येत्या काही महिन्यात कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक व्हायची असून त्यासाठी राजकीय पक्षांना कधीपासून वेध लागलेले आहेत. प्रत्येक पक्ष आपापली रणनिती आखून कामाला लागलेला आहे. त्यात भाजपाने आपल्या नेहमीच्या शैलीनुसार बुथ पातळीपर्यंत संघटनेची बांधणी घट्ट करण्याचे काम हाती घेतले आहे. तर जनता दल सेक्युलर पक्षाचे नेते देवेगौडा यांनी मायावतींशी साटेलोटे जमवून युती केलेली आहे. त्यातून अधिकची दलित मते पदरात पडल्यास सत्तेपर्यंत पोहोचण्य़ाचे गणित त्यांच्या डोक्यात आहे. तिसरीकडे आजचा सत्ताधारी कॉग्रेस पक्ष असलेली सत्ता कायम राखण्यासाठी एकाहून एक कोलांट्या उड्या मारण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामध्ये आक्षेपार्ह असे काहीच नाही. पंतप्रधान असूनही नरेंद्र मोदी यांनीही गुजरातची पक्षाची सत्ता टिकवण्यासाठी बर्‍याच गोष्टी केल्या होत्या. मग राहुल गांधी व सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकची सत्ता टिकवण्यासाठी काही गडबडी केल्या, तरी त्या क्षम्य मानाव्याच लागतील. पण असे काही करताना आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतला जाणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागत असते. रणनिती आखताना आपल्या जमेच्या बाजू बघतानाच आपल्या दुर्बळ बाजूंना विचारात घेणे अगत्याचे असते. अन्यथा त्याच उलटत असतात. कर्नाटकची रणनिती आखताना कॉग्रेसने तिथेच मोठी घोडचुक केली अ़से वाटते. त्यांनी भाजपाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार येदीयुरप्पा यांना आपले खास लक्ष्य बनवण्याचा घातलेला घाट महागात पडू शकतो. कदाचित ज्या कारणाने कॉग्रेसला गेल्या खेपेस सत्ता व बहूमत मिळाले, त्यावर तो पक्ष अधिक विसंबुन राहिलेला दिसतो. अन्यथा त्यांनी लिंगायत समाजाला वेगळा धर्म म्हणून मान्यता देण्याची वेडी चाल खेळली नसती. येदीयुरप्पा लिंगायत आहेत आणि त्याच समाजात त्यांच्यापेक्षा अधिक मते मिळवण्याचा डाव कितीसा यशस्वी ठरू शकेल?
मागल्या खेपेस येदीयुरप्पा भाजपाला सोडून गेलेले होते. त्यांचे मुख्यमंत्रीपद आरोपांमुळे काढून घेण्यात आलेले होते. पण नंतर आरोप बाजूला झाल्यावर त्यांना सत्तेवर बसवले नाही म्हणून ते चिडलेले होते. त्यांनी पक्ष सोडून वेगळी चुल मांडली आणि तीच भाजपाला महागात पडलेली होती. आपले मुठभर आमदार निवडून आणताना येदीयुरप्पा यांनी भाजपाला धुळ चारली. या दोन गटातील मतविभागणीचा मोठा फ़ायदा कॉग्रेसला मिळाला. शिवाय भाजपाला प्रथमच सत्ता मिळाली असताना नेत्यांच्या ओंगळवाण्या सत्तास्पर्धेचे प्रदर्शनच त्या पक्षाने मांडलेले होते. त्याला विटलेल्या कानडी मतदाराने नाराजी व्यक्त केली होती. परिणामी त्याचा लाभ उठवण्याइतका मजबूत पक्ष म्हणून कॉग्रेसला थेट बहूमत मिळून गेले. भाजपाच्या मतविभागणीने देवेगौडांच्या पक्षालाही लाभ मिळाला आणि त्यांचे भाजपापेक्षा जास्त आमदार निवडून आले. पण हा कॉग्रेस विजय वा भाजपाचा पराभव किती खोटा होता, त्याची साक्ष वर्षभरातच मिळाली. मोदी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार झाले आणि त्यांनी येदीयुरप्पा यांची समजूत घालून त्यांना पुन्हा भाजपात आणले. लोकसभा मतदानात लक्षणिय फ़रक पडला होता. त्या राज्यातल्या निम्मेहून अधिक लोकसभेच्या जागा भाजपाने जिंकल्या. मतांचा फ़रकही मोठा पडला. खरे तर त्यानंतर कॉग्रेस व सिद्धरामय्या यांनी सावध होण्याची गरज होती. तसे झाले नाही आणि चार वर्षे उत्तम कारभाराने कानडी मतदाराची मने जिंकण्याची संधी निसटून गेली. त्यामुळे आता कॉग्रेसला सत्ता टिकवण्यासाठी विविध कसरती कराव्या लागत आहेत. त्यापैकी एक डावपेच म्हणून सिद्धरामय्या यांनी लिंगायत समाजाला वेगळा धर्म म्हणून मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात संमत करून घेतला व केंद्राकडे पाठवला आहे. तो तिथे मंजूर होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. कारण कॉग्रेस व युपीएची सत्ता असतानाच असा प्रस्ताव फ़ेटाळला गेलेला आहे.
