भुजबळ कोणाला धमकावत आहेत?

सतत समतेची ध्वजा हाती घेऊन पिछड्यांना न्याय देण्याच्या गमजा करणारे छगन भुजबळ, सध्या चौकशीच्या जंजाळात फ़सलेले आहेत. एकाहून एक मोठमोठे आकडे त्यांच्या संपत्तीचे म्हणून प्रसिद्ध होत आहेत. त्याला बेहिशोबी मालमत्ता म्हणून भ्रष्टाचार मानले जाणे स्वाभाविक आहे. तुमच्याकडे कितीही पैसा असायला हरकत नाही. पण जो अपैसा व संपत्ती तुम्ही मिळवता, त्यावर तुम्ही योग्य तो कर सरकारच्या तिजोरीत भरलेला असायला हवा. तसा भरणा झालेला नसेल, तर त्याला बेहिशोबी मालमत्ता म्हण्तात. थोडक्यात तुम्हाला नुसती कमाई करून भागत नाही. जे काही काम केले त्यातून इतकी रक्कम मिळवल्याचे सरकारला विवरण द्यावे लागते. मग ते आपोआप कायदेशीर काम वा व्यवहार असावा लागतो. पर्यायाने बेकायदा कामातून मिळवलेला पैसा वा संपत्ती तुम्हाला करभरणा करताना दाखवता येत नाही. तिथे सगळा घोळ होतो. भुजबळांची अकस्मात वाढलेली संपत्ती भले कायदेशीर मार्गाने मिळवलेली असेल. पण ती मिळवताना झालेल्या व्यवहारासाठी मंत्रीपद वा सरकारी अधिकाराचा वापर त्यांना करता येत नाही. कारण असे अधिकार त्यांना जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून मिळालेले असतात. गल्लत तिथेच झालेली आहे. जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून निर्णय घेताना कुणाच्याही बाबतीत पक्षपात वा अनुकंपा दाखवणार नाही अशी शपथ घेतलेली असते. मग ज्याला झुकते माप दिले, त्याने बदल्यात काही परत दिल्यास, तो भ्रष्टाचार ठरतो. सरकारमध्ये भ्रष्टाचाराची तीच प्रक्रिया असते. भुजबळांनी आपल्या कार्यकाळात जे निर्णय घेतले, त्याच्याशी त्यांच्या वाढलेल्या संपत्तीचा व मालमत्तेचा संबंध जोडला गेला आहे आणि त्यामुळे भुजबळ गोत्यात आलेले आहेत. अशावेळी आपण एकट्याने निर्णय घेतलेले नाहीत. तर मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीने ते निर्णय घेतल्याचा बचाव कितीसा कामी येऊ शकेल?

लोकशाहीत सरकार सहमतीने चालते. मंत्रीमंडळाचे निर्णय सामुहिक मानले जातात. पण त्याला धोरणात्मक निर्णय मानले जाते. त्यानंतर एका खाते वा मंत्रालयाकडून जे पुढले निर्णय होतात, ते सामुहिक नसतात आणि त्याची एकूण मंत्रीमंडळावर सामुहिक जबाबदारी नसते. दिल्लीत नवे महाराष्ट्र सदन बांधणे वा अन्य काही निर्णय, हे सरकारचे म्हणून सामुहिक असू शकतात. पण ते धोरणात्मक आहेत. त्यानंतर त्यावर कृती करतानाचे निर्णय खात्याच्या मंत्र्याचे व अधिकार्‍यांचे असतात. भुजबळ सर्वच निर्णय मंत्रीमंडळावर सोपवत होते, तर त्यांनी खात्याचे कोणते काम स्वत:च्या बुद्धीने केले, तेही सांगायला हवे. उपसमितीने कोणाला निवीदा द्याव्या किंवा कंत्राट द्यावे, त्याचेही निर्णय घेतले, असे भुजबळांना म्हणायचे आहे काय? ज्याला कोणाला कंत्राट दिले गेले, त्याने भुजबळांच्या आप्तस्वकीयांच्या विविध कंपन्यांना त्यात सामावून घेणारी इतर कंत्राटे देण्याचा निर्णय कंत्राटदाराने घेतला, की उपसमितीने घेतला? भुजबळांना नेमके काय म्हणायचे आहे? लोक मुर्ख असतात, असे त्यांना वाटते काय? त्यात तथ्य आहे. लोक नेत्यांच्या भाषेला व आवेशाला भुलतात. म्हणून नेत्यांच्या मागे वहावत जातात. पण जेव्हा नाकातोंडात पाणी जाऊन घुसमटायची वेळ येते, तेव्हा लोक खडबडून जागे होतात. आपले नुकसान व फ़सवणूक करणार्‍याला लोक सामुहिकरित्या धडा शिकवतात. त्याचाच परिणाम मागल्या लोकसभा विधानसभा मतदानातून दिसला. त्याला सामुहिक निर्णय म्हणतात. ज्या पद्धतीने आपल्यावरचे आरोप झटकत आधीचे सत्ताधारी गैरकारभार रेटून नेत होते, त्यांनाच लोकांनी धडा शिकवला. ज्या शब्दांचे बुडबुडे आज भुजबळ उडवत आहेत आणि सूडबुद्धीचे राजकारण महाराष्ट्रात प्रथमच होत असल्याचा शोध लावत आहेत, त्यांना पंधरा वर्षे जुनी आपलीच सूडकथा आठवत नाही काय?

