बाळासाहेबांच्या शब्दाला पावसाने दिलेला उजाळा?

फ़ार पुर्वी म्हणजे सत्तरच्या दशकात आपल्याकडे संगणक वा कॉम्प्युटर आलेले नव्हते. त्याच्याविषयी लोकांमध्ये कुतूहल होते. अशा काळात एका इंग्रजी नियतकालिकात एक छोटाचा विनोद वाचलेला आठवतो. दोन संगणक असतात. एक मोठा आणि दुसरा छोटा. त्यातला छोटा सारखा कुरबुरी करत बंद पडत असतो. त्याची दुरुस्ती करून कंटाळलेला तंत्रज्ञ एके दिवशी त्या छोट्या संगणकालाच विचारतो, तुला झाले आहे तरी काय? सारखा कशाला आजारी पडतोस? थकल्या क्षीण आवाजात छोटा संगणक म्हणतो, काय करू? माझ्याच्याने काम होत नाही. थोरला त्याची कामे माझ्यावर ढकलून मजा मारत असतो. कामाच्या ओझ्याखाली मी पुरता थकून गेलोय. गोष्टीतले तात्पर्य इतकेच की एखादी व्यवस्था वा यंत्रणा तिच्या कुवतीच्या पलिकडे भार उचलू शकत नाही की वाहून नेऊ शकत नाही. शक्य तितकी जबाबदारी पार पाडते आणि अखेर गुडघे टेकून शरण जाते. शुक्रवारी पहाटेपासून कोसळणार्‍या अखंड अविरत पावसाने मुंबईचा छोटा कॉम्प्युटर करून टाकला. योगायोग असा की त्याच दिवशी शिवसेनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचा आरंभ झाला आणि शिवसेनेकडेच मुंबई पालिकेची सत्ता आहे. आपल्या पक्ष स्थापनेचा महोत्सव करणार्‍या पक्षाला मुंबईकरांचे हाल दिसत नाहीत काय, असा सवाल मग विचारला जाणारच. कारण मुंबई पालिकेत सेनेची सत्ता आहे आणि इथल्या नागरी सुविधांची जबाबदारी आपोआप सेनेवरच येणार ना? मग त्यात त्रुटी आल्या वा व्यवस्था कोलमडली, तर जाब त्याच सत्ताधार्‍यांना विचारला जाणार ना? किती तर्कशुद्ध मांडणी आहे ना? पण महापालिकेच्या जबाबदार्‍या कुठल्या आणि तिच्यावर किती अनाठायी व अतिरीक्त कामे लादली गेली आहेत, त्याचा हिशोब कोणी मांडायचा? शिवसेना १९६६ सालात स्थापन झाली तेव्हापासून पालिकेवरच तिचा रोख राहिला आहे. म्हणूनच मग असा सवाल रास्त वाटतो.

पण ज्याला आज देशाची आर्थिक राजधानी म्हणतात, त्या मुंबई महानगराची अशी अवस्था शिवसेनेने केली आहे काय? स्थापनेपासून शिवसेनेचा जो आग्रह राहिलेला होता, त्याची टिंगल होत राहिली. त्याचेच दुष्परिणाम आज मुंबई भोगत नाही काय? अर्धशतकात मुंबईच्या नागरी सुविधांमध्ये किती वाढ झाली आणि जितक्या सुविधा उभ्या करण्यात आल्या, त्याच्यावरचा बोजा शिवसेनेने वाढवला, असे कोणाला म्हणायचे आहे काय? परप्रांतातून मुंबईत येणारे मानवी लोंढे रोखायला हवेत, असा सेनेचा पहिल्या दिवसापासून हट्ट राहिला आहे. त्याची टवाळी करणार्‍यांनी मुंबईत बेकायदा झोपड्या व अनधिकृत चाळी-वस्त्या उभारण्याला प्रोत्साहन दिले नाही काय? त्यातून जी अफ़ाट लोकसंख्या वाढत गेली, त्यानेच असलेल्या व विस्तारलेल्या नागरी सुविधांचा कडेलोट होत गेलेला नाही काय? सेनेच्या त्या मागणीची टवाळी करताना नेहमी राज्यघटनेचा हवाला देण्यात आला. देशातला कुठलाही नागरीक मुंबईत येऊ व राहू शकतो, असे आग्रहपुर्वक सांगण्याला शहाणपणा मानले गेले. परंतु असा जो कोणी बाहेरून मुंबईत येईल, त्याच्यासाठी निवारा कोणी उपलब्ध करून दिला? अशा उपर्‍यांनी मिळेल तिथे आडोसा शोधताना भुखंड, खाड्या बळकावून असलेल्या नागरी व्यवस्थेचे अराजक करून टाकले. पण त्यांना रोखण्याची भाषा गुन्हा मानला गेला आणि करदाते नसले तरी त्यांना सफ़ाई, पाणीपुरवठा यासारख्या नागरी सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी पलिकेवर सोपवण्यात आली. परिणामी पैसे-लाच खावून कुणालाही कुठेही झोपड्या ठोकण्याचे अभय मिळाले. त्यातून झोपडीदादा उदयास आले. मग अनधिकृत घरातून वास्तव्य करणार्‍यांना त्याच दादाचे आश्रित म्हणून जगण्य़ाची लाचारी पत्करावी लागली आणि त्याच दादांतून भविष्यातले नेते व नगरसेवक उदयास आले. आज त्यामुळे मुंबई बुडाली वा थंडावली आहे.

