Tuesday, December 8, 2015

राहुल-सोनिया झाले केजरीवाल



आपल्या देशात समता व न्याय अस्तित्वात आहे किंवा नाही? या देशातील सर्व नागरिकांना सर्व कायदे सारखेच लागू होतात किंवा नाही? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. तसे असते तर मग सोनिया गांधी वा राहुल गांधी यांना कोर्टात हजर होण्याच्या विषयावर इतके काहुर माजण्याचे काहीच कारण नव्हते. पण ते माजते. कारण कायदे सर्वांना समान असले, तरी काही माणसे इथे कायद्याच्या कक्षेबाहेर असतात. त्यांना कायद्यानुसारचे लाभ मिळू शकतात. पण कायद्यानुसार येणरी जबाबदारी मात्र कोणी त्यांच्यावर लादू शकत नाही. याचा दिल्लीतला पुरावा म्हणजे अरविंद केजरीवाल आणि राहुल-सोनियांच्या बाबतीत चाललेला भेदभाव होय. दोन वर्षापुर्वी याच दिल्लीत एक मोठा तमाशा रंगला होता. त्याचा नायक अरविंद केजरीवाल होते. त्यांनी नवा पक्ष स्थापन करताना अनेकांवर बेछूट आरोप केलेले होते. त्याच्या विरोधात मग नितीन गडकरी यांनी माफ़ीची मागणी केलेली होती. केजरीवालनी दाद दिली नाही म्हणून गडकरी यांनी कोर्टात दाद मागितली होती. केजरीवाल विरोधात बदनामीचा खटला दाखल केला होता. त्यात आपली बाजू मांडण्यासाठी कोर्टाने केजरीवाल यांना हजर होण्याचे फ़र्मान काढले होते. कुठल्याही कोर्टाने आपल्यासमोर हजर होण्याचे फ़र्मान काढले, मग त्याला समन्स म्हटले जाते. पण वारंवार समन्स पाठवून केजरीवाल हजर होत नाहीत बघितल्यावर कोर्टाने वारंट काढून त्यांना हजर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. तेव्हा केजरीवाल निमूट कोर्टात हजर झाले. मात्र त्यांनी आधीच कोर्टाला जुमानले नव्हते म्हणून त्यांना पुढल्या वेळी हजर होण्याची हमी देण्यासाठी कोर्टाने जामिन वा जातमुचलका मागितला होता. तर आपण निरपराध असल्याचा दावा करीत केजरीवाल हटून बसले आणि त्यांना कोठडीत पाठवणे कोर्टाला भाग पडले होते. तेव्हाही आजच्यासारखाच झकास तमाशा रंगला होता.

ह्या मागची मानसिकता लक्षात घेतली पाहिजे. आपण पवित्र व निष्पाप आहोत. म्हणूनच आपल्यावर कोणी शंका घेऊ नये, किंवा कुठलीही तपासणी करू नये, असा काही लोकांचा आग्रह असतो. केजरीवाल त्यातले एकमेव नव्हते व नाहीत. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशावर राज्य करणार्‍या नेहरू गांधी घराण्याने तशीच काहीशी समजूत करून घेतली आहे आणि तीच लोकांच्या गळी उतरवण्याचे एकमेव कार्य मागल्या सहा दशकात इमानेइतबारे राबवले गेले. तसा भ्रम सामान्य जनतेच्या मनात भरवू शकतील, अशाच लोकांना त्या काळात बुद्धीमंत वा पुरोगामी अशी उपाधी मिळू शकली. त्याचेच हे परिणाम आहेत. म्हणून धडधडीत अफ़रातफ़र करूनही गांधी कुटुंबाला जाब विचारण्याची हिंमत कोणी करत नाही, किंवा करायला गेल्यास त्याच्यावर चिखलफ़ेक सुरू होते. त्यासाठी आपापले सन्मान वा पारितोषिकेही गटारात फ़ेकणारे बुद्धीमंत कलावंत सज्ज करून ठेवलेले आहेत. म्हणूनच एका साध्या खटल्यात राहुल वा सोनियांना कोर्टात आपली बाजू मांडायला हजर रहाण्यातही मोठा अवमान वाटत असेल तर नवल नाही. या साध्या समन्सचा अर्थ इतकाच, की त्यांच्यावर काही अफ़रातफ़रीचा आरोप आहे आणि त्यासाठी आपली बाजू मांडायला त्यांनी कोर्टत हजर व्हावे. पण त्या समन्सलाच त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि कालापव्यय केला. त्यात सव्वा वर्ष उलटून गेले आणि अखेर उच्च न्यायालयानेही समन्स योग्य ठरवले. तेव्हा आता नामुष्की आलेली आहे. तर त्याही आदेशाला सुप्रिम कोर्टात आव्हान देण्य़ाचा उद्योग सुरू झाला आहे. आपल्यावर अन्याय होत असेल तरच अपील करायचे. पण यांना तर कोर्टाने हजर व्हायला सांगितले, हाच अन्याय वाटतो आहे. थोडक्यात आपल्यावर संशय घेणे वा आपल्याकडे कुठल्याही बाबतीत खुलासा मागणेही त्यांना अन्याय वाटतो, ही बाब इथे आहे.

