शिवसेनेचे लोढणे गळ्यात हवेच कशाला?

आता महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणूकीला पाच महिने उलटून गेले आहेत आणि मोठे यश मिळवूनही भाजपाला स्थीर सरकार देता आलेले नाही. मागली पंधरा वर्षे कॉग्रेस व त्यातून फ़ुटलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाने एकत्रित येऊन तुटपुंज्या पाठींब्यावरही भक्कम सरकार चालवून दाखवले होते. किंबहूना त्यामुळेच त्यांना सलग पंधरा वर्षे सत्ता उपभोगता आली. भाजपा व शिवसेनेला आधीच्या पाच वर्षात ती धड भोगता आली नव्हती आणि आता दोघांकडे मिळून जबरदस्त बहूमताचा आकडा असूनही सत्तेचा मनसोक्त उपभोग घेण्य़ाचे त्यांच्या नशिबी दिसत नाही. म्हणून की काय, पाच महिने होऊन गेले तरी फ़डणवीस सरकार सुस्थीर होण्याची कुठली चिन्हे नाहीत. त्यामुळे कोण सरकारच्या बाजूने आहे आणि कोण विरोधात आहे, त्याचाच थांगपत्ता लागेनासा झाला आहे. विधान परिषदेत आजच्या सत्ताधार्‍यांकडे बहूमत नाही. तिथे विरोधातले दोन्ही पक्ष मोठे आहेत आणि त्यांच्या तालावर विधानसभेतले सत्ताधारी नाचताना म्हणूनच दिसत आहेत. तिथल्या सभापतींनी विरोधी नेतापद विनाविलंब राष्ट्रवादीला देण्यात हयगय केली, म्हणून त्या पक्षाने सभापतींवरच अविश्वास प्रस्ताव आणला आणि ती जागा रिकामी करून घेतली. त्यात भाजपाने त्यांची पाठराखण केली. तर सत्तेतला भागिदार असलेल्या शिवसेनेने सभापतींची पाठराखण केली. अर्थात म्हणून सभापतीपदी शिवाजीराव देशमुख कायम राहू शकले नाहीत. तिथे राष्ट्रवादीला सभापतीपद देवून बदल्यात उपसभापतीचे पद मिळवायचा भाजपाचा हेतू लपून राहिलेला नव्हता. म्हणूनच मग शिवसेनेने देशमुख यांची तळी उचलून धरत आधी तटस्थ रहाण्याचा पवित्रा घेतला आणि आता नव्याने सभापतीची निवड व्हायची असताना सेनेने आपला उमेदवार उभा केला. तो निवडून येण्याची अजिबात शक्यता नव्हती. कारण परिषदेत सेना हा सर्वात कमी सदस्यांचा पक्ष आहे.

मग सेनेने पराभवासाठी उमेदवार कशाला टाकावा? त्याला आपला उमेदवार सभापती पदावर बसवण्यापेक्षा सत्तेतील मित्र भाजपाची शक्य तितकी बेअब्रु करण्यात रस आहे. म्हणूनच नीलम गोर्‍हे यांना पडण्यासाठीच सेनेने उभे केलेले होते. मजेची गोष्ट अशी, की विधानसभेतील सर्वात मोठा असलेल्या भाजपाने त्या पदासाठी परिषदेत उमेदवार उभाच केला नाही. मात्र कॉग्रेसने आपला उमेदवार टाकला होता. तोही जिंकण्याची कुठली खात्री त्या पक्षाला नव्हती. तसे असते तर शिवाजीराव देशमुखांना अविश्वासाचे तोंड बघावे लागले नसते. म्हणजेच प्रत्यक्षात विधान परिषदेतील सभापतीपदाची लढत राष्ट्रवादी विरुद्ध कॉग्रेस अशीच आहे. मग हा खेळ कशासाठी चालू होता? त्यातून कोण काय साधू बघत होते? शिवसेनेला यशाची शक्यता नव्हती आणि तशीच गरजही नव्हती. पण अशा लढतीमध्ये राष्ट्रवादी व भाजपा यांची मिलीभगत आहे, इतकेच सेनेला सिद्ध करायचे होते. देशमुखांना पाडण्यात व राष्ट्रवादीचा सभापती आणण्यात भाजपाचा सहभाग होता आणि एकूणच राज्याच्या राजकारणात राष्ट्रवादीसोबत भाजपाची वास्तविक भागिदारी आहे, हेच लोकांच्या मनात ठसवण्याचे राजकारण सेना खेळते आहे. त्याचे लाभ आज मिळत नसतात. दुरच्या राजकारणात संचित-ठेव म्हणावी, तसे त्याचे लाभ मिळत असतात. ज्या राष्ट्रवादीच्या विरोधात काहूर माजवून भाजपाने इतके मोठे यश मिळवले, ते भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी नव्हे; तर राष्ट्रवादीचे पाप झाकण्यासाठीच, हेच मतदाराच्या मनात ठसवण्याचे डाव सेना खेळते आहे. म्हणून तर निकाल स्पष्ट होण्याआधीच पवारांनी भाजपाला बिनशर्त पाठींबा जाहिर केला होता आणि बहूमताचे गणित जुळवल्याशिवाय भाजपाने अल्पमताचे सरकार स्थापनही केलेले होते. पण शेवटॊ लाजेकाजेस्तव भाजपाला सेनेला सत्तेत आणावे लागलेच.

