Thursday, December 10, 2015

सलमानच्या मुक्ततेच्या निमीत्ताने



काल सलमान खानच्या अपिलावर हायकोर्टाने निकाल दिला आणि त्याला निर्दोष मुक्त केले. अर्थात तशीच तर अपेक्षा होती. ज्यांची तशी अपेक्षा नव्हती, हा त्यांचा दोष असेल. त्यासाठी सलमानला शिक्षा देणे कसे योग्य ठरेल? जे काही तेरा वर्षापुर्वी घडले, ती एक घटना होती आणि त्यात जो कोणी मेला वा मारला गेला, त्याचा जन्मच मुळात निष्कारण मरण्यासाठी झाला होता. त्याच्या न्यायासाठी इतका टाहो फ़ोडण्याची मानसिकता चमत्कारीक वाटते. आपण काहीबाही अपेक्षा बाळगायच्या आणि त्या पुर्ण झाल्या नाहीत, मग आक्रोश करायचा, ही आता एक फ़ॅशन झाली आहे. सलमानच्या बाबतीत तोच अनुभव आला. त्यात आता काही नवे राहिलेले नाही. कारण नुरुल्ला नावाचा कोणीतरी एक माणूस सलमानच्या गाडीखाली चिरडून मेला. तो नुरूल्ला नसता तर आणखी कोणी सदाशिव किंवा जोसेफ़ असता, म्हणून काय फ़रक पडणार होता? सवाल त्याच्या जगण्यामरण्य़ाचा कधीच नव्हता आणि नसतो. सवाल कोणाच्या गाडीखाली मेला, कोणाच्या गोळी झाडण्याने मेला, इतकाच असतो. मग तसा आरोप झालेला दोषी आहे किंवा नाही, याचा निवाडा करायचा असतो. इथे सलमानच्या गाडीखाली माणूस मेला व इतर काही जखमी झालेत. त्यात सलमान दोषी आहे किंवा नाही, त्याचा निवाडा झालेला आहे. त्यात सलमान दोषी ठरावा अशी अपेक्षा आपण कशासाठी बाळगायची? तर मेला वा जखमी झाले त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे म्हणून? न्यायाचा आणि न्यायालयाचा संबंधच काय आहे? कोर्टात खटले चालतात आणि कायद्याचा कीस पाडला जातो. त्यामागे कुणाला न्याय देण्याची संकल्पना आहे काय? देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि कायद्याचे पालन व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. त्याचा न्यायाशी कसलाही संबंध नाही. कायद्यानुसार सलमान दोषी आहे किंवा नाही, इतकाच प्रश्न होता आणि त्याचा निवाडा आलेला आहे.

हे विवेचन अनेकांना संतप्त व प्रक्षुब्ध करू शकेल याची मला खात्री आहे. झोंबणारे व दुखावणारे आहे, याचीही मला कल्पना आहे. पण तीच वस्तुस्थिती असेल, तर मग ती मांडावी की नाही? न्याय ही संकल्पना आपल्या देशात कधी होती? ब्रिटीश कायदे येण्यापुर्वी अशी काही कल्पना इथे कार्यरत होती. पुढे ब्रिटीश सत्ता प्रस्थापित झाली आणि नवी कायदाप्रणाली इथे प्रस्थापित झाली, जिला आपण कायद्याचे राज्य म्हणतो. असा कायदा तेव्हा कोणी ब्रिटीश अधिकारी वा उमराव तिकडे दूर लंडनमध्ये बनवित असत आणि त्याचा इथे अंमल व्हायचा. मग स्वातंत्र्य लढा झाला आणि आपण स्वतंत्र झालो वगैरे. पण म्हणून भारतीय जनतेला स्वातंत्र्य मिळाले असा त्याचा अर्थ होत नाही. स्वातंत्र्य ब्रिटीशांपासून मिळणे म्हणजे त्यांचे जे कायदे आणि कायदाप्रणाली होती, त्यापासून आपण स्वतंत्र होण्याची गरज होती. ‘कायद्याचे राज्य’ नावाची जी पारतंत्र्याची संकल्पना आपल्यावर लादलेली होती, त्यापासून आपण मुक्त होण्याला स्वतंत्रता म्हणता येईल. आपण स्वतंत्र झालो म्हणजे आपल्यावर राज्य करणारे हुकूमत गाजवणारे बदलले. बाकी सामान्य जनतेसाठी तोच कायदा व तेच कायद्याचे राज्य कायम राहिले आहे. जो कायदा न्याय देण्याचा वा अन्याय दूर करण्याचा विचारही करत नाही, तर कायद्याचे राज्य जपण्याला प्राधान्य देतो; असा कायदाच आपल्यावर अजून राज्य करतो आहे. ज्या कायदा प्रणालीने सावरकर, गांधी, टिळक वा शहीद भगतसिंग, राजगुरूंना शिक्षा फ़र्मावल्या, त्यापासून आपण मुक्त झालो आहोत काय? नसेल तर न्यायाची अपेक्षाच गैरलागू नाही काय? ब्रिटीश सत्तेने लादलेले कायदे कालबाह्य होतील, तसे त्यात बदल झाले वा त्याच शैलीचे आणखी काही नवे कायदे आले. पण कायदा प्रशासन वा त्याच्या अंमलबजावणीची शैली तीच आणि तशीच्या तशीच नाही काय? मग न्यायाची अपेक्षाच गैरलागू नाही काय?

