कुठलाही सामना वा लढाई होते, त्यात एका बाजूचा विजय आणि दुसर्याचा पराजय होण्याला पर्याय नसतो. म्हणूनच येदीयुरप्पांच्या राजिनाम्याने ज्यांचा विजय झालेला आहे, त्यांना मन:पुर्वक शुभेच्छा! उलट ज्यांना आपला पराजय झाला असे वाटते, त्यांच्यासाठी काय गमावले यापेक्षा काही मिळवले आहे का, त्याचा शोध घेणे हा धडा असतो. इतक्या घाईगर्दीने कॉग्रेसने गौडांच्या पक्षाला पाठींबा देऊन भाजपाचा हिरमोड केला, ही राजकीय बाजीच आहे. पण त्यामुळे त्याच दोन पक्षांना आता सरकार स्थापन करायचे आणि ते सरकार इतक्या विपरीत परिस्थितीत चालवणे, हे मोठे आव्हान आहे. त्यातल्या अडचणी शपथविधी उरकला जाण्यापुर्वीच समोर यायला लागल्या आहेत. मंत्रीमंडळात कोणाला घ्यायचे वा कुठल्या पक्षाचे किती मंत्री घ्यायचे? कुठल्या पक्षाला कोणती खाती वा कुठल्या जातीजमातीला उपमुख्यमंत्रीपद द्यावे? असले प्रश्न सध्या कॉग्रेस जनता दलाला सतावत आहेत. ह्यातून भाजपाचीही सुटका नव्हती. पण येदींनी राजिनामा टाकल्यामुळे भाजपाची सध्या अशा समस्येतून सुटका झालेली आहे. ज्यांनी बाजी मारली त्यांना उरलेली कसरत करावी लागणार आहे. थोडक्यात पुढली पाच वर्षे विधानसभेची मुदत असेपर्यंत हे सरकार चालवणे भाग आहे. सर्व सेक्युलर पक्ष मिळून असा देशव्यापी पर्याय मोदींना देऊ शकतात, हेही सिद्ध करण्याचे आव्हान समोर आहे. त्यात कोणा कोणाला आपल्या अहंकाराला मुरड घालावी लागणार, त्याचीही साक्ष मिळणार आहे. पण पराभूत झालेल्या भाजपाच्या हाती काय राहिले व काय साध्य झाले त्याचाही विचार करायला हरकत नाही ना? की त्याचा विचारच करायचा नाही? उकिरड्यातही काही उपयुक्त वस्तु लोक शोधत असतील, तर पराभवातही काही उपयुक्त असू शकते ना? हे सरकार पडण्यापासून वाचवणे ही दोन पक्षांची कसरत असताना, ते पाडण्याचा मनोरंजक खेळ भाजपासाठी उपलब्ध आहे ना?
आता वास्तविकता बघू. एकूण २२४ जागांपैकी २२२ जागांसाठी मतदान झाले. त्यामुळे आजच्या विधानसभेत दोन जागा मोकळ्या असून कुमारस्वामी दोन जागी जिंकल्याने त्यांना एक जागा सोडावी लागणार आहे. म्हणजे एकूण तीन जागा विधानसभेत अजून निवडून यायच्या आहेत. त्या तिन्ही जागा भाजपाने जीव ओतून काबीज करायचा चमत्कार घडवला, तर विधानसभेतील संख्याबळ बदलू शकते. ११७ विरुद्ध १०७ असे समिकरण होऊन जाते. त्यात दोन अपक्ष बाजूला काढले वा त्यांची मति फ़िरली, तरी ११५ विरुद्ध १०९ असे संख्याबळ होते. म्हणजे आगामी काळात कुमारस्वामी यांना आपल्या ११७ संख्याबळाला कायम जपत राहिले पाहिजे. त्यातला कोणी नाराज होऊ नये आणि त्याने आक्रस्ताळेपणा करून काठावरच्या बहूमताची नौका बुडवू नये; अशा दडपणाखाली मुख्यमंत्री कायम असतील. हेच यापुर्वी दहा वर्षे आधी झालेले होते. काठावरचे बहूमत मिळवून भाजपाने सत्ता स्थापन केल्यावर य्रेदीयुरप्पा सुखनैव कारभार करू शकलेले नव्हते. वेळोवेळी त्यांच्याच पक्षातले काही आमदार मस्ती करायचे आणि मुख्यमंत्र्याची तारांबळ उडून जायची. श्रीरामलू व रेडडीबंधूंनी हा खेळ केला होता. दोनचार आमदारांच्या बळावर मुख्यमंत्र्याला ओलिस ठेवलेले होते. दोनदा मुख्यमंत्री बदलावे लागलेले होते. तेव्हाचे भाजपाचे एकपक्षीय संख्याबळ बहूमताचा आकडा पार करणारे असले, तरी आजच्या कुमारस्वामॊ यांच्यासारखेच काठावरचे होते. अशा सरकारला एकाच सत्ताधारी पक्षातले मुठभर आमदार ओलिस ठेवू शकत असतील, तर दोन पक्षांचे कडबोळे चालवणार्या मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांची कसरत किती अवघड असेल? आताच मंत्रीमंडळात कोणाला घ्यायचे यातून हाणामार्या सुरू झालेल्या आहेत. पुढला तमाशा किती रंगतदार असेल? तो तमाशा जितका विकृत व आधाशीपणाचा असेल, तितका लोकसभेच्या आघाडीचा फ़टका मोठा असेल ना?
