते. हे अवघ्या जगाला ठाऊक आहे. त्यात लपवण्यासारखे काहीच नाही. फ़क्त तसे काही बोलायचे नाही, ही बुद्धीमंत व विचारवंत असण्यातली अट होती. म्हणून कुठल्याही वाहिनी वा वर्तमानपत्रात त्याचा सहसा उहापोह झाला नाही. पण बारकाईने बघितले तर मनमोहन सिंग यांना सरकार कसे चालले आहे वा कोण कुठले निर्णाय घेतो आहे, त्याचा थांगपत्ता नव्हता. हे तेव्हाही साफ़ दिसत होते. उदाहरणार्थ कोळसा घोटाळ्याच्या निमीत्ताने सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यावेळी जो अहवाल कोर्टाला सादर करायचा होता, त्यात सरकारला हस्तक्षेप करायचा कुठलाही अधिकार नव्हता. तरीही कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांनी ते प्रतिज्ञपत्र तपासले आणि बभ्रा होऊन त्यांना मंत्रीपद सोडायची वेळ आली. पण हे प्रतिज्ञापत्र त्यांना कुठे व कसे बघायला मिळाले? सीबीआयला त्या प्रतिज्ञापत्राचा मसूदा पंतप्रधान कार्यालयात आणायला आदेश देण्यात आले. तिथून तो मसूदा आश्विनीकुमार यांच्या हाती लागला. पण असा मसुदा आपल्या कार्यालयात आल्याचा थांगपत्ता मनमोहन सिंग यांना नव्हता. इतकेच नाही. ज्याला कोळसा घोटाळा म्हणतात, ते खाणवाटप अल्पकाळ ते खाते मनमोहन सिंग यांच्याकडे असताना झालेले आहे. पण खुद्द पंतप्रधानांनाच आपण काय केले, त्याची माहिती नव्हती. याचा अर्थ इतकाच की मनमोहन सिंग यांना अंधारात ठेवून कोणी भलताच माणूस पीएमओ चालवत होता.

मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान कार्यालयात ही स्थिती असेल, तर बाकीच्या युपीए मंत्री वा त्यांच्या कार्यालयात तरी कोण खरे अदेश देवून कामे करून घेत होता, हा प्रश्न निर्माण होतो. एका बाजूला देशाची संसद आणि घटनात्मक सरकार नावाचे मंत्रिमंडळ होते. पण त्याने किती व कोणते निर्णय घेतले, असाही प्रश्न आहे. कारण सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ नावाची एक व्यवस्था उभी केलेली होती. त्यात बहुतांश स्वयंसेवी संस्था चालक-मालकांचा भरणा होता, तेच काही निर्णय घ्यायचे आणि मग त्यांना कायद्याच्या व घटनेच्या चौकटीत बसवण्याची सर्कस मनमोहन सरकार करीत होते. देशात खरी सत्ता सोनियांच्या सल्लागार मंडळाच्या हाती सामावलेली होती. बाकी मनमोहन व त्यांचे सहकारी निव्वळ लष्करे होयबा म्हणून पदावर बसलेले होते. डावे, पुरोगामी, सेक्युलर म्हणून जे चेहरे ओळखले जातात, त्यांचाच भरणा या मंडळात असल्याचे दिसून येईल. इशरत जहानच्या प्रकरणात रान उठवणारे, याकुब मेमनच्या फ़ाशीला रोखण्यासाठी दिवसरात्र झटलेले, अफ़जल गुरूला न्याय मिळाला नाही म्हणून आक्रोश करणारे, किंवा संघ मोदी विरोधात अहोरात्र टाहो फ़ोडणारे अशा लोकांची सरसकट यादी बनवली, म्हणजे सोनियांच्या सल्लागार मंडळाचे चेहरे आपल्याला लक्षात येऊ शकतील. दुसरी तितकीच महत्वाची बाब म्हणजे परदेशी पैसे मिळवून देशातील गरीबांना न्याय मिळायला हातभार लावणारेही नेमके तेच असावेत, याला योगायोग म्हणता येणार नाही. पाकिस्तानशी शांततापुर्ण मैत्री हवी म्हणूनही कायम रडगाणे चालविणारे हेच लोक असतात. अशी सगळी गोळाबेरीज केली, तर युपीए सरकार म्हणजे ‘युनायटेड पाकिस्तानी अलायन्स’ असेच काम चालू होते. त्यातली पाकनिष्ठा आणि भारतद्वेष लपून रहाणारा नाही. मणि त्याच टोळीला शरण गेले नव्हते.

