राजाश्रयाने मारलेल्या चळवळी

झुंडीतली माणसं   (लेखांक एकोणिसावा)  



(१९४९ सालातले व्यंगचित्र)

२९ एप्रिल २०१८ रोजी सुनील तांबे या समाजवादी मित्राने लिहीलेली एक पोस्ट फ़ेसबुकवर टाकली आहे. त्यातला तपशील मजेशीर आहे. पोस्ट मोठी आहे. पण त्यातला जो भाग मला विचार करण्यासारखा वाटला, तेवढाच इथे सादर केला आहे. त्यात मोठा चमत्कारीक विरोधभास सुनिलच्या लक्षात आला नाही, की त्याने जाणिवपुर्वक तिकडे दुर्लक्ष केले ठाऊक नाही. पण माझ्या डोक्यात तो विषय राहून गेला होता. जे लोक विचार स्वातंत्र्याचा सातत्याने आग्रह धरत असतात, ते विचार करायची वेळ आली मग तिकडे नेमकी पाठ का फ़िरवतात, त्याचे मला नवल वाटत राहिलेले आहे, सुनिलची खालील पोस्ट वा त्यातील माहिती त्यापैकीच एक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात कार्य करणार्‍या व्यक्ती वा संस्थांनी समाजमनावर आपल्या विचारांची पकड घेण्य़ाचा प्रयत्न करायचा असतो, अशी माझी समजूत आहे, म्हणून मला पुढल्या निवेदनात विरोधाभास जाणवला. पोस्टमधील उतारा पुढीलप्रमाणे:

‘गांधी हा सिनेमा केंद्र सरकारच्या आर्थिक साहाय्यामुळे शक्य झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हा सिनेमाही सरकारच्या अर्थसाहाय्यामुळे शक्य झाला. ज्योतिराव फुले यांच्यावर आचार्य अत्रे यांनी काढलेल्या सिनेमाला सरकारी अर्थसाहाय्य नव्हतं. गांधीजींचं समग्र साहित्य सरकारी अर्थसाहाय्यामुळे प्रकाशित झालं. बाबासाहेब आंबेडकर, ज्योतिराव फुले यांचंही समग्र साहित्य (प्रकाशित आणि अप्रकाशित) सरकारी अर्थसाहाय्यामुळे प्रकाशित झालं. सावरकरांवरील सिनेमाला सरकारने अर्थसाहाय्य केलं नव्हतं. सावरकरांचं समग्र साहित्य सरकारी अर्थसाहाय्याविना प्रकाशित झालं आहे. गोळवळकर गुरुजींचं लिखाणही सरकारी अर्थसाहाय्याविना प्रकाशित झालं. पु. ना. ओक यांनी लिहीलेला विकृत इतिहासही सरकारी साहाय्याविना प्रसारीत झाला. सरकारी अर्थसाहाय्य न मिळालेल्या इतिहासाने अर्थात विकृत इतिहासाने भारतीय समाजमानसावर पकड घेतली आहे.’

