युतीतले रणकंदन

राजस्थान व उत्तरप्रदेश या बालेकिल्ल्यातील दोन दोन पोटनिवडणूका गमावल्याने अस्वस्थ असलेल्या भाजपाला शह देण्यासाठी महाराष्ट्रात शिवसेनेने पोटनिवडणूकात युती मोडून आपले उमेदवार उतरवण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर ते तिच्या धोरणाशी सुसंगत म्हणावे लागेल. कारण गेल्या विधानसभा निवडणूकीपुर्वी युती संपलेली होती आणि त्यानंतर सत्तेत एकत्र बसल्यावरही सेनेने सतत भाजपाशी दुजाभाव पत्करलेला आहे. भाजपाही संधी मिळेल तेव्हा शिवसेनेवर दुगाण्या झाडतच असतो. मग एकमेकांना शह देण्यासाठी पोटनिवडणूकीपेक्षा कुठला उत्तम मुहूर्त असू शकतो? ही बाब लक्षात घेतली तर पालघर या लोकसभा पोटनिवडणूकीत शिवसेनेने खेळलेला डाव चुकीचा म्हणता येणार नाही. इथे भाजपाच्याच खासदाराच्या मृत्यूने जागा रिकामी झालेली असूनही तिथे सेनेने आपला उमेदवार मैदानात आणला आहे. पण त्यात गंमत अशी आहे, की मृत भाजपा खासदाराचा पुत्रच इथे सेनेचा उमेदवार बनवण्यात आला आहे. पित्याच्या मृत्यूनंतर भाजपाने आपल्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळे विचलीत झालेल्या वनगांच्या कुटुंबाने शिवसेनेशी संपर्क साधला. त्या पक्षात प्रवेश केला. त्याविषयी गोपनीयता पाळून सेनेने भाजपाला खिंडीत गाठले व अगदी अखेरच्या क्षणी चिंतामण वनगा यांच्या मुलाची उमेदवारी घोषित केली. त्यामुळे या जागेचे काय होईल, हा विषय दुय्यम आहे. त्यापेक्षा महाराष्ट्राच्या भावी राजकारणाची दिशा काय असेल, याला महत्व आहे. भाजपानेही थोडी तक्रार केली तरी राजेंद्र गावित या आयातीत उमेदवाराला मैदानात आणले. म्हणजे काही वेगळे केलेले नाही. मग जागा जिंकणार कोण हा विषय नगण्य होतो. त्यापेक्षा राज्यातील सत्तारूढ युतीचे भवितव्य काय, याला महत्व येते. एकूणच या निमीत्ताने राज्यातील चार प्रमुख पक्षांची स्थिती काय आहे त्याचा उहापोह करणे म्हणून आवश्यक आहे.

विधानसभा निवडणूकीत युती तुटल्यापासून शिवसेना दुखावली गेलेली आहे आणि भाजपाचे नाक कापाण्याची एकही संधी सेना वाया जाऊ देत नाही. उलट भाजपाही सेनेला दुखावण्याची डिवचण्याची एकही संधी सोडत नाही. म्हणूनच सत्तेतील युती कधी तुटणार, याकडे अनेक लोक नजर लावून बसलेले आहेत. पण कितीही धमक्या दिल्या तरी सेना सत्तेतून बाहेर पडायला राजी नाही, की सेनेला सत्तेतून हाकलण्याची हिंमत भाजपामध्ये दिसलेली नाही. म्हणून पालघरच्या निवडणुकीला महत्व आहे. आपण यापुढे स्वबळावर लढणार असे सेनेने अनेकदा जाहिर केलेले आहे, तर भाजपाचे स्थानिक व राष्ट्रीय नेते लोकसभा एकत्र लढण्याचे हवाले देत असतात. त्यात तथ्य असते तर पालघरमध्ये वेगळे लढण्याची वेळ आली नसती. याच भागातील सेनेच्या आमदाराचा मृत्यू झाल्यावरच्या पोटनिवडणूकीत भाजपाने उमेदवार उभा केला नव्हता. पण तितके सौजन्य शिवसेनेने दाखवलेले नाही. त्याची गरजही नाही. पण इतके धाडस करणार्‍या शिवसेनेने तेव्हाच होणार्‍या भंडारा गोंदिया मतदारसंघातही भाजपाशी दोन हात करायला काय हरकत होती? पुढल्या प्रत्येक निवडणूका स्वबळावर लढायचीच रणनिती असेल, तर सार्वत्रिक निवडणूकीत सेनेला गोंदियाची जागा रिकामी सोडायची आहे काय? नसेल तर आताच तिथल्याही मतांची चाचपणी होऊन जाईल ना? मग तिकडे पाठ फ़िरवण्याचे कारण काय? त्याचा कुठलाही खुलासा सेनेकडून आलेला नाही. त्यामुळेच केवळ भाजपाला डिवचणे वा सतावणे, इतकाच पालघरचा हेतू वाटतो. राजकीय पक्षाला कायम दुरगामी भूमिका घेणे आवश्यक असते. त्यात सेना कुठेतरी गफ़लत करीत असल्यासारखे वाटते. कारण आज गोंदियाकडे पाठ फ़िरवली तर तिथली सेनेची मते कोणाकडे जाणार? आज गेलेली मते लोकसभा निवडणूकीत परत कशी आणायची? याचा काही दुरगामी विचार दिसत नाही.