मग प्रश्न असा उरतो, की असा प्रस्ताव करून सिद्धरामय्या वा कॉग्रेसने काय साधले आहे? अर्थात राज्यातील १५ टक्के लिंगायत मतांवर डोळा ठेवून हा डावपेच खेळण्यात आला आहे. ती सर्व लिंगायत मते एकगठ्ठा आपल्याला मिळतील, अशी त्यामागची अपेक्षा आहे. कारण लिंगायत समाजाचे बहुतांश मठाधीश त्यावर खुश आहेत. पण त्याखेरीज अनेक लहानमोठे समाजघटक कर्नाटकात आहेत आणि त्यांची मते कशी वळतील, याचा विचार या प्रस्तावाने केलेला नाही. यापैकी एक घटक वीरशैव समाजाचा आहे, हा समाज लोकसंख्येने जवळपास लिंगायत इतकाच आहे आणि त्याची अशा प्रस्तावावर कमालीची नाराजी आहे. वीरशैव हा लिंगायत समाजाचा एक पंथ वा घटक आहे. म्हणजेच लिंगायत एकगठ्ठा आपल्या मागे येईल, ही कल्पनाच गैरलागू आहे. त्यात पुन्हा दिर्घकाळ कॉग्रेसने लिंगायत समाजाच्या नेत्यांना सापत्न वागणूक दिलेली आहे. त्यामुळेच भाजपाला कर्नाटकात पाय रोवून उभे रहाता आले. कॉग्रेसवर नाराज असलेल्या लिंगायत राजकीय नेत्यांना भाजपात महत्वाचे स्थान देऊन भाजपाने त्या राज्यात आपले बस्तान पक्के केले. येदीयुरप्पा यांना राज्याचे नेतृत्व देण्यातून भाजपा तिथे विस्तारला व वाढला. सिद्धरामय्या त्यावरच हल्ला करायला निघालेले आहेत. पण येदीयुरप्पा यांची लिंगायत समाजातील शक्ती ते विसरून गेलेले दिसतात. मागल्या विधानसभा निवडणूकीत येदीयुरप्पा स्वतंत्रपणे मैदानात उतरले व त्यांनी भाजपाला शह दिला, तेव्हा त्यांच्यामागे ठामपणे उभा राहिलेला मतदार प्रामुख्याने लिंगायत होता आणि त्याने पक्षापेक्षाही नेत्याला प्राधान्य देऊन मतदान केलेले होते. मग नुसता धर्म म्हणून मान्यता दिल्याने तो सगळा समाज कॉग्रेसच्या पारड्यात आपले वजन टाकायला धावत सुटेल, अशी कोणाची अपेक्षा आहे काय? नसेल, तर ही खेळी कशासाठी केलेली आहे? त्याच्या दुष्परिणामांचा तरी विचार आधी केला आहे काय?