सुनिल समाजवादी असल्याने त्याने संघ वा सावरकरांच्या विचारधारेला विकृत म्हणावे हे ओघानेच आले. पण जी विचारधारा त्याला वा तत्सम विचारांच्या लोकांना समाजाला पोषक वाटते, त्या विचारांना सरकारी अनुदान मिळूनही लोकमानसाची पकड त्यांना कशाला घेता आली नाही, हा प्रश्न आहे. तो प्रश्न अशा लोकांना कशाला सतावत नाही? हे मला तरी न उलगडलेले कोडे आहे. एक गोष्ट मान्य करावी लागेल, की स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्व मार्गाने संघ व सावरकरी विचारधारेची नाकेबंदी करण्यात आली. सरकारी पातळीवर तशा कार्यकर्त्यांना वा संस्थांना कुठलेही सरकारी अनुदान वा सहाय्य मिळू नये, याची काटेकोर काळजी घेतली गेली. किंबहूना अशा हिंदूत्ववादी संस्था संघटनांच्या विरोधात कसलाही प्रचार प्रसार करणार्‍यांना सढळहस्ते सरकार मदत करीत होते. तरीही इतक्या प्रचंड साधनसामग्रीसह हिंदूत्ववादाच्या विरोधात आक्रमण करूनही हिंदूत्व कशाला टिकून राहिले? अपुर्‍या तुटपुंज्या साधनांनिशी त्यांनी जनमानसावर आपली छाप कशाला पाडली? इतकी साधने व सरकारी पाठबळ हाताशी असताना पुरोगामी व समाजवादी विचारधारा कशाला मागे पडली? हा प्रश्न या लोकांना का पडत नाही? इतक्या सत्ता व साधनांनिशी लढत असतानाही आपण हिंदूत्ववादी दुबळ्यांकडून कशाला पराभूत झालो? याचा विचार करायचाच नसेल, तर विचार कसला करायचा असतो? आपण चुकलो कुठे? कमी कुठे पडतोय? कशामुळे तोकडे पडतोय? त्याचा शोध घेण्याला विचार करणे नाही म्हणायचे, तर विचार म्हणजे तरी काय? जुन्या चुका शोधून दुरूस्त करणे म्हणजे विचार करणे, की जुन्या चुका आंधळेपणाने सातत्याने करणे म्हणजे विचारांचा संघर्ष असतो? लोकांच्या मनाची पकड घेणार्‍या विचारांना विकृत म्हणून लोकशाही कशी यशस्वी करता येईल? मुळात विचारधारा यशस्वी करायची होती, तिचा रोजगार होऊन त्यातला हेतू बारगळत गेला? की त्यामागे काही योजनाबद्ध डाव होता?

स्वातंत्र्योत्तर काळात समाजवादी व डाव्या विचारसरणीच्या संस्था व व्यक्तींसह संघटनांना सरकारने मुक्तहस्ते आर्थिक मदत केली. ती या विचारधारेचा प्रसार व्हावा म्हणून? की त्या विचारधारेला संपवण्यासाठीच तात्कालीन सत्ताधीश पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी हा सापळा लावला होता? अर्थात सावरकरी विचार वा संघाच्या विचारांचे नेहरू कधीच पुरस्कर्ते नव्हते. नेहरूंना नेहमीच डावे किंवा समाजवादी मानले गेलेले आहे. मात्र नेहरूंच्या कारकिर्दीत तात्कालीन समाजवादी वा कम्युनिस्टांनी कधीही कॉग्रेसला समाजवादी मानलेले नव्हते. कॉग्रेस ही भांडवलदारांची प्रतिनिधी मानली जात होती. अशा भांडवलदारी पक्षाचा शक्तीमान नेता डाव्या विचारधारेला अर्थसहाय्य देऊन काय साधू बघत होता? त्याचा तपशील बघण्यापुर्वी आपण नेहरूंसमोर त्या काळात कोणते राजकीय आव्हान उभे होते, त्याचा शोध घेतला पाहिजे. नेहरू देशाचे पंतप्रधान झाले व त्यांना कुठलेही राजकीय आव्हान नव्हते. त्या काळात उदयास येणारे खरे राजकीय आव्हान हिंदूत्ववादी नव्हतेच. मुस्लिम लीग व कॉग्रेस हे दोन प्रमुख राजकीय प्रतोस्पर्धी होते. त्यात कॉग्रेसची गणना हिंदूंचा पक्ष अशीच होती आणि त्या हिंदू कॉग्रेसला आव्हान उभे होते, ते डाव्या समाजवादी व कम्युनिस्टांचे होते. हिंदू महासभा मरगळलेली होती आणि जनसंघ अजून आकाराला येत होता. सहाजिकच आपल्या सत्तेला असलेले डावे आव्हान नामोहरम करण्याचे काम पंडित नेहरूंसमोर होते. त्यांना एकाच वेळी डाव्यांना नामोहरम करायचे होते आणि आपली पुरोगामी प्रतिमाही उभी करायची होती. डाव्यांना अंगावर घेऊन वा त्यांच्याशीच दोन हात करून नेहरू डावे ठरले नसते. डाव्यांना चिरडूनही त्यांना डावी चळवळ संपवता आली नसती. म्हणून डाव्या विचारधारेला अनुदानाच्या सापळ्यात ओढून संपावण्याचा डाव नेहरू खेळले. उलट ज्या हिंदूत्वाची त्यांनी कोंडी केली, तेच फ़ोफ़ावत गेले.

