‘कुटुंबवत्सल’ लालूंपुढे पेच

उद्या राष्ट्रपतीपदाचे मतदान व्हायचे आहे. त्यानंतर देशाच्या राजकारणात मोठ्या उलथापालथी होण्याची शक्यता आहे. त्या पदाचा उमेदवार ठरवताना विरोधी पक्ष मागे पडले होते आणि आता उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवार ठरवण्यात विरोधकांनी आघाडी घेतली आहे. अर्थात त्याला फ़ारसा राजकीय अर्थ नाही. कारण दोन्ही पदाचे उमेदवार पराभवासाठीच पुढे केलेले आहेत. उपराष्ट्रपती केवळ संसदसदस्य निवडत असतात. त्यामुळे तिथे सत्ताधारी पक्षाचा विजय ठरलेला आहे. मागल्या खेपेस वाजपेयी सरकार असतानाही उपराष्ट्रपती म्हणून भैरोसिंग शेखावत यांना निवडून आणण्यात भाजपाला कुठली अडचण आलेली नव्हती. राष्ट्रपती पदाची निवड संसद व विधानसभांचे सदस्य करीत असल्याने, तो विषय गुंतागुंतीचा असतो. खरी लढत त्यासाठी होत असते. म्हणून तर वाजपेयींनी डॉ. अब्दुल कलाम असे निर्विवाद नाव पुढे केले होते. याहीवेळी भाजपाकडे राष्ट्रपती निवडून आणण्याइतकी मते नव्हती. पण त्याची सोय लावूनच मग उमेदवार ठरवला गेला. त्यात विरोधकांनी पुढाकार घेतला असता, तर कदाचित वेगळे राजकारण घडताना दिसले असते. पण विरोधकांनी त्याला उशिर केला. तो उशिर आता महागात पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ज्या बिहारी महागठबंधनाला आशेचा किरण म्हणून विरोधक बघत होते, तोच मावळण्याची वेळ राष्ट्रपती निवडणूकीने आणलेली आहे. कारण त्यासाठी भाजपाने जो उमेदवार निश्चीत केला, त्याला पाठींबा व विरोध अशा विषयावर महागठबंधनालाच घरघर लागलेली आहे. आधी गठबंधनाचे नेते मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी परस्पर भाजपाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठींबा देऊन टाकला आणि आता त्यातून निर्माण झालेली नितीश-लालू तेढ विकोपास जाण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण बिहारचे आघाडी सरकार त्या भोवर्‍यात सापडले आहे.

लालू आपल्या परीने मोदीविरोधी एकजुटीचे नेतृत्व दिर्घकाळ करीत आहेत. त्यांनी नितीशना हाताशी धरून बिहारमध्ये भाजपाच्या विजयाचा रथ रोखला आणि मोदींना शह देण्यासाठी विरोधकांची एकजुट, हा पर्याय खुप चर्चिला गेला. मात्र तशी एकजुट अन्य कुठल्या राज्यात होऊ शकली नाही आणि अजून तशी महाआघाडी देशभरात होण्याची कुठली चिन्हे दिसत नाहीत. राष्ट्रपतीपदाचा एकच संयुक्त उमेदवार उभा करण्याचा निर्णय होऊ शकला नाही आणि त्यासाठी डाव्यांनी पुढे केलेला गोपाळकृष्ण गांधी हा उमेदवार नंतर मागे पडला. कारण भाजपाने कोविंद यांचे नाव पुढे केले आणि ते दलित असल्याने विरोधकांनाही दलित उमेदवार शोधण्याची वेळ आली. यात सवड कमी असल्याने कॉग्रेसने परस्पर मीराकुमार यांचे नाव जाहिर केले आणि डाव्यांनीही त्याला पाठींबा देऊन टाकला. आता उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवार ठरवताना मग डाव्यांचा उमेदवार स्विकारण्यात आलेला आहे. पण दोन्ही उमेदवार पराभवासाठीच उभे करायचे असल्याने फ़ारसा वाद झाला नाही. खरी लढत राष्ट्रपतीची होती. तिथे विलंब करून कॉग्रेस व विरोधकांनी आपल्या हातातला पुढाकार निसटू दिला. पण त्याचा परिणाम बिहारच्या राजकारणावर झाला आहे. तिथे आघाडीतील दोन प्रमुख पक्ष असलेल्या जदयु व राजद यांच्यात बेबनाव निर्माण झाला आहे. नितीशनी मोदींच्या उमेदवाराचे समर्थन केल्यावर लालूंना मिरच्या झोंबल्या आहेत. आपणच बिहारचे सरकार व राजकारण चालवणारे सुत्रधार असल्याचा लालूंनी दिर्घकाळ उभा केलेला देखावा, त्यामुळे निकालात निघालेला आहे. नितीशनी पाठींब्याच्या एका खेळीत आपण लालूंच्या मुठीतले मुख्यमंत्री नाही, असे सिद्ध केलेच होते. पण आता लालूंवर राजकीय कुरघोडी करण्यापर्यंत नितीशनी मजल मारली आहे. बिहार सरकारमध्ये लालूंचे धाकले पुत्र तेजस्वी उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या सत्तापदावर नितीशनी प्रश्नचिन्ह लावले आहे.

