राज्यपालांच्या सुरसकथा

थोडी जुनी गोष्ट आहे. १९८२ सालातली. तेव्हा हरयाणाच्या निवडणूका झालेल्या होत्या आणि त्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झालेली होती. सत्ताधारी कॉग्रेसला बहूमताचा पल्ला गाठता आलेला नव्हता आणि विरोधातील देवीलाल यांच्या लोकदल पक्षालाही बहूमत मिळालेले नव्हते. सहाजिकच दोघांनीही सत्तास्थापनेचे दावे राजभवनात जाऊन केलेले होते. आधी पराभूत मुख्यमंत्री भजनलाल यांनी दावा केला. कारण आपण सर्वात मोठा पक्ष असल्याचा त्यांचा आग्रह होता. तर भाजपाशी आघाडी करून निवडणूकीला सामोरे गेलेले देवीलाल, यांनी आघाडीच सर्वात मोठा गट असल्याने सत्तास्थापनेवर दावा केलेला होता. देवीलाल यांची पाठ वळताच राज्यपाल गणपतराव तपासे यांनी भजनलाल यांना बोलावून परस्पर शपथविधी उरकून घेतला. त्यांना बहूमत सिद्ध करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिलेला होता. ही खबर लागताच खवळलेले देवीलाल आपल्या सर्व पाठीराख्या आमदारांना घेऊन राजभवनात पोहोचले. त्यांनी तात्काळ भजनलाल यांच्या बरखास्तीची मागणी केली. तिथेच त्यांची राज्यपालांही बाचाबाची झाली आणि एका क्षणी त्यांनी भान सुटून राज्यपाल गणपतराव तपासे यांची कॉलर पकडली व त्यांना थप्पडही मारली. तेवढ्यावर भागले नाही. पुढे देवीलाल यांनी राज्यव्यापी आंदोलन छेडले. पण त्याचा काही परिणाम तेव्हाच्या केंद्र सरकारवर झाला नाही आणि भजनलाल पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी कायम राहिले. पण त्या निमीत्ताने देवीलाल यांनी राज्यपाल तपासेंना दिलेल्या धमकीची आज आठवण झाली. तपासे महाराष्ट्रातले होते आणि त्यांना हरयाणा माहिती नसल्याचे सांगत थेट गोळ्या चालतील, अशी धमकी मिळालेली होती. ताज्या घटनाक्रमात येदीयुरप्पांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिल्यास रक्ताचे पाट वाहतील असे कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेते म्हणाल्यामुळे हा जुना प्रसंग आठवला. किंबहूना राज्यपालांनी घातलेल्या धुमाकुळाचे एक पुस्तक होऊ शकेल, इतक्या घटना आहेत.

जेव्हा असे राजकीय सत्तापालटाचे प्रसंग येतात, तेव्हा प्रत्येक पक्षाचा नेता व समर्थक राज्यघटनेचे हवाले देत असतो. त्यातील रुढी परंपरांचे दाखले देत असतो. पण ते दाखले परिपुर्ण नसतात किंवा समावेशक नसतात. आपल्या सोयीच्या गोष्टी सांगितल्या जातात आणि आपल्याला अडचणीत आणारे दाखले लपवले जात असतात. पण वस्तुस्थिती अशी आहे, की राज्यपालाचे नेमके काम काय व अधिकार कोणते, या विषयी घटनेत पुरेसे मार्गदर्शन नाही. तो राष्ट्रपतींचा राज्यातील प्रतिनिधी मानला गेला आहे. पर्यायाने राज्यात त्याचेही काम राष्ट्रपतीसारखे असल्याचे गृहीत धरले जाते. पण व्यवहारात राष्ट्रपतींना जितक्या मर्यादित अधिकारात काम करावे लागते, तितकी बंधने राज्यपालावर नसतात. व्यवहारात तो केंद्रातील सत्ता व गृहखात्याचा हस्तक म्हणूनच काम करीत असतो. सहाजिकच तो वाटेल तितका धुमामुळ घालू शकतो. सहाजिकच अशा जागी आपला निष्ठावंत नेमून केंद्रातील सत्ताधीश, त्याचा विरोधातल्या राज्य सरकारच्या विरोधात हवा तसा उपयोग करून घेत असतात. त्याचे पायंडे दिर्घकाळ सतत उपभोगणार्‍या कॉग्रेस पक्षानेच निर्माण करून ठेवलेले आहेत. म्हणूनच आता केंद्रातली सत्ता हाती नसताना, अशा प्रसंगी सर्वात आधी कॉग्रेसचीच घबराट होऊन जाते असते. आपल्याच जुन्या पापांच्या आठवणी कॉग्रेसला भयभीत करून टाकत असतात. गणपतराव तपासे व देवीलाल प्रकरण त्यापैकीच एक आहे. पण एकमेव नाही. कॉग्रेसने स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दहा वर्षातच राज्यपालाच्या पदाचा पक्षासाठी दुरूपयोग आरंभला होता आणि त्याच्या प्रणेत्या कॉग्रेस अध्यक्षा इंदिरा गांधीच होत्या. त्यांनीच बिगरकॉग्रेसी पक्षांच्या राज्यातील मुख्यमंत्री व सरकारांना अस्थीर करण्यासाठी राज्यपालांच्या सरसकट वापराला आरंभ करून दिला व अनेक घटनाबाह्य पायंडे निर्माण करून ठेवलेले आहेत. कर्नाटकात आता तेच भूत कॉग्रेसला भेडसावते आहे.

