आपणच खोदलेले खड्डे

Insanity Is Doing the Same Thing Over and Over Again and Expecting Different Results - Albert Einstein

आपल्याला आज अनेक गोष्टी स्मरणात रहात नसतील, म्हणून त्या नसतात असे अजिबात नाही. काही वर्षापुर्वी बीड जिल्ह्यातील एका इस्पितळात भृणहत्या करणारे डॉक्टर सुदाम मुंडे यांच्या इस्पितळात मृत्युमुखी पडलेल्या महिलेच्या बाबतीत पोलिस दखलही घेत नव्हते. पण मग अमिरखान याची सत्यमेव जयते मालिका सुरू झाली व त्यात भृणहत्येचा विषय खुप गाजला. लगेच त्याची प्रतिक्रीया अनेक भागात उमटली होती. आता आपली सुटका नाही अशी खात्री पटल्यावर फ़रारी असलेले डॉक्टर मुंडे लोक मारतील म्हणून स्वत:च पोलिस ठाण्याला शरण आलेले होते. काहीशी तशीच अवस्था आज कॉग्रेस पक्षाची झाली आहे. तसे नसते तर बुधवारी कॉग्रेसच्या चाणक्य वकीलांनी मध्यरात्री धावत जाऊन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचे दार ठोठावले नसते. अवघ्या महिनाभर आधी हेच एकाहून एक महान वकील, देशाच्या सरन्यायाधीशाला हाकलून लावण्यासाठी राज्यसभेत एक प्रस्ताव घेऊन गेलेले होते. न्या. मिश्रा यांच्यावर आपला व देशाचा विश्वास उरलेला नाही, ते पक्षपाती आहेत असा कॉग्रेसी कायदेपंडित कपील सिब्बल इत्यादींसा आरोप होता. म्हणून मग त्याच मिश्रांची उचलबांगडी करण्यासाठी त्यांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडु यांना एक प्रस्ताव सादर केला होता. तो नायडुंनी फ़ेटाळून लावला आणि दोन कॉग्रेसी खासदारांनी त्याच्याही विरोधात सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली होती. तोही अर्ज फ़ेटाळून लावल्यावर याच पक्षाच्या नेत्यांनी लोकशाही, घटना व न्याय पायदळी तुडवला गेल्याचा कांगावा केलेला होता. बुधवारी तेच लोक त्याच न्यायालयात व त्याच सरन्यायाधीशांकडे अपरात्री न्याय मागायला पोहोचले होते. पण हे करताना त्यांचा त्याच न्यायालय व न्यायाधीशांवर विश्वास कशाला होता? सवडीनुसार व सोयीनुसार विश्वास ठेवला जातो व नसेल विश्वास ढासळतो काय?

आपण म्हणू तेच धोरण व आपण बांधू तेच तोरण, ह्याला लोकशाही म्हणत नाहीत, की घटनात्मक व्यवस्था म्हणत नाहीत. कुठलाही सामना खेळला जातो, तेव्हा त्या खेळाचे नियम आधीपासून निश्चीत केलेले असतात. त्यात नंतर गफ़लत वा फ़ेरबदल करता येत नाहीत. सामन्याचा पंचही आधीच ठरलेला असतो आणि सामना संपल्यावर आपल्या मनाविरुद्ध निकाल आला, म्हणून दुसर्‍या पंचाची मागणी करता येत नाही. नियमही नंतर बदलता येत नाहीत. पण अशा कुठल्याही नियम कायदे गोष्टींचे कॉग्रेसला वावडे आहे. म्हणून तर एके दिवशी ते न्यायालयाचा आधार घेऊन घटनात्मक सरकारला आव्हान देऊ बघतात. तर दुसर्‍या दिवशी घटनात्मक सरकार वा संसदेचा आधार घेऊन न्यायाधीशाला आव्हान देऊ बघतात. पण असे करताना जे नवे पायंडे कॉग्रेसने निर्माण करून ठेवलेले आहेत, तेच उद्या त्यांच्यावर उलटत गेलेले आहेत. आज कॉग्रेस सतत वेगवेगळ्या संकटात सापडते आहे, त्याला त्याचीच आजवरची पापे कारणीभूत आहेत. कर्नाटक विधानसभेचा निकाल लागल्या नंतर त्यात कॉग्रेसचा पुरता अपेक्षाभंग झालेला होता. तर गेलेली बाजी फ़िरवण्यासाठी कॉग्रेसने नवनवे पवित्रे घ्यायला आरंभ केला. पण त्यासाठी जे घटनात्मक व कायद्याचे दाखले कॉग्रेसने समोर आणले, त्यापैकी एकही नियम निवाडा कॉग्रेसच्या कर्तबगारीमुळे अस्तित्वात आलेला नाही. उलट हा प्रत्येक निवाडा व निकाल कॉग्रेसच्या पापाचे क्षालन करताना आलेला आहे. मग तो बोम्मई खटल्याचा निकाल असो किंवा गोवा विधानसभा विषयक निर्णय असो. त्यात कॉग्रेसने मांडलेली भूमिका न्यायालयाच्या कसोटीवर नाकारली गेलेली गेलेली आहे. किंबहूना कॉग्रेसच्या बदमाशीला कोर्टाने चपराक हाणलेली आहे आणि त्याचेच दाखले देऊन कॉग्रेस आपली गेलेली अब्रु झाकू बघते आहे, यापेक्षा त्या पक्षाची केविलवाणी स्थिती काय असू शकते?