असे म्हटले, की त्यात शिवसेनेचेही झोपडीदादा आहेत असा प्रतिहल्ला होणारच. पण झोपडी दादांना पोषक परिस्थिती कोणी निर्माण केली? त्यांना राजकीय अभय कोणी दिले? राज्यघटनेचे हवाले देत अनधिकृत व बेकायदा बांधकामांना आशीर्वाद कोणी दिला? शिवसेनेचे धोरण वा भूमिका मुंबईत नियंत्रित प्रवेश असावा, अशीच होती. ती भूमिका पाळली गेली असती, तर आज रोगराई पसरावी तशी मुंबई फ़ैलावत गेली नसती आणि उकिरडे व बकाल वस्त्यांचा समुह असे तिचे स्वरूप झाले नसते. मतांचे गठ्ठे उभारून झोपडीदादाच पालिका राजकारणाचे सुत्रधार होऊ शकले नसते. पण ज्यांनी शिवसेनाप्रमुखांच्या ‘लोंढे थांबवा’ भूमिकेची हेटाळणी केली; तेच तेव्हापासून आजपर्यंत मुंबईच्या नागरी व्यवस्थेवर अधिकचा बोजा चढवत गेले आणि आता ती यंत्रणा सतत कोसळणारा ढिगारा होऊन बसली आहे. एका बाजूला तोल सावरावा तर दुसरीकडे तोल जातो, अशी मुंबईची दोलायमान अवस्था होऊन गेली आहे. शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर वर्षभरात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत दक्षिण मुंबईतून कामगार नेते जॉर्ज फ़र्नांडीस उभे राहिले होते. तेव्हा ते मुंबईचे नगरसेवक होते. आपल्या लोकसभा प्रचारात त्यांनी दिलेले आश्वासन बोलके आहे. मुबईकरांना चोविस तास पाणी पुरवठा करण्याची भाषा त्यांनी तेव्हा केलेली होती. ते अशक्यही नव्हते. कारण तेव्हा मुंबईची लोकसंख्या पन्नास लाखाच्याही खाली होती. आज चौपटीने वाढलेली आहे. पण आता कोणी चोविस तास पाण्याची भाषा बोलू शकत नाही. नियमित काही तास पाणी देण्याचेही आश्वासन मुंबईकरांना भाग्य वाटते. इतकी दुर्दशा कुठल्या पक्षाने नाही, तर सतत भर पडणार्‍या लोकसंख्येने केली आहे. त्याला इथले शहाणे अधिक जबाबदार आहेत. ज्यांना मुंबईत येणारे बेशिस्त लोंढे थांबवून लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याची वास्तव मागणी घटनाबाह्य व अन्याय्य वाटली होती.

शुक्रवारी शिवसेनेच्या स्थापनेचा पन्नासावा दिवस उजाडला, तो जणू शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांचे शब्द अर्धशतकानंतर खरे ठरवण्यासाठीच अविरत संततधार पाऊस घेऊन आला. त्या पावसाने मुंबईच्या तोंडचे पाणी पळवले. गेल्या काही वर्षात काही तास मुसळधार पाऊस पडला तरी मुंबईची दुर्दशा होऊन जाते. कारण फ़ुगत गेलेल्या प्रचंड लोकसंख्येने मुंबईला एक अराजक बनवून टाकले आहे. त्याला कुठलीही शिस्त लावणे अशक्य होत गेल्याने, मग नगरसेवक वा कारभारी आपल्या परीने त्यात भ्रष्टाचारी हात धुवून घेण्यात धन्यता मानू लागले आहेत. असाध्य आजारी रोग्याला बरा करणे शक्य नसते, तेव्हा डॉक्टर्स वा इस्पितळे नसत्या तपासण्या व उपचारांनी आपापले उखळ पांढरे करून घेतात, त्यापेक्षा मुंबईची अवस्था वेगळी राहिलेली नाही. त्याचे खापर शिवसेना वा अन्य कुठल्या पक्षावर फ़ोडून उपाय सापडणार नाही. कारण जर दुखण्याला हातच लावायचा नसेल, तर उपचाराचे नाटकच करावे लागणार आणि नाटक कितीही रंगले तरी परिणाम मिळूच शकणार नाहीत. रस्ते रुंद करा, सांडपाण्याचे नियोजन करा, पाण्याची नवी धरणे उभारा वा साफ़सफ़ाईवर कितीही खर्च करा. मुंबई बकालच रहाणार आहे. कारण किती लोकसंख्या व किती क्षेत्रावर काम करायचे आहे, त्याचाच इतक्या प्रशासन व कारभार्‍यांना थांगपत्ता नाही. नवनवा बोजा त्यावर टाकला जात असतो. पण त्याला किती उचलता येईल वा कुवत किती, याची कोणी फ़िकीरच केलेली नाही. कामाची वा संख्येची सीमारेषा निश्चित केल्याशिवाय पान हलू शकणार नाही. हे अर्धशतकापुर्वी एकच माणुस बोलायचे धाडस करू शकला होता. त्यांचेच शब्द आजही तितकेच खरे व वास्तववादी आहेत. की पावसाने त्याचेच स्मरण मुंबईकरांना करून देण्यासाठी मागले ३६-४० तास संततधार धरली होती? निसर्गच बाळासाहेबांचे स्मरण करून द्यायला अगत्याने पुढे आला काय?