Saturday, June 20, 2015

जनतेलाच हुकूमशाही हवी असली तर?




येत्या आठवड्यात आणिबाणी या ऐतिहासिक पर्वाला चार दशकांचा कालखंड पुर्ण होत असल्याने त्याच्या काळ्याकुट्ट आठवणी जागवल्या जाणे स्वाभाविक आहे. त्याच कारणस्तव त्या अनुभवातून गेलेल्या काही जुन्या अनुभवी राजकीय नेत्यांच्या व जाणत्यांच्या मुलाखती व कथाकथन होणार आहे. त्यापैकीच एक, भाजपाचे वडीलधारे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची मुलाखत नुकतीच एका इंग्रजी वृत्तपत्रात छापली गेली. त्यात अडवाणी यांनी अनेक मुद्दे व विषय समोर आणलेले आहेत. पण त्यांचे कथन ऐकणार्‍या प्रत्येकाला त्यात भिन्न भिन्न गोष्टी आढळल्या. अर्थात माध्यमांना सतत सनसनाटी हवी असल्याने नसलेली सनसनाटीही शोधून काढण्याचा हव्यास समजण्यासारखा आहे. परिणामी ही मुलाखत खळबळजनक बनवली गेल्यास नवल नाही. त्यात पुन्हा आणिबाणी लागू शकते काय, असा एक प्रश्न होता आणि अडवाणी यांनी तशी शक्यता नाकारता येत नाही, असे संभ्रमात टाकणारे उत्तर दिले. त्यासाठी त्यांनी अनेक कारणे दिली आहेत. नव्या पिढीतील नेतृत्वाची राजकीय समज किंवा भारतीय समाजातील लोकशाहीविषयीची अनास्था असे दोन मुद्दे गंभीर आहेत. कुठल्याही मागल्या पिढीतल्या व्यक्तीला नव्या पिढीत उतावळेपणा व अननुभव दिसतच असतो. त्यातही जे लोक वयानुसार निवृत्तीला राजी नसतात, त्यांना तर नव्या पिढीच्या हाती सुत्रे गेल्यास जगबुडी येईल, असे वाटणेही सहाजिकच नाही काय? अडवाणी त्याच गटातले आहेत. दोन वर्षापुर्वी आपल्या वार्धक्याला नाकारण्याच्या नादात त्यांनी हिंदी चित्रपटातील वयोवृद्ध कलावंत ए. के. हंगलही अजून ‘भूमिका’ करू शकतात, असा हवाला दिलेला होता. त्यातच अडवाणी यांच्या मानसिकतेचा दाखला मिळून जातो. पक्षातील आपले श्रेष्ठत्व आणि आगामी पंतप्रधान पदाची उमेदवारी यांना आव्हान उभे रहाताना पाहून अडवाणी विचलीत झाल्याचा तो पुरावा होता. त्यांचाच चेला असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्याशी स्पर्धा करण्याचे डावपेच अडवाणी इतक्या आधीपासून खेळू लागले होते. पुढे तशी उघड चिन्हे दिसू लागल्यावर त्यात शक्य तितके अडथळे आणायचा प्रयत्न केला आणि अशा प्रयासांना तात्विक मुलामाही चढवलेला होता. पण त्याचा उपयोग झाला नाही, तेव्हा सहा दशकांची पक्षनिष्ठा व शिस्त खुंटीला टांगून त्यांनी पक्षाचा राजिनामा देण्यापर्यंत मजल मारली होती. अशी व्यक्ती आज भंगलेल्या स्वप्नांचे तुकडे उराशी धरून, इतिहास व वर्तमानाचे कितपत आकलन करू शकेल? 