वीरशैव हे लिंगायत समाजाचाच घटक असले तरी ते हिंदू चालिरितीप्रमाणे जीवन जगत असतात. ते स्वत:ला वेगळा धर्म न मानता हिंदू समाजातील एक वेगळा पंथ म्हणवून घेतात. सहाजिकच वेगळा धर्म म्हणून मान्यता मिळण्याची त्यांची कधीच मागणी नव्हती. उलट ते अशा कुठल्याही निर्णयाचे कट्टर विरोधक राहिलेले आहेत. लिंगायत समाजातील काही धर्मगुरू व राजकीय नेत्यांचा मात्र वेगळ्या धर्मासाठीचा आग्रह जुनाच आहे. वेगळा धर्म म्हणून मान्यता मिळाली, मग अल्पसंख्यांक म्हणून विविध सवलती मागता येतील, असा त्यामागचा हेतू आहे. पण तशी कुठलीही शक्यता गृहीत धरू नये, अशी तरतुद नव्या प्रस्तावातही आहे. म्हणजेच नव्याने त्यांना वेगळा धर्म म्हणून मान्यता देतानाही सिद्धरामय्यांनी पोरकटपणा केलेला आहे. कुठलाही लाभ नसलेली मान्यता मग काय उपयोगाची? त्याचा गवगवा उद्या निवडणूक प्रचारात वाजतगाजत केला जाणार आहे आणि त्याचे उत्तर देताना कॉग्रेसच्या नाकी नऊ येणार आहेत. किंबहूना त्यामुळेच नुसता प्रस्ताव संमत करून कॉग्रेस पक्षाने आपली दिशाभूल केल्याचा आरोप येदीयुरप्पा करू शकतील आणि त्यासाठी कॉग्रेसनेच भाजपाच्या हाती कोलित दिले आहे. परिणामी लिंगायतांची एकगठ्ठा मते मिळण्याचा विषय बाजूला राहिला. पण लिंगायतांपासून वीरशैव समाजाला तोडण्य़ाचा डाव म्हणून त्या पंथाचे लोक कमालीचे संतप्त झालेले आहेत. निवडणुकीची प्रतिक्षा न करताच त्यांनी कॉग्रेसला पराभूत करण्यासाठी मतदान, अशी घोषणा करून टाकलेली आहे. थोडक्यात लिंगायतांची मते मिळण्याची कुठलीही हमी नसताना, वीरशैवांची मते घालवण्याची पक्की तरतुद सिद्धरामय्या यांनी या प्रस्तावातून करून टाकलेली आहे. आता असा प्रश्न येतो, की त्यांनी हे अनवधानाने केले की त्यांना त्याविषयी कसली कल्पनाच आलेली नव्हती? असा निर्णय कॉग्रेसने मुळातच कशासाठी घेतला?
याला नकारात्मकता म्हणतात. आपण जिंकण्याची हमी वा आत्मविश्वास नसला, मग प्रतिस्पर्धी असलेल्याला नामोहरम करण्याची अनावर इच्छा होते. आपल्या लाभापेक्षा दुसर्‍याचे नुकसान करण्याचा विचार प्रभावी बनतो. सिद्धरामय्यांनी भाजपाला हरवण्यापेक्षा येदीयुरप्पा यांना खच्ची करण्याचे मनसुबे आखल्याचा तो पुरावा आहे. आपली वेगळी मतपेढी उभारण्यापेक्षा येदीयुरप्पांची मतपेढी फ़ोडण्य़ाचे हे कारस्थान आहे. लिंगायतांचे नेते असूनही वेगळे लढताना येदीयुरप्पा यांच्याखेरीज भाजपा मोठी मते मिळवू शकला होता. म्हणजेच भाजपाची मदार फ़क्त लिंगायत मतांवर नसून, इतर समाजघटकातला मोठा मतदार गट भाजपासाठी उपलब्ध आहे. खेरीज वेगळ्या धर्माचे खुळ डोक्यात नसलेल्या लिंगायतांचा ओढाही भाजपाकडे राहिला आहे. सहाजिकच येदीयुरप्पांना शह देऊन भाजपला पराभूत करण्याची कल्पनाच चुकीची आहे. पण ते करताना वीरशैव दुखावले गेले आहेत आणि त्यांनी बाकीचे राजकारण सोडून कॉग्रेस विरोधातला पवित्रा घेतला आहे. मग सिद्धरामय्यांनी साधले काय, असा प्रश्न पडतो. एकूणच कॉग्रेसची कर्नाटकातली रणनिती कोण आखतो आहे, असाही प्रश्न आहेच. कारण त्यात नवी मते जोडण्यापेक्षा असलेली वा निष्पक्ष मतदार आपल्या विरोधात ढकलण्याचे काम नेमके झालेले आहे. इथे मग गुजरातची आठवण येते. गुजरात विधानसभेच्या प्रचार धुमाळीत राहुल व कॉग्रेस यांनी पाटीदार समाजाला इतके प्राधान्य दिले, की बाकीच्या समाज घटकांना दुर्लक्षितच केलेले होते. म्हणून विविध नाराजींवर मात करून सहाव्यांदा भाजपाला गुजरातचे बहूमत पुन्हा टिकवता आले. कर्नाटकात नेमकी तीच तशीच्या तशी चुक कॉग्रेसने केलेली आहे. म्हणून नवल वाटते अशा रणनितीकारांचे. कारण यात एका राज्यातील सत्ता कॉग्रेसला महत्वाची नसून देशव्यापी राजकारणात टिकून रहाण्यासाठी कर्नाटक टिकवणे कॉग्रेसला अगत्याचे आहे.