नेहरूंच्या हाती एकमुखी सत्ता आलेली होती आणि त्या कालखंडात सरकारला आव्हान देऊ शकणारे तीन मतप्रवाह सार्वजनिक जीवनात प्रभावी होते. त्यापैकी एक खुद्द कॉग्रेसमध्येच गांधीवादी नावाचा मवाळांचा गट होता. तर बाहेर समाजवादी व साम्यवादी असे दोन जहाल गट होते. जनमानसावर त्यांची मोठी पकड होती. त्यांना निवडणूका व आंदोलनातून मिळणारा जनतेचा पाठींबा, हे सरकारसाठी मोठे आव्हान होते. त्यातला जोश कमी करायचा तर त्याला आश्रित करण्याला पर्याय नव्हता. नेहरूंनी मग गांधीवादी वर्गाला स्मारक निधी, खादी ग्रामोद्योग वा तत्सम संस्थांमध्ये पैसे देऊन गुंतवले आणि त्यांच्यातली लढण्याची संघर्ष करण्याची क्षमता संपवून टाकली. सात दशकातील अशा गांदीवादी संस्था संघटनांचे भारतीय जीवनाला कोणते योगदान मिळू शकले? हळुहळू आज गांधीवादी संघटना नष्ट होऊन गेल्या आहेत किंवा आपापले संसार चालवण्यासाठी काही व्यक्ती घराण्यांनी त्यावर कब्जा मिळवला आहे. कम्युनिस्ट व सोशलिस्टांना तशाच विविध अनुदानित संस्थांमध्ये नेहरूंनी गुंतवून टाकले. साहित्यिक, कला क्षेत्रातून सर्जनशील डाव्यांचा एक वर्ग १९५० नंतर पुढे येत होता. त्यांना साहित्य अकादमी, विद्यापीठे वगैरेत गुंतवून आश्रित बनवले गेले आणि नेहरू त्यांचे यजमान बनुन गेले. आज साठीसत्तरीतले बहुतांश विद्वान नेहरूवादी त्यामुळेच आहेत. यजमानाचे कौतुक, हेच मग त्यांचे जिवीतकार्य बनुन गेले आणि विचारधारा कुठल्या कुठे अस्तंगत होऊन गेली. अशा लढवय्यांना दिवाणखान्यातली शोभेची मुंडकी बनवली गेली. त्यांच्यातला संघर्ष विझवून टाकला गेला. अनुदानावर जगण्याची सवय इतकी लागली, की आपल्या बळावर जनतेतून काही उभे करण्याची इच्छाच मरून गेली. गांधी आंबेडकरांचे चित्रपट वा साहित्य यांची निर्मिती अनुदानित होऊन गेली आणि पर्यायाने त्याला जनतेचा आधार असण्याची गरज उरली नाही.

