ये शिंदे कौन होता है?

साडेतीन वर्षापुर्वी लोकसभेचे वेध राजकीय पक्षांना लागलेले होते आणि तेव्हा भारताच्या राजकीय क्षितीजावर आम आदमी पक्ष नावाचा नवा राजकीय गट उदयास आला होता. त्याला पहिल्याच प्रयत्नात दिल्लीच्या नगरराज्यात मोठे यश मिळाले आणि राजकीय गुंतागुंतीने त्याचा नेता अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री होऊन गेले. पण सरकार चालवणे आणि आंदोलन पुकारणे, यातला फ़रक त्यांना कधीच उमजला नाही. त्यांनी मुख्यमंत्री असतानाही ऐन रस्त्यावर धरणे धरून डोंबार्‍याचा खेळ करून दाखवला होता. दोन दिवसात देशाचा प्रजासत्ताकदिन साजरा व्हायचा असल्याने, मग पोलिसांना पुढाकार घेऊन हे धरणे गुंडाळण्याच्या हालचाली कराव्या लागल्या. तेव्हा दिल्लीचा मुख्यमंत्री काय म्हणाला होता, हे आज किती लोकांच्या स्मरणात आहे? तेव्हा देशात युपीएचे सरकार होते आणि सुशीलकुमार शिंदे देशाचे गृहमंत्री म्हणुन कार्यरत होते. सहाजिकच केजरीवाल यांच्या धरण्याचा गाशा गुंडाळण्याची कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनाच द्यावे लागले होते. तर त्याला प्रतिआव्हान देताना केजरीवाल तमाम टिव्ही कॅमेरासमोर काय म्हणाले होते? आपल्याला दिल्लीच्या जनतेने निवडून दिले आहे आणि म्हणून आपण मुख्यमंत्री आहोत. आपल्याला इथून हटवणारा हा शिंदे कोण आहे? ये शिंदे कौन होता है? त्यानंतर लोकसभेत दणकून मार खाल्ल्यावरच केजरीवाल यांची झिंग उतरली होती. दिल्लीकरांची माफ़ी मागून त्यांनी पुन्हा दिल्लीची सत्ता मिळवली आणि पुढल्या काळात पुन्हा त्यांना सत्तेची इतकी मस्ती चढली, की त्यांना इतके मोठे यश बहाल करणार्‍या दिल्लीकरांना आपल्या डोक्यावर हात मारून घेण्याची वेळ आली. मतदार कामधंदा सोडून धरणी करत नाही, की आंदोलन करीत नाही. तो मतदानाच्या दिवसाची प्रतिक्षा करत असतो आणि ती पहिली संधी मिळताच मस्तवालांना ‘शिंदे’ कोण आहे, त्याचे चोख उत्तर देत असतो.

तेव्हा गृहमंत्री पदावर असलेले सुशिलकुमार शिंदे एका पक्षाचा नेता असले तरी त्याचवेळी ते देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेचे आंमलदार होते. त्यांनाही देशाच्या मतदाराने निवडून दिलेल्या सरकारनेच तसे अधिकार दिलेले होते. केजरीवाल यांना जितक्या मतदारांनी कौल दिला होता, त्याच्या अनेकपटीने शिंदे नावाच्या गृहमंत्र्याला जनतेने दिलेला कौल प्रचंड होता. आपल्या गल्लीत त्या राष्ट्रीय सत्तेला आव्हान दिल्याच्या वल्गना पोकळ होत्या. याचे भान केजरीवाल यांना नसले तरी मतदाराला असते आणि म्हणूनच पहिली संधी मिळाल्यावर असा मतदार आपली चुक सुधारत असतो. तशी संधी मतदाराला अवघ्या तीन महिन्यापुर्वी मिळाली आणि दिल्लीकराने आम आदमी पक्षाला दिल्लीतच जमिनदोस्त करून टाकले आहे. मागल्या दोन वर्षापासून केजरीवाल अखंड काहीतरी कुरापत काढून केंद्र सरकार, पंतप्रधान वा दिल्लीचे नायब राज्यपाल यांच्या अधिकाराला आव्हान देत उभे ठाकलेले होते. दिल्लीकरांनी त्यांना आपल्या अधिकारात दिल्लीचे सार्वजनिक जीवन सुसह्य करण्यासाठी मते दिलेली होती. पण त्या जनतेच्या सदिच्छा व त्यामागचा हेतू विसरून केजरीवाल व त्यांचा पक्ष आपले राजकीय मतलब साधण्यासाठी अधिकाराचा सरसकट गैरवापर करत गेले. परिणामी त्यांचे दिल्लीच्या जनतेकडे दुर्लक्ष झाले आणि तिथले जनजीवन अधिकाधिक दुर्घर होत गेले. त्याचे खापर सतत राज्यपाल वा केंद्रावर फ़ोडल्याने लोकांचे प्रश्न सुटले नाहीत, की जनतेला थोडासाही दिलासा मिळू शकला नाही. जी कामे दिल्ली सरकारची होती, ती होऊ शकली नाहीत. म्हणूनच महापालिकांचे मतदान आले आणि लोकांनी आम आदमी पक्षाला पुरते भूईसपाट करून टाकले. तेव्हा त्या मतदाराने भाजपाला कौल दिलेला नाही, तर केजरीवाल पद्धतीच्या राजकारणाला नकार दिलेला आहे. खरे तर तो अनेक विरोधकांना धडा आहे. पण कोणी शिकणार असेल तर ना?

