मुन्नाभाईचे गांधीवादी

२०१४ साली दक्षिण कोरियामध्ये एशियाडची स्पर्धा झालेली होती आणि त्यात भारताचाही सहभाग होता. त्यात सुवर्ण वा रौप्य पदके मिळवणार्‍यांची नावे अनेकांना आठवत असतील. पण आपल्याला मिळालेले कांस्य पदक झिडकारणारी सरिता किती लोकांना आठवते? मुष्ठीयोद्धा म्हणून होणार्‍या स्पर्धेत तिने मोठी मजल मारली होती आणि ती उपांत्य फ़ेरीपर्यंत पोहोचली होती. तिथे दक्षिण कोरियाच्याच स्पर्धक मुलीशी तिची झुंज झाली. आता अंतिम फ़ेरी एक पाऊल पुढे होती आणि इथे विजय मिळाला तर सरिताला किमान रौप्य पदक नक्की मिळणार होते. तिने आपली सर्वशक्ती व बुद्धी पणाला लावून ती फ़ेरी लढवली होती. पण स्पर्धेतला पंच पक्षपाती होता आणि त्याने आपल्या देशाच्या स्पर्धक मुलीला अंतिम फ़ेरीत आणायचे पुर्ण प्रयास केले. त्यामुळे सरीता अन्यायाने मागे ढकलली गेली. त्या सामन्यात सरितावर अन्याय झाला होता आणि जगानेही तो बघितला होता. त्या सामन्यात तिला पराभूत घोषित करण्यात आले व दक्षिण कोरियाची मुलगी अंतिम फ़ेरीत पोहोचली. तिथे तिचा पराभवच झाला. पण तरीही तिला रौप्य पदक मिळाले होते. अखेरीस स्पर्धा संपली आणि पदकांचे वाटप झाले, तेव्हा त्या मंचावर येतानाही सरिताचे डोळे ओले होते. डबडबलेल्या डोळ्यांनीच तिने कांस्य पदक स्विकारले आणि तसेच काढून शेजारी उभ्या असलेल्या त्या दक्षिण कोरियन मुलीला देऊन टाकले. सरिता तशीच मग मंच सोडून निघून गेली. खेळाच्या सभ्यतेचा व शिस्तीचा भंग केल्याचा ठपका मग तिच्यावर ठेवण्यात आला आणि काही काळ तिला जागतिक मुष्ठीयुद्ध खेळात भाग घेण्यास निर्बंध घालण्यात आला होता. थोडक्यात अन्याय तिच्यावरच झाला आणि शिक्षाही सरितालाच देण्यात आली. तिने तो अन्याय व शिक्षा निमूट भोगली. भारतानेही तो अन्याय बघितला व कशाला सहन केला होता? कारण क्रिडामंत्री कपील सिब्बल नव्हते.

कुठल्याही स्पर्धेत वा व्यवहारात भाग घेतला, मग त्याचे काही नियम ठरलेले असतात आणि त्याचे बिनतक्रार पालन करण्याला प्राधान्य असते. अनेकदा त्या व्यवहारात वा खेळात स्पर्धेत तुमच्या वाट्याला अन्याय येत असतो. जगाला दिसणारा अन्याय असतो. पण त्या सामना वा व्यवहाराचे नियंत्रण करणारा पंच वा न्यायाधीश, जो काही निकाल देईल तो मान्य करण्याला पर्याय नसतो. कारण अशा स्पर्धा किंवा व्यवहारात दोन वा अधिक बाजू असतात. त्यांना प्रत्येकाला आपलीच बाजू न्याय्य वाटत असते. अशावेळी कोणी तरी तटस्थ तिसर्‍याने त्यात निवाडा करण्याची जगभरची जुनी पद्धत आहेत. कुठे त्याला पंच म्हणतात, कुठे न्यायाधीश म्हणतात तर कुठे त्याला मध्यस्थ अधिकारी म्हटले जाते. पण त्याचा निर्णय अंतिम व योग्य मानला जात असतो. काही बाबतीत झालेल्या निर्णयाला आव्हान देण्याची सुविधाही ठेवलेली असते. क्रिकेटमध्ये तिसरा पंच अशी एक संकल्पना कॅमेराच्या युगात आलेली आहे. झालेले चित्रण बारकाईने तपासून हा तिसरा पंच निर्णय देत असतो. पण तोही नेमका व न्याय्य असेल अशी कोणी खात्री देऊ शकत नाही. तसे असते तर सरिताच्या वाट्याला अन्याय आला नसता. अन्याय सोसूनही तिलाच शिक्षा भोगावी लागली नसती. पण तसे झाले व भारताच्या क्रीडा प्राधिकरणानेही तो अन्याय स्विकारलेला होता. कारण त्यालाच खेळाची सभ्यता वा संस्कृती म्हणतात. खिलाडूवॄत्ती असा शब्द त्यातूनच तर आलेला आहे. विजयाचे नम्रतेने स्वागत करणे व पराभव खुल्या मनाने स्विकारण्याला खिलाडूवॄत्ती म्हणतात. अगदी मुष्ठीयुद्ध वा कुस्ती या शारिरीक खेळातही बलप्रयोग असला, म्हणून त्या नियम वा सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडण्याची मुभा ठेवलेली नाही. जितके जगभरचे खेळाडू आहेत, तो प्रत्येकजण आपल्या भावना बाजूला ठेवून ती खिलाडूवृत्ती दाखवत असतो. भारताले राजकीय नेते तितके सभ्य आहेत काय?