दिसायला नेहरूंनी डाव्या समजावादी साम्यवादी चळवळींना आपले बालेकिल्ले निर्माण करू दिले. आज समाजवादी चळवळ नामशेष झाली आहे. गांधीवादी आंदोलन तर पोटभरू लोकांचे अड्डे झाले आहेत. साम्यवादी चळवळ नेहरू विद्यापीठापुरती वा अन्य काही संस्थांपुरती मर्यादित होऊन गेली आहे. या गडबडीत जी जनता चळवळीत पोकळी निर्माण होत गेली, ती निसर्गनियमाने भरली जाणे भाग होते आणि अशी पोकळी कुणा विचारधारेसाठी थांबून रहात नाही. जी विचारधारा वा संघटना लोकांच्या प्रश्नांना हात घालत असते, तिच्या दिशेने जनमानस ओढले जात असते. सगळीकडून कोंडी झालेले हिंदूत्ववादी वा सावरकरवादी आपल्या तुटपुंज्या साधनांनिशी झगडत होते, धडपडत होते. कुठलीही चळवळ वा संस्था प्रतिकुल परिस्थितीत अधिक फ़ोफ़ावत असते. जितकी दडपली जाईल, तितका तिच्यात झुंजण्याचा जोश संचारत असतो. उलट ऐषारामाची चटक लागलेले कार्यकर्ते संघर्षापासून परावृत्त होऊन जातात. हेच नेहरूंना अपेक्षित होते. एक एक करत अशा चळवळी आता जनतेपासून दुरवल्या आहेत आणि त्यांना आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी सरकारी अनुदान वा परदेशी निधीवर विसंबून रहाण्याची नामुष्की आलेली आहे. नेमक्या त्याच कालखंडात आपले कार्यकर्ते व हितचिंतक यांच्याच पाठबळावर हिंदूत्ववादी संघटना व संस्था उभ्या रहात गेल्या. त्यांच्या प्रामाणिक धडपडीला जनतेचाही प्रतिसाद मिळत गेला. एकीकडे त्यातून जनतेशी संपर्क वाढत गेला आणि दुसरीकडे त्यातून हिंदूत्ववादी विचारधारेचा पगडा जनमानसावर पक्का होत गेला. सरकार वा कुठल्या धनिकाकडून मोठी रक्कम एकहाती घेण्याने लोकसंपर्क वा लोकसहभाग मिळत नसतो. इथे दोन्ही एकाच वेळी लाभदायक ठरत गेले आणि परिणामी संघटनाही मजबुत झुंजणारी बनत गेली, त्याचा राजकीय लाभ आज भाजपा वा तत्सम संघटनांना मिळताना दिसतो आहे.

यातला आणखी एक विरोधाभास महत्वाचा आहे. ज्या नेहरूंच्या दुरगामी डावपेचांनी डाव्या समाजवादी व साम्यवादी चळवळीला नामशेष केले आहे, त्याच नेहरूंचा अखंड बचाव त्याच वर्गातले आश्रित मोठ्या हिरीरीने करीत असतात. आज डाव्या पुरोगामी चळवळीचे पुरस्कर्ते वा पक्षीय नेते भाजपा संघवाल्यांशी वाद करताना नेहरूंचे कसे व किती समर्थन करतात, ते आपण वाहिन्यांच्या चर्चेत बघू शकतो. क्षणभर उलटा विचार करून बघा, त्या कालखंडात नेहरूंनी संघ सावरकरी संस्थांप्रमाणेच डाव्यांच्या संस्थांना वा विचारवंतांनाही वंचित ठेवले असते, तर त्यांची वाढ खुंटली असती काय? गांधीवादी संस्था वा विचार असे बारगळत गेले असते काय? प्रतिकुल स्थितीत त्यांनीही सत्तेशी झुंज देऊन आपले अस्तित्व टिकवण्याचा संघर्ष केलाच असता ना? तमाम पुरोगामी नेतृत्व किंवा त्यांची आघाडीवर दिसणारी फ़ळी, अशाच अनुदानित मुशीतून आलेली दिसेल. याचे उलटे टोक संघ वा सावरकरी संस्थामध्ये दिसेल. ते वंचित आहेत. कुठल्याही सरकारी मदत वा आश्रयाशिवाय त्यांनी आपली विचारधारा पुढे नेण्यासाठी अखंड कष्ट उपसलेले आहेत. त्यासाठी लोकांमध्ये जाऊन त्यांनी सावरकर वा हिंदूत्व पटवण्याची मेहनत घेतलेली दिसेल. उगाच नुसते धर्माचे आवाहन करून या संस्था मोठ्य़ा झालेल्या नाहीत. पैसा वा साधनांच्या सुकाळाने त्यांना बळ मिळालेले नाही. तर आपले उद्दीष्ट व त्यासाठी जनतेपर्यंत जाण्यातून साधनांसह त्यांनी लोकाश्रय मिळवलेला आहे. कुठलेही आंदोलन हे लोकांच्या सहभागाने यशस्वी होत असते. ते राजाश्रयाने रसातळाला जाऊ शकते. बदल लोकांमध्ये व्हायचा असेल तर तो लोकांमध्ये जाऊन करावा लागतो. लोकांमध्ये रुजवावा लागतो. ती चळवळ असते. चळवळीचे सरकारीकरण झाले, मग परिवर्तनाच्या आंदोलनाचा र्‍हास आपोआप होत जातो. नेहरूंनी या तमाम परिवर्तनवादी संस्था संघटनांना राजाश्रय देऊन पांगळे करून टाकले.

