Monday, March 14, 2016

असंहिष्णूतेच्या परदेशी रोगाचे निदान



मुंबईचे बॉम्बस्फ़ोट वा कसाब टोळीचा हल्ला असो, त्यात जखमी झालेल्या वा मेलेल्यांचे अजून कुठले पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही. अनेकांच्या कुटुंबाची वाताहत झाली. अनेकांना तेव्हा उपचाराची आश्वासने मिळाली. पण कुठलीच मदत मिळू शकली नाही. असे शेकड्यांनी लोक देशाच्या कुठल्याही शहरात महानगरात आपल्याला सापडू शकतील. कधी हुंडाबळी वा बलात्काराच्या बळी झालेल्या अन्यायग्रस्त महिला मुली मिळतील. पण त्यांच्या न्यायासाठी कोणी मोठा नावाजलेला वकील कायदेपंडित पुढे येताना दिसत नाही. मात्र असे नामांकित वकील वा त्यांची फ़ौज घातपाती, जिहादी वा दहशतवादी यांना शिक्षेतून सवलत मिळावी म्हणून रात्रदिवस एक करताना आपल्या दिसतात. कन्हैया किंवा नेहरू विद्यापीठातील काही विद्यार्थ्यांनी देशद्रोहाच्या घोषणा दिल्यावर त्यांची वकिली करायला अशीच एकाहून एक मोठ्या वकीलांची फ़ौज कोर्टात हजर झाली होती. ज्या मुलाची आई अंगणवाडीत नोकरी करून कशीबशी गुजराण करते असा दावा करण्यात आला, त्याच्या बचावासाठी इतके मोठे वकिल बिनापैशात कसे उभे रहातात? कोणीही आमंत्रण दिलेले नसताना धाव कशाला घेतात? सामान्य माणसाला पडणारा हा एक गंभीर प्रश्न आहे. याकुबची फ़ाशी रद्द व्हावी म्हणून तीनचार दिवस असे तमाम वकिल अहोरात्र राबत होते. त्यांची जाडजुड फ़ी कोण भरतो? सामान्य नागरिकाचा कितीही जिव्हाळ्याचा प्रश्न असला तरी पैशाशिवाय हजेरी लावायला तयार नसलेल्या अशा नामांकित वकीलांची एक संस्था आहे लॉयर्स कलेक्टिव्ह! तिच्यामार्फ़त अनेक जनहित याचिका भरल्या जातात. त्यातल्या म्होरक्यांमध्ये इंदिरा जयसिंग यांचा समावेश होतो. युपीए सरकारच्या कारकिर्दीत त्या सरकारी वकील म्हणून कार्यरत होत्या. आता त्यांनाच मोदी सरकारच्या गृहखात्याने एक नोटीस धाडली आहे.

