तारेवरची कसरत

कालपरवा न्या. लोया प्रकरण सुप्रिम कोर्टानेच फ़ेटाळून लावले आणि त्याच्या चौकशीची गरज नसल्याचे सांगून टाकले. त्याच्याही पुढे जाऊन सुप्रिम कोर्टाच्या पीठाने काही वकील जनहित याचिकेचा धंदा करून सुविधेचा गैरवापर राजकीय हेतूने करीत असल्याचीही टिप्पणी पीठाने केलेली आहे. त्याची पुर्वपिठीकाही लक्षात घेतली पाहिजे. गुजरातच्या गोध्रा जळित कांडानंतर हे दुष्टचक्र सुरू झाले. त्यात दंगल कितीही खरी असली तरी ती मोदी वा त्यांच्या सरकारने सुरू केली होती वा दंगलीला प्रोत्साहन दिले, हा धादांत खोटा आरोप होता. पण तिथून ह्या अपप्रचाराच्या मोहिमेला सुरूवात झाली. त्याच्या परिणामी बारा वर्षांनी मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले. पण या मुर्खपणातून काही धडा घेऊन खोटेपणा बंद करण्याचा शहाणपणा त्यांच्या विरोधकांना सुचलेला नाही. म्हणूनच ह्या लोकांना सातत्याने त्यांनीच निवडलेल्या जागी थप्पड खावी लागते आहे. लोया प्रकरण हा अशा लोकांच्या विरोधात गेलेला पहिलाच विषय नाही की पहिलाच खोटेपणा नाही. गुजरात दंगल मोदींनी आरंभली व तिला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोपही असाच धडधडीत खोटेपणा होता. तोही चार वर्षापुर्वी सुप्रिम कोर्टातच उघडा पडला. ज्या व्यक्तीने हा खोटेपणा केला व कॉग्रेससहीत विरोधकांनी उचलून धरला होता, त्याचे नाव संजीव भट. तो आयपीएस अधिकारी होता आणि अधिकार्‍यांच्या बैठकीत मोदींनीच दंगलखोरांना आवरू नये, असे आदेश दिल्याची कंडी त्यानेच पिकवली होती. तब्बल बारा वर्षांनी सुप्रिम कोर्टाने हा इसम त्या बैठकीला हजर नसल्याचा पुराव्यानिशी निर्वाळ दिला आणि त्यावर पडदा पडला. पण बारा वर्षे त्यासाठी कायद्याचा खेळ चालू होता. हिंदू दहशतवाद किंवा लोयांचा अनैसर्गिक मृत्यू हेही असत्य त्यापेक्षा तसूभर वेगळे नाही. राजकारणासाठी असे न्यायालयीन डावपेच हा अलिकडल्या काळात खेळ झाला आणि त्यासाठी कंड्या पिकवणे, हे राजकारण व बातमीदारी होऊन बसली.

काही महिन्यांपुर्वी अशीच एक कंडी ‘द वायर’ नावाच्या पोर्टलवर पिकवण्यात आली. आधी अशा कुणी किरकोळ बेजबाबदार माध्यमातून अफ़वा सोडून द्यायची आणि मग राजकीय वा अन्य क्षेत्रातील कुणा प्रतिष्ठीताने त्याचा आधार घेऊन धुरळा उडवायचा; ही यातली गुन्हेशैली होऊन गेली आहे. द वायर नामक पोर्टलने अमित शहा यांचा पुत्र जय शहा याला मोदी सरकार आल्यापासून करोडो रुपयांची कर्जे दिली गेली. त्याने वर्षभरात गुंतवणूकीच्या सोळा हजारपट नफ़ा कमावल्याचा जावईशोध लावला. मग त्या बातमीचा उपयोग करून अमित शहांची बदनामी सुरू झाली. उलाढाल आणि त्यातला फ़ायदा यात जमिन अस्मानाचा फ़रक असतो, हे इंग्रजीतल्या जाणकार पत्रकाराला कळत नसेल असे अजिबात नाही. पण जाणिवपुर्वक ही बदनामी करण्यात आली होती आणि शहांना त्यासाठी जाब विचारण्याची जणु स्पर्धाच चालू झाली. राहुल गांधींनी गुजरात विधानसभेच्या प्रचारात त्याचा यथेच्छ वापर करून घेतला. त्याला तोंड देण्यासाठी मग शहापुत्राने संबंधित पत्रकाराला बदनामीची नोटिस पाठवली. शंभर कोटी रुपयांची भरपाई मागणारी ती नोटिस आल्यावर तथाकथित संपादकांचे धाबे दणाणले आणि त्यांनी विनविलंब खुलासाही देऊन टाकला. पण त्यात माफ़ीची भाषा नसल्याने जय शहांनी कोर्टात दाद मागितली. ते समन्स आल्यावर मोदी विरोधी गोटात घबराट उडाली. कारण आपण खोटारडेपणा केल्याची खात्री होती आणि जय शहांच्या विरोधात उठवलेल्या वावडीचा कुठलाही पुरावा नव्हता. म्हणूनच मग अविष्कार स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा कांगावा सुरू झाला. बदनामीच्या विरोधात खटले नाही भरायचे, तर तो कायदा कशाला आहे? पत्रकारिता म्हणजे कोणाचीही खोटीनाटी बदनामी असते काय? आता या वायर नामे पोर्टलची तारांबळ उडाली आहे. म्हणून मग त्यांनी कोर्टात तो खटला रद्दबातल करण्याची याचिका सादर केली.