राजकीय सामाजिक वा कुठल्याही वादग्रस्त विषयात निवाडा करण्यासाठी देशात व जगात कायदे आहेत. त्या कायद्यानुसार जग चालवले जात असते. तिथे नियमांचे अर्थ कोणी लावायचे? कारण नियम एकच असला तरी त्याचे अर्थ व अन्वय प्रत्येकजण वेगळा लावू शकतो. म्हणूनच वादात असलेल्यांच्या पलिकडे कोणीतरी अंतिम निवाडा करण्यासाठी नेमलेला असतो. त्याचा निर्णायक अधिकार मान्य नसला तर तुम्हाला त्या स्पर्धेत भाग घेता येत नाही वा तुम्ही त्यात पडूही नये. नियमानुसार होणार्‍या कुठल्याही व्यवहारात निवाडा मान्य करण्याची अट असते. ती झुगारून त्यात भाग घेता येत नाही. या देशाचे कायदे मान्य नसलेले नक्षलवादी होतात आणि जगाचे कायदेकानु झुगारणारे जिहादी होतात. ज्यांना आपलाच दावा इतरांच्या गळी उतरवायचा असतो, त्यांनी कोर्टात जऊ नये, की पंचांच्या निर्णयाची अपेक्षाही बाळगू नये. न्यायाचीही मागणी करू नये. न्यायाची मागणी करणार्‍याला मुळात न्यायदान करणार्‍याचा अधिकार मान्य करावा लागतो व पर्यायाने त्याने दिलेला निवाडा मान्य करणे सक्तीचे असते. निर्णय झाल्यावर त्यालाच अन्याय म्हणून बोंब ठोकत निर्णयकर्त्यालाच गुन्हेगार ठरवणारे कुठल्याही सभ्य समाजाचे सदस्य असू शकत नाहीत. मग संसदेच्या सभापतीपासून सुप्रिम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशापर्यंत प्रत्येकावरच पक्षपाताचा वा अन्यायाचा आरोप ठेवत सुटलेल्या कॉग्रेस पक्षाला वा त्याच्या नेतृत्वाला सभ्य म्ह्णता येईल काय? सभापतीकडे तुम्ही जाता, कोर्टात तुम्ही जाता तेव्हा त्यांचा निवाडा मान्य ठरवूनच जाता. मग आपल्या दाव्याला दाद मिळाली नाही म्हणून अन्याय असल्याची बोंब कशी ठोकता येईल? कदाचित निवाडा चुकीचाही असू शकेल. पण कायद्याचे व न्यायाचे व्यवहार चालण्यासाठी कुठल्या तरी व्यवस्थेवर विश्वास ठेवावाच लागतो आणि त्यामुळेच जग चालत असते.