बोम्मई खटला काय होता? राज्यपालांनी सरकारने बहूमत गमावल्याचा निष्कर्ष काढून ते जनता दलाचे सरकार बरखास्त केले होते. नंतर विधानसभाही बरखास्त केली होती/ तो निर्णय कॉग्रेसच्याच नरसिंहराव सरकारने घेतलेला होता. बोम्मई सरकारने बहूमत गमावले ह्याचा कुठलाही पुरावा किंवा शहानिशा झालेली नव्हती, की त्याची कॉग्रेस सरकारला गरज वाटली नाही. शिवाय एका सरकारने बहूमत गमावले म्हणून विधानसभा बरखास्त करण्याचे काहीही कारण नव्हते. राज्यपालांनॊ इतर पक्ष वा विरोधी नेत्याला पर्यायी सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रित करण्याची गरज असते. पण असा कुठलाही पर्याय न बघता तात्कालीन कॉग्रेसी राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्तीची शिफ़ारस केली व केंद्रातील कॉग्रेसी सरकारने ती अंमलात आणली. तोपर्यंत राज्यपालांचे अधिकार अमर्याद होते आणि त्याला कोणी कोर्टामध्ये आव्हानही दिलेले नव्हते. पण त्यावेळी बरखास्त झालेल्या मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केंद्राच्या त्या अध्यादेशाला सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले आणि तो ऐतिहसिक खटला होऊन गेला. तो दिर्घकाळ चालला आणि तो अध्यादेश कोर्टाने अवैध ठरवला. थोडक्यात कॉग्रेसने जी मनमानी करून कर्नाटक विधानसभा बरखास्त केली वा बोम्मई सरकार बरखास्त केले, ते कोर्टानेच घटनाबाह्य ठरवले होते. त्याचा निकाल येण्यास काही वर्षे उलटून गेलेली असल्याने कोर्टाला बोम्मई यांना पुन्हा सत्तेत बसवता आले नाही की विधानसभा पुनर्स्थापित झाली नाही. पण तेव्हापासून तो निवाडा अशा बाबतीत राज्यपाल व केंद्र सरकारच्या मनमानीला लगाम लावणारा ठरला. कोणामुळे तशी घटनाबाह्य कृती झाली होती? कोणी केली होती? कोणी तेव्हा व त्याहीपुर्वी सातत्याने लोकशाहीसह घटनेचा मुडदा पाडलेला होता? तो पक्ष भाजपा नव्हता की सरकारही मोदींचे नव्हते. तर ते पाप कॉग्रेसचे होते आणि गुन्हेगार कॉग्रेस होती.