तेव्हा म्हणजे १९५९ सालात देशात पहिलेच कम्युनिस्ट सरकार सत्तेत आलेले होते. समाजवादी पक्षाच्या पाठींब्यावर नंबुद्रीपाद जगातले पहिले थेट निवडून आलेले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री झालेले होते. तर इंदिराजींनी त्यांना सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी राजभवनातून राजकारण केलेले होते. राज्यपालांनी एके दिवशी नंबुद्रीपाद सरकार बरखास्त करून केरळात घटनात्मक पेच निर्माण केला. मग उपाय म्हणून कॉग्रेसपाशी बहूमत नव्हते, की समाजवादी पक्ष कॉग्रेसला देण्याची शक्यता नव्हती. त्यावर नेमका कर्नाटकसारखा उपाय शोधला गेला होता. समाजवादी नेते पट्टम थाणू पिल्ले यांना मुख्यमंत्री व त्यांच्या सर्व आमदारांना मंत्री करणारे नवे सरकार स्थापन झाले. त्याला बहूमतासाठी कॉग्रेसने बाहेरून पाठींबा दिलेला होता. आज सर्वात मोठ्या पक्षाला बाहेर बसवून तिसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाला मुख्यमंत्री पदी बसवायचे धोरण असे खुप जुने म्हणजे एकूणसाठ वर्षे जुने आहे. फ़रक किरकोळ आहे तो बाहेरच्या ऐवजी आतून पाठींबा देण्याचा. कुमारस्वामी यांना पाठींबा देताना कॉग्रेसने सत्तेतही सहभागी व्हायचा पवित्रा घेतला आहे व उपमुख्यमंत्रीपद मागितलेले आहे. तेव्हा पिल्ले सरकारमध्ये कॉग्रेस सहभागी नव्हती. तिथून मग पुढल्या साठ वर्षात  कॉग्रेसने राज्यपाल हा आपला विरोधी राज्यातला एजंट ठरवुनच राजकीय डावपेच खेळलेले आहेत. पिल्ले प्रकरणात इंदिराजी पक्षाध्यक्ष होत्या, तर तपासे प्रकरणाच्या वेळी त्या स्वत:च पंतप्रधान होत्या. पण याहीपेक्षा भयंकर हिंस्त्र असा राज्यपाल पदाचा गौरवापर इंदिराजींनी १९८४ सालात आंध्रप्रदेशात केला होता. हिंस्त्र एवढ्यासाठी म्हणायचे की तिथला मुख्यमंत्री हृदयावर शस्त्रक्रीया करून रुग्णाईत पडलेला असताना त्याला सत्ताभ्रष्ट करण्याची कृती राज्यपाल रामलाल यांच्याकडून उरकून घेण्यात आली होती. कदाचित त्या अनुभवामुळे मुख्यमंत्री रामाराव धक्का सहन न होऊन मरूही शकले असते.

