मार्क्सवादी सोवळे-ओवळे

आठवड्यापुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची घोषणा केली, तोपर्यंत विरोधी पक्षांच्या दोन बैठका होऊन गेल्या होत्या. पण त्यांना भाजपाच्या विरोधात एकच संयुक्त उमेदवार उभा करू, असाही निर्णय घेता आला नव्हता. कोविंद हे बिहारचे राज्यपाल होते आणि दलित समाजातून आलेले आहेत. सहाजिकच त्यांना दलित समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून उमेदवारी दिली गेली, असेही म्हटले गेले. पर्यायाने मग विरोधकांनाही दलित उमेदवार उभा करण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. त्यातून मग जगजीवनराम यांची कन्या मीराकुमार यांची उमेदवारी विरोधकांनी जाहिर केली. इथपर्यंत ठिक होते. पण आपण नेमला वा नियुक्त केलेला दलित खरा असतो, असे सिद्ध करण्याचा जो आगावूपणा चालतो, त्याची कोणीतरी दखल घेण्याची गरज आहे. नेहमी असे होते, की भाजपाने मुस्लिमाला उमेदवारी दिली नाही, मग मुस्लिम समाजाला भाजपा बहिष्कृत ठेवतो, असा नित्याचा आरोप आहे. त्यातूनही मग कोणा मुस्लिमाला उमेदवारी दिली, तर ती नाममात्र असाही आरोप केला जातो. तोच नियम मग कोविंद यांच्या उमेदवारीला लावला गेला तर नवल नाही. पण त्याच निमीत्ताने मार्क्सवादी पक्षाच्या एका नेत्याने वाहिनीवरील चर्चेत एक खोचक प्रश्न विचारला, संघाच्या प्रमुखपदी दलित कशाला आणत नाही? ही बाब मोठी बेशरमपणाची आहे. कारण कुठल्याही पक्षाच्या नेत्याने पुरोगामीत्वाचा कितीही टेंभा मिरवला तरी दलितांचे प्रतिनिधीत्व आले, मग प्रत्येकाने हात आखडता घेतलेला आहे. मार्क्सवादी तर त्यातले सोवळे भटजी म्हणावेत, इतके कर्मठ राहिलेले आहेत. म्हणूनच हा विषय चर्चिला जाण्याची गरज आहे. या पक्षाची स्थापना होऊन आता ५३ वर्षे उलटून गेली आहेत. तितक्या वर्षात किती दलितांनी पक्षाचे नेतृत्व केले आहे?

काही वर्षापुर्वी केरळ राज्यात कम्युनिस्टांची आघाडी जिंकली होती आणि तिथे त्या पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये के आर गौरी नावाच्या नेत्या आघाडीवर होत्या. पण म्हणून त्यांची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागू शकली नाही. याचे कारण काय असावे? मार्क्सवादी पक्षात अनेक धडाडीच्या महिला नेत्या आहेत. आजच नव्हेतर दिर्घकाळ त्या पक्षात महिलांनी महत्वाची कामगिरी बजावली आहे. मुंबईत अहिल्या रांगणेकर यांनी महागाई आंदोलनापासून संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपर्यंत अनेक घटनांमध्ये आपली चमक दाखवलेली होती. पण त्यांची कधी पक्षाच्या उच्चसमिती असलेल्या पॉलिटब्युरोमध्ये निवड होऊ शकली नाही. गोदुताई परुळेकर यांनी अर्धशतकापुर्वी ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागात वास्तव्य करून, तिथे पक्षाची संघटना बांधली व आमदार खासदारही निवडून आणले. अक्षरश: आदिवासी जीवन जगताना त्यांनी केलेले कार्य त्यांच्या ‘माणूस जेव्हा जागा होतो; या पुस्तकात आलेले आहे. पण तरीही त्यांची कधी पक्षाच्या वरीष्ठ नेतृत्वात वर्णी लागली नाही. तितक्याच आघाडीच्या नेत्या म्हणून कॅप्टन लक्ष्मी सेहगल यांच्याकडे बघता येईल. पण यापैकी एकही महिला कधी पक्षाची सर्वोच्च नेता होऊ शकली नाही, किंवा तिला पॉलिटब्युरोमध्ये स्थान मिळू शकले नाही. थोडक्यात मार्क्सवादी पक्ष हा पुरूषप्रधान नेतृत्वाच्या मुठीत राहिला. किंवा राखला गेला असाही दावा करता येईल. पण कधी त्याची जाहिर चर्चा झालेली नाही. किंबहूना माध्यमात त्यांचेच बगलबच्चे वा भागिदार बसलेले असल्याने कधी त्याला वाचा फ़ोडली गेली नाही. गौरी यांना तर पक्षातून हाकलले गेले होते. त्यामुळे अशा पक्षाचा कोणी नेता संघाला दलित वा महिलेला किती नेतॄत्व वा प्रतिनिधीत्व दिले असा सवाल करतो, तेव्हा निलाजरेपणाचा कळस गाठला जात असतो. महिलांची जी गोष्ट आहे, तीच या मार्क्सवादी पक्षामध्ये दलित पिछड्या समाजी गोष्ट आहे.