एक गोष्ट साफ़ होती. अडवाणी वाजपेयी वा सुषमा स्वराज, अशा भाजपा नेत्यांची कुणा सेक्युलराला भिती नव्हती. त्यांना गुंडाळून ठेवण्याची सर्व सज्जता व कुवत या पुरोगाम्यांपाशी पुर्णपणे होती. लोकप्रिय होत चाललेला नरेंद्र मोदी, हे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आव्हान होते. म्हणूनच राजकारणात सोनिया व बाहेरच्या अंगणात पत्रकार, बुद्धीमंत, संपादक वा स्वयंसेवी मुखवटे लावलेले, यांनी एक संयुक्त आघाडी उभी केलेली होती. कालपरवा नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही घोषणांवर टाईम्स नाऊच्या अर्णब गोस्वामीने ठाम भूमिका घेऊन अशाच लोकांवर झोड उठवली, तेव्हा त्याच्यावर बहिष्काराच्या गर्जना करणारे कोण आहेत बघा. त्याच सोनिया टोळीचा त्यामध्ये भरणा दिसेल. अशा सर्वांनी मिळून रचलेले कुभांड म्हणजे इशरत चकमक होय. एक तरूण मुस्लिम मुलगी चार दिवस घरातून बेपत्ता होती. पण तिच्या कुटुंबाने कुठे साधी पोलिस तक्रार नोंदली नाही. किती शालीन मुलगी होती ना, इशरत? किती चिंता होती ना तिच्या कुटुंबियांना आपल्या या निष्पाप मुलीची? बेपत्ता मुलीचा शोध घेण्यापेक्षा तिचे कुटुंबिय चकमकीत मारली जाण्याची प्रतिक्षा करीत टिव्ही समोर अखंड बसून होते. पण तिला वाचवण्याचा शोध घेण्याचा कुठला प्रयास त्यांनी केलेला नव्हता. कोणी उठून आपल्या विभागाचे आमदार जीतेंद्र आव्हाड यांनाही शोधाशोध करा म्हणून सांगायला गेले नाही. किती चमत्कारीक बाब आहे ना? निरागस निष्पाप असण्याची असली व्याख्या कोणी कुठे ऐकली आहे काय? तर अशा मुलीच्या चकमकीतल्या मरणाने अवघा सेक्युलर देश पाच वर्षानंतर हादरून गेला. तोवर सेक्युलर जगाला कोण इशरत ते ठाऊक नव्हते, की फ़िकीर नव्हती. मोदी हे आव्हान ठरू लागल्यावर त्याला अपशकून करण्यासाठी इशरतला शहीद बनवण्याचा घाट घातला गेला. तोयबाच्या जोडीला सोनियाचे होयबा कंबर कसून उभे ठाकले.

यातली इशरत जहान दुय्यम होती. तिचे निमीत्त साधून भारतीय़ तपासयंत्रणा, हेरयंत्रणा व सुरक्षा यंत्रणांना खच्ची करण्याचा भयंकर डाव योजला गेला. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे तो पाकिस्तानात शिजला की भारतात, ते माहित नाही. पण त्याची अंमलबजावणी भारतात सुरू झाली. त्यापेक्षाही भयंकर बाब म्हणजे त्या देशविघातक योजनेचा अंमल भारत सरकार व त्याचे गृहखातेच करू लागले. राजेंद्रकुमार, मणि वा पिल्लई त्याचेच बळी झाले. कुठल्याही सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये गुप्तचर मंडळी मोठी कामगिरी बजावत असतात. त्यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार पोलिस व सेना काम कृती करीत असते. म्हणूनच गुप्तचर विभागाला कायदेशीर व न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर ठेवले जात असते. त्याच यंत्रणेला खच्ची करण्याची स्वप्ने शत्रू देशाने बघावीत. तर त्याला आपलेच राज्यकर्ते व सरकार साकार करत होते. ज्याला युपीए म्हणून ओळखले जात होते. घातपात करायला आलेल्यांची तळी उचलून दिर्घकाळ घातपात्यांना शह देणार्‍या अधिकारी व यंत्रणेला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याला इशरत चकमक म्हणतात. ते काम कुठलाही राजकीय वा राष्ट्रीय पक्ष करू शकत नाही. हे कुठल्याही पक्षाचे ध्येय उद्दीष्ट असू शकत नाही. भारताला कायम पाण्यात बघणारा पाकिस्तान वा त्याचे छुपे वा उघड हस्तक साथीदार अशी स्वप्ने बघू शकतात व राबवू शकतात. युपीए सरकारने तेच काम केलेले आहे. इशरत सारख्या जिहादीला निर्दोष ठरवण्यात देशप्रेमी अधिकार्‍यांना आरोपी बनवणार्‍या याच लोकांना देशद्रोही घोषणा हेच देशप्रेम वाटले तर नवल कुठले? मणि, पिल्लई वा राजेंद्रकुमार आपापल्या जबानीतून इतकेच सांगत आहेत, की देशात दहा वर्षे पाकिस्तानी हस्तक वा पाक हेरखात्याच्या इच्छेनुसार कारभार चालला होता. सत्तेत असलेली आघाडी भारतातल्या विविध पक्ष वा संघटनांची असली, तरी त्याचा खरा सुत्रधार ‘युनायटेड पाकिस्तानी अलायन्स’ होती.