इतके पक्ष हवेत कशाला?

मागल्या आठवड्यातच एक बातमी आलेली होती, आम आदमी पक्षाची मान्यता रद्द करण्याविषयीच्या नोटिशीची. अर्थात तशी नोटिस मिळालेला तो एकमेव पक्ष नव्हता. मागल्या लोकसभा निवडणूका लढवल्यानंतर, पक्षाने केलेल्या खर्चाचा हिशोब सादर न केलेल्या अर्धा डझन पक्षांना तशा नोटिसा गेलेल्या होत्या. पण देशभर ज्याचा गवगवा झालेला आहे असा एकच पक्ष त्यात असल्याने, ‘आप’च्या नावाला प्राधान्य मिळाले. ज्या पक्षाने मागल्या दोनतीन वर्षात राजकीय पक्षांचे खर्च, उधळपट्टी, देणग्या आणि त्यातला भ्रष्टाचार यावर काहूर माजवले, त्यानेच आता आपल्यावर पाळी आली, मग अन्य पक्षांपेक्षा बेदरकारपणा दाखवावा का? पण तोही मुद्दा नाही. या पक्षाची स्थापना होण्यापुर्वी ते एक आंदोलन होते आणि त्याचा आशयच प्रचलित राजकारणातला व्यापक भ्रष्टाचार, इतकाच होता. त्यावेळी आपल्याला मिळणार्‍या देणग्या व होणारा खर्च यांचा हिशोब राजकीय पक्षांनी दिलाच पाहिजे, अशी मागणी करीत केजरीवाल इत्यादिकांनी, आपण कसे स्वच्छ चारित्र्याचे पुतळे आहोत अशी प्रतिमा उभी करून घेतली. मात्र तेव्हा तरी त्यांनी राजकीय पक्षांच्या खर्‍या अर्थकारणाचा वास्तव चेहरा त्यांनी लोकांसमोर मांडला होता काय? तोच मांडला नाही, म्हणून त्यातले खरे गांभिर्य अजून कोणाच्या लक्षात आलेले नाही. म्हणून राजकीय पक्ष स्थापन करणे वा त्याची नोंदणी करून राजरोस भ्रष्टाचाराचे कुरण उभे करणे, ही भीषण वास्तविकता लोकांसमोर येऊ शकलेली नाही. किंबहूना ती जनलोकपाल मागणार्‍यांनी पुरती येऊ दिली नाही, असेच म्हणावे लागेल. अन्यथा विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त ब्रह्मा यांची ताजी घोषणा इतकी दुर्लक्षित कशाला राहिली असती?

निवडणुका लढणे, जिंकणे वा त्यावर पैशाची उधळपट्टी करून भ्रष्टाचार करणे; हे आपण नेहमी ऐकत असतो. पण कुठलीही निवडणूक न लढवताही केवळ राजकीय पक्षाची नोंदणी करून अलगद भ्रष्टाचार करता येतो, हे किती लोकांना ठाऊक आहे? करबुडवेगिरीचा सोपा व निरंकुश मार्ग म्हणजे राजकीय पक्षाची नोंदणी करणे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. आपल्या देशात १६००हून अधिक पक्षांची आयोगाकडे नोंद आहे. त्यातले कमीअधिक दोनशे निवडणूकात सहभागी होतात. म्हणजे कुठे ना कुठे त्यांचे उमेदवार मैदानात येतात. बाकीचे पक्ष नुसते नोंदलेले आहेत आणि त्यांनी सहसा निवडणूक लढवलेलीच नाही. लोकांना त्यांची नावेही ठाऊक नसतात. त्यांचे झेंडे, फ़लक आपल्याला कुठे दिसणार नाहीत. त्यांनी मोर्चे, धरणी, आंदोलने वा सभा संमेलने घेतल्याचे आपल्याला कधी दिसत नाही. राजकीय पक्ष म्हणून त्यांनी नोंदणीच कशाला केली, ते कोणाला ठाऊक नाही. मग हे पक्ष आहेत कशाला आणि करतात काय? नव्या निवडणूक आयुक्तांनी तिकडेच मोर्चा वळवला आहे. त्यांनी अशा पक्षांची नोंदणीच रद्द करायचा पवित्रा घेतलेला आहे. ज्यांनी मागल्या दहा वर्षात कधीच कुठली निवडणूक लढवलेली नाही, त्यांच्यावर ब्रह्मा कारवाईचा बडगा उचलणार आहेत. प्रत्यक्षात ते कधी होईल, तो पुढला भाग आहे. पण आज इतकाच प्रश्न आहे, की ज्यांना राजकीय म्हणावे असे कुठलेच कार्य करायचे नसेल, त्यांनी अशी राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करावीच कशाला? सगळे गुढ तिथेच दडलेले आहे. ब्रह्मा यांनी त्याच दुखण्य़ावर नेमके बोट ठेवले आहे.