यातून पुरोगामी चळवळ अधिकाधिक दुबळी अगतिक व लाचार होऊन गेली. पंडित नेहरू तरी एका कुवतीचा नेता होते. पण त्यांचे समर्थन करताना प्रवाहपतित झालेले आजच्या पिढीचे पुरोगामी समाजवादी व डावे राहुलच्या खुळेपणाचेही समर्थन करताना बघायला मिळतात. ही मोठी शोकांतिका आहे. त्यातून ही चळवळ किती र्‍हास पावली आहे, त्याची प्रचिती येत असते. आपण कशाचे समर्थन करीत आहोत, याचेही अनेकांना भान उरलेले नाही. दिशाहीन झालेली पशूंची झुंड जशी कुठल्या कुठे भरकटत जाते, तशी या विचारांच्या लोकांची दुर्दशा झालेली आहे. विचारधारा म्हणायचे विचारस्वातंत्र्य हवे म्हणायचे आणि विचारात कुठे गफ़लत झाली, त्याकडे वळून बघण्याची इच्छा नसावी, यापेक्षा शोकांतिका आणखी काय असू शकते? एवढ्या एका कारणासाठी संघ वा सावरकरी विचारधारेच्या अनुयायांनी पंडित नेहरूंचे आभारच मानायला हवेत. कारण त्यांच्या धोरणांमुळे या घटकाची आबाळ झाली, कोंडी झाली आणि त्यांच्यातली झुंजण्याची वृत्ती जोपासली गेली. दुसरीकडे नेहरूंच्याच धोरणांनी पुरोगामी डाव्या चळवळीला नामोहरम केल्याने सामाजिक राजकीय पोकळी निर्माण झाली. तिथे आपले बस्तान हळुहळू बसवण्याची सुविधा हिंदूत्ववादी संघटनांना उपलब्ध झाली. आज मोदी सरकार सत्तेत आहे आणि त्यांनी आपल्या म्हणून संघ वा सावरकरी संघटनांना तशाच राजाश्रयामध्ये गुंतवले, तर त्याही संस्था रसातळाला जायला वेळ लागणार नाही. कुठलीही चळवळ बदलाचे वारे आणत असते. पण तिला प्रस्थापित होण्याचे वेध लागले, मग तिला भ्रष्ट होण्याला पर्याय उरत नाही. कुबड्या माणसाला आधार देतात, पण चालवित नाहीत. चालण्यासाठी लंगडा तुटलेला का होईना, पाय टेकून उभे रहावे लागते. डाव्या पुरोगाम्यांच्या शोकांतिकेतून त्यांना शिकता आलेले नसेल, तरी संघ सावरकरी संस्थांनी धडा शिकायला हरकत नसावी.

http://www.inmarathi.com/