दहशतवादाचा आश्रयदाता

तीन वर्षापुर्वी देशात सत्तांतर झाले असे म्हटले जाते. पण प्रत्यक्षात आपल्या देशामध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून मोठ्या प्रमाणात स्थित्यंतर होऊ घातले आहे. त्याचे अनेक पैलू सांगता येतील. पण त्यातील महत्वाचा पैलू फ़ारसा चर्चिला गेला नाही, तो कायदेविषयक आहे. मोदी सरकार आल्यानंतर अनेक बदल झाले, त्यातला मोठा बदल कायदे निकालात काढण्याचा आहे. खुद्द मोदींनीच अलिकडे एका भाषणात तेराशे कायदे रद्दबातल केल्याची ग्वाही दिलेली आहे. हे कायदे कशासाठी रद्द केले असतील? अनेक कायदे हे तात्कालीन परिस्थिती व समस्यांवर उपाय म्हणून केलेले असतात. पण परिस्थिती बदलली मग त्यांचा उपयोग संपतो आणि अशा कायद्यांचा उपद्रव सुरू होत असतो. असे कायदे त्रासदायक बनु लागलेले असतात. पण ते कायदे आहेत म्हणून त्यांचा गैरवापर मात्र सुरू असतो. असे तेराशे कायदे देशात अंमलात होते आणि ते रद्द केल्यामुळे समाज जीवनात कुठलाही व्यत्यय येऊ शकला नाही. मग ते कायदे किती निरूपयोगी होते त्याचा अंदाज येऊ शकतो. पण त्याहीपेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे अशा कायद्याचा उपद्रव किती लोकांना अकारण सोसावा लागला, त्याची कल्पना अंगावर शहारे आणणारी आहे. त्या कायद्यांना मूठमाती देणे आवश्यक असते आणि त्याचे भान असलेल्या पंतप्रधान कदाचित प्रथमच आपल्या नशिबी आलेला आहे. म्हणूनच उरलेल्या व उपद्रव करणार्‍या अशा अजूनही अंमलात असलेल्या अनेक कायद्यांचा विचार करण्याला निदान पंतप्रधानांनी चालना द्यावी असे वाटते. कारण आजही उपयुक्त वाटणारे व अंमलात असलेले कित्येक कायदे असे आहेत, की ते एकूणच समाज जीवनाला घातक होऊन बसलेले आहेत. अर्थात ते इतक्या सहजासहजी रद्द करता येणार नाहीत. पण त्यांचा उपद्रव जितका लोकांना समजवला जाईल, तितके तसे कायदे निकालात काढण्याला चालना मिळू शकेल.

कायदा ही संकल्पनाच मुळात मानवी आहे. माणूस हा प्राणी निसर्गाच्या लहरीवर विसंबून न राहिलेला एकमेव सजीव आहे. म्हणूनच त्याने निसर्गाच्या रचनेत आपल्या कर्तबगारीवर यश मिळवल्यानंतर, आपले कायदे व नियम तयार करण्याचे धाडस केले. त्यातून आजचा विकसित समाज निर्माण झालेला आहे. कायद्याचे राज्य नावाची कल्पना त्यातूनच रुळलेली आहे. हे कायदे दुबळ्यालाही बळ देण्यासाठी व अन्यायाला लगाम लावण्यासाठी अस्तित्वात आले. त्यातून मग समाजाला सुरक्षा देणारी यंत्रणा वा पोलिस प्रशासन किंवा त्यांनाही वेसण घालणारी न्याययंत्रणा उदयास आली. पण ह्या यंत्रणा ज्या हेतूने जन्माला घातल्या गेल्या, तितक्या प्रभावीपणे अजून काम करीत आहेत काय? कायदा समाज जीवनाला नियंत्रित करण्यासाठी होता, तसा तो आजच्या जीवनाला नियंत्रित करण्यास उपयुक्त राहिला आहे काय? याचाही आता विचार करण्याची वेळ आली आहे. खरेच कायदा व न्यायव्यवस्था इतकी परिपुर्ण असती, तर मुंबईत हकनाक मारल्या गेलेल्या बॉम्बस्फ़ोट मालिकेतील बळींना पाव शतकाचा प्रदिर्घ कालावधी न्यायाची अगतिक होऊन प्रतिक्षा करावी लागली नसती. ज्यांचा त्या घातपाताने बळी घेतला वा ज्यांना कायमचे जायबंदी करून टाकले, त्यांना इतक्या वर्षांनी तरी न्याय मिळाला आहे काय? या खटल्याचा निकाल काही वर्षापुर्वी लागला होता. आता त्यातल्या दुसर्‍या टप्प्यातील सुनावणीचा निकाल लागला आहे. त्यातल्या सातपैकी सहा आरोपींना कोर्टाने दोषी मानले असून, एकाला निर्दोष सोडलेले आहे. यापैकी अबु सालेम या आरोपींला तर फ़ाशीही होऊ शकणार नाही. कारण त्याच्यावर गुन्हा सिद्ध करण्यासाठीच खटला चालणार असे आश्वासन देऊन इथे आणलेला आहे. तसे पोर्तुगाल देशातील सरकारला भारत सरकारने लिहून दिलेले आहे. म्हणजेच गुन्हा सिद्ध होण्यापेक्षा अधिक काहीही होऊ शकत नाही.