‘जनतेने दबाव टाकला, तर राजकीय पक्षांच्या अशा प्रकारच्या बनावट नोंदणीला आळा घालणे शक्य होईल. राजकीय पक्षाची नोंदणी झाली, की त्याचे अनेक लाभ मिळतात, प्राप्तिकरातही आर्थिक सवलत मिळते. आम्ही निवडणूक लढली, परंतु विजय मिळाला नाही, असा युक्तिवाद राजकीय पक्ष नेहमीच करतात; परंतु ज्यांनी महापालिकाच नव्हे, तर पंचायत निवडणुकांमध्येही कधीही भाग घेतलेला नाही, असे अनेक पक्ष आहेत आणि ही दुर्दैवाची बाब आहे’, असेही ब्रह्मा म्हणाले. हेच विधान त्यात बहुमोलाचे आहे. राजकीय पक्ष स्थापन करण्यात म्हणजे नोंदण्याचे अनेक लाभ आहेत, म्हणजे कायदेशीर पळवाटा आहेत. पहिली बाब आहे, की पक्ष म्हणून आयकरात सवलत मिळते. ती सवलत देणगी देणार्‍यासह देणगी घेणार्‍यालाही असू शकते. सहाजिकच त्या रकमेचा होणार्‍या खर्चालाही कोणी लगाम लावू शकत नसतो. म्हणजे काय? तर असा नुसता नोंदणी केलेला राजकीय पक्ष वाटेल तितकी रक्कम देणगी रुपाने मिळवून खर्च केल्याच्या पावत्या दाखवू शकेल. पण खरेच त्याच्याच पक्षकार्यासाठी ती रक्कम खर्च झालेली असेल असे नाही. मोठे पक्ष आपल्यासाठी होणारा खर्च असा अन्य नोंदणीकृत पक्षाच्या माध्यमातून करू शकतात. निवडणूका लढवायच्या नाहीत आणि निव्वळ आयकर सवलत घेऊन देणगीच्या पैशात चैन करायची आहे, त्यांनाही नोंदणी उपकारक ठरू शकते. जे खर्च व्यक्तीगत जीवनात कर लादू शकतात, तोच खर्च पक्षाच्या नावाने झाल्यास करमुक्त असू शकतो. साध्या भाषेत ज्याला बेनामी व्यवहार म्हणतात, तसे व्यवहार करण्याची ही कायदेशीर सुविधा झाली. म्हणून हे चौदाशेहून अधिक पक्ष नोंदलेले आहेत. पण ते कधी निवडणूका लढवत नाहीत, की आपले खर्च-हिशोब कोणाला सादर करत नाहीत. त्यांच्या खात्यात येणार्‍या पैशाची चौकशी, तपास वा छाचनी होऊ शकत नाही. ते पैसे जसे चैनीवर खर्च होऊ शकतात, तसेच ते घातपाती देशद्रोही वा गुन्हेगारी कामासाठीही खर्च होऊ शकतात. किंबहूना म्हणूनच अन्याय अत्याचार विरोधी मोठमोठ्या आंदोलनांचा भपका आपण बघतो, त्यावर खर्च झालेला पैसा कुठून आला, त्याचे आपल्याला आश्चर्य वाटत असते. पण प्रत्यक्षात अशाच मार्गाने ही उलाढाल होत असणार.

सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त ब्रह्मा यांचे हात बळकट करणारे अधिकार दिले, तर हे बोगस नामधारी राजकीय पक्ष विनाविलंब निकालात निघतील. आपोआप त्यांच्या आडोशाने होऊ शकणारी कोट्यवधींची उलाढाल संपुष्टात येऊ शकेल. पण त्याला सहजासहजी मोठ्या राजकीय पक्षांची मान्यता मिळेल असे वाटत नाही. कारण यातले बहुतांश नोंदलेले पक्ष कुठल्या ना कुठल्या मोठ्या राजकीय पक्षाचे बेनामी अवतार असणार. काही कंपन्या व उद्योगपतींचे हस्तक असू शकतील. काही राजकीय दलालांची दुकाने असतील. एक मात्र निश्चीत, राजकीय पक्षाची नोंदणी करून पुढे काहीही न करणे, ही बेनामी कंपन्या व कागदी कंपन्यांसारखी कायद्याला बगल देणारी खिंड असावी. अन्यथा जो व्यापार करायचाच नाही, त्याचे दुकान थाटून हे लोक कशाला बसलेले असतात?

(दिव्यमराठी  २६/३/२०१५)
http://divyamarathi.bhaskar.com/news/EDT-editorial-about-political-party-divya-marathi-4942825-NOR.html