लालूंच्या एकूणच कुटुंबाच्या विरोधात सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची रणधुमा्ळी चालू आहे. पुत्र, कन्या, पत्नी, जावई अशा अनेकांच्या बाबतीत आरोप चालू आहेत आणि सीबीआय व आयकर खात्याने अनेक धाडीही घातल्या आहेत. बेनामी व बेकायदा व्यवहाराच्या भानगडी चव्हाट्यावर आलेल्या आहेत. त्यावर राजकीय सुडबुद्धीचा आरोप करून लालूंनी नेहमीप्रमाणे पळवाट शोधलेली आहे. पण धाडी व चौकशा बिनबुडाच्या नसतात. हे जगाला कळते आणि नितीशकुमारनाही उमजते. म्हणूनच त्यांनी आता त्याच सापळ्यात लालूंना घेरण्याचा डाव खेळला आहे. तेजस्वी या लालूपुत्राच्या भानगडींची चौकशी चालू असल्याने त्यांनी जनतेला पटणारा खुलासा करावा आणि निर्दोष असल्याचे दाखवून द्यावे. कारण त्यांच्यावरील आरोपांनी बिहारचे महागठबंधन सरकार बदनाम होत असून, आपलीही प्रतिमा मुख्यमंत्री म्हणून मलिन व्हायला लागली आहे, असे नितीश यांनी म्हटले आहे. तेजस्वी या लालूपुत्राच्या राजिनाम्यासाठी अनेक ठिकाणाहून दबाव आणला जात आहे आणि त्याला उत्तर म्हणून लालूंनी आमदारांची बैठक घेऊन राजिनाम्याला नकार दिलेला आहे. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी नितीशनी आपल्या पक्षाची बैठक घेऊन लालूंना निर्वाणीचा इशारा दिलेला आहे. चार दिवसात तेजस्वीवर असलेल्या आरोपाचा समाधानकारक खुलासा करावा, असा तो इशारा आहे. अन्यथा काय करू ते नितीशनी स्पष्ट केलेले नाही. पण पुढे काय होऊ शकते, ते जगाला ठाऊक आहे. नितीश मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या अधिकारात तेजस्वीची पदावरून हाकालपट्टी करू शकतात. तसे झाल्यास सत्तेतून व आघाडीतून बाहेर पडण्याखेरीज लालूंना पर्याय उरत नाही. अशावेळी कॉग्रेसलाही पेच आहे. नितीशसोबत सत्तेत रहायचे की बाहेर पडायचे; अशी समस्या कॉग्रेसपुढेही उभी रहाणार आहे. मात्र बहूमताची फ़िकीर नितीशना करण्याचे कारण नाही. त्यासाठी भाजपाने जाहिर आश्वासन दिलेले आहे.

म्हणजेच राष्ट्रपती उमेदवाराच्या निमीत्ताने सुरू झालेला वाद आता राष्ट्रव्यापी विरोधी एकजुटीला शाप ठरला आहे आणि बिहारमध्ये असलेल्या आघाडीलाही तडे जाताना दिसू लागले आहेत. ते खरेच गेले तर बिहारचे महागठबंधन धोक्यात येऊ शकते आणि पुन्हा एकदा नितीश-भाजपा आघाडी बिहारमध्ये सत्तेत भागिदारी करू शकते. त्या दोघांच्या आमदारांची बेरीज बहूमताला पार करणारी असल्याने, नितीश यांच्या सत्तापदाला कुठलाही धोका नाही. मात्र लालूंना हाती असलेली तुटपुंजी सत्ता गमवावी लागेल आणि कॉग्रेसही बिहारमध्ये अनाथ झाल्यासारखी होईल. दुसरीकडे राष्ट्रव्यापी पुरोगामी आघाडीला जन्मापुर्वीच संपवल्याचे समाधान भाजपाला मिळायला हरकत नाही. थोडक्यात आतापर्यंत विधानसभेतील मोठा पक्ष म्हणून शिरजोरी करणार्‍या लालूंना बिहारी राजकारणात नितीशनी यशस्वी शह दिला असून, आपली सत्ता टिकवताना त्यांनी लालूंना गोत्यात घातले आहे. पण विषय लालूंपुरता नसून विरोधकांच्या राष्ट्रव्यापी आघाडीचा आहे. बिहार हे त्याचे उदाहरण म्हणून पेश केले जात होते. त्यालाच या निमीत्ताने सुरूंग लागला आहे. बिहारचे महागठबंधन टिकवणे व त्याद्वारे राष्ट्रव्यापी विरोधी एकजुटीची आशा जगवणे, आता केवळ लालूंच्या हात्तात आहे. त्यांनी पुत्रप्रेमाचा बळी देऊन विरोधी एकजुटीसाठी बिहारचे महागठबंधन टिकवावे. किंवा नितीशना भाजपाच्या गोटात जाण्यासाठी रस्ता मोकळा करून द्यावा. तसे लालू करू शकले तर नितीशना महागठबंधन टिकवावे लागेल आणि कॉग्रेस व लालूंसह सरकार चालवावेच लागेल. मात्र ‘कुटुंबवत्सल’ लालूप्रसाद यादव इतका त्याग करू शकतील काय, असा प्रश्न आहे. कारण आता दिवस खुप कमी राहिले आहेत. राष्ट्रपती निवडणूक संपली व निकाल लागले, मग राजकारणाला कमालीचा वेग प्राप्त होईल आणि बैठकांचे गुर्‍हाळ चालवित बसायची सवडही उपलब्ध नसेल.