लोकशाहीतील चौथ्या खांबाचा नवा अवतार

समाजात एक वर्ग सुबुद्ध म्हणून ओळखला जात असतो. तो कुठल्या पक्षातला वा राजकीय मताचा नसतो. आपल्या परीने विचार करून त्या त्या कालखंडात समाजासाठी उपयुक्त काय, त्याचे विवेचन असा वर्ग आपल्या भोवतालच्या लोकांमध्ये करीत असतो. तसे बघितले तर अशा वर्गातील लोक नेता म्हणून ओळखले जात नाहीत वा सहसा कुठल्याही संघटनेत वगैरे नसतात. पण त्यांच्या मताला भोवतालात प्रतिष्ठा व पत लाभलेली असते. राजकीय भाषेत त्यांना ओपिनियन मेकर म्हणून ओळखले जाते. त्याचा अर्थ हे लोक समाजाचे मत बनवत असतात. हे लोक व्यासंगी, अभ्यासू, विचारी व बोलके असतात. लोकशाहीत अशा लोकांमुळे जनमत इकडून तिकडे जात असते. त्याचा थांगपत्ता राजकीय अभ्यासक, विश्लेषकांना नसतो. म्हणून मग निवडणुकांचे निकाल लागतात, तेव्हा बहुतेक विश्लेषकांची तारांबळ उडत असते. याचे अनेक दाखले देता येतील. दिल्लीतले लोकसभेनंतरचे विधानसभेचे निकाल चक्रावून सोडणारे होते, तसेच नव्या मुंबईतील महापालिकेचे निकाल चकीत करणारे होते. आता त्याचीच पुनरावृत्ती वसई विरार महापालिकेत झाली आहे. तिथे मागल्या पाव शतकापासून अधिराज्य गाजवणार्‍या हितेंद्र ठाकूर यांच्याच स्थानिक बहुजन विकास आघाडीला प्रचंड बहुमत लाभले आहे. नुसते बहुमत नाही, तर निर्विवाद बहुमत मिळवताना त्यांनी प्रस्थापित राजकीय पक्षांना पुर्णपणे धुळ चारली आहे. ही महापालिका ज्या पालघर लोकसभा मतदारसंघात येते, तिथे भाजपाचा खासदार निवडून आलेला आहे. पण महापालिकेत मात्र भाजपाला अवघा एक नगरसेवक निवडून आणणे शक्य झाले आहे. राज्यात शत-प्रतिशत प्रभाव निर्माण करायला निघालेल्या या पक्षाची अशी नामुष्की कशाला झाली? त्याचे विवेचन म्हणूनच महत्वाचे ठरावे. कारण इथे पुन्हा दिल्ली, नवी मुंबईचीच पुनरावृत्ती झालेली आहे.

ज्या दिल्लीने सातही खासदार भाजपाला बहाल केले, तिथेच भाजपाला अवघे सात आमदार निवडून आणता आलेले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर दिल्लीकरांनी टाकलेला विश्वास भाजपाने गमावला असा त्याचा अर्थ होत नाही. पण मतदान करणारा सामान्य माणूस कुठे व कशासाठी मतदान करतो आहे, त्याविषयी चोखंदळ झाल्याचा तो पुरावा आहे. नव्या मुंबईतील दोनपैकी एक आमदार भाजपाचा आहे. त्यानेच तिथले सर्वेसर्वा म्हणून राजकारण करणार्‍या गणेश नाईक यांना विधानसभेत पराभूत केले होते. पण काही महिन्यातच झालेल्या पालिका निवडणुकीत तिथल्याच मतदाराने नाईक यांना पुन्हा कौल दिला आणि त्यांना पाडणार्‍या भाजपा उमेदवाराला प्रतिसाद दिला नाही. याचा अर्थ मग विधानसभेनंतर भाजपाविषयी लोकांचा भ्रमनिरास झाला, असाही होऊ शकत नाही, पालिका, विधानसभा व लोकसभा यासाठी मत देताना बांधील नसलेला बहुसंख्य मतदार वेगवेगळा विचार करत असतो. हा फ़रक खुप पुर्वीपासून होता. पण १९८५ नंतर तो ठळकपणे दिसू लागला. तेव्हा गिरणगावात दत्ता सामंत याना इंदिरा हत्येनंतरही राजीव लाटेला झुगारून खासदार करणार्‍या मतदाराने, विधानसभेतही सामंतांचे तीन सहकारी आमदार केले होते. पण त्याच्यानंतर लगेच आलेल्या पालिका निवडणूकीत ‘गिरणी कामगारांच्या न्यायासाठी’ सामंतांच्या उमेदवारांना मतदाराने साफ़ झिडकारले. लोकसभा विधानसभेत सपाटून मार खाणार्‍या शिवसेनेला मतदाराने प्रचंड पाठींबा दिलेला होता. कारण गिरणी कामगारांना पालिकेत न्याय मिळू शकत नाही हे सामान्य माणसाला कळत होते. तेच दिल्लीत घडताना दिसले. लोकसभेला केजरीवाल उपयोगाचे नव्हते आणि मोदी हाच पर्याय होता. पण विधानसभेला मोदींच्या नावाने मते द्यायला लोक पुढे आले नाहीत. कारण दिल्लीत मोदी मुख्यमंत्री होणार नाहीत, हे मतदाराला कळत होते.