निकाल पुर्ण व्हायच्या आधीच कुमारस्वामींना एकतर्फ़ी पाठींबा देणार्या कॉग्रेसने येदींचा राजिनामा झाल्यावर आपले दात दाखवायला आरंभ केलेला आहे. कुमारस्वामी यांना जनपथावर मांडलीकत्व पत्करण्यासाठी जावे लागलेच. पण उपमुख्यमंत्री व महत्वा़च्या खात्यांपासून अधिक मंत्रीपदांची मागणी पुढे आली. त्यात गैर काहीच नाही. जो पक्ष मोठा असेल, त्याला सत्तेत अधिक हिस्सा मिळालाच पाहिजे. पण त्याची जाहिर चर्चा होताच उपमुख्यमंत्री लिंगायत, दलित की मुस्लिम याच्यावरूनही भांडणे रंगलेली आहेत. ही भांडणे कशाही मार्गाने तात्पुरती मिटवली जातील. पण कायमची संपतील, असे मानायचे कारण नाही. आज गप्प बसणारे काही काळ आपल्या गोष्टी मान्य होतील म्हणून प्रतिक्षा करतात आणि नसेल तर सत्तेचे तारूही बुडवित असतात. अशा सत्तेसाठी वा सत्तापदांसाठी आसुसलेल्यांना चार तुकडे फ़ेकण्यानेही सरकार जमिनदोस्त होऊ शकत असते. गौडापुत्राच्या सत्तालालसेने सेक्युलर युती बारा वर्षापुर्वी त्याच कर्नाटकात बुडवली होती ना? वीस महिन्यांचे मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी हेच कुमारस्वामी कॉग्रेसला लाथ मारून भाजपाच्या गोटात सगळे आमदार घेऊन आलेले होते. मग तशीच अन्य कोणाची सत्तालालसा प्रज्वलित होण्याची भाजपाने वाट बघायची आहे. त्यामुळे कर्नाटकची सत्ता मिळण्याला महत्व नाही. त्यापेक्षा लोकसभेत होऊ घातलेली पुरोगामी आघाडी जमिनदोस्त होण्याचा डाव खेळला जाऊ शकतो. हे सेक्युलर नाटक फ़क्त सत्ता बळकावण्यासाठी आहे आणि सत्तेचा तुकडा फ़ेकला, तर कुठलाही पक्ष विचारांना लाथ मारून जातीयवादाचा मित्र होऊ शकतो. याचा त्यामुळे लोकसभेपुर्वीच मोठा साक्षात्कार घडवला जाऊ शकतो. त्याने फ़क्त कर्नाटकी राजकारण नव्हेतर देशव्यापी पुरोगामी नाटकाचा पर्दाफ़ाश केला जाऊ शकतो. म्हणूनच कर्नाटकातील हे संयुक्त सरकार, ही भाजपासाठी लोकसभेच्या युद्धातील सर्वात मोठी संधी आहे.