देशातली दोनच महत्वाची राज्ये आज कॉग्रेसच्या हाती उरलेली असून त्यात कर्नाटक हे त्यातल्या त्यात मोठे राज्य आहे. शिवाय त्यानंतर अवघ्या बारा महिन्यात लोकसभेचे भवितव्य ठरायचे आहे. पुढल्या सहा महिन्यात आणखी चार विधानसभा निवडल्या जाणार असून, हा प्रत्येक निकाल लोकसभा मतदानाला प्रभावित करणारा असणार आहे. सहाजिकच कर्नाटक कॉग्रेसने टिकवला तर त्याला कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार मानला जाऊ शकेल आणि देशभरातील कॉग्रेसचा कार्यकर्ता उत्साहाने कामाला जुंपला जाऊ शकतो. उलट आता कर्नाटक गमावला तर सहा महिन्यानंतर होऊ घातलेल्या चार विधानसभा निवडणूकीतही कॉग्रेसला उभारी घेणे अवघड होऊन जाईल. म्हणूनच कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक कॉग्रेससाठी अग्नीपरिक्षा आहे. पण तिथेच इतक्या हास्यास्पद रितीने रणनिती आखली गेलेली आहे. यातली लढतही समजून घेण्यासारखी आहे. भाजपाला कर्नाटकची सत्ता व बहूमत मिळाले तर लोकसभेची निवडणूक सोपी होऊन जाते. उलट बहूमत व सत्ता मिळाली नाही आणि फ़क्त कॉग्रेसची सत्ता ढासळली, तरी भाजपासाठी जमेची बाजू असेल. कारण कर्नाटकात तिरंगी लढती नक्की आहेत. भाजपा व कॉग्रेस अशी ही दुहेरी लढत नाही, तर तिसरा देवेगौडांचाही पक्ष मैदानात आहे आणि त्याची शक्ती नगण्य नक्कीच नाही. त्याच्या मदतीला यावेळी मायावती आलेल्या आहेत. म्हणजेच दलितांची मते जन्मसिद्ध अधिकार म्हणून कॉग्रेसला मिळतात, त्याला छाट बसलेली आहे. ही तिरंगी लढत अटीतटीची झाली तर कॉग्रेसला स्वबळावर बहूमत व सत्ता संपादन करणे सहजशक्य उरत नाही. त्यात कॉग्रेसने बहूमत गमावले तर त्यातून देशव्यापी प्रतिकुल संदेश धाडला जाणार आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली आणखी एक राज्य गमावले, हा तो संदेश असून त्यांच्या नेतृत्वाला त्यातून ग्रहण लागणार आहे. मग लोकसभेच्या सामोरे कसे जाणार?
