बापलेकाची गोष्ट

गेले दोन दिवस कर्नाटकात भाजपा विधानसभेत बहूमत कसे सिद्ध करणार, यावर सगळ्या वाहिन्यांवर चर्चा रंगलेल्या होत्या. त्यात कॉग्रेस व जनता दलाचे किती आमदार गायब आहेत वा कोण कोण फ़ुटणार, त्याच्याही संख्या दिल्या जात होत्या. पण प्रत्यक्ष शनिवारी बहूमत सिद्ध करण्याची वेळ जवळ येऊ लागली, तसतसा वाहिन्यांवरील चर्चांचा सुर बदलत गेला आणि बहुतेकांना बावीस वर्षे जुने पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आठवले. कारण तेव्हाही लोकसभेत भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळालेल्या होत्या आणि त्याचे नेता म्हणून राष्ट्रपतींनी वाजपेयींनाच सरकार बनवण्याचे निमंत्रण दिलेले होते. कारण लोकसभा त्रिशंकू झाली होती आणि वाजपेयींना सत्ता बनवल्यावर अन्य पक्ष आपल्या पाठीशी येतील, अशी आशा वाटलेली होती. पण कुठलाही पक्ष भाजपाच्या मदतीला आला नाही आणि तेरा दिवसांनी वाजपेयींना बहूमत सिद्ध होत नाही, म्हणून राजिनामा द्यावा लागला होता. आताही बहूमताचा आकडा जमत नसल्याने विश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाण्यापेक्षा येदीयुरप्पा आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देतील, अशी चर्चा शेवटच्या दोन तसात सुरू झाली होती. पुढे येदीयुरप्पांनी खरोखरच प्रस्ताव बाजूला ठेवून सभागृहातच राजिनामा दिल्यावर येदींना नैतिक विजय मिळाला काय, अशीही चर्च सुरू झाली. पण खरी गोष्ट पुढेच आहे आणि त्याचे कोणाही राजकीय विश्लेषक अभ्यासकाला स्मरणही झाले नाही. ते असे, की वाजपेयींच्या राजिनाम्यानंतर तमाम विरोधी पक्षांनी मिळून देवेगौडांना पंतप्रधान केले आणि तेही कॉग्रेसचा पाठींबा घेऊन पंतप्रधानपदी आरुढ झाले? आज त्यांचाच सुपुत्र तशाच स्थितीत येदींच्या रजिनाम्यानंतर कॉग्रेसचा पाठींबा घेऊन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होणार आहे. मग ता गौडापुत्राची वाटचाल पिताश्री वाटेने होईल काय? चर्चा याची व्हयला नको काय?

१९९६ सालात अकराव्या लोकसभेची निवडणूक झाली आणि भाजपा सर्वात मोठा पक्ष झाला. त्याला १६२ तर कॉग्रेसला १४० जागा मिळाल्या होत्या. बाकीचे प्रादेशिक व अन्य पक्ष मिळून उर्वरीत जागा विभागल्या गेल्या होत्या. मग तेव्हाही पुरोगामी नाटक सुरू झाले आणि दोन्ही मोठ्या पक्षांना वगळून सरकार बनवण्याच्या कसरती सुरू झाल्या होत्या. तसा दावा राष्ट्रपतींकडे करण्यातही आलेला होता. पण पंतप्रधान पदाचा उमेदवार ठरवण्यात विलंब झाला आणि तोवर कॉग्रेसनेही या प्रयत्नांना मदत केली नव्हती. सहाजिकच राष्ट्रपतींनी समोर असलेला मोठा पक्ष म्हणून वाजपेयींना आमंत्रण देऊन शपथविधी उरकला. त्या तेरा दिवसात पुरोगामी माध्यमांनी नरसिंहराव यांच्यावर इतके दडपण आणले, की त्यांनाही शरण जावे लागले आणि त्यांनी वाजपेयी सरकार कोसळताच विरोधकांना पाठींबा देऊन टाकला, विरोधकांची पहिली निवड बंगालचे तात्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू होती. पण त्यांच्या पक्षाने त्यांना नकार दिला आणि दुसरा नेता म्हणून देवेगौडांना विरोधकांनी गळ घातली. अशा स्थितीत मग देवेगौडा बिगरभाजपा आघाडीचे पंतप्रधान झाले. तेव्हा नरसिंहराव कॉग्रेसचे अध्यक्ष होते आणि काही काळातच गौडांच्या कारकिर्दीत सीबीआयनेच नरसिंहरावांवर बालंट आणले. मग त्यांना पक्षाध्यक्षपद सोडावे लागले. त्यांनी आपला उत्तराधिकारी म्हणून दिर्घकालीन खजिनदार सीताराम केसरी यांच्याकडे अध्यक्षपद सोपवले. पक्षात बॅन्डमास्टर म्हणून दाखल झालेल्या केसरींच्या आत्मविश्वास इतका भयंकर होता, की त्यांनी लौकरच कॉग्रेसला बहूमतात आणून पंतप्रधानपदी बसावे असा निश्चय केला. त्यात मधल्यामध्ये देवेगौडांचा मात्र बॅन्ड वाजून गेला. दहा महिने गौडा मजेत होते. पण एकेदिवशी भरदुपारी केसरी राष्ट्रपती भवनात पोहोचले आणि त्यांनी पाठींबा काढून घेतला आणि देवेगौडांचा बोर्‍या वाजला.

