आणिबाणी, नानी पालखीवाला आणि शांतीभूषण

१२ जुन १९७५ रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमुर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांच्या निवडी विरोधातील याचिका मान्य करून त्यांची रायबरेली येथून लोकसभेवर झालेली निवड रद्द केली. तिथून आणिबाणीचा घटनाक्रम उलगडत गेला. त्याच्या आधी दिडदोन वर्षे इंदिरा गांधींच्या नावाची व कर्तबगारीची जादू संपत चालली होती. एकामागून एक घटना व घडामोडी त्याच्या एकछत्री सत्तेला आव्हान देऊ लागल्या होत्या. अशा स्थितीत त्यांचीच निवड रद्द झाल्यावर एकूणच देशातील पंतप्रधान पदावरच्या त्यांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह लागले होते. तो निकाल आला आणि विरोधकांच्या हाती जणू कोलित मिळाले. आधी कित्येक महिने प्रत्येक आंदोलनातून इंदिराजींच्या राजिनाम्याची मागणी चालू होतीच. तिच्यावर जणू कोर्टानेच शिक्कामोर्तब केले. पण अर्थातच अशा निकालाचे परिणाम बघून त्याच्या अंमलाचा निर्णय घ्यावा लागत असतो. सहाजिकच शिक्षा स्थगिती यासाठी पुन्हा वकीलांचे युक्तीवाद झाले आणि अर्ध्या एक तासानंतर न्यायाधीशांनी अपिल करण्याची मुदत देताना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. मग सुप्रिम कोर्टात त्या निकालाच्या विरुद्ध दाद मागणे आलेच. इंदिराजी ती दाद मागणार यात शंका नव्हती. त्यासाठी मोठी वकीलांची फ़ौज उभी करण्यात आली. त्या कालखंडातील अतिशय जाणकार व अभ्यासू मानले जाणारे नानी पालखीवाला यांनी इंदिराजींचे वकीलपत्र घेतले. नुसते कायद्याचे नव्हेतर घटनेचे जाणकार अशी त्यांची ख्याती होती. सुप्रिम कोर्टात तेव्हा सुट्टीचा कालखंड होता. पण सुट्टीतील न्यायमुर्ती म्हणून व्ही. के. कृष्णा अय्यर यांच्यापुढे हे प्रकरण गेले. त्यांनी अपिल दाखल करून घेतले. पण अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निकालावर विनाअट स्थगितीला नकार दिला. थोडक्यात त्यांनी सशर्त स्थगिती दिल्याने, इंदिरा सरकारच्या वैधतेवरचे प्रश्नचिन्ह कायम राहिले.

ती तारीख होती २४ जुन १९७५. त्यामुळे नानी पालखीवालांनी इंदिराजींना वाचवले, अशी त्यांची अनेकांनी पाठ थोपटली. कारण अलाहाबाद कोर्टाने २० दिवसाची स्थगिती दिली होती. आता अपिलाची सुनावणी संपेपर्यंत स्थगिती कायम झाली. पण ती सशर्त होती. म्हणजेच कुठलाही परिणामकारक निर्णय घेण्याचा नैतिक अधिकार इंदिरा गांधी गमावून बसल्या होत्या. त्याच्या परिणामी दुसर्‍याच दिवशी दिल्लीत सर्वपक्षिय सभा घेऊन इंदिराजींच्या राजिनाम्याची पुन्हा जोरदार मागणी करण्यात आली. तिथे बोलताना जयप्रकाश नारायण यांनी नैतिक अधिकार गमावलेल्या इंदिरा सरकारचे आदेश पोलिस, प्रशासन व लष्कराने पाळू नयेत; असे आवाहन केले. त्याचा आधार घेऊन आणिबाणी लादली गेली. विरोधी पक्षांनी लष्कराला व प्रशासनाला बंडाची चिथावणी दिली असल्याने अंतर्गत सुरक्षा व एकात्मतेला आव्हान उभे राहिले असल्याचा निष्कर्ष काढून, ही आणिबाणी लादली गेली. अवघ्या ४० तासात तसा निर्णय घेतला गेला आणि तोही कुठल्याही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीशिवाय घेतला गेला. २५ जुनच्या रात्री इंदिराजींनी आपले विश्वासू सहकारी सिद्धार्थ शंकर रे यांना बोलावले आणि आणिबाणीचा प्रस्ताव थेट राष्ट्रपती फ़क्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकडे पाठवून दिला. त्याची घोषणा होऊन अटकसत्र सुरू झाले, तरी अनेक केंद्रिय मंत्र्यानाही आणिबाणी घोषित झाल्याचा थांगपत्ता नव्हता. मात्र त्यामुळे एकुणच राजकारणाचे गणित व इंदिराजींच्या खटल्याचे चित्र पालटून गेले. अपिलाचा अर्ज करणारे नानी पालखीवाला पेशाने वकील असले, तरी पक्के लोकशाही समर्थक होते. नुसत्या स्थगिती नंतर आणिबाणी लादून जी एकाधिकारशाही इंदिराजींनी देशावर लादली, त्यामुळे तेही कमालीचे विचलित झाले व त्यांनी वकिलपत्र सोडून दिले. मात्र इंदिराजींना आता त्यांची गरज उरलेली नव्हती. कारण त्यांची पुढली सर्व योजना तयारच होती.