आजवर कधी या डाव्या क्रांतीकारी पक्षामध्ये कुणा दलित नेत्याला सर्वोच्चपदी स्थान मिळालेले नाही. या पक्षाची रचना इतरांपेक्षा वेगळी आहे. त्यात सरचिटणिस हा सर्वाधिकारी असतो आणि त्याच्या मदतीला पॉलिटब्युरो नावाची मोजक्या नेत्यांची एक फ़ळी असते. त्यांच्याखाली मध्यवर्ती समिती म्हणजे सेंट्रल कमिटी असते. या उच्च गटाला सर्वाधिकार असतात. त्याच्या इच्छेबाहेर काही होऊ शकत नाही. अशा सरचिटणिस पदावर आजवर किती दलितांची वर्णी लागलेली आहे? भाजपाने देशाच्या पंतप्रधानपदी इतरमागास जातीचा माणूस आणून बसवला आणि आता राष्ट्रपती पदावर दलिताला उमेदवारी दिलेली आहे. तर संघटनात्मक पदावर दलित कशाला नाही, असा सवाल मार्क्सवादी नेता करतो. मग दोन प्रश्न निर्माण होतात. राष्ट्रपती वा पंतप्रधान यापेक्षा संघाचे प्रमुखपद मोठे आहे काय? अर्थात जिथे भाजपा वा इतर संघप्रणित संघटनांचे धोरणविषयक निर्णय होतात, त्याच्या समितीच्या म्होरकेपणाला अधिक महत्व असते. त्यामुळेच संघचालक दलित कशाला नाही, असा सवाल विचारला गेला आहे. पण मग तोच प्रश्न मार्क्सवादी पक्षालाही विचारला गेला पाहिजे. पण वाहिनीच्या चर्चेत संयोजकाने तसा प्रश्न त्या मार्क्सवादी नेत्याला विचारला नाही वा अन्य कोणी त्याबद्दल छेडले नाही. ह्याला चर्चेत सहभागी झालेल्यांचे अज्ञान म्हणायचे की लबाडी म्हणायची? कारण त्यातून संघावर दलितांना अधिकारपद नाकारण्याचा आरोप होऊन गेला. पण जवळपास तशीच स्थिती मार्क्सवादी पक्षात मागली पाच दशके असतानाही त्यावरचे पांघरूण काढले गेले नाही. ही बदमाशी असू शकते किंवा जाणिवपुर्वक केलेली टाळाटाळ असू शकते. पण त्याच संदर्भात केरळच्या गौरी अम्माचा मुद्दा लक्षणिय आहे. त्या नुसत्याच महिला नव्हत्या, तर दलित महिला नेत्या होत्या. म्हणजेच त्यांच्यावर दुहेरी अन्याय पक्षाने केलेला आहे.

अर्थात पत्रकारांचे वा वाहिनीवरील चर्चेत सहभागी झालेल्यांचे अज्ञान समजू शकते. कारण मार्क्सवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रकाश करातही त्या बाबतीत अनभिज्ञ आहेत. दोन वर्षापुर्वी त्यांच्या नेतृत्वाखाली मार्क्सवादी पक्षाची पंचवार्षिक बैठक भरायची होती, त्यात नवे नेतृत्व आणि पॉलिटब्युरोची निवड व्हायची होती. तेव्हा पत्रकारांनी हाच प्रश्न त्यांना केलेला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्य जन्मशताब्दीच्या निमीत्ताने देशातील दलितांना मिळालेल्या अपुर्‍या संधी व विकासाचा विषय मार्क्सवादी पक्षाच्या बैठकीत घेतला जाणार होता. इतक्या वर्षात आरक्षणानंतरही दलितांची दुर्दशा कशाला, याचा उहापोह करण्यासाठी संसदेची खास बैठक बोलवावी, अशी मागणी त्या पक्षाने केलेली होती. त्याची माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रकाश करात यांना एक प्रश्न विचारण्यात आला. मार्क्सवादी पक्षाच्या सर्वोच्च पदावर कोणा दलित नेत्याची कधी वर्णी लागलेली आहे काय? पक्षाच्या पॉलिटब्युरोमध्ये किती दलितांना आजवर घेण्यात आले? त्याचे उत्तर करातही देऊ शकलेले नव्हते. ती माहिती तपासून बघावी लागेल असेच उत्तर त्यांनी दिलेले होते. म्हणजे देशात दलितांना सरकारने किती संधी दिली व कुठला विकास झाला, त्याची या पक्षाला फ़िकीर होती. पण आपल्याच पक्षात दलितांचे स्थान काय, याविषयी पक्षाचा सर्वोच्च नेता मात्र अंधारात होता. मुद्दा अपुर्‍या माहितीचा नाही. तर हे लोक कसे तोंडदेखले दलित न्यायाचे पुरस्कर्ते असतात आणि आपल्या हाती असलेल्या संधीही दलितांना कशा नाकारत असतात, त्याचे हे उदाहरण आहे. देशातील दलितांची करात यांना फ़िकीर होती, पण स्वपक्षातील दलितांना नाकारलेल्या संधीविषयी त्यांना कधी प्रश्नही पडलेला नव्हता, इतकाच याचा अर्थ आहे. किंबहूना अर्धशतकातील त्या पक्षाची वाटचाल बघितली तर त्याचे सर्वोच्च नेतृत्व ही उच्चवर्णियांची व प्रामुख्याने ब्राह्मणांची मक्तेदारी असल्याचे दिसून येईल.