अर्थात त्यात काही नविन नव्हते. त्यापुर्वीही कॉग्रेसने अशा चाली अनेकदा खेळलेल्या होत्या. आपल्या मतलबासाठी सत्तालोलुप पुरोगामी पक्षांच्या असल्या खुळ्या धाडसाला कॉग्रेसने अनेकदा प्रोत्साहन दिलेले होते. किंबहूना तेच करून आपणही पंतप्रधान होऊ शकतो, असा केसरींचा आत्मविश्वास होता. १९७९ सालात जनता पक्षात बेबनाव निर्माण झाला, तेव्हा त्यातील चौधरी चरणसिंग यांच्या पंतप्रधान होण्याच्या महत्वाकांक्षेला इंदिराजींच्या हस्तकांनी प्रोत्साहन दिले. जनता पक्षात दुफ़ळी माजवली आणि चरणसिंगांना थेट पंतप्रधानपदी बसवले होते. मग काय, बहूमत सिद्ध करायची गरजही नव्हती. कॉग्रेस व चरणसिंग गटाचे मिळून कागदावर स्पष्ट बहूमत होते आणि चरणसिंग पंतप्रधान झाले. कुठलेही बहूमत सिद्ध केल्याशिवात चरणसिंग पंतप्रधानपदी बसून राहिले आणि सहा महिन्यात सभागृहात जाण्याची वेळ आली, तेव्हा त्यांना कॉग्रेसच्या पाठींब्याची किंमत उमजली होती. लोकसभा बोलावण्यात आली, तेव्हा इंदिराजी स्पष्ट बोलल्या, की आपण सरकार बनवण्यासाठी पाठींबा दिलेला होता, सरकार ‘चालवण्यासाठी’ पाठींबा दिलेला नाही. थोडक्यात लोकसभेत मतदानाचा विषय आला, तर आपले खासदार चरणसिंग यांच्या पाठीशी रहाणार नाहीत, असेच इंदिरा गांधी यांनी सांगून टाकले. त्यामुळे चरणसिंग यांना विनाविलंब राजिनामा द्यावा लागला. पर्याय म्हणून जनता दलाला राष्ट्रपतींनी सरकार बनवण्याचे आमंत्रण दिले, पण उपयोग झाला नाही आणि लोकसभा बरखास्त करावी लागली होती. त्याचीच पुनराबृत्ती मग दहा वर्षांनी झाली. तेव्हा इंदिराजींच्या जागी राजीव गांधी कॉग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष होते आणि त्यांनीही विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या जनता दलातील बेबनावाला खतपाणी घालून चंद्रशेखर त्यांना पंतप्रधानपदी बसवले. त्यांनीही बहूमताला सामोरे जाण्यापेक्षा राजिनामा देण्यात शहाणपणा मानला होता. त्यानंतर देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजरालही त्याच वाटेने गेलेले आहेत.