ज्यांना प्रामाणिकपणे जय शहाने आर्थिक गफ़लत केली असे वाटत असते, त्यांनी पुढाकार घेऊन त्यावर कोर्टात धाव घेतली पाहिजे. नॅशनल हेराल्ड वा २ जी घोटाळ्यात तात्कालीन सरकार काही करत नाही, म्हणून सुब्रमण्यम स्वामी यांनी कोर्टात धाव घेतली होतीच ना? मग इथेही वायर वा त्यांच्या पुरस्कर्त्यांनी कोर्टात जायला हवे होते. पण झाले उलट जय शहा बदनामीचा खटला घेऊन कोर्टात गेला, तर त्याला उघडा पाडण्याची संधी घ्यायला यापैकी कोणी तयार नाहीत. त्यापेक्षा थातूरमातूर खुलासा देऊन पळ काढण्याचीच धावपळ झाली. पण शहा त्यातून माघार घेत नसल्याने आणखीनच कोडी होऊन गेली. खालच्या कोर्टाने खटला रद्दबातल करण्याचा अर्ज फ़ेटालल्यावर हायकोर्टात तीच थप्पड बसली आणि आता सुप्रिम कोर्टानेही तेच केले आहे. जर शहाच्या विरोधात लिहीलेले तुमचे आरोप खरे असतील तर पळायचे कशाला? खटला नको म्हणून शेपूट कशाला घालायचे? भर न्यायालयीन चव्हाट्यावर जय शहाला नागडा करा ना? पण ते नको आहे. कारण आपला पक्का खोटेपणा असल्याची खात्री आहे आणि शंभर कोटीचे ओझे अशक्य झाले आहे. पण मस्ती संपत नाही. अशीच मस्ती केजरीवालने काही वर्षे केली आणि प्रकरण गळ्याशी आल्यावर माफ़ीनामे लिहून देण्याचा सपाटा लावला. वायर किंवा तत्सम पुरोगामी माध्यमांची पत्रकारांची कहाणी वेगळी नाही. बेधडक बिनबुडाचे खोटे आरोप करायचे आणि राजकीय मालकांना खुश करायचे. त्यांच्या हातात अपप्रचाराचे ओलित द्याय़चे, ही राजकीय रणनिती होऊन बसली आहे. म्हणून तर यातल्या अनेक संपादकांना व पत्रकारांना डच्चू देण्याची पाळी माध्यम कंपन्यांना आली. कारण हे मोदीविरोधी राजकीय आघाडीचे शार्पशूटर होऊन गेलेले आहेत. आता जय शहा यांनी त्यांचा एनकाऊंटर करायचा चंग बांधल्यावर त्यांना लपायला बिळ मिळेनासे झाले आहे.

