रोगापेक्षा उपाय भयंकर

अहमदनगर येथील सामुहिक बलात्काराची घटना अंगावर शहारे आणणारी आहे. कारण तिथे नुसता बलात्कार झालेला नाही. तर त्या अत्याचारानंतर सदरहू मुलीची हत्या करून तिच्या मृतदेहाचीही विटंबना करण्यात आलेली आहे. दिल्लीच्या निर्भया कांडानंतरही तिच्या गुप्तांगाची अशीच विटंबना झालेली होती. याचा अर्थ असे गुन्हेगार नुसतेच लैंगिक विकृत नसतात, तर ते स्त्रीदेहाविषयी किमान माणूसकीनेही वागण्याच्या पलिकडे गेलेले पशू असतात. त्यातला बलात्कार दुय्यम इतकी ही अमानवी वृत्ती असते. म्हणूनच असे कृत्य करणार्‍यांना जितकी कठोर शिक्षा होईल, तितकी थोडीच आहे. पण त्या निमीत्ताने जी मुक्ताफ़ळे उधळली जात आहेत आणि पर्याय सुचवले जात आहे, त्यात किती माणुसकी आहे? त्याचाही गंभीरपणे विचार व्हायला हवा आहे. पहिली बाब म्हणजे अशा घटना घडतात, तेव्हा त्या जळणार्‍या भावनांच्या चितेवर आपापल्या पोळ्या भाजून घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांची झुंबड उडत असते. मग त्यातून प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी स्पर्धा चालू होते. सहाजिकच आधी जे काही बोलून झाले आहे, त्यापेक्षा चटकदार बोलण्याकडे कल असतो. त्यामुळेच कोपर्डीला भेट दिल्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या प्रतिक्रीयेकडे सावधपणे बघण्याची गरज आहे. त्यांनी थेट अरबस्थानातील शरीयत कायद्याची मागणी करून टाकली आहे. कारण त्यात बलात्कार्‍याचे हातपाय तोडण्याची तरतुद असते, इतकेच भारतातल्या अनेकांचे ज्ञान आहे. पण अशी शिक्षा होण्यासाठी बलात्कार सिद्ध व्हावा लागतो, ही बाब त्यांना अजिबात ठाऊक नसावी. किंबहूना बलात्कारापेक्षा त्याविरुद्धच्या खटल्यात अशा पिडीत महिलेची किती विटंबना होते, त्याविषयीचे अज्ञान अशा मागणीचे मूळ असू शकते. अन्यथा इतक्या तडकाफ़डकी राज ठाकरे शरीयतची मागणी करून मोकळे झाले नसते.

खरे तर बलात्कार्‍याचे हातपाय तोडण्यासाठी अरबस्थान किंवा शरियतपर्यंत जाण्याची काहीही गरज नव्हती. ज्या महाराष्ट्राविषयी मनसेला सर्वाधिक अभिमान आहे, त्याच मराठी भूमीत अशी शिक्षा शिवशाहीत दिली गेली आहे. रांझे पाटलाच्या अशा गुन्ह्यासाठी हातपाय तोडण्याची शिक्षा फ़र्मावून शरीयतशिवाय शिवरायांनी कायद्याची हुकूमत सिद्ध करून दाखवली होती. महिलांना त्यातून सुरक्षा बहाल करण्याची धमक कायद्यात निर्माण केलेली होती. जी शिक्षा इथे शरीयतनुसार राज्य चालवणार्‍या अनेक सुलतानांनीही फ़र्मावली नव्हती. म्हणूनच शरीयत हा पर्याय नसतो. कारण हातपाय तोडण्याची शिक्षा शरीयतमध्ये जरूर आहे. पण त्यासाठी आधी आरोपीवरचा गुन्हा सिद्ध व्हावा लागतो. तो सिद्ध करण्यासाठी लागणारे साक्षीपुरावे जमवणे पिडीत महिलेला अशक्यप्राय असते. अन्यथा पाकिस्तानात किंवा बांगला देशात सरसकट हिंदू महिलांना अशा अत्याचाराचे बळी आजच्याही काळात व्हावे लागले नसते. काही प्रकरणे अशी आहेत, की बलात्कारीत महिलांनाच व्याभिचारी ठरवून अनन्वीत अत्याचाराच्या शिक्षा भोगाव्या लागल्या आहेत. त्याविषयी अनेक सत्यकथाही आज उपलब्ध आहेत. तालिबानांनी तर कठोरपणे शरीयतचा अवलंब केलेला होता. तिथे महिलांना बलात्कारापासून संरक्षण मिळाले होते काय? इसिस किंवा बोको हरामसारख्या संघटना शरीयतनुसारच आपल्या प्रभावक्षेत्रात कारभार हाकत असतात. पण जगातले सर्वात भयंकर बलात्कार व महिला अत्याचार त्याच क्षेत्रातील महिलांना भोगावे लागत आहेत. शरीयत जिथे लागू आहे असा दावा केला जातो, तिथल्या महिला व बलात्कार पिडीतेच्या सत्यकथा अंगावर शहारे आणणार्‍या आहेत. कारण भारतासारखी त्यांना दाद मागायलाही कुठे जागा नाही. यापैकी काहीच ठाऊक नसल्याने बहुधा राज ठाकरे यांनी शरीयतच्या पुस्तकी माहिती आधारे असे विधान केलेले असावे.