पुढे दहा वर्षांनी काहीशी तशीच स्थिती कर्नाटकात निर्माण झाली. २००६ सालात त्रिशंकू विधानसभा झाली आणि आजच्यासारखीच स्थिती आलेली होती. पुन्हा अनेकांना पुरोगामीत्वाची बाधा झाली आणि सत्ता गमावलेल्या कॉग्रेसला सत्तेत टिकवण्यासाठी देवेगौडांनी मदतीचा हात दिला. मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार बदलून कॉग्रेसने तडजोड केली आणि कृष्णा यांच्या जागी धर्मसिंग यांना नेता बनवले. सत्तेतला हिस्सा म्हणून गौडांचे विश्वासू सिद्धरामय्यांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले. पण बापाशी कॉग्रेसने केलेल्या दगाफ़टक्याचा सुड घेण्यासाठी गौडापुत्र कुमारस्वामी यांनी कर्नाटकात उलटी चाल खेळली. चरणसिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा यांचा पाठींबा काढून घेत कॉग्रेस पक्षाने जी अवहेलना केली होती, त्याची भरपाई करीत गौडांनी पुत्राच्या माध्यमातून धर्मसिंग यांचे सरकार पाडून दाखवले. पुरोगामीत्वाला तिलांजली देऊन गौडापुत्र कुमारस्वामी भाजपाच्या मदतीने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले. विधानसभेची मुदत ४० महिने उरलेली होती. त्यात २०-२० महिने दोन्ही पक्षांनी मुख्यमंत्रीपद वाटून घेतले आणि हिशोब चुकता झाला. पुढे वीस महिन्यानंतरही पुत्राला आपल्या पदावर कायम ठेवावे, म्हणून गौडा भाजपा नेत्यांच्या पायर्‍या झिजवत राहिले. पण उपयोग झाला नाही आणि कुमारस्वामींना सत्ता सोडावी लागली. त्यांनीही इंदिराजींचा खेळ केला. येदीयुरप्पांना सरकार बनवायला पाठींबा दिला. पण सरकार चालवायची वेळ आली, तेव्हा गौडांच्या पक्षाने अंग काढून घेतले आणि येदींना तेव्हाही राजिनामा देऊन बाजूला व्हावे लागले होते. मात्र त्याची किंमत पुढल्या विधानसभेत गौडांसह कॉग्रेसला मोजावी लागली आणि भाजपाला स्वबळावर बहूमत व सत्ता मिळाली. असा सगळा पाठींब्याचा व सरकार बनवण्या पाडण्याचा इतिहास आहे. तो फ़क्त वाजपेयींनी विश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाण्याचे टाळण्यापुरता नाही. त्यानंतरच्या घडामोडींशीही तितकाच जोडलेला आहे.

आताही त्याच इतिहासाकडे पाठ फ़िरवून फ़क्त वाजपेयींच्या राजिनाम्याशी येदीयुरप्पांच्या राजिनाम्याची तुलना करून भागणार नाही. योगायोग असा, की कॉग्रेसने जो खेळ पिताश्री देवेगौडांशी खेळलेला होता, तोच घटनाक्रम जसाच्या तसा राज्यपातळीवर घडतो आहे. तेव्हा निकाल लागण्यापर्यंत देवेगौडा पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत कुठेही नव्हते आणि वाजपेयी पंतप्रधान झाल्याच्या घटनाक्रमाने त्यांना त्या शर्यतीत ओढून नेलेले होते. आताही विधानसभेचे निकाल लागण्यापर्यंत कुमारस्वामी कुठेही मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत नव्हेत. आपल्या हातची सत्ता निसटताना भाजपा अपशकून करण्यासाठीच कॉग्रेसने कुमारस्वामी यांना परस्पर पाठींबा देऊन टाकलेला होता. योगायोगाने त्यांना राज्यपालांची पहिली पसंती मिळाली नाही. आता राज्यपालांना कुमारस्वामींनाच शपथ द्यावी लागणार आहे आणि बनवलेले सरकार चालवायचे तर या गौडापुत्राला कॉग्रेसच्या तालावर नाचावे लागणार आहे. तेव्हा देवेगौडांसाठी बॅन्डमास्टर सीताराम केसरी होते. आज राहुल गांधी संगीतकार आहेत. त्यामुळे भाजपा सत्तेपासून बाजूला झाला, ही पर्वणी कॉग्रेससाठी नक्की आहे. पण कुमारस्वामी व देवेगौडांसाठी तारेवरची कसरत सुरू झालेली आहे. बिहारमध्ये मोदींचे नाक कापण्यासाठी लालूंना शरण गेलेल्या नितीशची दुर्दशा काय झाली होती? मोदी बाजूला राहिले आणि नितीशना लालू कुटुंबातील कोणाच्याही नाकदुर्‍या काढायची पाळी येत गेली. मग त्यांची पुरोगामीत्वाची झिंग ओसरली होती आणि ज्या मोदींना संपवायला नितीशनी आपली सर्व पुण्याई पणाला लावली होती, त्याच मोदींच्या आश्रयाला जाण्याची मोठी नामूष्की नितीशच्या वाट्याला आली. मग गौडा बापलेकांचे भवितव्य काय असेल? म्हणून म्हटले वाजपेयीच्या राजिनाम्यापाशी येऊन गोष्ट संपत नाही. ती सीताराम केसरींनी वाजवलेल्या बॅन्डपर्यंत येत असते. थोडक्यात पुरोगामी एकजुटीला शुभेच्छा!