पुरोगामी देशद्रोहावर शिक्कामोर्तब

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील वादग्रस्त घोषणांचा विषय अजून निकाली लागलेला नाही. पण त्यात लगेच अटक झालेल्या विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमार याला जामिन मिळाला आहे. सहाजिकच आपण खरे ठरलो, असा कांगावा सुरू झाला तर नवल नाही. पुरोगामीत्वाची तीच कार्यशैली आहे. अर्धसत्य हाच पुरोगामी राजकारणाचा पाया राहिलेला आहे. काही वर्षापुर्वी नर्मदा बचाव आंदोलनाने थोर समाजसेवक म्हणून देशासमोर पेश करण्यात आलेल्या मेधा पाटकर यांनीही नर्मदा सरोवराच्या धरणाला विरोध करणारी याचिका सुप्रिम कोर्टात सादर केलेली होती. त्यावर तात्काळ स्थगिती आदेश मिळाला आणि कोर्टात न्याय झाल्याचा गवगवा माध्यमातून झाला होता. खरे तर केलेला होता. पण दोनचार वर्षात सर्व बाजू समोर आल्या आणि स्थगिती काढून घेत देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयाने नर्मदा प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दाखवला. तेव्हा त्याच मेधा पाटकर यांना न्यायाची पायमल्ली झाल्याचा साक्षात्कार घडला होता. त्यांनी व तेव्हा त्यांच्या सवंगडी असलेल्या अरुंधती रॉय यांनी सुप्रिम कोर्टावर टिकेची झोड उठवली होती. त्यामुळे कोर्टाच्या अवमानाची याचिका दाखल झाली आणि मेधाताईंनी शब्द मागे घेतले. मात्र अरुंधती रॉय यांनी नकार दिला आणि त्यांना एक दिवसाची कैद फ़र्मावण्यात आलेली होती. मुद्दा इतकाच, की कोर्टात जायचे आणि आपल्या बाजूने न्याय झाला नाही, मग त्यालाही अन्याय ठरवायचे, ही पुरोगामी कार्यशैली आहे. आताही कन्हैयाच्या जामिन प्रकरणात नवे काहीही झालेले नाही. पोलिसांनी त्याला अटक करण्यातील त्रुटी दिल्ली हायकोर्टाने दाखवल्या असल्या तरी त्याचे वर्तन निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिलेला नाही. म्हणूनच त्याला काही अटींवर जामिन दिलेला आहे. तोही देताना जामिन रहाणार्‍यांना कोर्टाने अटी घातल्या आहेत. काही निरीक्षणेही कोर्टाने केलीत. पण विजयाचा डंका पिटणार्‍यांनी त्यावर मौन धारण केलेले आहे.

दिल्ली हायकोर्टाने कन्हैयाला जामिन देताना पोलिसांचे कारवाईसाठी कान उपटले असतानाच कन्हैया व त्याचे अफ़जल ब्रिगेडी समर्थकांनाही थप्पड लगावली आहे. जे उद्योग नेहरू विद्यापीठात अविष्कार स्वातंत्र्य म्हणून चालतात, त्याला कुठलेही कायदेशीर संरक्षण मिळू शकत नाही, हे कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. किंबहूना राजदीप सरदेसाई याच्यासारख्या उथळ पत्रकाराने अविष्कार स्वातंत्र्याचा आडोसा घेऊन ‘मी आहे राष्ट्रविरोधक’ शिर्षकाखाली जी मुक्ताफ़ळे उधळली आहेत, त्यालाही कोर्टाने नाव न घेता थप्पडले आहे. पण त्याविषयी यातला कोणी बोलणार नाही. किंबहूना ते सत्य लोकांसमोर जाऊ नये, म्हणून अधिक कल्लोळ केला जातो आहे. ज्याला असली अफ़जल ब्रिगेड पुरोगामी अविष्कार स्वातंत्र्य म्हणत आहेत, त्याला कोर्टाने राष्ट्रघातक रोगाचे विषाणू ठरवणारा ताशेरा मारलेला आहे. जामीन देणारी व्यक्ती कन्हैयाचे प्राध्यापक आणि त्याच्या ‘विचार कृतीवर नियंत्रण’ ठेवणारी असावी, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. ही बाब सर्वात महत्वाची आहे. किंबहूना आजवर जो काही प्रकार या विद्यापीठात वा अन्य केंद्रीय विद्यापीठात चालू आहे, त्यावर या आदेशाने नेमके भाष्य केले आहे. गेले महिनाभर ज्यामुळे वादळ उठले आहे, त्याच आजाराचे निदान या आदेशाने केले आहे. ज्याला घोषणाबाजी म्हटले जाते, ते देशद्रोहाची लागण करणारे विषाणू असून त्यापासून रोगराई फ़ैलावू नये, याविषयी कोर्टाने स्पष्टपणे मतप्रदर्शन केले आहे आणि त्याची जबाबदारी कोणावर टाकली आहे? कन्हैया वा त्याच्यासारख्या विद्यार्थ्यांच्या प्राध्यापक शिक्षकांवर त्याची जबाबदारी कोर्टाने टाकली आहे. त्याचा अर्थ या एकाच आदेशातून कोर्टाने फ़क्त कन्हैयाचे कान उपटलेले नाहीत, तर त्याचे गुणगान करणार्‍या विद्यापीठातील शिक्षक संघ व इतरांनाही कानपिचक्या दिलेल्या आहेत. पण त्याकडे कोणी बघायला तयार आहे काय?