एक गोष्ट साफ़ आहे. विधानसभा वा लोकसभा निवडणूकात आपले स्थान टिकवायचे असेल, तर कॉग्रेससोबत हातमिळवणी करायला हवी, हे सत्य राष्ट्रवादी कॉग्रेसने स्विकारलेले आहे. कॉग्रेसनेही त्याला दुजोरा कृतीतून दिलेला आहे, म्हणून तर होऊ घातलेल्या दोन पोटनिवडणूकात दोन्ही पक्षांनी कुठलेही आढेवेढे न घेता सौदा केला आहे. पालघरची जागा परंपरेनेच कॉग्रेसची होती आणि गोंदियाची जागा राष्ट्रवादीची होती. पण तिथले कॉग्रेसचे उमेदवार मागल्या खेपेस भाजपात दाखल झाले आणि निवडूनही आले. त्यांनी राष्ट्रवादीचे प्रफ़ुल्ल पटेल यांना पराभूत करून ती जागा जिंकली होती. आता त्यांची भाजपात घुसमट झाली म्हणून त्यांनी खासदारकी सोडून कॉग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यात त्यांनाच पुन्हा लढण्याची संधी मिळेल असे गृहीत होते. पण तसे झालेले नाही आणि ती जागा पुन्हा राष्ट्रवादी म्हणजे पटेलांच्या वाट्याला गेलेली आहे. थोडक्यात आपल्या कारणासाठी नाना पटोले यांनी खासदारकी सोडली, तरी प्रत्यक्षात ती जागा त्यांनी प्रफ़ुल्ल पटेल यांच्यासाठीच मोकळी केली, असे म्हणायची पाळी आलेली आहे. कॉग्रेसनेही फ़ारसे आढेवेढे घेतले नाहीत आणि पटेल यांचा दावा मान्य केला. त्यात पटोले यांचा बळी गेला आहे. दोन्ही कॉग्रेसचे एकत्रित बळ तिथे भाजपाला महागात पडण्याची शक्यता असली, तरी दुहेरी लढतीमध्ये भाजपाला काम सोपे होते. शिवसेनेने तिथेही उमेदवार टाकला नाही तर त्यांची मते मोठ्या प्रमाणात गृहीत युती म्हणून भाजपाला मिळू शकतात. म्हणजे एकप्रकारे सेनेने भाजपाला पाठींबा दिल्यासारखेच होते. मग तेच पालघरमध्ये करायला काय हरकत होती? हे स्वबळाचे लक्षण होत नाही. पण तरीही ही सेनेसाठी पालघरमध्ये कसोटीच असेल. कारण प्रथमच मोठी निवडणूक युतीतले दोन पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढणार आहेत आणि त्यात खरा शक्तीमान कोण, त्याची परिक्षा होणार आहे.

