बुद्धी-बळाच्या पटावरची प्यादी

गेल्या बुधवारी बिहारच्या राजकारणाने असे वळण घेतले, की देशातले तमाम राजकीय अभ्यासकही गडबडून गेले आहेत. याला अर्थातच नितीशकुमार जबाबदार नसून स्वत:ला अभ्यासक म्हणवणार्‍यांचा आंधळेपणा कारणीभूत झाला आहे. नितीश, लालू वा कॉग्रेस हे पुरोगामी पक्ष असल्याचा खुळचट भ्रम त्याचे खरे कारण आहे. यातला कुठलाही पक्ष सेक्युलर नाही किंवा भाजपाही जातियवादी पक्ष नाही. हे पक्ष व त्यांचे नेते कायम सत्ताकांक्षी माणसे राहिलेली आहेत. आपापले राजकीय हेतू साधण्यासाठी  असे नेते तत्वांचा किंवा विचारसरणीचा लेबलासारखा उपयोग करीत असतात. मग त्याच लेबलाला भुललेले अभ्यासक डोळे झाकून बाटलीतला माल जातीय वा पुरोगामी असल्याच्या समजुतीत वापरत असतात. प्रत्यक्षात सगळे पक्ष तितकेच जातीयवादी आहेत, जितके ते सेक्युलर आहेत. जेव्हा घटना सोयीची असेल, तेव्हा त्यानुसार वागण्याला प्राधान्य असते. नितीश यांना पंतप्रधानकीच्या स्पर्धेत नरेंद्र मोदी हा समकालीन आल्याचा हेवा वाटत होता आणि त्याला आव्हान देण्याची कुवत नसल्याने त्यांना तेव्हा चार वर्षापुर्वी पुरोगामीत्वाचा उमाळा आलेला होता. उलट मोदींना पराभूत होताना बघायला उतावळे झालेल्या तथाकथित पुरोगामी पक्ष व जाणत्यांना मोदी पांगळे दाखवण्याची घाई झालेली होती. म्हणून नितीशनी एनडीए सोडण्याचा पवित्रा घेतल्यावर तमाम पुरोगामी सुखावले होते. त्यांनी ढोलताशे पिटून नितीशकुमार यांची सेक्युलर मिरवणूक काढलेली होती. अशा शहाण्यांनी पाठ थोपटल्याची किंमत मागली तीन वर्षे नितीशनी पुरेपुर मोजलेली आहे. सहाजिकच आणखी किंमत मोजणे शक्य राहिले नाही, तेव्हा त्यांनी गाशा गुंडाळून पुन्हा एनडीएत परतण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा कुठल्याही तत्वाशी वा विचारसरणीशी संबंध नाही. हा सगळा शहाण्यांचा दृष्टीभ्रम वा बुदधीभ्रम आहे. घडले आहे ते निव्वळ सत्तेचे राजकारण आहे.

या घटनाक्रमामध्ये अनेक तारखा, वेळा व त्यावेळी घेतले गेलेले निर्णय निर्णायक महत्वाचे आहेत. उदाहरणार्थ बिहारचे राज्यपाल राष्ट्रपती भवनात गेले आहेत आणि आज तरी त्या राज्याला पुर्णवेळ कोणी राज्यपाल नाही. बंगालचे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी तिथले हंगामी राज्यपाल म्हणून काम बघत आहेत. बुधवारी ते पाटण्याला आलेले होते आणि त्याच रात्री माघारी कोलकात्याला जायचे होते. पण त्यांनी तो बेत रद्द केला. त्यानंतरच नितीश तिथे पोहोचले व आपल्या पदाचा त्यांनी राजिनामा दिला. दुसरी बाब लालूंची. त्याच दुपारी लालूंनी आपला पुत्र राजिनामा देत नसल्याचा निर्वाळा आमदारांच्या बैठकीनंतर दिला होता. सूर्य मावळताना नितीश राज्यपालांकडे राजिनामा द्यायला गेले. पण त्यानंतर जी परिस्थिती उद्भवली, तिचा सामना करण्यासाठी पाटण्यात थांबायला लालूंना वेळ नव्हता. त्याच रात्री त्यांना रांचीला निघायचे होते. कारण गुरूवारी सकाळी त्यांच्या चारा घोटाळा खटल्याची तिथे सुनावणी होती. थोडक्यात नितीशच्या राजिनाम्यानंतरचा गोंधळ निस्तरणे लालूंना अशक्य असेल, असाच दिवस राजिनाम्यासाठी आधीपासून निश्चीत झालेला होता आणि झालेही तसेच. राजिनामा देऊन चार तास होण्यापुर्वीच नितीश व भाजपा यांच्यातला समझोता उघड झाला व दोन्हीकडले नेते अपरात्री राज्यपालांना आपला दावा पेश करायला गेले. तेव्हा लालूंच्या गोटात तारांबळ उडाली. तेजस्वीने राजभवन व पाटण्यात धरण्यांची घोषणा केली. पण मग मागे घेतली. अननुभवी तेजस्वीला राजकारण हाताळता आले नाही. तिकडे कॉग्रेसच्या गोटात या घटनाक्रमाने राहुलनाही काय झाले, त्याचाही अंदाज येत नव्हता. त्यामुळे महागठबंधन मानल्या जाणार्‍या मोदीविरोधी गोटात पुरते अराजक माजलेले होते आणि नितीश-भाजपा आपल्या आधी तयार असलेल्या पटकथेप्रमाणे नाट्य रंगवित चालले होते.