पुढला असाच निकाल झारखंड विधानसभेच्या बाबतीत आला. तेव्हाही राज्यपालांनी आपल्या अधिकार मर्यादा ओलांडल्या होत्या आणि घटनात्मक सभ्यता पायदळी तुडवली होती. विधानसभेचे निकाल लागले, तेव्हा कॉग्रेस वा भाजपाच्या आघाड्या मैदानात होत्या आणि त्यापैकी कोणालाही स्पष्ट बहूमत मिळालेले नव्हते. अशावेळी दोन्ही बाजूंनी बहूमताचा दावा करीत आपापल्या पाठीराख्यांच्या याद्या सादर केलेल्या होत्या. त्यात काही नावे दोन्हीकडे समान होती आणि त्याच आमदारांना समोर बोलावून राज्यपाल खातरजमा करू शकले असते. पण केंद्रातील सरकारच्या दडपणाखाली राज्यपालांनी बेधडक कॉग्रेसी आघाडीचे उमेदवार शिबू सोरेन यांचा शपथविधी उरकून घेतला. त्यांना बहूमत सिद्ध करण्यासाठी भरपुर म्हणजे एक महिन्याचा कालावधी देऊन टाकला. त्यालाच मग सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले गेले. त्यावरचाही निर्णय कॉग्रेसच्या मनमानी विरोधात गेला. इतके अधिक दिवस बहूमत सिद्ध करण्यासाठी दिले जाऊ नये म्हणत कोर्टाने तो कालावधी एका आठवड्यापर्यंत खाली आणला. त्याचे श्रेय कॉग्रेसचे नसून विरोधी पक्षाचे आहे. त्यातले पाप कॉग्रेसचे होते आणि भाजपाच्या प्रयत्नामुळे राज्यपालांच्या मनमानीला आळा घालणारा निवाडा समोर आला होता. आज तोच प्रमाण मानला जातो. तशीच काहीशी कहाणी गतवर्षीच्या गोवा विधानसभेची आहे. तिथे निवडणूका संपून निकाल लागले आणि सर्वात मोठा पक्ष झालेल्या कॉग्रेसचे नेते गोव्याची मजा लुटत राहिले. कोणी राज्यपालांकडे सतेसाठी दावा करायला गेला नाही. पण सत्ता व बहूमत गमावलेल्या भाजपाने उर्वरीत पक्षांची मोट बांधून बहूमताचा दावा केला आणि तो मान्य झाला. तर राज्यपालांच्या त्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी कॉग्रेसने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती. त्याचाही निवाडा कॉग्रेसच्या विरोधात गेला. कारण त्यांना आपला दावा फ़ेटाळला गेल्याचा कुठलाही पुरावा कोर्टाला सादर करता आला नाही.

थोडक्यात गेल्या दोनचार दिवसात येदीयुरप्पा यांच्या शपथविधी वा निवडीला कॉग्रेस जे आक्षेप घेत आहे आणि त्यासाठी जे कोर्टाचे निवाडे सादर करीत आहे, ते निवाडे कॉग्रेसला चुकीचे ठरवण्यासाठी दिले गेलेले आहेत. त्या प्रत्येक प्रकारणात कॉग्रेसने घटना पाळली नाही वा घटनेच्या चौकटीत राहून काम केले नाही, याचीच ग्वाही दिली गेली आहे. म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात घटनामकतेची पायमल्ली कॉग्रेस करत राहिली. राज्यघटनेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी विरोधकांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे जे घटनात्मक अधिकार राजकीय पक्षांना मिळत गेले, त्याचा आधार घेऊन कॉग्रेस भाजपावर घटनेच्या व लोकशाहीच्या हत्येचा आरोप करते आहे. सौ चुहे खाके बिल्ली हाज चली म्हणतात, त्यातलाच हा प्रकार नाही काय? सत्तर वर्षात सर्वाधिक सत्ता उपभोगताना प्रत्येक क्षणी व संधी मिळताच घटनेची पायमल्ली करणार कॉग्रेस आणि आपल्यावर डाव उलटला, मग विरोधकांनी सिद्ध केलेल्या घटनात्मकतेच्या पदराआड येऊन लपायचे, ही कॉग्रेसी राजनिती होऊन बसली आहे. मराठीत आपण चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतो, त्यातलाच हा प्रकार आहे. राज्यपालच नव्हेतर कुठल्याही सरकारी व घटनात्मक पदाचा मतलबासाठी बेछूट गैरवापर करण्याच्या इतिहासाने कॉग्रेसची कारकिर्द बरबटलेली आहे. अर्थात म्हणून भाजपाने वा अन्य पक्षांनी तशाच बदमाश गोष्टी कराव्यात, याचे समर्थन कोणी करू शकत नाही. पण खुनाचा दाखलेबाज गुन्हेहार खिसेकापू वा किरकोळ चोरी करणार्‍याकडे बोट दाखवू लागतो, तेव्हा त्या खुनशी माणसाला त्या़ची औकात दाखवणे अगत्याचे होऊन जाते. सामान्य लोकांनी भाजपाकडून सभ्यतेची व सुसंस्कृतपणाची अपेक्षा करण्यात काही गैर नाही. पण कॉग्रेसच्या भामट्यांनी सभ्यतेचा आव आणून भाजपाकडून सभ्यतेची मागणी करणे हास्यास्पद आहे. दिर्घकाळ सत्ता उपभोगताना जे पायंडे कॉग्रेसने निर्माण केले, त्याचाच जिना आज भाजपा चढतो आहे. रडायचे असेल तर कॉग्रेसने आपण अशा पायर्‍या कशाला बांधत गेलो, म्हणून कपाळ आपटून आक्रोश जरूर करावा.