देवेगौडांचे भवितव्य काय?

कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक कॉग्रेससाठी निकराची लढाई आहेच. भाजपालाही गमावलेली सत्ता पुन्हा मिळवायची आहे. पण या हाणामारीत कोणी देशाचे माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या लढतीकडे ढुंकूनही बघायला तयार नाही. त्रिशंकू विधानसभा होऊन देवेगौडा किंगमेकर होतील, असे बहुतेक अभ्यासकांनी आमिष दाखवले आहे. तेवढ्यावर गौडा खुश नाहीत. आपण किंगमेकर होणार नसून किंगच होऊ, अशी त्यांनी भूमिका घेतली आहे. किंग म्हणजे आपणच कर्नाटकची सत्ता मिळवणार असा त्यांचा दावा आहे. तो किती फ़ोल व पोकळ आहे, त्याची त्यांनाही जाणिव आहे. म्हणूनच ते आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी झगडत आहेत. गतवर्षी उत्तरप्रदेशात काहीशी अशीच अवस्था मुलायमसिंग यांची झालेली होती. विधानसभेच्या निवडणूकांपुर्वी त्यांना लोकसभेत जबरदस्त फ़टका बसलेला होता. त्यातून सावरून उभे रहायचा अवधीही त्यांना मिळाला नाही, तर मुख्यमंत्री सुपुत्र व सख्खा भाऊ यांच्यात कलह निर्माण होऊन समाजवादी पक्षात बेदिली माजलेली होती. त्यात नवे काहीच नव्हते. बारा वर्षापुर्वी कर्नाटकात असेच नाटक देवेगौडांनी रंगवले होते आणि मुलायम त्याचाच नवा प्रयोग उत्तरप्रदेशात करीत होते. कुठल्याही घराणेशाहीने बरबटलेल्या पक्षाची यापेक्षा वेगळी अवस्था होऊ शकत नाही. नेत्याचे कुटुंबिय राजकारणात येतात तेव्हा त्यांच्या घरातले हेवेदावेही पक्षाच्या माध्यमातून सुरू होतातच. कारण पक्ष हीच घराण्याची मालमत्ता होऊन जाते. देवेगौडांच्या प्रादेशिक पक्षाची काहीशी तशीच दुर्दशा झालेली आहे. मात्र त्यातून सावरणे त्यांना शक्य झाले नाही आणि मोदींच्या आगमनानंतर अशा प्रादेशिक पक्षांसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे ठाकलेले आहे. या निवडणूकीनंतर देवेगौडा राजकारणात शिल्लक असतील काय? याच प्रश्नाचे उत्तर मतमोजणीनंतर मिळायचे आहे. त्याचे धागेदोरे आपल्याला उत्तर भारतात सापडू शकतात.

गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांनी उत्तरप्रदेशातील अनेक राजधराणी निकालात काढलेली आहेत. मुलायम सिंग यांच्या राजकीय उदयानंतर हळुहळू समाजवादी पक्षात त्यांचे स्तोम माजले आणि एक एक करत कुटुंबिय राजकीय नेता होऊन गेले. लोकसभेत ज्या पाच जागा समाजवादी पक्षाने जिंकल्या, त्यातले सर्वजण मुलायम सिंग यांचे कुटुंबिय आहेत. मायावती तर त्या गडबडीत संपूनच गेल्या. अर्थात त्यांच्या पक्षाला घराणेशाहीने गांजलेले नव्हते. पण पक्षाच्या हुकमी मतपेढीच्या बळावर मायावती उमेदवारी पैसे घेऊन विकतात, हा आरोप अनेकांनी करून झालेला आहे. या दोन्ही पक्षांना लोकसभेने दणका दिला आणि विधानसभेत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. कॉग्रेसला सोबत घेऊनही अखिलेश पक्षाला वाचवू शकले नाहीत. नेमकी तीच अवस्था तेव्हाच कर्नाटकात देवेगौडांच्या पक्षाची झाली. भाजपा व कॉग्रेसच्या लढाईत गौडांच्या जनता दल पक्षाचा पुरता खुर्दा उडाला. त्यांच्या अवघ्या दोन जागा निवडून आल्या. पण मतांची टक्केवारी खुप घसरून गेली. असे का झाले असेल? २००६ च्या निवडणूकांनी कर्नाटकाला त्रिशंकू विधानसभा दिलेली होती. तेव्हा लोकमत सत्तारूढ कॉग्रेसच्या विरोधात गेलेले होते आणि सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपा निवडून आला होता. पण त्यालाच सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचे युक्तीवाद करण्यात आले आणि गौडांनी कॉग्रेसला पाठींबा दिला. पुरोगामी विचारांचे कौतुक सांगत झालेला सौदा फ़ार काळ टिकला नाही. गौडापुत्र कुमारस्वामी यांनी भाजपाशी नवा सौदा केला. त्यानुसार उरलेल्या ४० महिन्यात २०-२० महिने मुख्यमंत्रीपद वाटून घेण्यात आले. ते वीस महिने कुमारस्वामी मुख्यमंत्री म्हणून नांदले आणि त्यांनाच कायम ठेवावे म्हणून मग गौडा दिल्लीला जाऊन अडवाणी आदींच्या पायर्‍या झिजवत होते. हा निव्वळ दुटप्पीपणा होता. तो कानडी जनतेने बघितलेला आहे.