नितीशना २०१९ सालात पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून पेश करण्याचा मनसुबा विरोधकांचा होता. पण खुद्द नितीशना तिथे किती किंमत होती? मनमोहन सिंग व नितीश यात जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. मनमोहन कधी राजकारणी नव्हते, म्हणून ते सोनियांचे कळसुत्री बाहुले म्हणून दहा वर्षे सत्तापदावर बसलेले होते. त्यांच्या अपरोक्ष कुठलेही निर्णय झाले तरी त्यांनी त्याचा खुलासाही विचारला नव्हता. पण महागठबंधन गोटातला नितीश हा नेता, तसा कळसुत्री बाहुले व्हायला राजी नव्हता. म्हणून तर त्याने राष्ट्रपती निवडणूकीत विरोधकांचा एकच संयुक्त उमेदवार ठरवण्याची सुचना खुप आधी केलेली होती. सोनियांनी तिकडे लक्ष दिले नाही. सोनियांची मनमानी अमान्य असलेला नितीश, मग त्या गोटात अधिक काळ टिकणारा नेता राहिला नाही. त्याची पहिली चुणूक त्याने कोविंद यांच्या अभिनंदनातून दिली. कोविंद यांचे नाव जाहिर होताच त्यांना भेटून नितीशनी पहिला संकेत दिला, की आपण महागठबंधन वा युपीएमध्ये फ़ार काळ रहात नाही. पण त्याचीही दखल राहुल वा लालूंनी घेतली नाही. पुढे त्यांनी कोविंदना पाठींबा जाहिर केल्यावर लालूंसह कॉग्रेस नेत्यांनी नितीशवर दुगाण्या झाडल्या. तेव्हाच त्यांनी युपीएमधून बाहेर पडणे निश्चीत झालेले होते. सीताराम येच्युरी वा अन्य पक्षांप्रमाणे सोनिया-राहुल यांच्यामागे फ़रफ़टणारा नेता आपण नाही, याचा तो संकेत होता. त्यातच गुलाम नबी आझाद यांनी दुगाण्या झाडून नितीशना आणखी दुर लोटलेले होते. अशावेळी लालूपुत्र तेजस्वीवरचे आरोप हे भरभक्कम निमीत्त नितीशना उपलब्ध करून देण्यात आले. लालूं कुटुंबावरच्या आरोपाच्या चौकशा केंद्रीय तपास यंत्रणा करीत आहेत आणि हे आरोप मूलत: बिहारचे भाजपा नेते सुशील मोदी यांनी केलेले आहेत. मजेची गोष्ट अशी, की ह्या भानगडीचे पुरावे आपल्याला सत्ताधारी महागठबंधनाच्या गोटातून मिळाल्याचे सुशील यांनी सांगितलेले आहे.