शरीयत हा एक कायदा नाही की फ़क्त गुन्हेगारीपुरता नियम नाही. ती संपुर्ण जीवनशैलीचे मार्गदर्शन करणारी संहिता आहे. त्यात धर्मानुसार विवरण केले आहे. त्यात बिगरमुस्लिम असणार्‍यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक मानले जाते. सहाजिकच राज ठाकरे किंवा तत्सम बिगर मुस्लिमाचे न्यायविषयक अधिकार शरीयतनुसार संकुचित होत असतात. सामान्य मुस्लिमाला जे कायदे लागू होतात, तितका समान न्यायाचा अधिकार खुद्द राज ठाकरे यांनाही शरीयत देत नाही. तिथे मुस्लिम असण्याला प्राधान्य आहे आणि त्याला शरीयतने न्यायाच्या बाबतीत झुकते माप दिलेले आहे. म्हणूनच मुस्लिमांना त्यात न्याय मिळू शकतो. तितकाच तोडीस ओड न्याय अन्य कुठल्या धर्माचे असाल, तर मिळू शकत नाही. किंबहूना नास्तिक असाल तरीही मिळू शकत नाही. उलट अशा पिडीताला न्याय मिळण्यात शरीयतने अनेक अडथळे निर्माण करून ठेवलेले आहेत. उदाहरणार्थ मुस्लिम त्यात गुंतलेला असेल, तर एकच साक्षीदार पुरेसा असतो. पण बिगर मुस्लिम असेल, तर दुप्पट साक्षिदार आणावे लागतात. बलात्कार पिडीतेने महिला असल्याने तसे साक्षिदार आणाय़चे कुठून? बलात्कार सार्वजनिक ठिकाणी साक्षिदार ठेवून केला जात नाही. सहाजिकच अनेकदा असा आरोप करणार्‍या महिलेलाच कुलटा व्याभिचारी ठरवून शिक्षा दिली जाते. किंबहूना तसे अनेक किस्से उपलब्ध आहेत. ह्यापैकी कुठली बाब भारतामध्ये महिलांना उपकारक ठरू शकेल? शरीयत म्हणून मोकळे होताना त्यातले बारकावेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. म्हणून तर भारताल्या मुस्लिम संघटना इतर बाबतीत शरीयतचे झेंडे फ़डकवतात. पण आरोपी मुस्लिम असेल तर त्यांना भारतीय दंडसंहिताच हवी असते. कारण तितकी सुविधा शरीयत देत नाही. तलाक किंवा तत्सम घरगुती प्रकरणात शरीयतचा आधार घेतला जातो. पण अफ़जल याकुब मेमनच्या बाबत भारतीय कायदा शिरसावंद्य मानला जातो.

कोपर्डी वा अन्य बाबतीत लोकांच्या भावना प्रक्षुब्ध आहेत यात शंका नाही. कुठल्याही अशा गुन्ह्यासाठी अधिकाधिक कठोर शिक्षा असायलाच हवी आणि कायद्याचा अंमल लोकांच्या नजरेत भरणारा असायला हवा. कायद्याचा धाक व सरकारचा वचक असलाच पाहिजे. पण तो निर्माण करण्याचा शरीयत हा मार्ग नाही. उपायापेक्षा अपाय त्यात अधिक होणार याविषयी निश्चींत असावे. आहेत त्याही कायद्यात खुप कठोर कारवाईचे मार्ग उपलब्ध आहेत. पण कायदा यंत्रणा राजकीय दबावाखाली राबवली जाते आणि पक्षपात सुरू होतो. तोही कमी आहे म्हणून की काय, मानवाधिकाराचे थोतांड माजवून ठेवलेले आहे. एखाद्या गावात वस्तीत गुंड गुन्हेगार बलात्कार करतो किंवा चोर्‍यामार्‍या करतो. तो तसे करताना हाती लागला; मग लोकच त्याला कठोर शिक्षा देतात. त्यावेळी बुद्धीजिवी लोकांची प्रतिक्रीया कशी असते? गुन्हेगाराचे समर्थन केल्यासारखे जाणते लोक सामान्य पिडीत जनतेची निंदानालस्ती करण्यात पुढे असतात. एखादा पोलिस अधिकारीही अशा गुन्हेगाराला लोकांच्या समक्ष धडा शिकवू बघतो, त्यालाही आयुष्यातून उठवणारे विचारवंत आजच्या गुन्हेगारीचे खरे आश्रयदाते बनलेले आहेत. त्यांच्या मुसक्या कुठल्या कायद्याने बांधता येतील, त्याचा विचार करायला हवा आहे. कालपरवा रस्त्यावर येऊन सेनादल व पोलिसांवर दगडफ़ेक करणार्‍यांना पेलेट गनने थोपवण्याची कारवाई आक्षेपार्ह ठरवली गेली. पण असला दंगलखोर जमाव कुठले शांतताकार्य करायला घराबाहेर पडला होता, त्याचे स्पष्टीकरण देण्याची कोणाला गरज वाटलेली नाही. जेव्हा अशी सार्वत्रिक कारवाई होते, तेव्हा घराच्या आडोश्याला बसलेल्यांचाही त्यात अनवधानाने बळी जातो. याची शुद्ध नसलेले लोक कायद्याच्या अंमलबजावणीचे विश्लेषण करत असतात. त्यातून मग कायद्याचा वचक संपतो आणि बलात्कारी व दंगलखोरांचे मनोधैर्य वाढत असते. परिणामी कायद्याचा पांगळेपणा गुन्हेगारांसाठी प्रोत्साहन ठरू लागतो. त्यावर शरीयत हे उत्तर नाही की औषध नाही.