५३ वर्षात या पक्षाच्या वरीष्ठ असलेल्या पॉलिटब्युरो वा सरचिटणिसपदी कुणाही दलिताची वर्णी लागू नये, याला योगायोग मानता येईल काय? ज्या पक्षाचे तत्त्वज्ञानच गरीब, दलित पिछड्यांसाठी आहे, त्याच्या निर्णय प्रक्रियेत त्याच मागस वर्गातील कुणालाही स्थान नसावे काय? महिला आणि दलित पिछड्यांना कटाक्षाने बाजूला ठेवून कोणती क्रांती करण्यात पक्षाने यश मिळवले आहे? प्रकाश करात पक्षाचे सर्वोच्च नेता झाले, तेव्हा त्यांची पत्नी वृंदा करात यांना पॉलिटब्युरोत स्थान मिळाले. गोदूताई परुळेकर, अहिल्या रांगणेकर वा के आर गौरी यांच्यापेक्षा वृंदा करात यांच्यापाशी अशी कुठली खास गुणवत्ता होती, की कोवळ्य़ा वयात त्यांना इतक्या महत्वाच्या समिती वा पदावर आणले गेले होते? त्याविषयी कोणी कधी प्रश्न विचारला नाही, की खुलासा पक्षाने दिलेला नाही. प्रकाश करात यांची पत्नी असण्यापेक्षा वृंदाताईंकडे कुठलीही अधिकची गुणवत्ता नव्हती, ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्याची चर्चा कधी झाली नाही की होणार नाही. कारण आता दिल्लीच्या राष्ट्रीय माध्यमात ज्यांचा भरणा झालेला आहे, त्यांची व पुरोगामी पक्ष संघटनातील नेत्यांची जातकुळी एकच आहे. असे लोक नेहरू विद्यापीठातून अवतरलेले असतात आणि ते आपल्या जातकुळीला संभाळून घेत आपापल्या क्षेत्रात काम करीत असतात. सहाजिकच दलिताला संघटनाप्रमुखपदी कशाला नेमत नाही असा सवाल संघाला विचारला जातो आणि विचारणार्‍यांच्या पक्षात मात्र पन्नास वर्षे ब्राह्मणच मोक्याची अधिकारपदे अडवून बसलेले असतात. असा हा पुरोगामी वा मार्क्सवादी सोवळेपणा जपला जात असतो. त्याचेच कमीअधिक प्रत्यंतर अन्य पक्षातही येत असते. पण त्याविषयी चर्चा करायची नसते आणि संधी मिळेल तिथे भाजपा वा संघाला असले प्रश्न विचारून लबाडी करायची असते. याला आजकाल पुरोगामीत्व मानले जाते. त्याचे कौतुक चालू असते.