कर्नाटकची निवडणूक पक्षासाठी किती महत्वाची आहे, ते भले सिद्धरामय्यांना ठाऊक नसेल किंवा त्यांना त्याची पर्वाही नसेल. पण कॉग्रेसश्रेष्ठी व राहुल गांधी यांनाही त्याचे भान नसावे काय? असेल तर कर्नाटकचे समिकरण व देशाचे समिकरण मांडून त्यांनी तिथली रणनिती आखली पाहिजे होती. पण त्याचा मागमूस कुठे दिसत नाही. सिद्धरामय्या आपल्या मनमानीने कारभार चालवित असून त्याचे दुष्परिणाम एकूण पक्षाला देशाच्या पातळीवर भोगावे लागणार अशी चिन्हे आहेत. कारण तिथे भाजपाला नुसते हरवणे अगत्याचे नसून, राज्य आपल्या हातात राखण्याला प्राधान्य असल्याचे कुठे दिसत नाही. उलट भाजपालाही हे पक्के ठाऊक आहे, की कर्नाटक जिंकला तर पुढली लोकसभा हसतखेळत जिंकता येणार आहे. कारण कर्नाटक गमावणार्‍या कॉग्रेसपाशी लोकसभा लढण्याची क्षमता उरणार नाही, हे अमित शहा पक्के ओळखून आहेत. सहाजिकच त्रिपुरा जिंकण्यासाठी त्यांनी जितकी शक्ती पणाला लावली होती, तितक्या तयारीनिशी अमित शहा कर्नाटकच्या रणभूमीत उतरणार आहेत. एकेक समाजघटक, एकेक मतदारसंघ व त्यातले मतदानाचे पॅटर्न; यांचा अभ्यास करूनच अमित शहा आपली रणनिती आखत असतात. त्यात सिद्धरामय्या खेळतात, तशा पोरखेळाला स्थान नसते. अशावेळी एखादा समाजघटक आपल्यावर नाराज होणार नाही वा आपल्याकडे शत्रू म्हणून पाठ फ़िरवणार नाही, याची काळजी घेऊन डावपेच आखणे भाग असते. लिंगायत प्रकरणातून कॉग्रेसने व सिद्धरामय्यांनी त्याचा अभाव समोर आणला आहे. एका बाजूला त्यांनी वीरशैव घटकाला आपल्या विरुद्ध आपणच आणून उभे केले आहे आणि इतरही अनेक बाबी आपल्या विरोधात जातील याची पुर्ण तरतुद केली आहे. केरळातील मुस्लिम जिहादी संघटना पिपल्स पॉप्युलर फ़्रंट त्यापैकीच एक संकट आहे.
मागल्या काही दिवसात किनारी कर्नाटकात या संघटनेने इस्लामी दहशतीचा तमाशा सुरू केला आहे आणि त्यातून हिंदू समाजाला विचलीत केलेले आहे. पण मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी त्याला वेसण घालण्याचे कर्तव्य सोडून मुस्लिम मतांसाठी चुंबाचुंबी केलेली आहे. त्याचेही कारण आहे. कर्नाटकात मुस्लिम लोकसंख्या लक्षणिय असून ती किनारी भागात वसलेली आहे. तिथून केरळची सीमा जवळ आहे आणि उत्तर केरळातील ही संघटना कर्नाटकात आपले हातपाय पसरते आहे. सिद्धरामय्या तिला पायबंद घालण्यात अपेशी ठरले असून, त्या संघटनेने आपण विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेसशी हातमिळवणी करणार असल्याच्या वावड्याही उडवल्या आहेत. परिणामी त्यांच्या घातपाती कारवायांनी विचलीत असलेल्या वर्गालाही कॉग्रेसने भाजपाच्या दारात ढकलण्याचा खेळ केला आहे. म्हणजे एका बाजूला लिंगायतांना विचलीत केले व दुसरीकडे हिंदूंना चिथावण्या देण्याचे काम खुद्द कॉग्रेसच करते आहे. भाजपाने त्याचा फ़क्त लाभ उठवण्याचे काम करायचे आहे. ही मोठी चमत्कारीक गोष्ट घडताना दिसते आहे. एका बाजूला राहुल गांधी कर्नाटकातही हिंदू मंदिरे व मठांना भेटी देत फ़िरत आहेत आणि दुसरीकडे पीपीएफ़ या संघटनेला मोकाट सोडून हिंदू धृवीकरण चालू दिलेले आहे. या सगळ्या गडबडीत कर्नाटकात भाजपाने बहूमतापर्यंत मजल मारली तर त्याची किंमत पुढे लोकसभेत मोजावी लागणार आहे. कारण कॉग्रेस पक्षाला अजून चांगला प्रतिसाद देणार्‍या राज्यापैकी कर्नाटक एक राज्य आहे. अशा सावळ्या गोंधळात तेही हातून निसटले तर लोकसभेत भरपूर जागा देऊ शकणारे कुठलेही राज्य कॉग्रेसपाशी शिल्ल्क उरणार नाही. आज लोकसभेत कॉग्रेसला सर्वाधिक प्रतिनिधी पुरवणारे राज्यही कर्नाटक आहे. याचाही विसर राहुल गांधींना पडलेला दिसतो. अन्यथा त्यांनी सिद्धरामय्यांना तिथे इतका मोकाट धुमाकुळ घालू दिला नसता.