इतके होऊनही मस्ती व मुजोरी किती असावी? खटला अहमदाबादच्या कनिष्ठ कोर्टात आहे. तिथे सुनावणी नको व खटलाच काढून टाकण्याची मागणी हायकोर्टाने फ़ेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सुनावणी सुरू होण्याचा धोका होता. तो रोखण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात त्याच मागणीसाठी जावे लागले. सुप्रिम कोर्टाने त्यातूनही पळवाट दिलेली होती. कोर्टाबाहेर दोघांनी म्हणजे वायर व जय शहांनी आपसात भांडण मिटवावे, असा पर्याय दिलेला होता. जो तशाच प्रकरणात केजरीवाल यांनी स्विकारला व शरणागती़चे लोटांगण घातले. वायरच्या पुरोगाम्यांची मस्ती अधिक. त्यांनी बाहेर तडजोडीला नकार दिला. त्यामुळे आता सुप्रिम कोर्टाने सुनावणीवरची स्थगिती वाढवून देण्यास नकार दिला आहे. पर्यायाने ठरल्या तारखेला जुलै महिन्यात याची सुनावणी होणार आहे. यात मस्ती कसली? तडजोड करायची तर लेखी स्वरूपात वायरला आपला खोटेपणा मान्य करावा लागेल आणि अमित शहांच्या हाती अशा तमाम पुरोगामी पत्रकारांच्या खोटेपणाचा कबुलीजबाब पडेल. त्याचा शहांनी वापर केला म्हणजे पुढल्या काळात अशा पुरोगामी पत्रकार पोर्टलनी कुठलेही हळबळजनक काही छापले, तरी त्याच्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. पुढल्या प्रत्येक आरोपाला उत्तर देताना शहा त्यांच्या हाती असलेला खोटेपणाचा जबाब प्रश्नकर्त्याच्या तोंडावर मारू शकतात. म्हणून तडजोड नको म्हणजे लेखी माफ़ीनामा नको आहे. जय शहा त्यावर अडून बसलेला आहे. थोडक्यात ‘वायर’वाल्यांसाठी एकूणच तारेवरची कसरत झालेली आहे. कारण त्यांनी सत्याचा अपलाप करून बदनामी केलेली आहे आणि कुठल्याही सामान्य हिशोबतपासनीस वा आर्थिक पत्रकाराला त्यातला खोटेपणा सहज दिसू शकणारा आहे. म्हणून तर कुठल्याही प्रतिष्ठीत माध्यमाने तो विषय गाजला असून चर्चेला घेतला नाही की त्याचा गाजावाजा केला नाही. हे शहाणे आपणच लावलेल्या सापळ्यात अलगद फ़सले आहेत.

अर्थात त्यात नवे काहीच नाही. मागल्या दोन दशकात पुरोगामी टाळक्यांनी विविध प्रतिष्ठीत माध्यमात शिरकाव करून घेतला आणि महत्वाच्या जागी बसून तमाम माध्यमांची विश्वासार्हता धुळीस मिळवलेली आहे. वायरचे संपादक पुर्वी द हिंदू या अग्रगण्य दैनिकाचे संपादक होते. आपली प्रतिष्ठा शाबूत ठेवण्यासाठी व्यवस्थापनाला अखेरीस या संपादकाला बाहेरचा रस्ता दाखवावा लागलेला होता. त्याची पत्नी छत्तीसगडच्य नक्षली चळवळीशी संबंधित म्हणून मध्यंतरी शंका घेतली गेली होती. तसाच ठाकुरता नावाच्या उथळ संपादकाने ईपीडब्ल्यू या जुन्या ख्यातनाम साप्ताहिकाच्या प्रतिष्ठेला बट्टा लावला. एका साध्या नोटिसवरून त्याला तात्काळ हाकलून लावायची त्या नियतकालिकावर वेळ आली. खुप जुने डाव्या विचारांचे हे साप्ताहिक किरकोळ राजकीय दडपणाला घाबरणारे म्हणता येणार नाही. पण धडधडीत खोटेपणाचा बचाव कोण करणार? त्यात दात पडले मग दशकांपासून संपादन केलेली प्रतिष्ठा संपली ना? कॉग्रेसचे दलाल म्हणून ज्या संपादकांनी वा पत्रकारांनी मागल्या दोन दशकात सुपारीबाजी केली व राजकीय हेतूने माध्यमांचा सरसकट गैरवापर केला; त्यांची आज अशीच माकडासारखी दुर्दशा झालेली आहे. त्यामुळे त्यांनी डिजिटल तंत्राचा उपयोग करून पोर्टल वेबसाईट अशी माध्यमे सुरू केली आहेत. मात्र जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही, तसा निखालस खोटेपणा मात्र तिथेही चालू आहे. त्यामुळेच मग त्यांची नवी माध्यमे कुठलाही प्रभाव पाडण्यापेक्षा वा जनमानसाला प्रभावित करण्यापेक्षा त्यांच्याच डबक्यात मर्यादित राहिली आहेत. मात्र तिथेही कायद्याचे आव्हन उभे राहु लागल्याने आता नाकातोंडात पाणी जाण्याची वेळ आली आहे. सगळीकडून तारेवरची कसरत करताना त्यांचे साहित्यिक, कलाकार, लेखक व वकील, न्यायाधीशही मोहर्‍यासारखे बळी द्यावे लागत आहेत. पण तारेवरची कसरत संपण्याची काही चिन्हे नाहीत.

पुढारी ऑनलाईन