भाजपाने इतरमागास वर्गातला माणूस उचलून पंतप्रधानपदी आणला, तो नाममात्र मागास नसतो. त्या वर्गाचे जीवन कंठून तो इथवर आलेला असतो. मोदींसारखा माणूस गरीब कुटुंबातून अनेक अडचणींवर मात करून इथवर आलेला आहे. कुठल्या सुखवस्तु कुटुंबातून आलेला नाही. राजकीय लाभ उठवण्यासाठी त्याची जात भाजपाने इथे वापरलेली नाही. आयुष्य व प्रसंगाशी झुंज देत परिस्थितीवर मात करत अशा माणसांनी आपली गुणवत्ता सिद्ध केलेली आहेत. प्रगत जाती वा सुखवस्तु लोकांशी स्पर्धा करून मोदींनी आपले नेतृत्व सिद्ध केलेले आहे आणि आज देशाचे नेतृत्व संपादन केलेले आहे. जातीचे वा गरीबीचे भांडवल करून त्यांना कोणी हे सत्तापद आंदण दिलेले नाही. तीच कथा राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांची आहे. दुर्गम खेड्यात परिस्थितीशी दोन हात करत ह्या माणसाने इथवर मजल मारलेली आहे. तो कुणाच्या मेहरबानीने अधिकारपदी पोहोचलेला नाही, किंवा त्याच्या जातीचे पक्षाला भांडवल करता यावे, म्हणून त्याला उमेदवारी मिळालेली नाही. नितीशकुमार यांनी केलेले विधान इथे मोलाचे ठरावे. आता मीराकुमार यांना कॉग्रेसने उमेदवारी दिली, ती दलित जातीचा लाभ उठवण्यासाठी. पडायच्या वेळी मीराकुमार यांना उभे करण्यात आले आहे आणि त्याही दलित म्हणून काय कष्टाचे जीवन जगल्या आहेत? कोविंद यांच्या तुलनेत मीराकुमार यांनी खुपच सुखवस्तू जीवन काढलेले आहे. मंत्र्याचे अपत्य म्हणून त्यांना छानपैकी सुविधा मिळालेल्या आहेत. खर्‍याखुर्‍या दलिताने उपसलेल्या हालअपेष्टा कधी मीराकुमार यांनी जगलेल्या नाहीत. पण लाभ घेताना मात्र त्यांनी जात मिरवलेली आहे. जेव्हा सोनियांना राष्ट्रपती निवडून आणण्य़ाची हमी होती, तेव्हा त्यांनी प्रतिभा पाटिल वा प्रणब मुखर्जी यांना संधी दिली. पडायच्या वेळी मीराकुमार यांची जात बघितली गेली आहे, हा आजच्या पुरोगामीत्वाचा खरा चेहरा आहे.

आता सुद्धा मीराकुमार यांचे नाव कॉग्रेसने पुढे आणण्यापर्यंत मार्क्सवादी डाव्यांनी गोपाळ गांधी यांच्याच उमेदवारीचा पुरस्कार केलेला होता. पण त्यांच्यापाशी आज इतकी नगण्य मते आहेत, की वेगळा उमेदवार उभा करून तोंडघशी पडण्यापेक्षा त्यांनी दलित मीराकुमार यांना समर्थन दिलेले आहे. अब्दुल कलाम यांना वाजपेयी यांनी उमेदवार केले; तेव्हा या़च डाव्यांनी कॅप्टन लक्ष्मी सेहगल यांना पुढे करून एकमताने मुस्लिम राष्ट्रपती आणण्यात अडथळा आणलेला होताच. एकूण पुरोगामी वा दलित पिछड्यांचे पुरस्कर्ते म्हणून मिरवणारे किती दांभिक असतात, त्याची प्रचिती यातुन यायला हरकत नसावी. वास्तवात आजच्या वर्णवर्चस्व किंवा सोवळ्या ओवळ्याची खरी मक्तेदारी पुरोगामीत्व मिरवणार्‍यांकडे गेलेली आहे. त्यांनी कुणाला अस्पृष्य़ ठरवले, मग त्याला कोणी शिवायचे नाही, असा त्यांचा आग्रह असतो. पण गेल्या काही वर्षात हे थोतांड ओळखलेल्या सामान्य माणसाने त्यांच्या कर्मकांडाला नकार दिलेला आहे. त्याकडे पाठ फ़िरवलेली आहे. म्हणूनच शक्य तिथून पुरोगामीत्वाला लोक तिलांजली देत चालले आहेत. पण जित्याची खोड मेल्यशिवाय जात नाही म्हणतात, तशी एकूण स्थिती आलेली आहे. बंगालमधून त्यांचे नामोनिशाण पुसले गेले आहे आणि लौकरच उरलेल्या केरळातील त्यांच्या अस्तित्वाला ग्रहण लागणार आहे. पण म्हणून त्यांना शहाणपण सुचेल असेही नाही. पाखंडी माणूस कधी सुधारत नसतो. त्याला लोक संपवतात तेव्हाच जाग येते. पण तोवर वेळ गेलेली असते. शेवट येईपर्यंत शब्दांचे बुडबुडे उडवणे आणि नामशेष होण्याची प्रतिक्षा करणे, त्यांच्या हाती शिल्लक असते आणि लोकांनाही पर्याय नसतो. काळानुसार बदलत नाहीत, त्यांचा कपाळमोक्ष अपरिहार्य असतो. वाईट एका गोष्टीचे वाटते नंबुद्रीपाद, रणदिवे, ज्योती बसू अशा दिग्गजांनी कष्टाने उभ्या केलेल्या पक्ष चळवळीचा असा दुर्दैवी शेवट कोणाला अपेक्षित होता?