निवडणूकात पराभव झाला, मग मतदान यंत्रावर शंका घ्यायची. कोर्टाचा निकाल लागल्यावर न्यायाधीशालाच हाकलण्याचे पवित्रे घ्यायचे; ही कुठली सभ्यता वा मनोवृत्ती आहे? मागल्या चार वर्षात कॉग्रेसने व अन्य विरोधी पक्षांनी प्रचलीत प्रत्येक कायदा व नियमांना धाब्यावर बसवून मनमानी चालविलेली नाही काय? निवडणूक आयोग, न्यायालये, पोलिस यंत्रणा, तपास संस्था अशा प्रत्येकावर यांचा विश्वास नसेल; तर ते न्याय मागतात कशाला? निर्णय त्यांच्या बाजूने झाला, मग न्यायाचा जयजयकार करायचा आणि निवाडा आपल्या विरोधात गेला, मग न्यायाधीशावरच आरोप करायचे, ही कुठली सभ्यता झाली? ह्याला मुन्नाभाईची गांधीगिरी नक्की म्हणता येईल. त्या चित्रपटात गुंड मुन्नाभाईचा उजवा-डावा हात असलेला सर्किट कुणा गांधीवादी प्राध्यापकाला दरडावतो, ‘अगर भाईने बोला है तो बापूकोभी वोईच बोलना पडेगा ना?’ मग राहुल गांधी व त्यांचे कायदेपंडीत कपील सिब्बल यांची भाषा कुठे वेगळी आहे? बापू म्हणजे गांधीजी काय बोलले त्याला महत्व नाही. मुन्नाभाई बोलतो तेच गांधींना बोलावे लागेल. अन्यथा बापूला बापू मानले जाणार नाही, अशी़च ही मानसिकता नाही काय? कपील सिब्बल म्हणतील वा राहुल गांधी सांगतील तो न्याय असतो आणि त्याच्यापेक्षा वेगळे बोलणे हा अन्याय असतो. मग निवाडा करणारा राज्यसभेचा सभापती असो किंवा सुप्रिम कोर्टाचा सरन्यायाधीश असो. आपला दावा मान डोलवून मान्य केला, तर तो न्यायाधीश वा सभाध्यक्ष अशी ही मनोवृत्ती आहे. तिला न्याय सत्य वा वास्तवाशी काडीमात्र कर्तव्य नाही. इतर प्रत्येकाची गळचेपी करून आपलेच खरे ठरवण्याला हे लोक घटनात्मक राज्य वा कारभार समजतात. तसे नसते तर कॉग्रेसला भारतातील घटनात्मक संस्था व तिथले कार्य लोकशाही धोक्यात आणणारे कशाला वाटले असते?

साधी गोष्ट घ्या. गुजरात दंगलीपासून पंतप्रधान होईपर्यंतच्या बारा वर्षात नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्री म्हणून किती अन्याय सोसावे लागलेले आहेत? प्रत्येक कोर्टाकडून त्यांच्या चौकशी वा तपासाचा ससेमिरा लागलेला होता. खोट्या चकमकीपासून दंग्लीला प्रोत्साहन चिथावण्या देण्यापर्यंतचे आरोप त्यांच्यावर झालेले आहेत. त्यात एकदा कुठे नरेंद्र मोदींनी न्यायालयांवर पक्षपाताचा आरोप केलेला होता काय? प्रत्येक आरोपाची कसून चौकशी झाली. एकदा नव्हेत दोनतिनदा चौकश्या झाल्या. प्रत्येकवेळी वरच्या कोर्टात जाऊन दोनदा सुनावण्या झाल्या. प्रत्येकवेळी मोदी निर्दोष मुक्त झाले. पण दरम्यान अकारण त्यांना किती त्रास व अडचणी सोसाव्या लागल्या? काही चुक वा गुन्हा नसताना अन्य कुणाच्या राजकीय डावपेच व संशयाची किंमत मोदींना मोजावी लागलेली आहे. त्यात विरोधकांना न्यायाधीशांनी झुकते माप दिल्यामुळेच हा अन्याय मोदींच्या नशिबी आला होता. तरीही निर्दोष सुटल्यावर त्यांनी झालेल्या अन्यायासाठी कोर्टाला जबाबदार धरलेले नाही. पण त्याच मोदींवर सतत खोटे आरोप करून न्यायालयांद्वारे त्यांचा छळ करणारे प्रत्येकवेळी खोटे ठरले आहेत. असे प्रस्थापित खोटारडे आज त्याच न्यायालयांवर आणि न्यायाधीशांवर पक्षपाताचे आरोप करायला पुढे सरसावले आहेत. मग त्याला बेशरमपणा नाही तर काय म्हणायचे? हुकूमशाही ती असते, जिथे आपण म्हणू त्यालाच कायदा ठरवले जात असते. कायदे मोदींनी बनवलेले नाहीत की आजचे न्यायाधीश मोदींनी नेमलेले नाहीत. ते दहा वर्षाची सत्ता भोगताना कॉग्रेसनेच नेमलेले आहेत. पण तेच कायदे व न्यायाधीश आज कॉग्रेसला नावडणारे निर्णय देत असतील, तर या पक्षाला न्यायव्यवस्थाही उध्वस्त करायची आहे. याला खिलाडूवॄत्ती म्हणत नाहीत. बॅट माझी म्ह्णून मी म्हणेन तोच न्याय ठरवणार्‍या बालीश शेफ़ारलेल्या पोरासारखा हा खेळ आहे. अशा कॉग्रेस नेत्यांपेक्षा ती सरिताही खुप मोठी लोकशाहीवादी सभ्यतेची पुतळा मानावी लागेल. कारण आता ही गांधींची कॉग्रेस गांधींची राहिली नसून, तमाम कॉग्रेसवाले जणू मुन्नाभाईचे सर्किट गांधीगिरी करू लागले आहेत.