आणखी एक गोष्ट इथे नमूद केली पाहिजे, जी शहाणे अभ्यासक विसरून गेलेले आहेत. मागल्या नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधानांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहिर केला, तेव्हा त्याचे मनपुर्वक स्वागत नितीशनीच केलेले होते. पण ते नुसते स्वागत नव्हते. त्याला जोडून त्यांनी आणखी एक मागणी मोदींकडे केलेली होती. नोटाबंदीप्रमाणेच बेनामी मालमत्तेलाही खणून काढण्याचे काम सुरू करावे, अशी नितीशची मागणी होती. तोच कायदा व निर्णय झाला आणि त्याच अंतर्गत आता लालूंच्या कुटुंबियांना घेरण्यात आलेले आहे. मिसा भारती, तेजस्वी, राबडी देवी किंवा तेजप्रताप असे लालूंचे तमाम कुटुंबिय ज्यात फ़सले आहेत, ती बेनामी मालमत्ता व पैशाची प्रकरणेच आहेत. त्याची मागणी मुळातच नितीशची होती आणि तो निर्णय झाल्यावरच सुशील मोदी या भाजपा नेत्याने हे गंभीर आरोप पुराव्यानिशी केलेले होते. ते आरोप करताना त्याने असे पुरावे व कागदपत्रे आपल्याला सत्ताधारी मंत्र्यांकडून मिळत असल्याचा खुलासा केलेला होता. हे मंत्री कॉग्रेस वा लालूंच्या पक्षाचे असू शकत नाहीत. ते जदयुचे असू शकतात, किंवा खुद्द नितीशनेच अशी कागदपत्रे सुशिल मोदींना पुरवलेली असू शकतात. मुद्दा इतकाच, की सुशील मोदींच्या आरोपावरून लालूंच्या कुटुंबाला तपास यंत्रणांनी लक्ष्य केले आणि आता त्याच कारणास्तव महागठबंधन तुटले आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी नितीश व भाजपा एकत्र आलेले आहेत. ही एखाद्या लिखीत चित्रपटाची पटकथाच भासत नाही काय? त्यातली पात्रे जशी परस्परांना सहाय्य करून कथानक पुढे सरकवत असतात आणि प्रेक्षकांना थक्क करीत असतात. त्यापेक्षा बिहारी नाट्य भिन्न आहे काय? त्या नाटकातल्या महत्वाच्या भूमिका लालू, तेजस्वी वा राहुल गांधींच्या असूनही, त्यांना आपण पात्रे आहोत की प्रेक्षक, याचाच पत्ता लागला नाही, ही यातली खरी गंमत आहे.

आता नितीश यांच्यावर बेताल आरोप कॉग्रेस, लालू व अन्य पुरोगामी मंडळी करतील यात शंका नाही. ती नेहमीचीच बाब झाली आहे. खुळ्यासारखे त्यात पुरोगामीत्व किंवा जातीयवाद शोधले जातील. राजकीय सूडबुद्धीचे आरोप होतील. तत्वाचे वा नैतिकतेचेही प्रश्न विचारले जातील. पण त्यात काही तथ्य नाही. बिहार मतदाराने महागठबंधनाला मते दिली होती, म्हणून नितीशने बिहारी जनतेशी गद्दारी केल्याचाही आरोप होईल. पण नेमके असेच नाट्य २०१३ सालातही घडलेले होते. तेव्हा तर नितीशनी लालू विरोधात मते व सत्ता मिळवलेली असताना, सेक्युलर मुखवटा लावून लालू विरोधात मते देणार्‍या जनतेशीही गद्दारीच केलेली होती. तेव्हा मुख्यमंत्रीपद टिकवताना लालूंची मदत घेतली होती. ज्या लालू विरोधात सत्ता व मते मिळवली, त्याच लालूंशी हातमिळवणी करण्यात कुठली नैतिकता होती? मोदी पंतप्रधान नकोत म्हणून २०१० सालात बिहारी जनतेने नितीशना मते दिलेली नव्हती ना? मग तेव्हा नितीश गद्दार नसतील, तर आज गद्दारीचा विषय कुठून येतो? लालूंनाही तेव्हा नितीश विरोधातच मते मिळाली होती. मग त्यांनी नितीशची खुर्ची तेव्हा कशाला वाचवली होती? सुशासनासाठी लोकांनी मते दिलीत, असे तेव्हा भाजपावाले बोलत होते. आज लालू वा राहुलना मते कशासाठी मिळाली त्याचे स्मरण होते आहे आणि तेव्हा त्याचेच त्यांना विस्मरण झालेले होते. कारण कोणालाही तत्वाशी वा विचारसरणीशी काहीही कर्तव्य नसते. हा सत्तेचा खेळ आहे आणि त्यात निष्ठा, तत्व वा नैतिकता ही प्यादी मोहरे म्हणून वापरली जात असतात. पुस्तक पंडितांना त्यातल्या व्याख्या व शब्दांमध्ये गुरफ़टण्यात समाधान असते. त्यांचाही आपल्या खेळातल्या सोंगट्या म्हणून लालू, नितीश वा मोदी वापर करीत असतात. खेळ संपला मग अशा बुद्धीमंतांनाही अडगळीत फ़ेकून दिले जाते. बाकी राजकारणात व्यवहार महत्वाचा आणि विचार दुय्यम असतो.