अबु सालेम त्या घातपातातला आरोपी असला तरी तो परदेशी पळून गेला होता. पोर्तुगालने त्याला पकडले होते आणि खटल्यासाठी भारताने मागितला, तर त्याला फ़ाशी होईल म्हणून अबुने तिथल्या कोर्टाकडे आश्रय मागितला. युरोपिय देशांमध्ये फ़ाशीची शिक्षा रद्दबातल झालेली आहे. इथवर ठिक आहे. त्या देशाला हवे, ते त्यांनी करावे. पण इतर देशातील गुन्हेगार खुन्यांना आश्रय देण्यासाठी कायदा कसा असू शकतो? अबु सालेम याने भारतात सामुहिक हत्याकांडाचा गुन्हा करायचा आणि देश सोडून अशा युरोपियन देशात आश्रय घ्यायचा. मग तिथले कायदे कोणाला आश्रय देत असतात? अबु सालेम माणूस आहे आणि खुनी असला तरी त्याला फ़ाशीतून माफ़ी मागण्याचा अधिकार असतो, हा विरोधाभास नाही काय? पशूवत जगणार्‍या माणसाला सभ्य बनवण्याच्या प्रक्रिय़ेत कायद्याचा जन्म झाला आणि आता कायदाच पशूवत वर्तनाला आश्रय देणार असेल, तर कायद्याची गरज काय उरली? आपल्या मनात आले वा राग आला, म्हणून कोणालाही ठार मारणे ही पाशवीवृत्ती आहे. तिची जोपासना करण्याला माणुसकी कसे म्हणता येईल? सरकार वा कायद्याच्या प्रशासनाने दुर्बळ सामान्य नागरिकावर अन्याय करू नयेत, म्हणून मानवाधिकार ही संकल्पना आली. पण मागल्या कित्येक वर्षात त्याच कायद्याचा उपयोग अधिकाधिक प्रमाणात अमानुष कृत्ये करणार्‍यांना मिळताना दिसतो आहे. अबु सालेमसारखे लोक कुठलाही अमानुष गुन्हा करतात आणि युरोपिय देशात धाव घेतात. कारण त्यांच्या गुन्ह्याला तिथे आश्रय मिळण्याची हमी मानवाधिकार कायद्याने दिली आहे. असे कायदे मानवी जीवन अधिकाधिक असुरक्षित करत चालले आहेत. अशा राक्षसी वा पाशवी वृत्तीलाच त्या कायद्यांनी संरक्षण दिलेले आहे. मग अशा कायद्यांचा फ़ेरविचार कधी होणार आहे?

दुसर्‍या महायुद्धात मोठा मानव संहार झाला असे मानले जाते. त्यानंतर हिंसा व युद्धाला पायबंद घालण्यासाठीच मानवाधिकार किंवा लष्करी कारवाईला लगाम लावणारे अनेक कायदे बनवण्यात आले. पण त्याच कारणाने सरकारी यंत्रणा अधिक दुबळ्या करून टाकल्या. त्याचा लाभ उठवित अधिक मनुष्यहानी झालेली आपण सात दशकात बघत आलेले आहोत. चार दशकापुर्वी अशा माणुसकीचा लाभ उठवित सुरू झालेला पॅलेस्टाईनचा लढा आणि पुढल्या काळात जिहादी मनोवृत्ती, यांनी ज्यांचे मुडदे पाडले त्यांची संख्या प्रत्यक्ष महायुद्धापेक्षाही अधिक आहे. पण त्याचा बंदोबस्त कुठल्याही देशाचे सरकार वा फ़ौजा करू शकलेल्या नाहीत. एका बाजूला सैन्याला युद्ध पातळीवर अशा पाशवी वृत्तीचा बंदोबस्त करण्याचे अधिकार नाकारले गेले आहेत आणि दुसरीकडे अशा गुन्हेगार युद्धखोरांना मानवाधिकारी कायद्यांनी अभय दिले आहे. त्यामुळे घातपात किंवा अमानुष सामुहिक कत्तल, हा आधुनिक जीवनाचा अपरिहार्य घटक बनून गेला आहे. कालपरवा मुंबई बॉम्बस्फ़ोट खटल्याचा निकाल लागला, तेव्हा सर्वप्रथम अबु सालेमने युरोपियन युनियनच्या मानवाधिकार आयोगाकडे अपिल करण्याचा पवित्रा घेतला. त्याच स्फ़ोटाविषयी सर्व पुरावे सिद्ध होऊन फ़ाशी झाली, त्या याकुब मेमनला वाचवण्यासाठी तथाकथित मानवाधिकार संघटनांनी पुन्हा पुन्हा न्यायालयाला साकडे घातले होते. यातून कुठल्या माणुसकीला वा मानवतेला बळ मिळत असते? अमानुषतेला खतपाणी वा प्रोत्साहन देण्यासाठीच हे कायदे वापरले जात आहेत. तेव्हा त्यांचा फ़ेरविचार अगत्याचा नाही काय? त्याच्या उलट स्फ़ोटातील बळींना अखेर न्याय मिळाल्याचे प्रवचन निव्वळ भोंदूगिरीच नाही काय? कुठला न्याय त्या बळींना मिळाला? कुठल्या जखमीच्या नुकसानाची भरपाई होऊ शकली? सगळा न्याय कागदी वा भ्रामक नाही काय? कोण कोणाच्या डोळ्यात धुळफ़ेक करतो आहे?