ब्रिटीशांनी जे कायद्याचे राज्य भारतात प्रस्थापित केले, ते कायद्याचा बागुलबुवा लोकांच्या मनात घुसवण्यासाठी! कायदा हाच राजा आणि प्रशासक असल्याचे जनतेच्या मनात पक्के ठसवले गेले. आणि तो कायदा म्हणजे ज्याच्या हाती अधिकार असतात, त्याने त्याचा लावलेला अर्थ म्हणजे न्याय! ही संकल्पना आपल्या मनात इतकी घट्ट घर करून बसली आहे, की आपण निवाड्याला न्याय समजून बसलो आहोत. न्याय पिडीताला द्यायचा असतो किंवा न्यायाची प्रक्रियाच मुळात अन्यायपिडीतासाठी असते, याचे कुणाला भान उरलेले नाही. म्हणून इथे सलमानच्या गाडीखाली पाच माणसे चिरडली, तर सलमान गाडी चालवित होता किंवा नाही, याचीच चर्चा झाली. पण ज्यांचे आयुष्य बरबाद झाले, त्यांच्याविषयी कुठलीच चर्चा होत नाही, त्यांच्यावरील अन्याय निवारणाची कोणाला फ़िकीर नाही. सलमानने कायदा पाळाला की मोडला? कायद्याच्या तरतुदीचा त्याच्याकडून भंग झाला काय? सरकार वा पोलिस त्याचा अपराध असेल तर सिद्ध करू शकले आहे काय, अशा विषयांचे सव्यापसव्य खुप झाले. पण चिरडलेल्यापैकी एक मरून गेला आणि चारजण कायमचे जायबंदी झाले, त्यांची विचारपूसही कोणी करीत नाही. त्यांनाही कशाची फ़िकीर नाही, नुरुल्ला त्यात मरण पावला, तेव्हा त्याचा मुलगा फ़िरोज किशोरवयात होता. आज तो तिशीचे दार ठोठावतो आहे आणि त्याच्या मनात सलमानविषयी कुठलाही रागलोभ नाही. त्याला फ़िकीर आहे आपल्या भवितव्याची! आपल्याला वा कुटुंबाला कुठलीच भरपाई मिळाली नाही, ही त्याची व्यथा आहे. तर बाकी तमाम कायदाप्रेमींना सलमान मुक्त झाल्याचा आनंद किंवा दु:ख झाले आहे. पण यापैकी कोणाला तरी त्यातले शेख-फ़िरोज वा अन्य कोणी पिडीत आहेत, त्यांच्या व्यथेची जाण तरी आहे काय? सलमानविषयी दोन्ही बाजूच्या प्रतिक्रिया न्यायापासून किती अलिप्त आहेत ना?

