अविष्कार स्वातंत्र्याची सोंगे ढोंगे

लोकसत्तेतील एका अग्रलेखाच्या मागे घेण्य़ामागे काय राजकारण वा गुंतागुंत असेल, याचा अनेकांना प्रश्न पडलेला आहे. अनेकांना ते संपादकीय स्वातंत्र्यावरचे आक्रमण वाटलेले आहे. कारण पत्रकारिता वा अविष्कार स्वातंत्र्य नावाची एक अंधश्रद्धा दिर्घकाळ लोकांच्या मनात दृढ करण्यात आलेली आहे. अविष्कार स्वातंत्र्य किंवा लेखन स्वातंत्र्य घटनेने दिलेले आहे, यात शंकाच नाही. पण ते स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी आपण आपल्या कुवतीवर उभे रहाणे आवश्यक आहे. म्हणजे वर्तमानपत्र किंवा एखादे माध्यम उभे करण्यासाठी जे भांडवल वा पैशाची गुंतवणूक आवश्यक आहे, तितकी आपली क्षमता असायला हवी. ती कुवत ज्याच्यापाशी नाही, त्याने दुसर्‍या कोणाच्या पैशावर आपले स्वातंत्र्य उपभोगण्य़ाच्या गमजा करणे, म्हणजे निव्वळ दांभिकपणा असतो. कुठलाही पैसेवाला भांडवलदार आपले पैसे नफ़ा कमावण्यासाठी गुंतवत असतो. म्हणूनच ज्याला आपण वर्तमानपत्र किंवा माध्यम म्हणतो, तो गुंतवणूकदारासाठी व्यापार असतो. त्यातून कमाई नाही झाली, तरी निदान भांडवल बुडता कामा नये, इतकी काळजी मालकाला घ्यावीच लागते. सहाजिकच संपादकीय स्वातंत्र्य वा पत्रकारिता हा प्रत्यक्षातला एक व्यापार असतो. त्यात नफ़ातोटा बघावाच लागतो. ते सत्य कोणी कधी लोकांसमोर मांडत नाहीत. उलट ते सातत्याने झाकले जात असते. बाहेर कुणा सामान्य व्यक्ती कार्यकर्त्याने पत्रकाराला हात लावला, तर स्वातंत्र्यावर हल्ला झाल्याचा गलका केला जातो. पण आतून होणार्‍या गळचेपीबद्दल कोणी कधी अवाक्षर बोलत नसते. मग अशी गळचेपी मालकाकडून वा जाहिरातदाराने दबाव आणल्यानेही होत असते. तिला प्रत्येक संपादक पत्रकार निमूट शरण जात असतो. कारण तो लाखो हजारो रुपये पगारासाठी लाचार असतो. शिवाय अशा पगाराची शाश्वती त्याला स्वातंत्र्यापेक्षा अतिशय जिवापाड मोलाची वाटत असते.

नीरा राडीया नावाच्या विदुषीने बरखा दत्त, प्रभू चावला किंवा वीर संघवी अशा नामवंत पत्रकारांना साक्षात भडवेगिरी करायला जुंपले होते. त्याबद्दल संघवीने जाहिरपणे माफ़ी मागणारा लेखही नंतर लिहीला. बरखा दत्त निर्ढावलेली असल्याने आजही उजळमाथ्याने पतिव्रतेचा आव आणत असते. प्रभू चावला यांना इंडीया टुडे माध्यम गटाने बाजूला केले. बाकी कोणी त्याविषयी साधी नाराजी तरी व्यक्त केली होती काय? माध्यमांचे जे उद्योगसमुह किंवा कंपन्या आजकाल उभ्या राहिल्या आहेत व कुणाही नामवंत संपादकाला मोहर्‍याप्रमाणे खेळवत आहेत, त्याकडे बघितल्यावर पत्रकारिता हा निव्वळ दांभिकपणा झाला असल्याचे सहज लक्षात येऊ शकते. मात्र हे सत्य दिसत असले तरी त्याविषयी न बोलण्य़ाला पोलिटीकल करेक्टनेस म्हणतात. म्हणून डोळसपणे त्याकडे काणाडोळा केला जात असतो. पण इतर कुठल्याही धंदा उद्योगात जसा निलाजरेपणा किंवा भ्रष्टाचार पोसला गेला आहे, तितकाच तो पत्रकारितेमध्येही बळावला आहे. अशा रितीने पत्रकारांनी आपले लाभ उठवण्यासाठी काही केल्यास मालक तिकडे दुर्लक्ष करीत असतो आणि बदल्यात पत्रकाराने कंपनीसाठी कुणाशी तरी शय्यासोबत करावी, अशी मालकाची अपेक्षा असते. तिथे पातिव्रत्याचा आव आणून भागत नाही. सरकारपासून लब्धप्रतिष्ठीत घटकामध्ये वावर असलेल्या व्यक्ती आजकाल संपादक म्हणून नेमल्या जातात. बिझीनेस आणणे व मार्केटींग हे त्यांच्यासाठी कौशल्य झाले आहे. त्याचा बुद्धीमत्तेशी संबंध उरलेला नाही. कधी नीरा राडीया तर कधी इंद्राणी मुखर्जी अशा संपादकांना पटावरचे मोहरे असल्याप्रमाणे खेळवित असतात. ते संपादक पैशाच्या तालावर नाचणारे नसते, तर या पार्टीगर्ल महिला त्यांना खेळवू शकल्या असत्या काय? मग अशा संपादकाचे स्वातंत्र्य म्हणजे तरी काय? त्याची गळचेपी म्हणजे तरी काय?