इशरतपासून अफ़जल गुरू, याकुब मेमन किंवा अन्य जिहादी काश्मिरींचे समर्थन उजळमाथ्याने करणार्‍यांचे चेहरे आपण ओळखू शकलो नाही, त्याचा हा दुष्परिणाम आहे. यातले एक एक आरोपी आता समोर येत आहेत आणि त्यांचे मुखवटे फ़ाटत चालले आहेत. यातली तीस्ता सेटलवाड घ्या. फ़ोर्ड फ़ौंडेशनकडून लाखो रुपये घेऊन गुजरातच्या दंगापिडीत मुस्लिमांना न्याय देण्याचे तिचे नाटक दिर्घकाळ चालले. पण मोदी सरकार आल्यावर पैशाचा हिशोब लपवताना तारांबळ उडाल्यापासून तीस्ताची बोलती बंद आहे. आपल्यावरच्या अफ़रातफ़रीचा कुठलाही खुलासा तीस्ता देऊ शकलेली नाही. जामिनासाठी पळते आहे. याकुब मेमन वा तत्सम लोकांच्या न्यायासाठी अखंड कंबर कसुन उभ्या रहाणार्‍या इंदिरा जयसिंग यांना फ़ोर्ड फ़ौंडेशनकडून मिळालेल्य ३२ कोटी रुपये निधीचा हिशोब देताना तारांबळ उडाली आहे. गृहमंत्रालयाची आपल्याला खुलासा मागणारी नोटिस मिळाली, असे जयसिंग म्हणतात. पण त्याविषयी खुलासा देत नाहीत. उलट अशी नोटिस गोपनीय असते, तर त्याचा माध्यमात गवगवा कसा झाला, म्हणून जाब विचारतात. नोटीशीतले आरोप वा आक्षेप खोटे वा निरर्थक असल्याचा दावा जयसिंग यांनी केलेला नाही. इतके अब्जावधी डॉलर्स रुपये कोणी परकीय संस्था अशाच लोकांना कशाला देत असते? अशा परकीय देणग्या मिळवणारे नेमके पाकिस्तानच्या प्रेमात कशाला असतात? त्यांना जिहादी घातपाती वा भारताच्या विरोधात घोषणा देणार्‍यांचाच पुळका कशाला असतो? अफ़जलपासून कन्हैयापर्यंत सर्वांना हेच वकील मदत का करतात? मजेची गोष्ट म्हणजे त्यांनाच सोनियांचे सरकार सरकारी वकील म्हणून नेमणूक कशाला देते? आता हळूहळू त्याचा खुलासा होत आहे. त्याचा माग काढला तर अकस्मात देशातली असंहिष्णुता कशामुळे वाढली त्याचा सुगावा लागू शकेल.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ज्यांनी सतत मोदींना कुठल्या ना कुठल्या आरोपात वा खटल्यात गोवण्याचा खेळ केला, असेच यातले अनेक वकील वा संस्था आहेत. अशा संस्थांना परदेशातून कोट्यवधी रुपये व डॉलर्स देणगी रुपाने मिळत असतात. पंडित नेहरूंच्या कारकिर्दीपासून अव्याहतपणे असे पैसे इथे येत राहिले आणि त्याचा कुठलाही हिशोब नव्हता. परदेशी कमावलेले पैसेही मायदेशी आणणार्‍या कष्टकर्‍याला आपल्या आयव्ययाचा हिशोब द्यावा लागतो. भारतातल्या उद्योगपती व्यापार्‍याला परदेशी व्यवहाराचे हिशोब द्यावे लागतात. पण फ़ोर्ड फ़ौंडेशन वा तत्सम अमेरिकन संस्थांकडून इथल्या शेकड्यांनी संस्थांना मिळणार्‍या पैशाचा कुठलाही हिशोब आजवर दिला घेतला गेला नव्हता. याकुबपासून अफ़जलपर्यंत आणि कन्हैयापासून इशरतचे खटले लढणार्‍या वकीलांचाच अशा संस्थामध्ये भरणा असावा, याला योगायोग म्हणता येत नाही. फ़ार कशाला संघ वा मोदी विरोधात अखंड आग ओकणार्‍यांचीच अशा देणगी लाभार्थ्यांमध्ये नावे असावीत, हा चमत्कारच नाही काय? तर इंदिरा जयसिंग त्यापैकीच एक असून त्यांना फ़ोर्ड फ़ौंडेशनकडून जे कोट्यवधी रुपये मिळाले, त्याच्या खर्चाच्या तपशीलात घोळ असल्याने गृहखात्याने नोटिस बजावली आहे. जो काही हिशोब त्यांनी सादर केला आहे, त्याचा तपशील वाचला तर आपल्या देशातील स्वयंसेवी संस्था म्हणजे गरीबी व अन्याय हा कसा किफ़ायतशीर धंदा झाला आहे, त्याचा उलगडा होऊ शकतो. इंदिरा जयसिंग यांच्या संस्थेने एका न्याय्य मागणीसाठी धरणे धरणार्‍या कार्यकर्त्यांना रोजंदारीवर आणून बसवले होते. त्यांना रोजावर वेतन देवून खाण्यापिण्यापासून वाहतुक खर्चही दिलेला होता. हे न्यायासाठीच्या आंदोलनाचे स्वरूप आहे. आपण ज्याला उत्स्फ़ुर्त आंदोलन म्हणून टिव्हीवर बघत असतो. ती गर्दी प्रत्यक्षात भाडोत्री व पगारी रोजंदारीने आणलेली असते.