जेव्हा कॉग्रेसची साथ सोडण्याचा डाव कुमारस्वामी खेळत होते, तेव्हा डोळ्यात पाणी आणून गौडा आपल्या सहकार्‍यांना भाजपासोबत जाऊ नये, म्हणून विनंत्या करीत होते. पण त्यांचे सगळे आमदार बापाला सोडून पुत्रासोबत गेले. त्या पुत्राला पक्षातून हाकलण्य़ाची हिंमत बापाला झाली नाही. उलट २० महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर त्यालाच भाजपाने पाठींबा देऊन कायम ठेवावे, म्हणून हा पुरोगामी पिता भाजपा नेत्यांच्या घरी नाकदुर्‍या काढत होता. जेव्हा त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही, त्यावेळी गौडांच्या पुत्राने शब्दाखातर मुख्यमंत्रीपद सोडले आणि येदीयुरप्पा यांचा शपथविधी पार पडला. पण ते संयुक्त सरकार चालवण्यासाठी पाठींबा देताना गौडापुत्राने हात आखडता घेतला. पित्यासह त्याला पुरोगामी वंशावळ आठवली व ते सरकार कोसळले आणि मध्यावधी निवडणूका झाल्या होत्या. दोन वर्षात पुरोगामी म्हणून गौडा यांनी कॉग्रेसला सत्तेत राखले आणि पुत्राला मुख्यमंत्री करण्याची ऑफ़र मिळताच पुरोगामीत्वाला लाथ मारून भाजपाशी सोयरीक केली. हे बघणार्‍या कर्नाटकाला आजचे गौडा किती खरे वाटतील? किंगमेकर होऊन सत्तेसाठी आशाळभूत रहाणार्‍याला लोकांनी कशाला कौल द्यावा? द्यायचा असता तर तेव्हा येदींचे सरकार पाडणार्‍या गौडा पक्षाला कानडी जनतेने २००८ सालातच बहूमत दिले असते ना? पण तसे झाले नाही आणि प्रथमच भाजपाला स्वबळावर बहूमत मिळवणे शक्य झाले. त्याही पक्षाने काय दिवे लावले, हे जगाने बघितलेले आहे. पण तेव्हा मोदी भाजपाचे नेतृत्व करीत नव्हते. आज चित्र पालटलेले आहे. थोडक्यात देवेगौडांची वैचारीक दिवाळखोरी त्यांना आठवत नसली, तरी लोकांना तिचे विस्मरण झालेले नाही. सत्तेसाठी काहीही तडजोडी करण्यापलिकडे गौडांपाशी कुठलाही विचार नाही, हे ओळखलेल्या जनतेने त्यांना मग काठावरच ठेवलेले आहे. पण यावेळी काठावरही टिकणार काय, ही समस्या आहे.

कॉग्रेस व भाजपा यांच्याशी सत्तेसाठी कसल्याही तडजोडी करणार्‍या देवेगौडांना कानडी मतदाराने मागल्या दशकात एका कोपर्‍यापुरते मर्यादित करून टाकलेले आहे. सर्व राज्यात त्यांच्या पक्षाला स्थान उरलेले नाही आणि जे काही उरले आहे, त्याचाही अस्त होण्याची चिन्हे आहेत. उत्तरप्रदेशचे थोर प्रभावशाली नेते चौधरी चरणसिंग यांचा वारस अजितसिंग याने अशीच धरसोड करून पित्याच्या वारश्याला चुड लावली. भाजपा, कॉग्रेस, मायावती, मुलायम अशा कुठल्याही गोटात शिरून पुरोगामीत्वाचे नाटक रंगवणार्‍यांचा मागल्या दशकात हळुहळू रंग उडून गेला आहे. आता ताज्या निवडणुकीत देवेगौडांचा नंबर आलेला आहे. हरयाणात देवीलाल, उत्तरप्रदेशात चरणसिंग, अशा दिग्गजांच्या वारसांनी पुर्वपुण्याई मातीमोल करून टाकली व त्यांचे पक्षच आज नामशेष होऊन गेलेले आहेत. तशाच भवितव्याची चाहुल देवेगौडांना चिंतातूर करत असेल तर नवल नाही. त्यांच्या पाठीराख्या मतदारामध्ये कट्टर कॉग्रेस विरोधक भाजपाकडे झुकत गेला आहे आणि तथाकथित पुरोगामीत्वाचा चहाता कॉग्रेसकडे वळत चालला आहे. त्याची प्रचिती लोकसभा मतदानात आलेली होती. आता त्याला अधिक वेग आलेला असेल, तर किंगमेकर व्हायच्या गोष्टी सोडून द्या. नावापुरते तरी देवेगौडांचे दहाबारा आमदार निवडून येतील किंवा नाही, याची शंका आहे. भारतीय मतदार क्रमाक्रमाने देशाचे राजकारण द्वीपक्षीय शैलीकडे घेऊन चालला आहे. त्यात मोदीविरोधी पक्ष व नेत्यांनी आपापले अहंकार गुंडाळून कॉग्रेस वा तत्सम एखादा राष्ट्रीय पक्ष शोधावा. त्यात विलीन होऊन जावे. कॉग्रेस नकोच असेल, तर विविध प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येऊन वेगळा राष्ट्रव्यापी पक्ष बनवावा. ते मोदींना आव्हान होऊ शकेल आणि मतदारही अशाच पर्यायाच्या शोधात आहे. हे चाणाक्ष देवेगौडांनाही समजलेले आहे. ही सत्ता मिळवण्याची लढाई नसून आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्याची तारांबळ असल्याचे सत्य, त्यांनी मनोमन स्विकारले असल्याचे जाणवते.