येदींचा राजिनामा येऊन चार दिवस लोटलेले नाहीत आणि उपमुख्यमंत्रीपद आपल्याच जाती वा धर्माला मिळाले पाहिजे, म्हणून चाललेली रस्सीखेच कशाची लक्षणे आहेत? कुठलीही किंमत मोजून भाजपा वा मोदींना पराभूत करण्याच्या निर्धाराचे तर ते नक्कीच लक्षण नाही. २००४ सालात हेच दोन पक्ष संयुक्त सरकार बनवायला एकत्र आले, तेव्हा त्यातली सत्तालालसा दोन पक्षांच्या नेत्यांपुरती मर्यादित होती. आता तीच सत्तालोलूपता नेत्यांच्या जातीपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. लिंगायत मुस्लिम यांची मते मिळवण्याच्या नादात कॉग्रेसने आपल्या पक्षाची सुत्रे त्या जातीधर्माच्या हाती सोपवली आहेत. येदींना राजिनामा देऊन बाजूला व्हायची परिस्थितीच आली नसती, तर हे वादविवाद झाकले गेले असते. वर्षभरात विसरलेही गेले असते. पण विनाविलंब सत्तेच्या जवळ आल्यावर प्रत्येक जाती धर्माला सत्तेतला आपला मोठा वाटा तात्काळ हवा आहे. शपथविधी होईपर्यंतही थांबायची कोणाची तयारी नाही. या पुरोगामीत्वाचे इतके जगजाहिर वस्त्रहरण भाजपाला भाषणातून वा प्रचारातून नक्कीच करता आले नसते. सत्तेची शक्यता दिसताच पुरोगामी पक्ष व नेते ज्याप्रकारचा कॅबरे डान्स करू लागले आहेत, तो मतदाराला खुश करणारा असल्याचे ज्यांचे म्हणणे असेल त्यांना म्हणूनच शुभेच्छा. कारण त्यांच्या अशा वागण्याचा लाभच मोदींनी सतत मिळवला आहे. येदीयुरप्पांचे सरकार कसरती करून टिकले असते, तर पुरोगामीत्वाचे इतके वस्त्रहरण होऊ शकले नसते. मतदाराला अशा मोठ्या प्रमाणात प्रचार भाषणांनी विचलीत करणेही शक्य नव्हते. थोडक्यात कुमारस्वामी व कॉग्रेस यांची तारांबळ आणि भाजपासाठी नव्या मतदाराची बेगमी, यापेक्षा कुठला मोठा राजकीय लाभ असू शकतो? हिरमुसून बसलेल्या भाजपा समर्थकांना हे बघता येत नसेल, तर त्यांचा पक्षाला उपयोग नसतो. त्यापेक्षा असे पुरोगामीच कामाचे असतात. मोदींना भाजपाने नव्हेतर अशाच पुरोगाम्यांनी महान करून ठेवले ना?
आताच्या परिस्तिथीचे यथोचित वर्णन .
ReplyDeleteभाऊ 1996 मधले देवेगौडा सरकार किंवा 2004 मधले युपीए सरकार हे राज्या राज्यात एकमेकांच्या विरोधात लढलेल्या लोकांचे सरकार होते.म्हणजे राज्यात हे एकमकांचे हाडवैरी आणि केंद्रात secularism च्या रक्षणासाठी यांची सत्तेत भागीदारी.2014 नंतर मोदी आणि शहा यांच्या आक्रमणानंतर ही मंडळी इतकी घायकुटीला आली आहेत की यांनी निवडणूक पूर्व आघाडीची चर्चा सुरू केली आहे मात्र खरी गोची इथेच आहे उदा बंगाल मध्ये ममता आणि डावे,केरळात काँग्रेस आणि डावे आंध्रात चंद्राबाबू आणि काँग्रेस उत्तर प्रदेशात अखिलेश आणि मायावती अशा आघाड्या होणे म्हणजे यापैकी कोणाचे तरी अस्तित्व संपून जाणे आणि अमित शहा यांना नेमके हेच हवे आहे.आत्ताचे कर्नाटकचे उदाहरण घेतले तर देवेगौडा यांचा पक्ष हा मोठ्या प्रमाणात काँगेसच्या विरोधात निवडून आला आहे मात्र काँग्रेस बरोबर आघाडी करून एका फटक्यात यांनी काँग्रेसच्या विरोधातील हे मतदान लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या नावाने करून दिले आहे. भाऊ तुम्ही म्हणता तसे या मुर्ख पुरोगाम्यांनी मोदी आणि शहा यांच्या मनासारखे वागायचे ठरवले असेल तर मोदींचा पराभव कसा होऊ शकेल?
ReplyDeleteBhau anakhi ek gammat mhanje JDS che bahutansh amdar he kuthalihi ideology nasalele ahet karan bjp va Congress ne umedawari nakarlele niwadnuki adhi alele ahet the kuthehi jau shaktat.mulat JDS pakshala pan ideology nahiye to ek family party ahe.
ReplyDeleteभाऊ औरंगाबादेत गृहमंत्र्यांकडून रमझान निमित्त दंगलीत होरपळलेल्या हिंदूंचेच अटकसत्र सुरू आहे.नुकसान भरपाईची तर गोष्टच नको.शेकडो दंगेखोर मुस्लिमांचे फोटो उपलब्ध असताना नेमके कट्टर शिवसैनिक हेरून डांबणे जोरात आहे.
ReplyDeleteभाजप आणि रझाकार एमआयएम युती झाल्याचे चित्र दिसतेय ..