केजरीवाल यांना त्या धड्याचा अर्थ हळुहळू उमजला आहे आणि देशाच्या अन्य राज्यात सत्ता संपादनाला धावण्यापेक्षा आपला असलेला दिल्लीचा बालेकिल्ला तरी टिकवला पाहिजे, ही बाब आता पराभवानंतर त्यांच्या लक्षात आलेली आहे. कारण दिल्लीकराने त्यांना धडा दिलेला आहे़च. पण त्यांच्याच पक्षातले सहकारी व कार्यकर्तेच केजरीवाल यांच्या कुवतीवर कामावर प्रश्नचिन्ह लावू लागले आहेत. पक्षातच नेत्याच्या विरोधात आवाज उठू लागला आहे. म्हणून तर मागल्या दोनतीन महिन्यात केजरीवाल यांची बोलती साफ़ बंद पडलेली आहे. आपले जितके अधिकार आहेत त्याचा योग्य वापर करून, मते देणार्‍या जनतेचे जीवन सुसह्य करण्याने राजकारणात मोठे यश मिळवता येत असते. नरेंद्र मोदी यांनी तेरा वर्षे त्यांच्या हाती गुजरातची सत्ता असताना नेमकी तितकीच गोष्ट केली. आपल्या विरोधकांना शिव्याशाप देणे वा नामोहरम करण्यात आपली शक्ती वाया घालवण्यापेक्षा मोदींनी आपल्या अधिकारात शक्य होईल तितके सामान्य लोकांचे जीवन सुसह्य करण्यात वेळ खर्ची घातला. त्यापेक्षा अन्य कोणी अधिक चांगला कारभार करू शकत नाही, याची जनमानसात खात्री पटवण्यातून त्यांनी आपला मतदार वाढवत नेला. त्याची ख्याती दुर दुर पसरल्यानेच देशातील जनता त्यांच्याकडे पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून बघू लागली. त्यांनीही तात्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग वा सत्ताधारी पक्ष युपीए व कॉग्रेस यांच्यावर टिकेचे आसूड ओढलेले आहेत. पण दुसर्‍याचे सरकार व कारभार चुकीचा ठरवताना आपला गुजरातमधील कारभार कसा सुसह्य व लाभदायक आहे, त्याचेही उत्तम उदाहरण उभे केलेले होते. त्याच मोदींना अखंड आव्हान देत टिकेच्या तोफ़ा डागणार्‍या कोणाही नेत्याला तशी उदाहरणे पेश करता आली नाहीत. म्हणूनच त्यांना मोदी अजिंक्य वाटत राहिले आहेत. अन्यथा मोदींपाशी कुठलीही जादू वगैरे नाही.