तेलगू देसम नावाचा पक्ष स्थापन करून एनटी रामाराव हा अभिनेता आंध्रप्रदेशात मुख्यमंत्री झालेला होता आणि त्याच्यापाशी दोनतृतियांश असे भक्कम बहूमत होते. तेव्हा बायपास शस्त्रक्रीया करायला अमेरिकेत जावे लागत होते. तीच उरकून रामाराव मायदेशी परतलेले होते आणि त्यांना धड उभेही रहाणे शक्य नव्हते. अशावेळी एका मध्यरात्री त्यांचे सहकारी भास्करराव यांना फ़ोडून राज्यपालांनी थेट मुख्यमंत्री करून टाकले. रामाराव यांच्या पाठीशी बहूमत उरले नसल्याचा शोध राज्यपालांनी लावला होता आणि रामारावांना बडतर्फ़ करून भास्करराव यांना त्या पदाची शपथ देण्यापर्यंत मजल मारली होती. सगळे विरोधी पक्ष संतापले होते आणि अनेकांनी थेट राष्ट्रपती झैलसिंग यांच्याकडे दाद मागितली होती. पण राष्ट्रपतीपदापेक्षा नेहरूंच्या घरी झाडू मारण्यातही सन्मान असल्याची श्रद्धा जोपासणार्‍या झैलसिंगांनी कोणालाही दाद दिली नाही. आपले बहूमत दाखवण्यासाठी बहुसंख्य आमदारांना घेऊन रामाराव दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनात पोहोचले होते. पण त्यांना न्याय मिळू शकला नाही आणि महिनाभर एका राज्यपालाच्या मेहरबानीवर भास्करराव एका मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून सत्ता उपभोगत राहिले. बहूमत सिद्ध करण्याची महिन्याची मुदत संपत आल्यावर काही होऊ शकले नाही, म्हणून त्यांना राजिनामा द्यावा लागला. मग त्याच राज्यपालांनी पुन्हा रामारावांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली होती. राज्यपाल किती बेताल व बेछूट वागू शकतो आणि कायदा व घटना त्याला कसे रोखू शकत नाहीत, याचे हे भीषण उदाहरण होते व आहे. अर्थात तितकेच उदाहरण नाही. कॉग्रेसने केंद्रातील सत्तेच्या बळावर राज्यघटनेची वा घटनात्मक पदाची किती पायमल्ली करून ठेवलेली आहे, त्याची डझनावारी उदाहरणे आहेत. पण तेच कॉग्रेसवाले आज जेव्हा घटनात्मकतेचे हवाले देऊ बघतात, तेव्हा म्हणूनच आश्चर्याचा धक्का बसतो. 

आज कॉग्रेसच्या पंगतीत जाऊन बसलेले देवेगौडाही घटनेचे गोडवे गात आहेत. पण चुकून मिळालेल्या पंतप्रधानकीच्या कारकिर्दीत त्यांनी तरी काय दिवे लावलेले होते? राज्यपालांच्या धुमाकुळाला त्यांनी कधी लगाम लावण्याचा प्रयास केला होता काय? देवेगौडांना पदभ्रष्ट करून सीताराम केसरी यांनी इंद्रकुमार गुजराल यांनाही पळवून लावलेले त्या काळातली गोष्ट आहे. रोमेश भंडारी नावाचे राज्यपाल उत्तरप्रदेशात होते आणि त्यांनी ऐन लोकसभा निवडणूकीचे मतदान चालू असताना कल्याणसिंग या मुख्यमंत्र्याला बडतर्फ़ करून जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ देऊन टाकली होती. अखेरीस ते प्रकरण सुप्रिम कोर्टात गेले आणि कोर्टानेच सभागृहात मतदानाने बहूमत सिद्ध करण्याची मुदत दिली. आठवडाभरात तो प्रयोग झाला आणि जगदंबिका पाल यांना बहूमत दाखवता आले नाही. कल्याणसिंग यांच्या मागेच बहूमत असल्याचे सिद्ध झाले. मग हा तमाशा कशामुळे वा कोणासाठी झाला होता? राज्यपालाच्या आले मना तिथे कोणाचे चालेना, असाच याचा अर्थ नव्हता काय? नरसिंहराव काळात याच प्रकारे कर्नाटकातील बोम्मई सरकार बडतर्फ़ करून विधानसभा बरखास्त केली गेली. त्याला सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले गेलेले होते. नंतर तोच निकाल राज्यपालांसह केंद्राच्या हस्तक्षेपाला पायबंद घालणारा म्हणून निकष मानला गेलेला आहे. त्यामुळे विधानसभा बरखास्तीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची मान्यता मिळवण्याची अट घातली गेली. पण म्हणून कॉग्रेसी राज्यपाल शहाण्यासारखे वागले असे कोणी म्हणू शकत नाही. वाजपेयी सरकार जाऊन कॉग्रेस व युपीएची सत्ता आल्यानंतर पुन्हा राज्यपालांचा धुमाकुळ घालणे सुरू झालेले होते. त्याचा सर्वात गलिच्छ अनुभव बिहारला घ्यावा लागला. निवडून आलेली विधानसभा एकाही बैठकीशिवाय बरखास्त करण्याचा विक्रम बुटा दिंग या राज्यपालांनी केलेला आहे.