जो कोणी मतभेद आहेत वा समोरच्याशी पटत नाही म्हणून दुसर्‍याचा जीव ध्यायला उतावळा झालेला आहे, त्याला माणूस म्हणता येत नाही. एकमेकांचे जीव घेऊन वा दुसर्‍याच्या जीवावर उठल्याने कुठलेही प्रश्न सुटत नसतात. हे तत्व जिथे एका सजीवाने आपल्या बुद्धीला स्मरून मान्य केले, तिथून माणूस नावाचा समाज जन्माला आला.. तिथून मग मानव समाज अन्य प्राणिमात्रांपासून वेगळा झाला आणि त्याच्या समूह जीवनाला माणूस असे मानले जाऊ लागले. तिथून आपण आजपर्यंतची वाटचाल केलेली आहे. त्यामुळे त्या मर्यादा ओलांडणारा कोणीही कितीही मानवी चेहर्‍याचा वा मानवी देहाचा असला, तरी त्याला माणूस म्हणून वागवणे हीच मुळात माणुसकीशी प्रतारणा आहे. मग अशा माणसाला कुठलेही मानवाधिकार कसे असू शकतात? अशी माणसे अन्य कुणा माणसावर हल्ला करत नसतात, तर माणुस नावाच्या संकल्पनेवरच हल्ला चढवित असतात. पर्यायाने माणुस असण्यालाच धोका निर्माण करत असतात. त्यांचा बंदोबस्त हेच कायद्याचे खरे काम असते. अशा लोकांना त्यापासून परावृत्त करणे व तशा कृतीविषयी त्यांच्या मनात थरकाप निर्माण करणे; याला माणुसकी म्हणतात. दुर्दैवाने आजच्या मानवाधिकारवादी शहाण्यांना त्याचाच विसर पडला आहे. म्हणून आपण कुठल्याही माथेफ़िरूची शिकार होत असतो. आपला गुन्हा इतकाच असतो, की आपण कायदे मानतो आणि त्याने कायदे झुगारलेले असतात. मग त्या प्रवृत्तीलाच ज्याने प्रोत्साहन मिळत असते, त्याला मानव म्हणून जगण्याच्या अधिकाराचे हनन म्हणायचे नाही तर काय? त्यामुळेच अशा विकृती व पाशवीवृत्ती बोकाळत गेल्या आहेत. गेल्या अर्धशतकातले जगाच्या पाठीवर म्हणूनच हे मानवाधिकाराचे कायदे कालबाह्य होऊन गेले आहेत. तेही निकालात काढण्याची गरज आहे. कारण असे कायदेच कुठल्याही घातपात्यांचे खरे आश्रयदाते झालेले आहेत. ताज्या निकालानेही त्याचीच ग्वाही दिलेली आहे.