आता दुसरी बाजू बघा. पाच वर्षापुर्वी मुंबईतल्या आदर्श सोसायटीचा घोटाळा समोर आलेला होता. त्यात तेव्हाचे कॉग्रेस मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कोर्टाने ताशेरे झाडले होते. त्यावेळी आपली बाजू पक्षश्रेष्ठींसमोर मांडायला चव्हाण दिल्लीला गेले. तर त्यांना सोनियांनी कुठला न्याय लावला होता? तिथल्या तिथे त्यांच्याकडून पदाचा राजिनामा घेण्यात आला. अशोक चव्हाण यांच्यावर कुठला आरोप सिद्ध झाला नव्हता, तर चौकशी चालू होती. तरीही पक्षाध्यक्ष असलेल्या सोनियांनी चव्हाणाना त्वरीत राजिनामा द्यायला भाग पाडले होते. पण तशीच वेळ आता सोनिया व राहुल यांच्यावर आलेली आहे. तर प्रतिसाद कसा आहे? खालच्या कोर्टाने व हायकोर्टाने सोनिया व राहुल यांच्यावरील आरोपाचा अभ्यास केला आहे आणि प्रथमदर्शनी त्यात तथ्य असल्यानेच त्यांच्यावर बाजू मांडण्याचे समन्स बजावलेले आहे. अशोक चव्हाणांच्या बाबतीत इतकेही झाले नव्हते. आरोपाची कुठलीही न्यायालयिन छाननी झालेली नव्हती. तरीही त्यांना जो न्याय सोनियांनी लावला, तोच स्वत:ला लावायची वेळ आली तेव्हा काय नाटक सुरू झाले आहे? म्हणे भाजपा सरकार सुडबुद्धीने वागत आहे. यात सरकारचा संबंध कुठे येतो? भाजपाचे एक नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मोदींचे सरकार येण्य़ाच्या आधीपासून आणि खुद्द स्वामी भाजपात नसताना, हा खटला दाखल केलेला होता. पण तो पुढे सरकू नये यासाठी सोनियांच्या इशार्‍यावर नाचणारे युपीए सरकार त्यात अडथळे निर्माण करत होते. स्वामींना हवी असलेली कागदपत्रे कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडून दिली जात नव्हती. सत्तांतरानंतरच ती मिळू शकली. जी स्वामीच काय अन्य कोणालाही मिळू शकत होती. यापलिकडे सरकारचा त्या खटल्याशी संबंध नाही. त्यात युपीए सरकारने अडवलेल्या दस्तावेजांमुळे स्वामींचा खटला अडकला होता. ती कागदपत्रे सादर होताच कोर्टाने सोनिया राहुल विरोधात समन्स बजावलेले आहे.

मग कॉग्रेसला काय म्हणायचे आहे? सूडबुद्धी म्हणजे काय? तुमच्या सरकारने जी लपवाछपवी केली, तिचेच अनुकरण मोदी सरकारने केले पाहिजे? तुमची पापे मोदी सरकारने झाकली नाही म्हणजे सुडबुद्धी होते काय? राजरोस अफ़रातफ़री करायच्या आणि त्यावर पांघरूण घातले नाही, मग सुडबुद्धीचा आरोप. मग मागल्या बारा तेरा वर्षात मोदींच्या विरोधात युपीए सरकार वा कॉग्रेसने केलेल्या कारवाया ममता व मायेचे दाखले होते काय? सूडबुद्धीचाच विषय असता, तर मोदी सरकारही यात कठोर कारवाई करू शकले असते. पण त्याने तसे काही केलेले नाही. तर स्वामी यांची सरकारी दफ़्तरात चाललेली अडवणूक तितकी संपवली. मुद्दा इतकाच, की देशातले हजारो लाखो लोक कोर्टाने समन्स बजावल्यावर हजर होतात. मग सोनिया-राहुल यांना तितकी ‘नैतिक, कायदेशीर’ जबाबदारी पार पाडण्यात कमीपणा वाटायचे कारणच काय? नागरिकत्व घेतल्यावर इतरांना मिळणारे सर्व अधिकार हवेत आणि जबाबदारीचा विषय आला मग हे नेहरू कुटुंबिय कायद्याच्या पलिकडचे होतात. अवघा पक्षच मग त्यांच्या भोवती कवचकुंडले होऊन उभा रहातो आणि थेट संसदेचे कामकाज त्यासाठी ओलिस ठेवतो. सव्वाशे वर्षापुर्वी कॉग्रेसची स्थापना झाली आणि लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या आयुष्याची होळी नेहरू कुटुंबाच्या चैन ऐषारामासाठी करून घेतली, असे कोणाला म्हणायचे आहे काय? नेहरू वा इंदिराजींनी ब्रिटीश काळात तुरूंगवास भोगला व खटले लढवल्याचा तोरा मिरवला जातो. त्यांच्याच वारसांना आज साध्या समन्सला तोंड देण्याची हिंमत राहिली नाही, असे सांगण्यात कॉग्रेसला धन्यता वाटत असेल, तर त्याच्या इतक्या दारूण पराभवाचे वेगळे कारण शोधण्याची गरज उरत नाही. असल्या डावपेचांनी नेहरू कुटुंबियांचा केजरीवाल होत चालल्याचे मात्र सिद्ध होते. त्यांच्या असल्या पापाला पुरोगामी म्हणून समर्थन देणार्‍यांचे भवितव्य कसे असेल?