माध्यमांची मुस्कटदाबी आणि विरोधकांची धरपकड यशस्वी झाल्यावर इंदिराजींनी संसदेचे अधिवेशन घेतले, त्यात विरोधक उरलेलेच नव्हते. सहाजिकच प्रतिकाराचा विषयच नव्हता. तिथे त्यांनी आपली निवड व खुर्ची वाचवण्य़ासाठी चार मोठ्या घटनादुरुस्त्यांचे प्रस्ताव आणले. एकामागून एक हे प्रस्ताव संसदेने मंजूर केले. त्यामुळे पंतप्रधानावर कुठलाही खटला पदावर असताना किंवा नंतरही भरता येणार नाही, असाही एक प्रस्ताव होता. पक्षपात दिसू नये म्हणून त्यात अन्य चार पदांचा समावेश करण्यात आला होता. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभेचे सभापती आणि देशाचे सरन्यायाधीश अशी पाच पदे कायद्याच्या कचाट्यातून सोडवायची दुरूस्ती त्यापैकीच एक होती. अधिक विद्यमान कुठल्याही निवडणूक खटल्याला पुर्वलक्ष्यी लागू होईल, अशाही दुरूस्त्या होत्या. म्हणजेच आता सुप्रिम कोर्टात व्हायचा रायबरेली खटला केवळ तिथल्या निवडीपुरता उरलेला नव्हता. त्याला जोडून चार नव्या घटना दुरूस्त्यांचाही उहापोह कोर्टाला करावा लागणार होता. इथेही अर्थातच इंदिरा विरोधी बाजू राजनारायण यांचे वकील शांतिभूषण मांडणार होते. तुलनेने ते तरूण वकील होते. कुशाग्र बुद्धीचे असले तरी अनुभवाने कमीच होते. त्यांच्यासमोर पालखीवाला म्हणजे खुपच बुजूर्ग होत. पण हा माणूस जिद्दी होता. अलिकडेच आम आदमी पक्षातून ज्यांची हाकालपट्टी करण्यात आली, त्या प्रशांत भूषण यांचे वडील म्हणजेच शांतीभूषण होत. त्यांनी आपली तयारी चालविली होती आणि त्यांचा अशील राजनारायण मात्र गजाआड जाऊन पडला होता. पण त्याच्या अटकेने व आणिबाणी लादल्याने इंदिराजींचे वकील पालखीवाला कमालीचे बिथरले होते आणि आपला राग व्यक्त करण्याचा अतिशय भिन्न मार्ग त्यांनी पत्करला. पुढे हा खटला चालू झाला तेव्हा स्थगितीसाठी इंदिराजींची बाजू खंबीरपणे मांडणारे पालखीवाला चक्क शांतीभूषण यांचे सहाय्यक म्हणून कोर्टात उभे राहिले होते.

पालखीवाला यांच्या त्या कृतीचा अर्थही समजून घेतला पाहिजे. ते उत्तम पेशेवर व्यावसायिक वकील होते, पण तितकेच निष्ठावान घटनातज्ञ होते. इंदिराजींनी आपल्या सत्तेच्या बचावासाठी राज्यघटना वाकवली व अपमानित केल्याने पालखीवाला संतापले होते. म्हणूनच वकिलपत्र सोडून त्यांनी घटनेच्या समर्थनार्थ आपली बुद्धी पणाला लावली होती. पुढे चाललेला खटला व त्याची सुनावणी हा ऐतिहासिक घटनाक्रम होता. त्यात रायबरेलीच्या निवडणूकीपेक्षा घटनात्मक उहापोह अधिक झाला. घटनेच्या दुरूस्त्या व घटनेचा आत्मा याविषयी प्रचंड कीस पाडला गेला. कुठलीही घटनादुरुस्ती राज्यघटनेच्या पायाभूत रचनेला धक्का देणारी असता कामा नये, याबाबत खुप चर्चा व युक्तीवाद झाले. त्याच्या परिणामी पाच उच्चपदस्थांना कायद्यातून मुक्ती देणारी घटनादुरूस्ती रद्दबातल झाली. मात्र निवडणूक कायद्यातील पुर्वलक्ष्यी दुरूस्तीमुळे इंदिराजींना जीवदान मिळाले. त्यांची निवड सुप्रिम कोर्टाने बदललेल्या कायद्यानुसार कायम ठेवली. थोडक्यात सामना संपून गेल्यावर नियमात दुरूस्ती करून विजेता जाहिर करण्यात आला. मी तेव्हा दै. ‘मराठा’मध्ये या सुनावणीचा जो तपशील पीटीआयवर येत असे, त्याचे भाषांतर करून बातमी देण्याची जबाबदारी घेतली होती. कुठल्याही पाळीत असलो तरी संपुर्ण सुनावणीच्या बातम्या मीच लिहीत राहिलो. पण त्यामुळे घटना, दुरूस्ती, तिची पायाभूत रचना, संसद व न्यायपालिका यांच्या अधिकाराची लक्ष्मणरेषा याविषयी त्या काही महिन्यात खुप काही शिकता आले. शांतीभूषण यांच्यासारख्या कनिष्ठ तरूणाचा सहाय्यक म्हणून उभे रहाणार्‍या पालखीवालांच्या वर्तनाने पेशाशी किती व कसे प्रामाणिक रहाता येते, त्याचाही दाखला मिळाला. त्यापेक्षाही महत्वाची बाब म्हणजे त्या निकालावर सेन्सॉर नव्हता आणि त्याचा आधार घेऊन ‘मराठा’त बसलेल्या सेन्सॉर अधिकार्‍याशी कशी झुंज दिली तो अनुभव महत्वाचा होता.