मागल्या विधानसभेत सेनेने प्रथमच राज्यभर आपल्या बळावर निवडणूक लढवली व १९ टक्क्याहून अधिक मते मिळवली होती. सेनेची मते कॉग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांपेक्षा अधिक होती. त्यामुळेच आताही गोंदिया लढवायला काही अडचण नव्हती. किंबहूना ते आवश्यक होते. आज राज्यात मोडलेल्या युतीमध्ये मतदार किती प्रमाणात कोणाच्या बाजूला आहे, त्याचा यातून अंदाज येत असतो. सत्तेत राहून भाजपाशी वैर चालू ठेवण्याच्या भूमिकेला जनतेची किती मान्यता आहे, त्याचे गणितच यातून समोर येऊ शकले असते. पालघर ही अपुरी परिक्षा आहे. एका बाजूला युती तुटलेली आहे आणि दुसर्‍या बाजूला दोन्ही कॉग्रेस एकजुट होत आहेत. त्याचा लाभ त्यांना मिळावा, ही अपेक्षा आहे. पण मध्यंतरी साडेतीन वर्षे गेलेली असून २०१४ च्या आकडेवारीला फ़ारसा अर्थ नसतो. या कालखंडात मतदाराने केंद्र व राज्यातील भाजपाचा कारभार बघितला आहे. त्याला अजून कॉग्रेसचे किती आकर्षण राहिले आहे किंवा सेनेविषयी लोकमत काय आहे, त्याची यातून चाचपणी होऊ शकेल. परंतु दोनपैकी एका जागी सेनेने माघार घेतली असल्याने चित्र साफ़ होणार नाही. अर्थात गोंदियातील लढत दोन पक्षात थेट होऊ घातली आहे, तर पालघरची लढाई अनेक कोनांची होणार आहे. तिथे सेना भाजपा व कॉग्रेस यांच्याखेरीज बहूजन विकास आघाडी हा चौथा प्रभावी घटक आहे, २००९ सालात ही जागा त्याच घटकाने जिंकलेली होती आणि मोदीलाटेत त्याच पक्षाने ती जागा गमावलेली आहे. याशिवाय आदिवासी भागात दिर्घकाळ काम केलेल्या मार्क्सवादी पक्षाचाही उमेदवार लढणार आहे. तो आज किती प्रभाव पाडू शकेल याची शंका आहे. कारण अलिकडल्या काळात त्या आदिवासी प्रदेशातून कम्युनिस्ट चळवळ आटोपलेली आहे. कॉग्रेसही आपली शक्ती क्षीण करून बसलेली आहे. त्यामुळेच पंचरंगी वाटणारी ही लढत प्रत्यक्षात तिरंगी होण्याची दाट शक्यता आहे.

कॉग्रेस पालघरला लढण्याच्या मनस्थितीतही दिसत नाही. कारण त्यांच्यापाशी कोणी दांडगा उमेदवारही नाही. त्यांनी आपल्या खुप जुन्या नेत्यालाच पुन्हा मैदानात आणले आहे आणि त्यांच्यातून दोन दिवस आधी भाजपात दाखल झालेल्या राजेंद्र गावित यांना भाजपाने उमेदवारी दिलेली आहे. सहाजिकच कॉग्रेस लढायच्या तयारीत नसल्याचाच संकेत दिला गेला आहे. त्यामुळे सेना, भाजपा व बहूजन विकास आघाडी यांच्यात खरी लढत होण्याची चिन्हे आहेत. त्यात सेनेला आयता खासदार मिळाला तर हवा आहे. पण राज्यव्यापी आव्हान होऊन भाजपाला सामोरे जाण्याची इच्छा दिसत नाही. सर्वसाधारणपणे लोकप्रिय आमदार खासदार मरण पावला, म्हणजे त्याच्या जागी आप्तेष्टाला उभा करून सहानुभूतीची मते मिळवायचे राजकारण चालते. भाजपाचे दिवंगत खासदार चिंतामण वनगा यांच्या मुलांची तीच अपेक्षा असावी. पण भाजपाने दाद दिली नाही म्हणून त्यांनी सेनेच्या तंबूत आश्रय घेतला. सहाजिकच सेनेची स्थानिक मते अधिक वनगांना मिळू शकणारी सहानुभूतीची मते एवढीच सेनेची शिदोरी आहे. राज्यभर भाजपाला आव्हान द्यायचे तर येईल ती प्रत्येक निवडणूक लढवून पुढे यायला हवे. ती जिंकायला हवी असे अजिबात नाही. भाजपाला त्यातून शह देऊन युती मोडल्याची किंमत वसुल करण्याला प्राधान्य असायला हवे,. त्यातही सेना मागे राहिली असे वाटते. किंबहूना युती मोडल्याच्या वेदनेतून सेना अजून बाहेर पडायला तयार नाही, इतकाच अशा खेळीचा अर्थ होतो. पण आव्हान उभे करण्याची इच्छा दिसत नाही. ही बाब स्वबळावर लढण्याच्या दिशेने वाटचाल असे म्हणता येत नाही. कारण राजकारणात प्रतिस्पर्ध्याला हैराण करणे ही तात्पुरती रणनिती असते. दुरगामी रणनितीमध्ये प्रतिस्पर्ध्याला बेजार करून शरण आणायची निती आवश्यक असते. त्याचा मागमूस यात दिसत नाही.