7 comments:

  1. योग्य विश्लेषण

    ReplyDelete
  2. Bhau, 25 varsha nantrcha bharat, kasa asel? ani kasa apekshit ahe?, tyabaddal tumche bhakit asa ekhada vishay gheun lekh liha na please

    ReplyDelete
  3. Bhau Shri Prasad Date yanchya prashnache Uttar ahi Ki Only CONGRESS ani sadhya jya lokanche lad kartait tyanchyasarkhe apan asu BHAIJAN JANAB DATE

    ReplyDelete
  4. Bhau aakhati deshat je 11lokanchya babtit Zale tase Bhartat hot nahi he tya chor secular lokana sangitle paije jar aikle nahi tar deshatun hakalle paije kiva golya ghatlya paijet

    ReplyDelete
  5. नेहरू-गांधी कुटुंबिय कायद्याच्या पलिकडचे आहेत हा नुसताच नेहरू-गांधी कुटुंबियांचा किंवा त्यांच्या पक्षाचाच समाज नाही पण दुर्दैव्याने कोट्यावधी भारतीयांचा समज आहे. तसे नसते तर आणीबाणीच्या घृणास्पद गुन्ह्यांनंतर इंदिरा-संजय बहुमताने निवडून आले नसते किंवा बोफोर्स किंवा क्वात्रोची प्रकरणानंतर गांधी कुटुंब उजळ माथ्याने वावरले नसते. आणी हे फक्त नेहरू-गांधी कुटुंबिय किंवा काँग्रेस पक्षापुरतेच मर्यादित नाही. आज लालूप्रसाद, मुलायम सिंग आणी त्यांचे कुटुंबीय, ममता, जयललिता, करूणानिधी आणी हजारो इतरांच्या बाबतीत हेच दिसते. आपण कायद्याच्या पलिकडचे आहेत हा नुसताच त्यांचा किंवा त्यांच्या पक्षाचाच समाज नाही पण दुर्दैव्याने बहुसंख्य जनता, एखाद दुसरा अपवाद सोडलातर सर्व बुद्धिवादी, लेखक, पत्रकार ह्या सर्वांनाच ह्यात वावग अस काही वाटतच नाही.

    दुर्दैव्याने Joseph de Maistre याचं "Every nation gets the government it deserves." हे वाक्य सारखं आठवत राहत.

    ReplyDelete
    Replies
    1. मकरंद देशपाडे तुम्ही योग्यच म्हटले आहे. भाऊ तोरसेकरांनी कितीहि जीव तोडून सांगितले तरी क्षुल्लक स्वार्थ आणि भितीपोटी बहुसंख्य लोक दबंगगिरी करणार्‍यांना माफ करतात

      Delete
  6. कांग्रेसचे हे वर्तन योग्य नाही . हा संविधानाचा अवमान आहे. प्रकरण राजकीय सूड बुद्धीने घडवून आणले असेल तर तो राजकीय व्यासपीठावर चर्चा करावी ,जनते समोर जावे आपण पवित्र आहोत हे पटवून द्यावे ,पण न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाणे हेच योग्य . कांग्रेस अजूनही मध्ययुगीन मानसिकतेतून बाहेर यावयास तयार नसेल तर त्याला कोण काय करणार ? आपण कायदाकक्षेच्या बाहेर आॅहोत हीच ती मध्ययुगीन मानसिकता असते . हा संविधान करत्याचा अपमान आहे .

    ReplyDelete