२००० सालात महाराष्ट्रात युतीची सत्ता जाऊन नवे आघाडी सरकार सत्तेत आलेले होते आणि भुजबळ उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री झालेले होते. एका संध्याकाळी त्यांनी धुळ खात पडलेल्या एका फ़ाईलवर सही केली आणि राज्यात कल्लोळ माजला होता. आठ वर्षे गृहखात्याकडे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘सामना’तील अग्रलेखावर कारवाई करण्याची मागणी करणारा पोलिसांचा अर्ज पडून होता. त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश कोणी दिले होते? त्याच्याही आधी सुधाकरराव नाईक व शरद पवार असे मुख्यमंत्री होऊन गेले. पण कोणी तसे केले नव्हते. भुजबळांनी तेव्हा ठाकरे अटकेचा निर्णय कसा घेतला होता? त्यासाठी विलासरावांना विश्वासात घेऊन सामुहिक निर्णय घेतला होता काय? आपल्याला लखोबा म्हणून हिणवणार्‍या बाळासाहेबांना एक दिवस तरी गजाआड टाकण्याचा तो निर्णय प्रेमाचा संदेश देणारा होता, की सूडबुद्धीचा दाखला होता? महाराष्ट्रात सत्तांतरानंतर सुडबुद्धीने राजकारण करण्याची सुरूवात तेव्हापासून झाली आणि तिचे राज्यातील जनक खुद्द छगन भुजबळच आहेत. आज त्यांना आपला तोच पराक्रम आठवत नाही काय? चोराच्या मनात चांदणे या उक्तीनुसार त्यांना आपलेच पाप आठवले असावे. म्हणूनच त्यांनी राज्यातील नव्या सरकारवर सूडबुद्धीच्या कारवाईचा आरोप ठेवला आहे. पण त्यांचे दुर्दैव असे, की ही चौकशी तपास कोर्टाच्या आदेशानुसार चालू आहेत आणि त्याच तपासातील तथ्यानुसार गुन्हे दाखल झालेले आहेत. कोर्टाने नुसती चौकशी करायला सांगितले आणि एफ़ आय आर दाखल करायला आदेश दिलेले नाहीत, असे भुजबळ म्हणतात. त्यांना कोर्ट म्हणजे सरकारी कारभार वाटला काय? कोर्टाने चौकशी करून योग्य कारवाईचे आदेश दिले आहेत. आणि योग्य कारवाई करताना गुन्हा दाखल केल्यावरच घाडी घालण्याचा व पुरावे शोधण्याचे अधिकार प्राप्त होत असतात.

एवढ्यासाठी भुजबळांच्या खुलासेवजा धमकीकडे बघून चालणार नाही. एका बाजूला त्यांचा खुलासा राजकीय आहे आणि दुसरीकडे तो गर्भित इशाराही आहे. आपण एकटे कुठल्याही पापाचे धनी होणार नाही, असे तर भुजबळ सुचवत नाहीत ना? म्हणजे असे, की गेल्या पंधरा वर्षात जितके गुन्हे वा भ्रष्टाचार झाले, त्यात आपण सगळेच सारखे भागिदार आहोत, मग शिक्षेचा फ़ास माझ्याच एकट्याच्या गळ्यात कशाला? घोटाळे काही एका मंत्रालयात वा खात्यात झालेले नाहीत. राष्ट्रवादीच्या प्रत्येक खात्यामध्ये घोटाळे व भ्रष्टाचार माजलेला होता. मग बाकीच्यांना कशाला सौम्य वागणूक दिली जाते आहे, असा भुजबळांचा सवाल आहे. मामला कोर्टाकडून चालवला जातोय, याचेही त्यांना भान आहे. मागल्या काही काळात त्यांना पक्षाने वाळीत टाकल्यासारखे वागवले आहे. श्रेष्ठी त्यांची दखलही घेत नाहीत. आताही इतके काहुर माजलेले असताना राष्ट्रवादीचा कुठलाही नेता भुजबळांची पाठराखण करायला पुढे सरसावलेला नाही. उलट शरद पवार क्रिकेट मंडळाच्या निवडणूकीत गर्क आहेत. त्याच कारणाने विचलीत होऊन भुजबळ आपल्याच पक्षाला इशारा तर देत नाहीत ना? पुरावे माझ्या विरोधात असू शकतात, तसेच इतरांच्याही विरोधात गाडाभर पुरावे आहेत. किंबहूना असे पुरावे आपणही उपलब्ध करून देऊ; असा तर हा इशारा नाही ना? भुजबळ माफ़ीचे साक्षिदार व्हायला उत्सुक असल्यासारखे बोलत आहेत काय? त्यांच्यावर आरोप झालेत, त्याचा साफ़ इन्कार करायची भाषा भुजबळांनी वापरलेली नाही. तर आपण त्यातले एकटे नाही, असाच त्यांचा सूर आहे. त्यात विद्यमान देवेंद्र सरकारवर सूडबुद्धीचा केलेला आरोप राजकीय आहे. पण सामुहिक निर्णयाची भाषा आपल्याच जुन्या व पक्ष सहकार्‍यांना दिलेली गर्भित धमकी नाही काय? तटकरे अजितदादांचे काय, असेच भुजबळ अप्रत्यक्षरित्या विचारत नाहीत काय?