अडवाणी यांची ताजी मुलाखत व त्यात व्यक्त झालेल्या मतांचा आढावा घेताना, ही पार्श्वभूमी विसरून चालणार नाही. कुठेही मोदींना टोचण्याची संधी अडवाणी सोडत नाहीत, हे जगजाहिर आहे. २०१४ साली १९९६ प्रमाणे कुठलाच पक्ष वा आघाडी बहुमतापर्यंत पोहोचणार नाही, असे भाकित यांनीच आपल्या ब्लॉग लेखनातून केले होते ना? मोदींना पंतप्रधान पदाची उमेदवारी मिळण्याचे निश्चित झाल्यावर हेच अडवाणी पक्ष परिषदेकडे पाठ फ़िरवून बसले होते ना? त्याच्याही नंतर त्यांनी पक्षालाच थेट रामराम ठोकण्याचे पाऊल उचलले होते ना? अशा व्यक्तीकडून मोदींवर शरसंधान सोडण्याची संधी साधली जाणारच. त्यासाठी मग भाजपाचे विरोधक, टिकाकार आणि प्रतिपक्षांना कोलित देण्याचे काम अडवाणी यांनी केल्यास नवल नाही. या मुलाखतीतून त्यांनी तीच संधी घेतली. भाजपामध्ये एकाधिकारशाही माजलेली आहे, असे कॉग्रेस व अन्य पक्षापासून तमाम मोदी विरोधक सातत्याने बोलत असतात. सहाजिकच तोच धागा पकडून मोदी आणिबाणी देशावर लादू शकतील, असे सूचक बोलण्याने आपण विरोधकांना हत्यार देतोय हे न कळण्याइतके अडवाणी दूधखुळे नाहीत. त्यांनी तेच केले आहे. पण तसा थेट आक्षेप घेतला जाऊ नये, म्हणून त्यावर बोळा फ़िरवू शकेल असेही काही संदर्भ मूळ वक्तव्याला जोडलेले आहेत. आपल्या देशातील नागर समाज अजून लोकशाहीशी निष्ठ नाही किंवा नागरी स्वातंत्र्यासाठी लढायला बाहेर पडणारा नाही, अशी पुस्तीही मूळ वक्तव्याला जोडलेली आहे. म्हणजेच एका बाजूला उतावळ्या नेतृत्वाकडून घाई होऊ शकते आणि दुसरीकडे नागर समाज प्रतिकाराला उत्सुक नसल्याने आणिबाणीला पोषक स्थिती देशात असल्याचा अडवाणींचा दावा आहे. आणिबाणी म्हणजे काय? तर सामान्य माणसाला जे घटनात्मक स्वातंत्र मिळालेले आहे, त्याचा संकोच. सरकारच्या विरोधात बोलण्यावर प्रतिबंध. खरे बघितल्यास आजही आणिबाणी नसताना कितीसे लोक आपल्या नागरी स्वातंत्र्यासाठी लढा द्यायला कामधंदा व घरदार सोडून बाहेर पडतील? विविध समस्यांच्या निमीत्ताने त्याची प्रचिती आलेली आहे. दिल्लीत लोकपालाचा लढा यशस्वी झाला, तरी मुंबईत साफ़ बारगळला होता. तेव्हा देशात आणिबाणी नव्हती आणि आजही नाही. पण अशा लढ्याचे नेतृत्व करणार्‍यांकडे संयम व दूरदृष्टी असायला हवी, त्याचाच दुष्काळ असल्यावर आणिबाणी लादायची तरी काय गरज असते? जो समाज वा ज्यातील बहुसंख्य जनता विनातक्रार अन्याय अत्याचार सहन करते, तिच्यावर अधिकारशाही वा हुकूमशाही लादायची गरज नसते. कुठल्याही विशेष कायद्याशिवाय अधिकारशाही राबवता येत असते. मुठभर हौशी चळवळ्यांना उचलून बंदिस्त केले, मग आणिबाणी घोषित करायची गरज कुठे असते? जिथे बहुतांश लोक नागरी स्वातंत्र्यापेक्षा नित्य जीवनातील गरजांना प्राधान्य देण्याइतके अगतिक असतात, तिथे सोयीसुविधा यांची हमी देणार्‍या हुकूमशहाचे बाहू पसरून स्वागत होत असते. अडवाणींच्या विधानाची दुसरी बाजू तीच आहे. 