सलमान सुटल्याचे दु:ख वा सुटल्याचा आनंद, यांचा पिडीतांच्या न्यायाशी संबंध काय? ज्यांनी आपल्या आयुष्याची हानी सोसली, त्यांना यात काही बाजू आहे काय? एक जखमीला तीन लाख भरपाई मिळाली तर त्यातले सव्वा लाख रुपये न्यायालयिन खर्चातच संपले. त्याच्या दहापट रक्कम तर सलमानच्या वकीली फ़ौजेला एका  तासाचा मोबदला म्हणून मिळाली असेल. ह्या खटल्यात जितका खर्च सलमान वा सरकारने केला, तितकी रक्कम पिडितांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांना दहा जन्म काबाडकष्ट करूनही मिळवता येणार नाही. पण तीच रक्कम त्यांना भरपाई म्हणून मिळू शकली असती, तर त्यांच्या कित्येक पिढ्यांना निदान सुखवस्तू जगता नक्की आले असते. न्याय तितकेही करू शकला नाही. म्हणूनच तो न्याय कसा म्हणावा? जे काही मागली तेरा वर्षे चालले, त्याला कायद्याचे सव्यापसव्य किंवा बौद्धिक चर्चा म्हणता येईल जरूर! पण न्याय पिडीताला द्यावा किंवा मिळावा. हा विचारही कोणाच्या मनाला शिवला नसेल, तर जो काही उपदव्याप चालतो, त्याची खरेच गरज आहे काय? याकुब मेमनसाठी कित्येक थोरथोर वकील दिवसरात्र एक करून झुंजले. त्याला मृत्यूच्या पाशातून सोडवायला वकीलांची प्रचंड फ़ौज राबली. पण सलमानच्या गाडीखाली चिरडून मेला, त्या नुरूल्लाच्या कुटुंबाला जगण्यापुरती भरपाई मिळावी म्हणून त्यापैकी एकही वकील पुढे सरसावला नाही. कारण नुरूल्ला हकनाक मरायलाच जन्माला येत असतो. कायदा त्याची दखलही घेत नाही. पण शेकडो लोकांचे हकनाक प्राण घेण्याचे उपदव्याप केलेल्या याकुबला वाचवावे की मरू द्यावे, यासाठी कायदा व बुद्धी पणाला लावली जाते. तिला कायद्याचा अन्वयार्थ लावण्याचा उद्योग म्हणतात. न्यायाचा त्याच्याशी संबंध नसतो. त्यालाच कायद्याचे राज्य म्हणतात. त्यापासून न्याय मिळावा किंवा निपजावा, ही अपेक्षाच गैरलागू नाही काय?

20 comments:

  1. wah BhauSaheb khoop chhan kay mast lihile aahe

    ReplyDelete
  2. न्यायव्यवस्थेच्या अपयशाचे बोचरे वर्णन. रामाच्या आणि रामशास्त्रींच्या न्यायाची गोष्ट करायची नाही, कारण ते कालबाह्य (?) आणि प्रतिगामी (?). ब्रिटीश कायदा व्यवस्था भारतीय परिस्थितीत कुचकामी. चीन रशियाचा कायदा हुकुमशाही. करायचं तरी काय?

    ReplyDelete
  3. आता "न्यायालय" असं न म्हणता "कायदालय" असंच म्हणायचं झालं.

    ReplyDelete
  4. या लेखाला माझा दंडवत.
    धन्यवाद

    ReplyDelete
  5. भाऊ अत्यंत मार्मिक...

    ReplyDelete
  6. तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्य माणसांना सलमान खान सारख्या प्रकरणातून होणारा मनस्ताप टाळण्याचा एकच उपाय आहे.
    संसदेनं घटनेत दुरुस्ती करून अशी तरतूद करावी की १०० कोटींच्या पुढे संपत्ती असलेल्या लोकांवर त्यांनी काहीही केले तरी गुन्हाच दाखल केला जाणार नाही.
    कारण या देशात सर्व काही विकत मिळते. १०० कोटींचे मालक इथली व्यवस्था सहज विकत घेऊ शकतात. मग तपास करणारे पोलीस अधिकारी , सरकारी वकील, न्यायालय यांच्यावर उगाच भरमसाठ खर्च करण्यात तरी काय अर्थ आहे? तपास आणि प्रोसीक्यूशन वर केला जाणारा संपूर्ण खर्च तरी वाचवायला काय हरकत आहे ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bitter truth , but reality of our system . tumhi mhanta the already chalu aahe. Vegli kayda durusti kashal ? Ugach maybap sarkarla trash nako !!!!

      Delete
  7. आम्हाला ब्रिटिश साम्राज्य व्यवस्थेचा अनुभव नाहि पन त्यावेळि सोने काठिस बांधुन काशिस जान्याइतपत सुरक्षा होती.गुन्हेगारांना व क्रातिकारकांना कायदा वेगळा असावा त्यावेळि.

    ReplyDelete
  8. भाऊ याला गुलामगिरी मानायला हवी कायदा इंग्रजांचा १९४७ आधिचा आजुन भारतात वापरला जातो लाज वाटते हे बदलावे यासाठी हे secular बोंबलताना दिसत नाहित यांना दादरी दिसते

    ReplyDelete
  9. भाऊ नेहमीप्रमाणेच मार्मिक आणि सडेतोड

    ReplyDelete
  10. अत्यंत सुंदर विष्लेशण. एकदम out of box thinking.

