माध्यमातून धमकावणारी ‘खाप की अदालत’

मागल्या काही वर्षात वाहिन्यांचा व माध्यमांचा प्रचंड विस्तार झाल्याने जग जवळ आले असे म्हटले जाते. त्यामुळे शहरे व महानगरांपासून दूर असलेल्या ग्रामिण प्रदेशातल्या बारीकसारीक घडामोडी आपल्या घरापर्यंत येऊन पोहोचल्या आहेत. अन्यथा जात पंचायत आपण ऐकून होतो, तर खाप पंचायत आपल्याला ठाऊक नव्हती. उत्तरेकडे ज्याला खाप पंचायत म्हणतात, त्यालाच आपल्या मराठी भूमीत जात पंचायत म्हटले जाते. आजही खेड्यापाड्यात व बकाल वस्त्यांमध्ये अशा जात पंचायतींचे राज्य आहे. आपल्या जाती व परंपरांमध्ये रुतून बसलेल्या समाजाच्या विविध घटकांना विद्यमान राज्यघटना व कायद्यांपेक्षा अशा पंचायतींचे हुकूम मानावेच लागतात. त्यात कसूर झाली, तर त्याला बहिष्कृत केले जाते. आपल्याच सग्यासोयर्‍यांना झिडकारून वा त्यांच्याशिवाय जगणे अशक्य असल्याने असे लोक पंचायतीचे फ़तवे मान्य करतात. त्यांच्या कायदाबाह्य आदेशापुढे मान तुकवतात. मग त्यावरून जोरदार चर्चा आपण वाहिन्यांवर ऐकत असतो. तिथे कॅमेरासमोर बसलेले शहाणे मोठ्या तावातावाने अशा पंचायत समर्थक वा नेत्यांना एकच सवाल विचारत असतात. ‘तुम्हाला असा न्यायनिवाड्याचा अधिकार कोणी दिला?’ देशात सरकार आहे, कायदे आहेत आणि राज्यघटनाही आहे. कोणाचे काय चुकले आणि तो गुन्हा आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाचा आहे. पंचायतीला तो अधिकार नाही. म्हणून अशा खाप पंचायती जे काही उद्योग करतात, ते न्यायदान नाही, किंवा त्याचे कृत्य बेकायदा आहे. सबब तोच गुन्हा आहे. कुठल्या मुलाने कुठल्या मुलीशी प्रेम करावे, किंवा लग्न करावे, त्यातली वैधता ठरवणारी पंचायत कोण? कित्येकदा असा सवाल तुम्ही वाहिन्यांच्या चर्चेत ऐकला असेल ना? मग जो अधिकार अशा खाप वा जात पंचायतींना नाही, तर तो पत्रकार वा तथाकथित बुद्धीमंतांचा कोणी दिला?

त्या पंचायतीना वा त्यांच्या जमातीच्या कुठल्याही नागरीकाला न्याय हवा असेल, तर त्याने कायद्याचा आधार घेतला पाहिजे आणि कायद्याला बाजूला ठेवून काहीही करता कामा नये. मग त्यात नैतिकता आहे किंवा नाही, ते कायदा ठरविल, हाच आग्रह असतो ना? मग तोच न्याय वा नियम माध्यमांना वा पत्रकार शहाण्यांना लागू होत नाही काय? समाजात कुठले कृत्य नैतिक वा अनैतिक हे ठरवण्याचा अधिकार माध्यमांना तरी राज्यघटनेने वा कुठल्या कायद्याने दिला आहे काय? नसेल तर तशाप्रकारचे वर्तन करणे म्हणजे माध्यमांनीच खाप पंचायतीचे अनुकरण करणे नाही काय? मुलींनी कुठले कपडे वस्त्र परिधान करावी, किंवा मुलामुलींनी कुठल्या गोत्रात विवाह करावा याचे निर्णय घेऊन अशा पंचायती ते लादण्याचा प्रयास करतात. गेल्या काही काळात माध्यमातून अशाच प्रकारच्या खाप पंचायती न्यायालय भरवावे, तशा चालू नाहीत काय? परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी काही केलेले असेल, तर त्यात गुन्हा वा चुक असेल, तर त्याचा न्यायनिवाडा कोणी करायचा? ‘टाईम्स नाऊ’ वाहिनीच्या अर्णब गोस्वामीने की आणखी कुठल्या वाहिनीच्या संपादकाने? राजिनामा द्या किंवा अमुक कोणाची मुख्यमंत्र्यांनी हाकालपट्टी करावी, असे फ़तवे काढायचे अधिकार या शहाण्यांना कोणी दिले आहेत? कशाच्या आधारावर हे लोक कुणालाही दोषी ठरवतात आणि त्यासाठी कुठल्या कायद्याने यांना तसा अधिकार दिला आहे? जे काम व वर्तन सातत्याने वाहिन्यांवर चालू असते, त्यापेक्षा खाप पंचायतींच्या उचापती नेमक्या कुठे वेगळ्या आहेत? तिथले पंच न्यायाधीशाच्या थाटात बोलतात वा प्रकरणाची सुनावणी करतात. आणि वाहिन्यांवर वेगळे काय चालते? कोणीही उपटसुंभ संपादक वा निवेदक म्हणून थेट कोणालाही दोषी ठरवून शिक्षा फ़र्मावल्यासारखा राजिनामा मागू लागतो. त्याला घटनाबाह्य कृती नाहीतर काय म्हणायचे?

