राष्ट्रवादीची मुलूखगिरी

राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे सहावे अधिवेशन नुकतेच बिहार राज्याची राजधानी पाटणा येथे पार पडले. त्याचे कारण स्पष्ट आहे. या पक्षाची स्थापना कॉग्रेसच्याच तीन नेत्यांनी मिळून केलेली होती. त्यातले पुर्णो संगमा कधीच बाजूला झालेले आहेत. राहिले शरद पवार आणि तारीक अन्वर. गतवर्षी लोकसभेत अन्वर प्रथमच आपल्या पक्षातर्फ़े यशस्वी ठरले आणि विजयी झाले. तेव्हा लालू व कॉग्रेस यांच्या आघाडीतले उमेदवार म्हणून त्यांना यश मिळू शकले. तोपर्यंत महाराष्ट्रातून दोनदा राज्यसभेवर अन्वर गेलेले होते. आता लौकरच बिहारच्या विधानसभा निवडणूका होत आहेत, त्यात आपल्या पक्षाची शक्ती त्या राज्यात वाढवण्य़ाचा विचार शरद पवार यांनी केला असल्यास गैर काहीच नाही. म्हणूनच निमीत्त साधून परराज्यात या पक्षाचे अधिवेशन भरवण्यात आले. अन्यथा राष्ट्रवादी हा केवळ महाराष्ट्रापुरताच पक्ष आहे. मागल्या खेपेस या पक्षाचे अधिवेशन शेजारी गुजरातमध्ये भरवलेले होते. आज त्याची आठवण कोणाला नसेल. पण तेव्हाही तिथे विधानसभा निवडणूकीला अवघे काही महिनेच शिल्लक होते. त्याचे निमीत्त साधून तिथे अधिवेशन झाले. अर्थात तेव्हा महाराष्ट्रात हा पक्ष मोठ्या पेचप्रसंगातून चालला होता. सिंचन घोटाळ्याचा खुप गवगवा झाल्याने उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी तडकाफ़डकी राजिनामा दिल्यानंतर अल्पावधीत ते अधिवेशन झालेले होते आणि त्याच्या मंडपात कुठेही दादांचा फ़ोटो फ़्लेक्स नाही, यावरही चर्चा रंगल्या होत्या. पाटण्यात तसे काही झालेले ऐकायला मिळाले नाही. उलट तिथे सध्या जी जुळवाजुळव चालू आहे, त्याच दिशेने चर्चा झाली. आगामी विधानसभा निवडणूकीत मोदी प्रभाव संपवायचा चंग नितिशकुमार व लालूप्रसाद यांनी बांधला आहे. त्यातच आपल्यालाही सामावून घ्यावे, यासाठी तारीक अन्वर आणि शरद पवार प्रयत्नशील आहेत.

तारीक अन्वर तितके मोठे प्रभावी नेता नाहीत. म्हणूनच बिहारमध्ये जितक्या जागा राष्ट्रवादीला सोडल्या जातील, तितका लाभच म्हणावा लागेल. त्यातून जे काही आमदार निवडून येतील, तो या पक्षासाठी बोनस असेल. कारण मागल्या १५ वर्षात कधीही त्या पक्षाला बिहारमध्ये आपल्या बळावर काहीही करून दाखवता आलेले नाही. मागल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीतल्या मतदानाने तर तो केवळ महाराष्ट्रातला प्रादेशिक पक्ष असल्यावरच शिक्कामोर्तब केलेले आहे. किंबहूना तशी नोटिसही निवडणूक आयोगाने पक्षाला पाठवलेली होती. राष्ट्रीय पक्ष असण्यासाठीच्या आवश्यक अटी पुर्ण करण्यात अपेशी ठरल्यामुळे अशी नोटिस पाठवली गेलेली होती. त्यावर मात करायची तर महाराष्ट्राबाहेर तीन राज्यात तरी प्रादेशिक म्हणून मान्यता असायला हवी. त्यासाठीच आता पवारांनी बिहारला मुलूखगिरी आरंभलेली असावी. या अधिवेशनात पक्षाध्यक्ष म्हणून पुन्हा एकदा शरद पवार यांची निवड करण्यात आली. त्याला पर्यायच नव्हता. अन्य कोणी त्याना आव्हान देऊ शकेल असा नेता पक्षात नाही आणि तितकी कुवत असलेला कोणी नेताही पक्षात नाही. पण त्यानिमीत्ताने जी भाषणे झाली, त्यावरून नजर फ़िरवली, तर गंमत वाटते. मोदी सरकारला शेतकरी, कष्टकरी, गरीबांचा शत्रू ठरवून त्याच्या विरोधातले नेतृत्व पवारांनी करावे, असा एकूण सुर होता. पक्षाच्या अधिवेशनात प्रमुख नेत्याचे कोडकौतुक व्हायचेच. पण राष्ट्रीय विरोधाचे नेतृत्व करणे म्हणजे राजकीय नेता होणे आहे आणि लोकशाहीत निवडणूकीच्या रिंगणात उतरून असे नेतृत्व करावे लागते. दोन वर्षापुर्वीच खुद्द पवारांनी आपण आता निवडणूकीच्या आखाड्यातून निवृत्त होत असल्याची घोषणा केलेली होती. वयाची पंच्याहत्तरी झाल्याने राजकीय दगदगीतून बाजुला व्हायचे त्यांनी ठरवले होते. मग राष्ट्रीय नेतृत्व कसे व्हायचे?