राहुल गांधी वा सोनिया गांधी २०१९ साठी देशव्यापी मोदीमुक्त आघाडी बनवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्याची खरी सुरूवात कर्नाटकातून होऊ शकली असती. तिथल्या सेक्युलर जनता दलाला म्हणजे देवेगौडांना सोबत घेऊन मोदी-भाजपा यांना शह देण्याची मोठी खेळी राहुल करू शकत होते. देवेगौडाही त्यासाठी पुढे आले असते. दोन वर्षापुर्वी ज्या दोन पोटनिवडणूका कर्नाटकात झाल्या, तेव्हा तसा प्रतिसाद त्यांनी दिलेला होता. तिथे शक्य असूनही देवेगौडांनी उमेदवार टाकलेले नव्हते. म्हणूनच त्या दोन्ही जागा कॉग्रेस जिंकू शकली होती आणि त्याला देवेगौडांचा हातभार लागला होता. आताही विधानसभेसाठी त्यांना सोबत घेऊन जागावाटप केल्यास भाजपाला सत्ता मिळवण्याचे स्वप्नही बघता येणार नाही, इतकी दोन पक्षांच्या मतांची बेरीज होऊ शकते. पण सिद्धरामय्यांनी त्यालाही पाचर मारून ठेवलेली आहे. उत्तरप्रदेशातल्या मायावतींच्या राज्यसभा उमेदवाराचा पराभव खुप चर्चेचा झाला. पण कर्नाटकातील सेक्युलर जनता दलाच्या उमेदवाराचा पराभव कोणी लक्षातही घेतला नाही. तिथे राज्यसभेसाठी चार जागांचे मतदान झाले, त्यात कॉग्रेसने देवेगौडांची मायावती करून टाकली. एक जागा भाजपाला जाणार होती आणि त्यात त्याला कोणी रोखू शकत नव्हता. तर एक जागी देवेगौडांचा उमेदवार येऊ शकला असता. पण कॉग्रेसने तिसरा उमेदवार उभा करून चुरशीची लढत केली. पहिल्या फ़ेरीत पुरेशी मते मिळाली नाहीत, मग जिंकलेल्या उमेदवारांची दुसर्‍या पसंतीची मते मोजली जातात आणि तोच डाव उत्तरप्रदेशात मायावतींना पराभूत करून गेला. कर्नाटकात त्याच पद्दतीने सिद्धरामय्यांनी देवेगौडांचा उमेदवार पराभूत केला. त्याविषयी गौडापुत्र कुमारस्वामी यांनी तक्रारही केलेली आहे. पण त्यातून तो पक्ष दुखावला गेला आणि मोदीमुक्ती आघाडीत येण्य़ाची दारे कॉग्रेसनेच बंद करून टाकली.