गेल्या काही वर्षात स्वयंसेवी संस्था म्हणून जे नाटक रंगवले जात आहे, त्याचा हा तपशील आहे. त्यात कधीही हाक मारताच शेकडो लोकांची एक गर्दी जमा होते, त्यांना कार्यकर्ते म्हटले जाते किंवा तसे भासवले जाते. पण त्यांचा खरा चेहरा हा असा आहे. रोजंदारीवर ह्या लोकांना त्या त्या संस्था पोसत असतात. त्यांनी तिथे जमा व्हायचे आणि ठरवुन दिलेल्या घोषणा द्यायच्या असतात. बदल्यात त्यांची खाण्या‘पिण्या’ची चंगळ असते. तो सगळा खर्च परदेशी देणगीतून भागवला जात असतो. इथे इंदिरा जयसिंग यांच्या लॉयर्स कलेक्टिव्ह संस्थेने तसे आपल्या हिशोबातच नमूद केले आहे. कायदा मंत्रालयाच्या दारात धरणे धरण्यासाठी २५० लोकांना आणणार्‍या नेटवर्क ऑफ़ पोझिटीव्ह पिपल या संस्थेला ८८ हजार रुपये देण्य़ात आले. याखेरीज विविध खासदारांना भूमिका समजावून देण्यावर आणि माध्यमांवर तेरा लाख खर्च झाल्याचे त्यात नमूद केलेले आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात येईल, की अशी भाडोत्री गर्दीने निदर्शने करायची आणि त्यांना जनतेचे आंदोलन भासवण्यासाठी माध्यमांनाही खरेदी केले जाते. हा सगळा खर्च स्वयंसेवी संस्था कुठून करतात? त्याला अमेरिकन फ़ोर्ड फ़ौंडेशन पैसा पुरवते. भारतात सामान्य जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी अमेरिकन संस्था इतक्या मोठ्या रकमा कशाला खर्च करीत असते? त्यातून किती स्वयंसेवी लखपती व करोडपती तयार झालेत, त्याची गणती नाही. कुठल्याही बाबतीत वाहिन्यांवर अनोळखी स्वयंसेवी संस्थेचा चालक कशाला आणून बसवला जातो? त्याचा खुलासा इथे होऊ शकतो. अशा कुठल्याही परदेशी संस्थेकडून पैसाही न मिळणार्‍या संघासारख्या संस्थांच्या विरोधात प्रत्येक स्वयंसेवी संस्था कशाला बेंबीच्या देठापासून बोंबा मारतात? त्याचेही स्पष्टीकरण मिळू शकते. सत्तेत आल्यावर भाजपाच्या सरकारने अशा परदेशी देणग्या आणि त्याचे हिशोब मागितल्यापासून देशात असंहिष्णुतेचा धिंगाणा सुरू झाला, हा म्हणूनच योगायोग नाही.
(परदेशी वा अमेरिकन फ़ौंडेशन अशा देणग्या देवून बदल्यात कोणते काम करून घेतात? त्याचे उत्तर पुढल्या भागात तपासूया)

5 comments:

  1. भाऊ काही महिन्यापूर्वी तुम्ही ह्याच विषया संबंधी 3-4 लेख लिहले होते ज्यामध्ये बरखा दत्त, मणिशंकर अय्यर, सुधींद्र कुलकर्णी अशांचा उल्लेख होता. ते लेख पुन्हा मिळाले तर बरे होईल

    ReplyDelete
    Replies
    1. ते लेख ह्याच ब्लॉग च्या archives मध्ये मिळतील

      Delete
    2. भाऊ हे लोक बरोबर आहेत संघ चूक आहे सरकारने हिशोब मागायचा कशाला?सब कैसे मजेमे चलरहा था । तेरीभी चू--मेरीभी चू--।

      Delete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. भाऊ एेतिहासीक लेख सत्यमेव जयते

    ReplyDelete