सत्तेच्या राजकारणापासून बाजूला बसून युक्तीच्या चार गोष्टी सांगणे हा पवारांचा स्वभाव नाही. म्हणजे पक्षातर्फ़े कोणी उमदा होतकरू नेता पुढे करून नव्याने पक्षाला मैदानात आणायला पवार कितपत तयार होतील? नसेल तर मोदी विरोधात लढाई छेडायची, म्हणजे नेमके काय करणार? बाकीच्यांची गोष्ट सोडुन द्या. पवार यांचे सहकारी नेते आपल्याच नेत्याची घोषणा विसरून गेलेत काय? नसतील तर त्यांनी असे आवाहन भाषणातून पक्षाच्या व्यासपीठावर करण्याचे प्रयोजन काय? आपल्याला सक्रिय राजकारणात रस नाही. पण पक्षाचा व कार्यकर्त्यांचा आग्रह म्हणून आपण सक्रिय निवडणूकीत पुनरागमन करीत असल्याचे पवार यातून सुचवत आहेत काय? असाही प्रश्न निर्माण होतो. अर्थात तिथेच त्याचा निचराही होत नाही. पवार एकाचवेळी किती जबाबदार्‍या पार पाडणार आहेत? तीनच महिन्यांपुर्वॊ देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बारामतीत येऊन गेले आणि जाहिररित्या काय म्हणाले होते? आपण कायम पवारांच्या संपर्कात असतो आणि राजकीय हेतूने त्याच्याशी सल्लामसात करीत असतो. म्हणजे कारभार कसा करावा त्याचा सल्ला पवारच मोदींना देणार आणि मग त्यातल्या चुका शोधून त्याविरुद्धची राजकीय लढाई सुद्धा पवारच करणार? हा काय मामला आहे? की आज मोदी सरकार जे तथाकथित शेतकरी कष्टकरी विरोधातले धोरण राबवत असल्याचा राष्ट्रवादीचाच आरोप आहे, ते प्रत्यक्षात खुद्द पवारांच्याच सल्ल्याने चाललेले धोरण आहे ना? किती म्हणून घोळ असावेत? इकडून सल्ला द्यायचा आणि तिकडून आरोपही करायचे? यालाच राजकारण म्हणतात काय? याच राजकारणाने मागल्या अर्धशतकात एका गुणी नेतृत्वाची नासाडी झाली, हे विसरून चालत नाही. लालू व नितीश यांच्या मागे धावण्याचे पवारांचे वय नाही की त्यांना ते शोभणारे नाही. एवढे जरी भान राखले गेले तरी पुरे.

मागल्या अर्धशतकात महाराष्ट्राचा बलदंड नेता म्हणून शरद पवार यांची एक प्रतिमा जनमानसात तयार झाली. पण त्यांनी पंतप्रधान व्हायचा हव्यास धरून ज्या काही कोलांट्या उड्या मारल्या, त्यातून त्यांची प्रतिष्ठा व विश्वासार्हता ढासळत गेली. म्हणूनच दिल्लीत त्यांना आपले बस्तान बसवता आले नाही. सर्वच पक्षात मित्र असलेला नेता. पण कुठल्याच पक्षाचा विश्वास नसलेला नेता, अशीही त्यांच्याविषयी एक समजूत दृढ होत गेली. कालपरवा महाराष्ट्रात आधी कॉग्रेस सोबतची आघाडी मोडून त्यांनी भाजपाशी छुपी मैत्री केली आणि पुढे थेट भाजपाला पाठींबा देऊन जे राजकारण केले, त्यातून ती प्रतिमा अधिकच संशयास्पद झाली. बारामतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आमंत्रित करून आपल्या राजकीय भुमिकेला पवारांनी आणखीच शंकास्पद बनवले. अशा पार्श्वभूमीवर देशभरातील मोदी विरोधाच्या नेतृत्वाचे शिवधनुष्य पवार कितपत पेलू शकतील? राजकारण व सार्वजनिक जीवनात विश्वासार्हता हा पहिला गुण असतो. आणि पवारांच्या बाबतीत त्याचाच दुष्कळ आहे. आता तर वयानेही मर्यादा घातल्या आहेत. अशा स्थितीत त्यांनी आपला एक वारस नक्की करून त्याच्या मार्फ़त आपले राजकारण पुढे रेटणे उपयुक्त ठरेल. अगदी कन्या सुप्रिया सुळे वा पुतण्या अजितदादा, यापैकी एकाला अधिकार देऊन त्यांच्या नेतृत्वाला उभारी देण्यात पुढाकार घ्यावा. कारण कितीही बदनाम असले तरी आजही पवारांना मानणारा एक मोठा वर्ग महाराष्ट्रात आहे आणि त्याला पर्याय देणे, ही त्यांचीच जबाबदारी आहे. मध्यंतरी त्यांनी उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्याविषयी मतप्रदर्शन केले होते. मग आपल्याच पक्षातल्या तरूणांना निर्णय घेण्य़ाचे अधिकार देऊन रिंगणाबाहेर बसायचा कठोर निर्णय शरदराव कशाला घेऊ शकत नाहीत? नातू वा मुलांच्या वयातल्या नेत्यांमध्ये हा ज्येष्ठ नेता लुडबुडताना बघायला चमत्करिक वाटते.