पत्रकारी वा संपादकीय स्वातंत्र्य हा निव्वळ एक भ्रम आहे. अनेक संपादक आजकाल असे आहेत, ज्यांना आपल्या नावावर उद्या काय छापून येणार, तेही ठाऊक नसते. अनेकांना काहीही लिहीता येत नाही किंवा व्यासंगही नसतो. जाहिरातीच्या वा अन्य मार्गाने भांडवली कारभार भरभराटीला आणण्यासाठी त्यांचा उपयोग करून घेतला जातो. किंबहूना त्यासाठीच अन्य व्यवसायातील पैसा माध्यमात गुंतवला जातो. एका मराठी वर्तमानपत्र व वाहिनीचा मालक सध्या अफ़रातफ़रीच्या आरोपाखाली तुरूंगात जाऊन पडला आहे. त्यामुळे चार महिने तिथल्या पत्रकार संपादकांना पगारही मिळू शकलेला नाही. छापायचे काय आणि प्रक्षेपित काय करायचे, याची भ्रांत आहे. परंतु त्याच वाहिनीच्या संपादकांच्या काही महिन्यापुर्वीच्या गमजा कोणी आठवून बघाव्यात. लंडनमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे वा़स्तव्य झालेली इमारत राज्य सरकारने विकत घेतली नाही तर ह्या वाहिनीच्या मालकाने विकत घेण्याची घोषणा केली होती. त्याचा गौरव करण्यात त्याचे संपादक गर्क होते. तेव्हा त्यांना आपल्या मालकाकडे इतका पैसा कुठून आला, असा साधा प्रश्न पडला नाही. आताही मालक गजाआड जाऊन पडला आहे, त्याविषयी अवाक्षर हे संपादक बोलणार नाहीत. ही आजकालच्या संपादक पत्रकारांची लायकी झाली आहे. पैशाला पासरी पत्रकार व संपादक विकत मिळतात. आपापल्या स्वातंत्र्याची द्रौपदी वस्त्रहरणाला सादर करण्यासाठी रांग लावून अनेक बुद्धीमान संपादक पत्रकार ताटकळत उभे आहेत. पुरेसे दु:शासन दुर्योधन पैसा ओतून बाजारात येत नाहीत, याचे अनेकांना दु:ख आहे. कारण आता वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रे ही समाज प्रबोधनाचे साधन राहिलेल्या नाहीत. आपापले अजेंडे घेऊन लोकांच्या गळी मारणारी यंत्रणा म्हणून माध्यमे वापरली जातात. त्यासाठीचा येणारा अवाढव्य खर्च जो भागवणार, त्याचाच अखेरचा शब्द असेल ना?

हॉटेल वा प्रवासी बस चालवणार्‍या मालकाच्या नोकराला जसे निर्णयाचे अधिकार नसतात, तसेच वर्तमानपत्रात नोकरी करणार्‍या पत्रकाराचे आहे. त्यालाही अन्य व्यवसायात नोकराला असते, तितकेच स्वातंत्र्य आहे. मालकाचा पट्टा गळ्यात बांधलेल्यांनी उगाच स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारण्यात अर्थ नसतो. सुरक्षित व सुखवस्तू जीवनाची स्वप्ने बघत क्रांतीकारी आव आणण्याचे ढोंग फ़ारकाळ चालत नाही. मग ते पत्रकार म्हणून चालविलेले असो किंवा हुशार विद्यार्थी म्हणून नेहरू विद्यापीठात कन्हैयाकुमारने आणलेले सोंग असो. हा दांभिकपणा काहीकाळ चालला हे सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. पण दांभिकपणाची शाश्वती त्याचा अतिरेक न होण्यात असते. लोकांना शंका येऊ नये आणि पाखंड उघडे पडू नये, इथवर नाटक छान चालून जाते. पण त्यात सहभागी झालेले कलावंत नाटकालाच वास्तविक जग समजून वागू-जगू लागले, मग त्यांना वठणीवर आणायचे उपाय समाजाला परस्पर हाती घ्यावे लागतात. मग तो पत्रकार असो, बाबा बुवा असो किंवा राजकारणी समाजसेवक असो. गेल्या काही वर्षात सेक्युलर, पुरोगामी म्हणून जो अतिरेक सर्वच क्षेत्रात झाला, त्याला लोक आता विटले आहेत. पत्रकारिता म्हणून जो कल्लोळ चालतो, त्यातला पक्षपात, भेदभाव एकांगीपणा लपून राहु शकलेला नाही. कष्टकरी नोकरी करतो तेव्हा आपले श्रम विकत असतो आणि बुद्धीमान नोकरी करतो, तेव्हा आपली बुद्धीच विकत असतो. मग बुद्धी विकणार्‍याने त्याच बुद्धीच्या स्वातंत्र्याच्या गमजा करण्यात कुठला अर्थ राहिला? आपण सांगू त्यावर जग डोळे झाकून विश्वास ठेवते, ह्या भ्रमातून पत्रकार संपादकांनी लौकर बाहेर पडलेले बरे. सोशल माध्यमांनी अशा प्रस्थापित माध्यमे व त्यातल्या मुखंडांची महत्ता कधीच संपवली आहे. शहाणपणाची आता मक्तेदारी उरलेली नाही. तेव्हा बुद्धीवादाचे सोंग आणि अविष्कार स्वातंत्र्याचे ढोंग पुरे झाले.