    ReplyDelete
  11. Bhau please keep share buttons of face book, twetter etc. like other website have. We all want to share such posts to create the awareness at least in our circle.

    ReplyDelete
  12. YA SALMAN PRAKARNACHI DUSARI BAJU PAN AHE HE SAMAJAL ADAKHVUN DILET....

    ReplyDelete
  13. भाऊराव,

    सलमान सुटण्यामागे संघटित गुन्हेगारीचा (अंडरवर्ल्ड) पैसा आहे हे निर्विवाद सत्य. आज गुंड पोलिसांना विकत घेऊ शकतात तर मी म्हणजे सामान्य माणसाने का म्हणून कायदा पाळावा? माझ्या मनात हा प्रश्न उद्भवला आहे. कोणी निराकरण करेल का?

    राज्य घटनान्वये जनता या देशाची सर्वोच्च सत्ताधारी आहे. जनतेवर कायदा पाळायचं बंधन आहे. पण जर धनदांडग्यांनी कायदा धाब्यावर बसवला तर जनतेने का म्हणून पाळावा? जनतेला कायदा पाळायला लावायचा एकंच उपाय आहे. तो म्हणजे जनतेने स्वत: कायदा हाती घेऊन सत्वर न्याय करणे.

    आपला नम्र,
    -गामा पैलवान

    ReplyDelete
  14. कायदा हा ब्रिटिश आणि भारतीय असा नसतो .... कायदा हा या सर्वाच्या वर आहे त्यामुळे सलमान सुटला हे अपयश कायद्याचं नाही तर आपलं आहे. कायदा आपल्याबोबर अंमलबजावणी नावाची सिस्टीम्स घेऊन येतो. ब्रिटिशांनीट गांधी ,टिळक ,सावरकर यांना कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी करून शिक्षा दिली ( जी त्यांच्या दृष्टीनं योग्यच होती सवाल आहे आपल्या दृष्टीचा . सलमान सुटला तो कायदा कमकुवत किंवा अयोग्य होता म्हणून नाही तर अंमलबजावणी करणाऱ्या सार्या संस्था ऊभा. पोलिस , न्यायालय हे त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास उत्सुक नव्हते म्हणून. ब्रिटिश कालखंडात सलमान असता तर त्याला नक्की शिक्षा झाली असती.
    ब्रिटिशांच्या आधीची आपली कायदा आणि न्याय व्यवस्था चांगली आणि निर्दोष होती ? तीथे तर हम करू सो कायदा असला प्रकार होता. ब्रिटिशांनी तयार केलेलं इंडियन पितळ कोड चांगलंच आहे पण ते राबवणारी मानसिकता शुद्ध देशी आहे ...... खरी गोची इथंच आहे

    ReplyDelete
  15. जितका खर्च सलमान वा सरकारने केला, तितकी रक्कम पिडितांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांना दहा जन्म काबाडकष्ट करूनही मिळवता येणार नाही. पण तीच रक्कम त्यांना भरपाई म्हणून मिळू शकली असती, तर त्यांच्या कित्येक पिढ्यांना निदान सुखवस्तू जगता नक्की आले असते. #Agreed

    ReplyDelete
  16. एक मूर्ख कल्पना - समजा, या नुकत्याच खटला जिंकायला कारणीभूत ठरलेल्यांना काही प्राणघातक अपघाताला बळी पडावे लागले तर तो परमेश्वराचा न्याय म्हणायचा का ? यामुळे कोर्टाची बेअदबी तर होणार नाही ना ?

    ReplyDelete
  17. भाऊ ,
    बरचस पटलं नहि… गोंधळ उडाला वाचून
    सलमान ने प्रत्येक पिडीताला १ करोड दिले असते तर तो न्याय ठरला असता का?

    ReplyDelete
  18. http://makaranddesaimarathi.blogspot.com/2015/12/blog-post.html

    ReplyDelete
  19. न्यायालयासमोर जर पूरावे नीट सादर करता आले नसतील तर यात न्याय व्यवस्थेचा दोष आहे का? पूरावे सादर न होताही न्याय व्यवस्थेला कुणालाही उठसूठ दोषी ठरवता येऊ शकते? तसं असेल तर गुजरात दंगलीत मोदी सरकारला एवढ्या दिव्यातून का जावे लागले? त्यावेळेस न्यायालयाने दिलेला न्याय योग्य की अयोग्य?

    ReplyDelete