हा त्वरेने व अल्पावधीत जनमानसात पडणारा फ़रक, त्यातला ओपिनियन मेकर घडवून आणत असतो. स्थानिक पातळीवर तगडा नेता लोकांना हवा असतो. शिवसेनेची शक्ती आरंभापासून शाखांमध्ये राहिलेली आहे. म्हणूनच दिर्घकाळ सेनेला आमदार खासदार निवडून आणता आले नाहीत, तरी लोक सेनेचे नगरसेवक मात्र अगत्याने निवडून द्यायचे. नव्या मुंबईत गणेश नाईक यांच्या इतका खंबीर नेता भाजपाकडे नव्हता. शिवसेनेकडे नवा पर्याय उभा रहात होता. म्हणून पालिकेच्या मतदानात सेना भाजपापेक्षा मोठे यश मिळवू शकली. वसई विरारमध्ये त्यापेक्षा वेगळी गोष्ट नाही. तिथे अपक्ष असे हितेंद्र ठाकूर तगडा नेता आहेत आणि त्याच्या तुलतेत अन्य कुठल्या पक्षाकडे आक्रमक चेहराच नाही. म्हणून लोकसभा व विधानसभेच्या तुलनेत सेना भाजपासह अन्य सर्वच पक्षांना तिथे आपला प्रभाव दाखवता आलेला नाही. दिल्लीसह या अन्य पालिका निवडणूकीत एक नवा मतप्रवाह समोर येतो आहे. लोक कुठल्या तरी एका तगड्या नेत्याला स्पष्ट बहूमत वा सत्ता देताना दिसत आहेत. केजरीवाल, गणेश नाईक वा हितेंद्र ठाकूर यांना मिळालेला मोठा कौल त्याचे लक्षण आहे. काही प्रमाणात त्याचेच प्रतिबिंब बंगालच्या स्थानिक निवडणुकात पडलेले दिसते. ममता बानर्जी बदनाम खुप झाल्या असल्या, तरी त्यांच्याशी टक्कर घेऊ शकणारा अन्य पक्षांकडे स्थानिक नेता नसल्याने, तृणमूल पक्षाला अलिकडेच स्थानिक निवडणूकात प्रचंड यश मिळू शकले आहे. त्याची पुनरावृत्ती विधानसभेत होईल असे नाही. भाजपाला तिथला मतदार प्रतिसाद देतो आहे. पण ममताशी टक्कर घेऊ शकेल असा चेहरा भाजपा अजून तिथे समोर आणू शकलेला नाही. तीच परिस्थिती बिहारची आहे. राज्यव्यापी खंबीर नेता असलेला चेहरा भाजपापाशी नाही. अशावेळी पुन्हा मोदींना पणाला लावून बिहारमध्ये सत्ते़ची स्वप्ने भाजपाने बघणे, दिल्लीप्रमाणे महागात पडू शकते.

असे म्हटले, की भाजपाच्या समर्थकांना राग येऊ शकतो. मोदी म्हणजे हवी तेवढी व जिंकून देणारी मते मिळवायचे व्हिसा कार्ड असल्याचा समज, भाजपा समर्थकांनी करून घेतला आहे. मतदार तसे दुधखुळे राहिलेले नाहीत. म्हणूनच आता परिसरातल्या ओपिनियन मेकर वर्गाला महत्व आलेले आहे. प्रामुख्याने मोदींनीच लोकसभा निवडणूकीच्या कालखंडात घडवून आणलेली ती क्रांती म्हणता येईल. सोशल मीडियाचा मोदींनी मोठ्या चतुराईने वापर करून घेतला असे म्हटले जाते. पण त्या काळात युपीए सरकार इतके बदनाम होते, की त्याच्या विरोधात जनमत खवळलेले होते. त्याचे पुरते प्रतिबिंब मुख्यप्रवाहातील माध्यमात पडत नव्हते. ती जागा क्रमाक्रमाने सोशल मीडियाने व्यापली. या माध्यमात वावरणारे हुशार व बोलके लोक आपापल्या परिसरात इतरांशी गप्पा मारताना व चर्चा करताना जनमत बनवत जातात. त्याचा लाभ मोदींना मिळाला होता. पण ते सगळेच सोशल मीडियातले लोक भाजपाचे समर्थक नव्हते, तर बदलाचे दूत होते. त्या कालखंडात माध्यमातील जाणत्यांपेक्षा या स्थानिक बोलक्यांचे भाकित खरे ठरले आणि जनमानसात त्यांचा प्रभाव वाढला आहे. निर्णायक होत चालला आहे. कुठल्याही पक्षाचे वा राजकारणाचे पारडे हलके वा जड करण्य़ाची कुवत आता अशा सोशल ओपिनियन मेकरमध्ये आलेली आहे. तो संघटित वर्ग वा संघटना नाही. आपापल्या भागाची गरज व त्या त्या माणसाचे आकलन, यानुसार भोवतालचे मत बदलले जाऊ शकत असते. ज्यांना पुढल्या काळात मतांचे राजकारण करायचे आहे, त्यांनी आता नुसत्या माध्यमे व पत्रकारांवर अवलंबून भागणार नाही. अशा परिसरातील ‘जाणत्यांना’ प्रभावित करण्यावर मतांचा कौल विसंबून असणार आहे. किंबहूना सोशल माध्यमेच आता भारतीय लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून प्रस्थापित होत चालली आहेत. तीच ओपिनियन मेकर म्हणून यशस्वी ठरत आहेत.