केजरीवाल थंडावलेले असताना आता बळीचा बकरा होण्यासाठी जणू बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी मोठ्या उत्साहात पुढे सरसावलेल्या आहेत. उठसुट मोदींच्या नावाने लाखोली वहाण्यासाठीच बंगालच्या मतदाराने आपल्याला सत्तेवर बसवले आहे; अशा काहीशा समजुतीत त्या गेले काही महिने वावरत वागत आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय मागल्या नोव्हेंबर महिन्यात घेतला गेल्यापासून ममता प्रतिदिन अधिकधिक आक्रस्ताळ्या होत गेल्या आहेत आणि आपल्या प्रत्येक कृतीतून त्यांनी बंगालच्या मतदाराचा भ्रमनिरास करण्याचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. निमीत्त कुठलेही असो, त्या ‘ये शिंदे कौन होता है’ अशी आरोळी ठोकल्यासारख्या बोलतात. नोटाबंदीचा विषय राष्ट्रीय होता आणि त्यांनी बंगालच्या बाहेर जाऊन अनेक सभा घेण्याची काही गरज नव्हती. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी नोटाबंदीचे समर्थन केले होते तर पाटण्याच्या सभेत ममतांनी नितीशना गद्दार संबोधण्यापर्यंत मजल मारली. त्याच काळात लष्कराचे एक प्रात्यक्षिक बंगालच्या महामार्गावर चालले असताना आपल्याला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी मोदींनी लष्करी तुकड्या पाठवल्याचा आक्रोश करीत, या मुख्यमंत्री ममतांनी सचिवालयातच थैमान घातले होते. मागल्या सहाआठ महिन्यात त्यांचा आक्रस्ताळेपणा क्रमाक्रमाने वाढलेला असून, आता तो विक्षिप्तपणाच्या दिशेने धावू लागला आहे. तसे नसते तर त्यांनी बंगालच्या बशिरहाट परिसरात जातीय दंगल उसळली त्याचा बंदोबस्त करण्यावर लक्ष दिले असते. त्याऐवजी त्यांनी बातम्याच येऊ नयेत अशी धडपड केली आणि सोशल मीडियात मोबाईल कॅमेराने चित्रित झालेली माहिती झळकली. शेकडो घरे जाळली फ़ोडली गेल्यावर राज्यपालांनी चौकशी केली, तर ममतांनी राज्यपाल भाजपाचा दलाल असल्याचा कांगावा आरंभला. इतके झाले मग तर केजरीवाल आठवणारच! त्यांचे ‘शिंदे कौन’ हे आव्हान आठवणारच!

गेल्या वर्षभरात बंगालमध्ये जातीय दंगली कुठे ना कुठे पेटत आहेत आणि त्यात सामान्य लोकांचा बळी पडतो आहे. सामान्य नागरिकांच्याच मालमत्तेची हानी चालली आहे. त्याचे चटके भाजपाला वा केंद्र सरकारला बसत नसून, सामान्य लोकांना बसत आहेत. ममतांनी राज्यपाल वा मोदींच्या नावाने शिमगा केला, म्हणून त्या लोकांचे नुकसान भरून येणार नाही की दंगलीतून त्यांन सुरक्षा मिळू शकणार नाही. जसे केजरीवाल यांच्या भाजपवरील आरोपांनी दिल्लीचे नागरी जीवन सुधारले नाही, किंवा नागरी समस्या सुटल्या नाहीत, तसेच बंगाली मतदाराची गांजलेले जीवन राज्यपालाला शिव्या देऊन सुधारण्याची बिलकुल शक्यता नाही. म्हणूनच शिंदे कौन होता है अशा शैलीत राज्यपाल कोण लागून गेलाय, असे ममतांनी ओरडल्याने बंगाली मतदाराच्या आयुष्यातले प्रश्न सुटणार नाहीत. मागल्या वर्षभरात अनेक भागात बंगाली लोक दंगली व हिंसाचाराने व्याकुळ झालेले आहेत. त्याचे उत्तर राज्यपालाने द्यायचे नसते तर मुख्यमंत्र्याला द्यावे लागत असते. आज त्याविषयी पत्रकार प्रश्न करील व जाबही विचारील. त्याची मुस्कटदाबी करून ममता त्याला गप्प बसवू शकतील. पण हेच प्रश्न मतदाराच्या मनातही आहेत आणि बंगाली माणसाला सतावत आहेत. त्याचे योग्य उत्तर मिळाले नाहीत, तर त्या मतदाराला हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढल्या मतदानाच्या दिवसाची प्रतिक्षा असेल. अशाच निराश नाराज मतदाराने खुद्द ममतांना सत्तेवर आणून बसवले आहे आणि त्यांच्यासारखी अरेरावी करणार्‍या डाव्यांना घरी पाठवलेले आहे. पुढल्यास ठेच मागला शहाणा अशी उक्ती आहे. पण मागला अतिशहाणा असला तर पुढल्याला बसलेली ठेच त्याला शिकवत नाही. केजरीवाल यांना बसलेली ठेच ममतांना शहाणी करू शकत नाही. कारण आपण साधे शहाणे नाही तर अति-शय शहाण्या आहोत, हे सिद्ध करायला ममतानी कंबरच कसलेली आहे ना? मग बंगाली मतदार असलेला ‘शिंदे’ काय करील?