वास्तविक मागल्या विधानसभेत ऐनवेळी स्वबळावर लढायची सक्ती झालेल्या शिवसेनेने खुप चांगली लढत दिलेली होती. प्रथमच राज्यभर सेनेने बहुतेक सर्व जागा लढवल्या होत्या आणि त्यात ६३ जागा जिंकताना दोनशे जागी आपले स्थान बळकट असल्याची ग्वाही निकालातून दिलेली होती. पुढल्या काळात भाजपाला आव्हान म्हणून उभे रहाण्यासाठी इतका पाया भरपूर होता. पण या साडेतीन वर्षात आपले संघटनात्मक बळ वाढवण्यापेक्षा सेना नेते व प्रमुखांनी सतत फ़क्त भाजपाला चिमटे काढणे व डिवचण्यालाच प्राधान्य दिले. कुठली दुरगामी रणनिती आखली नाही की राबवली नाही. सत्तेत मिळेत ते स्विकारून आपलेच हातपाय बांधून घेतले. सत्तेमध्ये राहूनही भाजपावर दुगाण्या झाडण्यातून सूडाचे समाधान जरूर मिळवले. पण पक्षाचा विस्तार व पाया रुंदावण्यासाठी काही केले असे दिसलेले नाही. त्याचेच प्रतिबिंब मग स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकातही पडलेले होते. भाजपाला एकहाती अनेक ठिकाणी यश मिळत गेले. आता लोकसभा विधानसभेला वर्ष दिड वर्षाचा कालावधी शिल्लक उरलेला असताना तरी सेनेने ठाम पावले उचलण्याची गरज होती. नुसती स्वबळाची घोषणा पुरेशी नाही. त्याची प्रचिती येणार्‍या मतदानाच्या घटनांमधून मिळाली पाहिजे. पालघर हा प्रयोग आहे आणि त्यातच गोंदिया लढवली असती, तर भाजपाला अपशकून करता आला असता. सेनेशिवाय भाजपा महाराष्ट्रात स्वबळावर मोठे यश मिळवू शकत नाही, हे आकड्यातून सिद्ध करण्याची ही अप्रतिम संधी असते. पण तसा कुठला प्रयास नाही. म्हणून हा सगळा हौशी राजकारणाचा प्रयोग वाटतो. त्याने भाजपाला डिवचण्याचे समाधान मिळू शकले, तरी राजकारणातील खेळात त्यामुळे भाजपाचे केंद्रीय नेतृत्व विचलीत होण्याची अजिबात शक्यता नाही. मग पालघर हातचे गेले तरी मोदॊ-शहांना फ़रक पडणार नाही.

दारूण पराभवातून उभे रहाताना राजस्थानात कॉग्रेस आणि उत्तरप्रदेशात अखिलेश यादव यांनी दिलेली झुंज, शिवसेनेसाठी एक मोठा धडा होता. वनगांचा सुपुत्र आपल्या जाळ्यात अडकला म्हणून पालघर लढवायचे आणि गोंदियाकडे बघायचे नाही, याला राजकारण म्हणता येत नाही. अखिलेश वा मायावती भाजपाला विरोध करताना तिथे म्हणजे उत्तरप्रदेशात पुन्हा कॉग्रेसने बाळसे धरू नये, याचीही काळजी घेत असतात. इथे दोन कॉग्रेस एकत्र येत आहेत आणि त्याचा फ़टका भाजपाला जितका बसेल, तितकाच शिवसेनेलाही बसणार आहे. म्हणून भाजपाला विरोध करतानाच आपला मतदार वाढवण्याला सेनेचे प्राधान्य दिसत नाही. सेना सोबत असणार नाही, हे गृहीत धरून शहा व मोदी आपली रणनिती आधीपासून आखत आहेत. म्हणून मग अशा अस्थीर धोरणांची मोठी किंमत पुढल्या लोकसभा विधानसभेत सेनेलाच मोजावी लागेल. कारण महाराष्ट्रात सेनेशिवाय लढताना होणारी घट भरून काढण्यासाठी शहा मोदींनी अन्य काही राज्यात आधीपासूनच हातपाय पसरलेले आहेत. म्हणून त्यांना दणका देण्याची हीच उत्तम संधी होती. पालघरच्या बरोबरीने गोंदियात शिवसेना मैदानात आली असती, तर तिला आपल्या बळाचा अंदाज आलाच असता, पण भाजपालाही त्याच्या स्वबळाची पायरी दाखवता आली असती. पण दुरगामी राजकीय डावपेचातून ते शक्य असते. चिडवाचिडवीच्या बालीश डावातून काहीही साध्य होत नाही. पालघरमध्ये बहुजन विकास आघाडीने बाजी मारली तर काय होईल? गोंदियात प्रफ़ुल्ल पटेल जिंकले मग? भाजपाचे नाक कापले जाईल यात शंका नाही. पण शिवसेनेच्या राजकारणाला त्याचा कसा हातभार लागणार आहे? एकूणच शिवसेनेचे राजकीय डावपेच अनाकलनीय आहेत, ते धड भाजपाला शह देणारे नाहीत, की आपल्या पायावर सेनेला ठामपणे उभे करणारे नाहीत.