मुद्दा इतकाच, की राज्यातील सेना-भाजपाचे संयुक्त सरकार ही जनतेच्या डोळ्यातली धुळफ़ेक आहे. त्या दोन्ही पक्षातील वैमनस्य खोलवर गेले असून प्रत्येक कृतीतून त्याची प्रचिती येते आहे. मात्र दुसरीकडे लपवाछपवी चालू असली तरी राष्ट्रवादी व भाजपा हेच आजचे राज्यातील नैसर्गिक मित्र असल्याचेही दाखले वारंवार मिळत असतात. विधान परिषदेतील त्या दोन्ही पक्षातील खुली युती त्याचाच ताजा दाखला आहे. मात्र तसे खुलेआम सांगायचे धाडस भाजपामध्ये नाही. कारण निवडणूक प्रचारात राष्ट्रवादीच्याच विरोधात प्रचाराच्या तोफ़ा डागलेल्या होत्या. आज त्यांनाच सोबत घेऊन व त्यांच्या भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालून कारभार करतोय, असे दिसणे म्हणजे थेट आत्महत्या ठरेल. त्याला भाजपा घाबरतो आहे. म्हणून मग आपले सरकार राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर नाही, असे दाखवण्यासाठी शिवसेनेला सोबत ठेवणे भाग आहे. अगदी वेळोवेळी त्या सरकारला सेना गोत्यात आणत असली व भाजपाविरुद्ध मतप्रदर्शन करता असली, तरी तिला देखाव्यासाठी सोबत ठेवणे अपरिहार्य आहे. मात्र देशमुख प्रकरणानंतर असले अनैतिक संबंध धोक्याचे वळण घेताना दिसत आहेत. कारण आता खुद्द कॉग्रेसच ती छुपी युती वा सोयरीक चव्हाट्यावर आणायला कंबर कसून मैदानात उतरली आहे. त्यासाठी कॉग्रेसने थेट अजितदादांवर नेम धरला आहे आणि त्यांच्या कारकिर्दीत वीज घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत त्याच्या चौकशीची मागणी केली आहे. आजवर जे आरोप भाजपा विरोधात बसून करत होता, त्याच्याच चौकशीची मागणी राष्ट्रवादीचा जुना सहकारी करत असेल, तर नव्या सत्ताधारी भाजपाला त्यापासून पळ काढता येईल काय? पण ती चौकशी करायची, तर मग भाजपाला छुपी सोयरीक कशी जपता येणार? एका बाजूला सत्तेतली सेना कोंडी करते आहे आणि दुसरीकडे राष्ट्रवादीचा जुना सहकारीच भाजपाच्या जुन्या आरोपांचा पाठपुरावा करतो आहे.

निवडणूकीपुर्वी शत-प्रतिशत भाजपाच्या हव्यासाने जे आक्रस्ताळे राजकारण त्या पक्षाकडून चालू झाले होते, त्याचे दुष्परिणाम आता क्रमाक्रमाने समोर येत आहे आणि पुढल्या काळात त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे. तेव्हाच आम्ही एक इशारा दिलेला होता. ‘जे मित्रांमध्ये शत्रू शोधतात, त्यांना कुणा बाहेरच्या शत्रूची गरज नसते.’ आज भाजपा हा स्वत:साठीच एक धोका बनलेला आहे. म्हणूनच असे काही डावपेच खेळतो आहे, की इतक्या वर्षाच्या अथक श्रमाने त्या पक्षाला मिळालेल्या लोकप्रियता व यशाला त्यानेच किड लावली आहे. एका बाजूला राज्यातला शेतकरी अवकाळी पाऊस, गारपीट व दुष्काळी परिस्थितीने गांजलेला आहे आणि त्यासाठी विद्यमान सत्ता काहीच करू शकलेली नाही. त्यातून राज्यभर जी नाराजी आकार घेऊ लागली आहे, तिचा स्फ़ोट मतदानाच्या वेळी होत असतो. त्यावरच डोळा ठेवून शिवसेना पक्षप्रमुख  आपले डावपेच खेळत आहेत. त्यांनी लोकांची नाराजी आपल्या पक्षाच्या शीडात भरून घेण्यावर लक्ष केंद्रीत केलेले आहे. तर त्या नाराजीची पर्वा भाजपाच्या चाणक्यांना वाटेनाशी झाली आहे. शिवसेनेला सत्तेत सोबत ठेवून आपण राष्ट्रवादीशी सोयरीक राखलेली नाही, ही दिशाभूल खपून जाईल हा त्यांचा भ्रम आहे. त्यातून बाहेर पडायला भाजपा नेत्यांनी आपल्याच तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी बातचित केली, तरी त्यांना लोकमताचा अंदाज येऊ शकेल. अशी धुळफ़ेक केल्याने काहीकाळ सत्ता उपभोगता येईल आणि सरकारही टिकवता येईल. पण मतदान होते, तेव्हा असा शांत वाटणारा मतदार दिल्लीप्रमाणे आपली किमया दाखवत असतो. इतके खेळत बसण्यापेक्षा भाजपाने सेनेला सत्तेतून हाकलून द्यावे आणि राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठींबा घेऊन बिनधास्त कारभार करावा. सेनेचे लोढणे हवेच कशाला गळ्यात? विधान परिषदेत राष्ट्रवादीशी सलगी चालत असेल, तर विधानसभेत सोबत करायला कोणती अडचण आहे?