युपीए सरकार स्थापन झाल्यानंतर बिहारच्या निवडणूका झाल्या आणि तिथेही त्रिशंकू स्थिती झालेली होती. म्हणून किती महिने सरकार बनु शकलेले नव्हते. लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाचे बहूमत हुकलेले होते आणि भाजपा नितीश आघाडीलाही तोच अडथळा होता. तर पासवान यांच्या हाती बहूमताच्या किल्ल्या गेल्या होत्या. त्यांनी भाजपाला पाठींबा देण्याचा विषयच नव्हता. पण ते लालूंना पाठींबा देऊन विषय निकालात काढत नव्हते. त्यामुळे राज्याचा कारभार राज्यपाल बुटासिंग यांच्या हातात गेला होता. काही महिने मग निवडून आलेल्या विधानसभेची पहिलीही बैठक घेऊ शकलेली नव्हती. अशा वेळी पासवान यांच्या पक्षाचे काही आमदार नितीशना भेटले व त्यांनी पाठींबा देऊ केला. त्याची कुणकुण लागताच बुटासिंग यांनी सत्तेचा दावा करायला नितीश राजभवनवर पोहोचू नयेत, म्हणून त्या परिसरात जमावबंदी लागू केली व उठून थेट दिल्ली गाठली. तिथेच बसून त्यांनी विधानसभेत कोणाला बहूमत नसल्याने विधानसभाच बरखास्तीची शिफ़ारस युपीए सरकारला केली आणि विनाविलंब ती स्विकारली गेली. त्याच्यावर टिकेची झोड उठली व बुटासिंग यांनाही आपले पद सोडावे लागलेले होते. पण मुद्दा असा, की कुठलीही चाचपणी केल्याशिवाय, कुणाला सत्तास्थापनेची संधी दिल्याशिवाय ती विधानसभा बरखास्त करण्याचा विक्रमही पुन्हा कॉग्रेस युपीएच्या खात्यात जमा आहे. आज घटनात्मक हवाले देणारे गुलाम नबी आझाद तेव्हाही केंद्रात मंत्री होते. त्यांना आपल्या अशा पापाचे स्मरण होत नसेल काय? असाच काहीसा प्रकार झारखंडाच्या बाबतीत झालेला होता. रिझवी राज्यपाल होते आणि त्यांनी बेछूटपणे बहूमताची छाननी केल्याशिवाय शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्री नेमू्न टाकलेले होते. तो विषय सुप्रिम कोर्टात गेल्यावर राजभवनातून राजकीय आघाडी स्थापन झाल्याचे ताशेरे झाडले गेले होते आणि रिझवींनाही राजभवन सोडावे लागलेले होते.

हे सर्व राज्यपाल कॉग्रेसचेच माजी मंत्री व नेते म्हणून काम केलेले होते आणि त्यांनी आपल्या केंद्रातील सत्ताधीश नेत्यांच्या इशार्‍यावर राज्यातील राजकारणात उघड हस्तक्षेप करण्याच्या विविध परंपरा निर्माण करून ठेवलेल्या आहेत. राज्यपाल पदाचा कसा पक्षपाती वापर करायचा, हे पायंडे म्हणूनच कॉग्रेसने निर्माण करून ठेवलेले आहेत. पण कर्नाटकात तीच खेळी आपल्यावर उलटू लागली, तेव्हा त्यांना राज्यपाल पदाच्या पवित्र्याचे स्मरण झालेले आहे. याहीपेक्षा भयंकर प्रकार इंदिराजींच्या कारकिर्दीतला आहे. वर जो आंध्रप्रदेशातील रामाराव सरकार पाडण्याचा उल्लेख आलेला आहे. ते पाप करणारे रामलाल यांना मुळात फ़ौजदारी खटल्यातून वाचवण्यासाठी राज्यपालपदी नेमण्यात आले. हे पद घटनात्मक असल्याने तिथे बसलेल्या व्यक्तीवर फ़ौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. रामलाल हिमाचलचे मुख्यमंत्री असताना यांनी केलेल्या घोटाळ्यात फ़ौजदारी कलमे लागत होती. त्यातून दिलासा देण्यासाठीच त्यांना राज्यपालपदी नेमण्यात आलेले होते. एका गुन्हेगाराला खटल्यातून सुरक्षा देण्यासाठी राज्यपालपदाचा गैरवापर विरळाच होता. पण तोही कॉग्रेसनेच केलेला आहे. मध्यंतरी अयोध्या बाबरी प्रकरणात अडवाणी मुरलीमनोहर जोशी आदिंवर खटले दाखल करण्याचा आदेश अलाहाबाद हायकोर्टाने दिला. त्यात एक व्यक्ती कल्याणसिंग आहेत आणि ते सध्या राजस्थानचे राज्यपाल असल्याने त्यांच्यावर खटला आता भरू नये, असेही त्याच आदेशात म्हटलेले आहे. रामलाल यांना राज्यपाल करण्याचा इंदिराजींच्या पवित्र हेतू लक्षात येऊ शकतो. एकूण काय देशातल्या राज्यपालांनी किती धमाल व धुमाकूळ घातलेला आहे. त्याच्या शेकड्यांनी सुरसकथा आहेत. म्हणूनच कर्नाटकच्या राज्यपालांनी काय करावे व कुठले पावित्र्य जपावे, असला भंपक सल्ला कोणी देण्याची गरज नाही. सत्तालोलूप राजकारण्यांनी कुठले पद वा राजकीय स्थान पवित्र राहू दिलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.