 बहूमतामुळे व भाजपात एकहाती अधिकार मोदींकडे आल्याने ते देशात आणिबाणी आणतील काय? हा प्रश्नच गैरलागू आहे. कारण तशी कायदेशीर घटनात्मक मार्गाने आणिबाणी आणण्यात खुप अडथळे आहेत. पण तसे न करता नुसत्या लोकांच्या अपेक्षा व आकांक्षांना खतपाणी घालून सर्वाधिकार मागण्याचे स्वागत होत असेल तर अशी काही घोषणा करण्याची गरजच काय? उलट नागरी स्वातंत्र्याचे ढोल पिटणार्‍यांमुळे जनजीवन संमृद्ध करायच्या योजना व विकासाचा मार्ग कुंठीत झाला, असे जनमानसात भरवले की पुरेसे आहे. लोकांमध्ये अशा चळवळ्यांविषयी कमालीचा राग व तिरस्कार निर्माण होतो आणि प्रचलीत कायद्यानेही त्यांच्या मुसक्या बांधता येतात. परिणामी कुठल्याही घोषणेशिवाय लोकशाही म्हणून हुकूमशाही वा अधिकारशाही राबवता येत असते. कॉग्रेस अध्यक्ष हेमकांत बारूआ यांनी ‘इंदिरा इज इंडीया’ अशी गर्जना करून त्याची सुरूवात केली आणि दोन वर्षानंतर प्रत्यक्ष आणिबाणी आली. मात्र एक लाख दहा हजार चळवळ्यांना गजाआड केल्यावर संसदेतही गडबड होऊ शकली नाही आणि लोकशाही मार्गाने एकाधिकारशाही एकोणिस महिने यशस्वीरित्या राबवली गेली. त्यातून सामान्य माणसाची लोकशाही व नागरी स्वातंत्र्याविषयीची अनभिज्ञताच समोर आली. आता कुणा हुकूमशहाला खरेच आपली अधिकारशाही स्थापन करायची असेल, तर घटनात्मक व कायदेशीर कसरती करत बसण्याची गरज आहे काय? अडवाणी तेच सुचवत आहेत. मोदींसारखा लोकप्रिय नेता लोकांनी इतका डोक्यावर घेतला आहे, की मुठभर विरोधक टिकाकारांना चिडीचूप केले तर लोकच आणिबाणीसादृष शिस्तबद्ध सत्तेचे स्वागत करतील. धोका मोदींकडून आणिबाणी लादण्याचा नाही. तर नागरी स्वातंत्र्याचे झेंडे मिरवणार्‍यांनी विश्वासार्हता गमावल्याने तशी स्थिती येण्याचा धोका अडवाणींनी बोलून दाखवला असेल. पण अतिशहाण्यांच्या रिकाम्या बैलाला कामाला जुंपायचे कोणी? त्यांच्या नाकर्तेपणावर अडवाणी बोट ठेवत आहेत आणि हुकूमशाहीला प्रतिकारक शक्तीच निष्प्रभ असल्याचा धोका ते दाखवत आहेत. त्यातले तथ्य समजून घेण्यापेक्षा आपल्या नाकर्तेपणावर पांघरूण घालण्याची स्पर्धा सुरू झाली असून, मोदींना हुकूमशहा म्हणून रंगवण्यात अनेक दिवटे रममाण झाले आहेत. जनतेला अशा गोष्टींपासून घाबरवत आहेत, ज्याचे भय वाटण्यापेक्षा लोकांना त्याचाच विश्वास वाटतो आहे. नेपोलियन म्हणतो ना? ‘आत्महत्येला धावत सुटलेल्या शत्रूला थांबवू नये.’ मग असला मुर्खपणा मनावर घेऊन मोदी तरी त्याचा प्रतिवाद कशाला करतील?


No comments:

Post a Comment