कसाबच्या टोळीने मुंबईत केलेला रक्तपात जगाने उघड्या डोळ्यांनी बघितला असताना, त्याला फ़ाशी देण्यासाठी चारपाच वर्षाचे न्यायाचे नाटक रंगले होते. त्याने किंवा त्याच्या साथीदाराने कुणा बळीला गुन्हा कुठला, म्हणून साधा एका वाक्यातला प्रश्न तरी विचारला होता काय? मग त्याचा गुन्हा निश्चीत करण्यासाठी इतके सव्यापसव्य करण्याची काय गरज असते? अशा स्फ़ोट वा हत्याकांडातील पिडीत कोण असतो? न्याय पिडितासाठी असतो, की गुन्हेगारासाठी असतो? अबु सालेम वा याकुब मेमन यांचा न्यायाशी काय संबंध असतो? त्याच्या घातपाताचे बळी ठरलेले असतात, त्यांच्यासाठी न्यायाची संकल्पना मानवी जीवनात आलेली आहे. आजकाल त्याचाच आपल्याला विसर पडला आहे. आपणही अशा खटल्यांचे निकाल लागल्यावर ‘न्याय झाला’ असल्या निरर्थक शब्दांचे पुन्हा बळी होत असतो. कारण जे चालले आहे ते कायद्यानुसार असल्याने, आपणही त्यालाच न्याय समजून बसलो आहोत. त्याच गैरसमजाचे आपण नित्यनेमाने बळी होत राहिलो आहोत. त्यातून अधिकाधिक माथेफ़िरू वा मारेकर्‍यांना उत्तेजन मिळत गेले आहे. कायद्याच्या वा न्यायाच्या कारवायांनी त्यांना पायबंद घालला गेल्याचे कुठे सिद्ध झालेले नाही. अमानुषतेला केवळ अमानुषताच पायबंद घालू शकते. त्याचा विसर पडल्यानेच असे खटले वा त्याचे तपास व न्यायनिवाडा हास्यास्पद गोष्ट होऊन बसली आहे. हिंसाचार वा हत्याकांडाला रोखणे अशक्य झाले आहे. अमानुषता वाढत आहे. कारण आपण शिक्षा वा शासन या शब्दांचा मतितार्थही विसरून गेलो आहोत. कायद्याचा धाक शिक्षेमुळे असतो आणि ती शिक्षा छापील पुस्तकात नव्हे; तर प्रत्यक्ष जीवनात अनुभवास यावी लागत असते. आज कायद्याची महत्ता व प्रभाव तिथेच संपून गेला आहे. म्हणूनच परवा त्या खटल्याचा निकाल लागूनही कोणाला त्याची दखल घ्यावी असे वाटलेले नाही.

आज आपण इथल्या अबु सालेम किंव याकुब मेमनच्या बाबतीत बोलत असतो. पण उद्या तो सिरीयातला बगदादी जीवंत पकडला गेला, किंवा गुपचुप कुठल्या तरी युरोपीय देशात गेला आणि त्याच्यावर खटला भरला, तर यापेक्षा काय वेगळे होणार आहे? हजारो लाखोच्या संख्येने लोकांना ठार मारलेल्या वा तितके संसार उध्वस्त केलेला बगदादी, फ़ासावर लटकू शकणार नाही. उलट त्याच्यावरही खटल्याचे प्रदिर्घ नाटक रंगवले जाईल. तात्विक वा युक्तीवादाचे अध्याय रचले जातील. शब्दांचे बुडबुडे उडवले जातील. पण त्याच्यातील अमानुष पाशवी राक्षसी वृत्तीचा गळा घोटण्याची वेळ आली; मग भूतदयेचा डिमडीम वाजणार आहे. कारण आजकालची माणुसकी खर्‍या श्वापदांनाही भयभीत करणारी झाली आहे. त्यामुळे मुंबई स्फ़ोटाच्या दुसर्‍या टप्प्यात कोणाला शिक्षा झाली वा कोण कसा दोषी ठरला, त्याचे वकीली युक्तीवाद फ़क्त दिशाभूल करणारेच आहेत. बलात्कारीतेने खटल्यातही वेदनांची पुन्हा अनुभूती घ्यावी; त्यापेक्षा सामान्य लोकांच्या यातना वेगळ्या नाहीत. बलात्काराचा गुन्हेगार मोकाट फ़िरताना बघून पिडीतेने घाबरून जगावे, त्यापेक्षा आजच्या सामान्य नागरिकाची अवस्था किंचीतही वेगळी राहिलेली नाही. असे खटले वा त्यातले न्यायनिवाडे त्यात बळी पडलेल्यांची दुसरी वा अधिक विटंबना असते. या सर्वाला जबाबदार असलेले मानवाधिकार व तत्सम कायदे रद्दबातल करण्यासाठीच लोकांचे प्रबोधन करण्याची म्हणूनच गरज आहे. अशा न्यायातली दिशाभूल समजावून मानवाधिकार नामे राक्षसाच्या तावडीतून न्याय व वास्तविक माणुसकीला वाचवण्याची निकड निर्माण झालेली आहे. त्याकडे फ़ारकाळ दुर्लक्ष झाले तर लोक कायदा हाती घेऊन न्याय करू लागतील आणि त्यातून कायद्याचीच हुकूमत संपुष्टात येण्यास आरंभ होईल. कायद्याचे सव्यापसव्य संपत नाही, तोवर कुठल्याही स्फ़ोटपिडीत वा घातपात पिडिताला न्याय मिळू शकणार नाही.