समजा उद्याच्या विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेसने सत्ता गमावली व भाजपाला सत्ता न मिळता त्रिशंकू विधानसभा निवडून आली. तर सत्तेचे गणित जमवणार कसे? त्यात कॉग्रेस व देवेगौडाच समविचारी म्हणून बरोबर येऊ शकतात ना? पण ते दुखावलेले असले तर एकमेकांना बुडवण्यात समाधान मानू लागतात. आज राज्यसभेत पराभव झाल्याने कुमारस्वामी दुखावलेले आहेत. म्हणूनच उद्या विधानसभा त्रिशंकू झाली तर ते सिद्धरामय्यांसाठी कॉग्रेसला किती उठाबश्या काढायला लावतील? राष्ट्रीय पातळीवर कॉग्रेसला विरोधकांना एकत्र करून त्यांचे नेतृत्व करायचे असेल, तर एका जागेसाठी राज्यातील पक्षाला सोबत घेण्य़ाची लवचिकता दाखवता आलीच पाहिजे. सिद्धरामय्यांनी तिथे मनाचा कोतेपणा दाखवलेला आहे आणि त्या राष्ट्रव्यापी आघाडीला कर्नाटकात पाचर मारून ठेवलेली आहे. २०१५ सालात मोदीविरोधी आघाडी जुळवताना आपले ११२ आमदार असूनही नितीशकुमार यांनी शंभर जागांवर समाधान मानले आणि लालूंना २४ आमदार असूनही शंभर जागा दिल्या. कॉग्रेस पक्षाला चार आमदार असूनही चाळीस जागा सोडल्या होत्या. कारण त्यांना मोदीलाट परतून लावायची होती. एका राज्यात नितीश इतकी लवचिकता दाखवत असतील तर राष्ट्रीय आघाडी उभारताना कॉग्रेसला आपले प्राबल्य असलेल्या विविध राज्यात किती लवचिकता दाखवली पाहिजे? त्याची सुरूवात कर्नाटकातून व्हायला हवी होती. पण त्याचा मागमूस दिसलेला नाही. त्यामुळेच राहुल वा सोनियांच्या मोदीमुक्त आघाडीला त्यांचाच मुख्यमंत्री कर्नाटकातून सुरूंग लावत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. या सगळ्या घडामोडी कर्नाटकच्या असल्या तरी त्यावर २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणूकीचे भवितव्य कॉग्रेससाठी विसंबून आहे. पण त्या पक्षात कोणालाही त्याची साधी जाणिव नसेल, तर तथाकथित महागठबंधनाचे भवितव्य काय असेल?
वर्षभ्ररापुर्वी या मोदीमुक्त आघाडीचे नेतृत्व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार करीत होते. पण राष्ट्रपती निवडणूकीचे वेध लागले आणि त्यांना नैराश्याने पछाडले. त्यांनी मोदीमुक्त आघाडीला रामराम ठोकून मोदींचेच नेतृत्व पत्करले. त्यांना मोदींचे कौतुक नव्हते. त्यापेक्षा मोदीमुक्त आघाडीच्या पोरखेळाने विचलीत करून टाकले. म्हणून त्यांनी पुन्हा एनडीएत येण्याचा निर्णय घेतला. त्याविषयी खुलासा करताना ते काय म्हणाले होते? मोदींच्या स्पर्धेत दुर दुरपर्यंत कोणी दिसत नाही. त्याचा अर्थ असा की मोदी विरोधात नुसती तोंडपाटिलकी चालते. पण त्यांना भिडायची वेळ आली, मग प्रत्येकजण आपले अंग चोरतो. कोणीही लवचिकता दाखवत नाही. लालू यादवांचा आगावूपणा रोखण्यासाठी नितीशनी राहुलकडे दाद मागितली होती. पण तिचा उपयोग झाला नाही. त्यातून राहुलच्या राष्ट्रीय नेता होण्याच्या मर्यादा साफ़ झाल्या आणि एकूणच मोदीमुक्त आघाडीच्या मर्यादाही उघड झाल्या. म्हणून नितीशना नैराश्य आले होते. आज वर्ष उलटून गेल्यावर उत्तरप्रदेश वा कर्नाटकातली स्थिती बघितली तर त्यात तसूभर फ़रक पडलेला दिसत नाही. ज्या मोकाटपणाला कंटाळून नितीश एनडीएच्या वळचणीला गेले, त्यापेक्षा कर्नाटकातील स्थिती भिन्न नाही. अशाच स्थितीला वैतागून कधीकाळी कुमारस्वामी या गौडापुत्राने भाजपाशी हातमिळवणी केली होती. अजून कॉग्रेस सरंजामी मनस्थितीतून बाहेर पडलेली दिसत नाही. मग राष्ट्रीय आघाडीचे गणित जुळणार कसे आणि जुळवणार कोण? कारण कर्नाटक ही लोकसभेची नांदी असल्याचे भान सिद्धरामय्यांना नाही की राहुल गांधींना नाही. विरोधी लहानमोठ्या पक्षांना सोबत घेऊन नांदवण्यातले प्रौढत्व वा समजूतदार मोठेपणा त्यासाठी आवश्यक असतो आणि सकारात्मकता त्याची वाट दाखवत असते. त्याचा मागमूस कुठे दिसत नसेल, तर मोदीमुक्त आघाडीचा बोजवारा कर्नाटक विधानसभेतच उडालेला दिसेल.
२० मार्च अक्षर मैफ़ल
No comments:
Post a Comment