देशद्रोही घोषणा विद्यापीठाच्या आवारात दिल्या गेल्या तर पोलिस झोपा काढत होते काय? कोर्टाने विचारलेला प्रश्न महत्वाचा आहे. त्याचा अर्थ असा, की अशा वेळी थेट पुढे जाऊन पोलिसांनी कारवाई कशाला केली नाही? त्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाची संमती मागण्यात वेळ कशाला दवडला, असा तो सवाल आहे. पुरावे नंतर गोळा करता येतील, आधी अशा देशद्रोह्यांना ताब्यात घ्यायला हवे होते. म्हणजेच विद्यापीठ म्हणून तिथे पोलिसांनी येऊच नये, असा जो पांडित्यपुर्ण दावा मागले काही दिवस चालू आहे, त्याला थप्पड मारून कोर्टाने पोलिसांना तिथे थेट घुसण्याचा अधिकार असण्यावर शिकामोर्तब केले आहे. दुसरी बाब घोषणा दुय्यम असून घटनास्थळी जी पोस्टर्स लावल्याचे दिसत आहे, त्यातून देशद्रोहाची लक्षणे साफ़ स्पष्ट होतात, असेही कोर्टाने मान्य केले आहे. त्यामुळे जो उद्योग तिथे झाला, त्यातला देशद्रोहही कोर्टाने मान्य केलेला आहे. राहिला मुद्दा ह्या कृतीमागे कोण होता व सुत्रधार कोण होता? त्यातले पुरावे खरेखोटे हे तपासाअंती सिद्ध होतील. पण जे काही घडत होते, त्याला रोखण्याची जबाबदारी विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून कन्हैयाकुमार याची होती, असेही कोर्टाने फ़टकारले आहे. मुद्दा त्याने घोषणा देण्याचा नसून, तो बेजबाबदार वागला असा आहे. ज्याने अशा देशद्रोही घोषणा रोखायच्या, तशा कार्यक्रमाला आक्षेप घ्यायचे, त्यानेच आपले कर्तव्य बजावलेले नाही. हेच एकप्रकारे कोर्टाने आपल्या निरीक्षणातून सांगितले आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन असे काही मुलांकडून विद्यार्थ्यांकडून होत असेल, तर त्याला नियंत्रणाखाली राखून त्याचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी जागृत रहाणे; ही प्राध्यापक शिक्षकांची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यात कन्हैया सोडा खुद्द शिक्षक संघटना तरी कर्तव्यदक्ष दिसते आहे का? उलट तीच शिक्षक संघटना कन्हैयाला समर्थन द्यायला पुढे सरसावली होती.

थोडक्यात जामिन प्रकरणाचा आदेश काळजीपुर्वक वाचला, तर ज्यांनी कोणी उमर खालीद, कन्हैय्या किंवा ९ फ़ेब्रुवारीच्या कार्यक्रमाचे समर्थन केले, त्यांनी देशद्रोहाला प्रोत्साहन दिले, असेच कोर्टाला म्हणायचे आहे. त्यामुळे देशप्रेम म्हणजे काय आणि देशद्रोह म्हणजे काय, ते वेगळे सांगायची गरज नाही. देशप्रेमाची प्रमाणपत्रे आम्हाला कोणाकडून नकोत, असे बोलणार्‍यांना खुद्द कोर्टानेच कुठले प्रमाणपत्र दिले आहे? ज्याला ते लोकशाही व अविष्कार स्वातंत्र्य ठरवण्यासाठी मर्कटलिला करीत होते, तिला कोर्टाने देशद्रोहाचे व लोकशाहीला बाधक असे विषाणू ठरवले आहे. किंबहूना केंद्रीय वा अन्य विद्यापीठातून विचारस्वातंत्र्य म्हणून जी देशविरोधी विषवल्ली पोसली जोपासली जाते आहे, ते विघातक रोगाचे विषाणू असल्याचे प्रमाणपत्र कोर्टानेच दिले आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की तो रोग पसरवण्याचे पाप विचारवंत बुद्धीमंत वा प्राध्यापक असले मुखवटे लावलेल्याकडून होते आहे. किंबहूना ज्यापासून समाजाला व लोकशाहीला धोका आहे, त्यालाच लोकशाहीची जोपासना ठरवण्याची दिशाभूल राजरोसपणे चाललेली आहे. कन्हैयाला अटक होऊन इतका तमाशा झाला नसता, तर कदाचित तोच रोग प्रतिष्ठापुर्वक जोपासण्याचा उद्योग तसाच सुरू राहिला असता. अर्थात एवढ्याने पुरोगामी मुर्ख शहाणे होण्याची अजिबात शक्यता नाही. देशद्रोही कारस्थानाने त्यांचा पुरता कब्जा घेतलेला आहे. अंमली पदार्थाच्या आहारी गेलेला नशाबाज जसा उपचारांना दाद देत नाही, किंवा आपल्यावरचे अत्याचार मानतो, तशीच पुरोगाम्यांची अवस्था आहे. आपण चुकतो, वा चुकलोय, हेच मन्य करणे अशा नशाबाजांना शक्य नसते. त्यामुळे त्यांच्यात सुधारणा होण्याची अजिबात शक्यता नाही. नशेच्या धुंदीतच अशा लोकांचा शेवट होऊन जात असतो. डोळे मिटायची पाळी आली तरी ज्यांचे डोळे उघडत नाहीत, त्यालाच बहुधा पुरोगामी नशा म्हणत असावेत.