खाप पंचायतीला कुठला अधिकार नसेल, पण अशा पंचायतींचा जनमानसावर प्रभाव असतो. सहाजिकच त्यांच्या मताला कायदेशीर वैधता नसली, तरी त्या समाजामध्ये त्यांचे वजन असते. म्हणून थेट शिक्षा अंमलात आणायची गरज नसते. त्यांनी दोषी मानला त्याचे जगणे अशक्यप्राय करून सोडले जाते. त्याला लोकात उठणेबसणे शक्य केले जाते. माध्यमातून काय वेगळे चालते? अशा कोणाला माध्यमांनी लक्ष्य केले, मग सगळे कॅमेरे त्याच्या मागे धावू लागतात आणि सतत त्या व्यक्तीचा पाठलाग सुरू होतो. त्याला तोंड लपवून जगायची वेळ आणली जाते. त्याने पाठ फ़िरवली, मग पुन्हा त्याची हेटाळणी चालू होते. त्याच्याकडे उत्तर नाही, म्हणून हैराण केले जाते. खाप पंचायतीच्या फ़तव्यानंतर यापेक्षा काय वेगळी परिस्थिती असते? मग माध्यमे आणि खाप पंचायतीचे काम वेगळे कसे? एकाकडून होणारे कृत्य गुन्हा असेल, तर दुसर्‍याचे पुण्यकर्म कसे मानता येईल? कायद्याच्या राज्यात कायद्या व्यवस्थेने गुन्ह्याची दखल घ्यायची असेल व न्यायालयानेच निवाडे करायचे असतील, तर विविध वाहिन्यांवर चाललेल्या खाप पंचायतींना वेसण घालायला नको काय? ज्यांच्याविषयी आक्षेप असेल, त्याबद्दल व्यवस्था व न्यायालया्कडे दाद मागायची सोय आहे. पण स्वत:च कायदा हाती घेऊन न्यायालयाप्रमाणे वागणे गैरलागू नाही काय? दिवसेदिवस माध्यमांची खाप पंचायत होऊ लागली आहे. याचा अर्थ माध्यमांनी गप्प बसावे आणि होईल ते निमूट बघावे असा होत नाही. त्यांनी गौप्यस्फ़ोट करावा आणि पुढले काम न्यायव्यवस्थेकडे सोपवावे. कोण दोषी आहे किंवा नाही, याचा निवाडा खाप पंचायत करू शकत नाही, तशीच माध्यमेही करू शकत नाहीत. कारण पंचायती जितक्या आपल्या समजूतीनुसार निवाडे करतात, तितकीच माध्यमेही आपल्या पुर्वग्रहानुसार निष्कर्ष काढत असतात. म्हणून दोन्हीही घातक आहेत.

गेल्या काही दिवसात ज्याप्रकारे विविध मंत्री वा नेत्यांच्या विरोधात गदारोळ माजवण्यात आला आहे, त्यात माध्यमांची भूमिका दिवसेदिवस खाप पंचायतीसारखी होत गेलेली दिसते आहे. आम्ही पत्रकार आहोत, आम्ही माध्यमे आहोत, म्हणून कुणालाही दोषी वा निर्दोष ठरवण्याचा अधिकार आपल्याला आपोआपच प्राप्त झाला आहे, अशा थाटातले वर्तन प्रतिदिन वाढते आहे. खोटी पदवी प्रमाणपत्रे विकत घेऊन तसे प्रतिज्ञापत्र करणारा व त्याचा आधारावर वकिली करण्यापर्यंत मजल मारणारा दिल्लीचा मत्री तोमर आणि विनोद तावडे किंवा स्मृती इराणी यांची बरोबरी करून दाखवण्याला पत्रकारीता म्हणायचे असेल, तर देशात शतकानुशतके खाप पंचायती पत्रकारिताच करत आल्यात असे मानावे लागेल. मुठभर पंच पारावर जमतात आणि दोन्ही बाजू ऐकतात, तसेच इथे बंदिस्त स्टूडीओमध्ये चार शहाणे जमतात आणि कुठल्याही कायद्याचे ज्ञान नसताना कुणालाही दोषी वा निर्दोष ठरवून मोकळे होतात. जेव्हा त्याला कायद्याचा आधार वा अधिकार नसतो, तेव्हा नैतिकतेचा आधार शोधला जातो. मग पंचायती तरी कुठल्या आधारावर चालतात? मग तीच माध्यमे व शहाणे, खाप पंचायतीला जाब कशाला विचारतात? पण परिणाम दोन्हीकडे सारखाच असतो. पंचायतींना अधिकार नसला तरी सग्यासोयर्‍यात त्यांचा प्रभाव असतो, म्हणून तोंड दाखवणे मुश्किल होते. माध्यमांमुळे भोवतालच्या परिसरात लक्ष्य केलेल्याला जगणे अशक्य होऊन जाते. दोन्हीतली बेकायदा दादागिरी व दहशत सारखीच ना? यातली नैतिकता सोयीनुसार बदलत असते. कोणी आरोपी माध्यमातला शहाणा असेल, तर त्याची दखल माध्यमी खाप पंचायत घेत नाही. नीरा राडीया प्रकरणात गुंतलेल्या पत्रकारांना बहिष्कृत करण्याइतकी नैतिकता ज्यांना दाखवता आली नाही, ते खाप पंचायतीपेक्षा कमी बदमाश असतील का?