कर्नाटक विधानसभेचे निकाल जवळपास एक्झीट पोलसारखे लागले असले तरी त्रिशंकू म्हणावी अशी स्थिती आली नाही. भाजपाने जबरदस्त मुसंडी मारून कॉग्रेसला दुसर्या क्रमांकावर ढकलून दिले आणि त्यामुळे दुपारी तीन वाजले तरी संपुर्ण निकाल हाती आलेले नव्हते. पण अशा स्थितीत किती संयम राखला पाहिजे ते शतायुषी पक्षाला दाखवता आले नाही. दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारासच एक गो्ष्ट साफ़ झाली होती, की कॉग्रेसला बहूमत मिळणार नाही. पण दुसरीकडे भाजपालाही स्वचछ बहूमत मिळाल्याचे संकेत आलेले नव्हते. भाजपा सर्वात मोठा पक्ष होत असला तरी त्याला बहूमताचा पल्ला ओलांडता येईल अशी हमी कोणी देऊ शकत नव्हता. मग अशावेळी अंतिम निकाल येण्यापर्यंत प्रतिक्षा करण्याची गरज असते. क्रिकेटमध्ये शेवटचा चेंडू टाकला जाईपर्यंत निकाल लागला असे मानू नये म्हणायचा संकेत आहे., निवडणूकीचे निकालही तसेच असतात. शेवटचा निकाल येईपर्यंत काटोकाट लढत असेल, तर शेवटचे मत मोजले जाईपर्यंत संयम राखता आला पाहिजे. पण दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास भाजपा बहूमताला तोकडा पडत असल्याची स्थिती होती आणि कॉग्रेस व जनता दल यांची बेरीज बहूमताचा आकडा पार करताना दिसत होती. मात्र निकाल संपलेले नव्हते आणि इतक्यातच भाजपाला सत्तेपासून दुर राखण्याची जुनीच निती कॉग्रेसने जाहिर केली. त्यांनी परस्पर जनता दलाचे नेते कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री पदासाठी आपला पाठींबा जाहिर करून टाकला. याचा हेतू साफ़ होता, की भाजपाला सत्तेपासून वंचित ठेवायचे. याय नवे काहीच नाही. यापुर्वी कॉग्रेसने ही रणनिती अनेकदा राबवलेली आहे आणि त्यातून कॉग्रेस उध्वस्त होत गेलेली आहे. आताही निकाल संपण्यापर्यंतही प्रतिक्षा न करता कॉग्रेसने उचललेले पाऊल म्हणूनच राजकीय आत्महत्या म्हटले पाहिजे. कारण त्यात त्या पक्षाचे दुरगामी नुकसान नक्कीच झालेले आहे.
साडेचार वर्षापुर्वी चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यात अशाच प्रकारे भाजपाने तीन राज्ये जिंकताना दिल्ली या नगरराज्यात विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळवला. कॉग्रेस पुरती भूईसपाट झालेली होती. त्यात आम आदमी पक्ष हा नवाच पक्ष दुसर्या क्रमांकाची मते व जागा घेऊन आलेला होता. तर तटस्थ राहून अधिक मोठे गुंतागुंतीचे राजकारण खेळता आले असते. पण कॉग्रेसने भाजपाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी केजरीवाल यांना परस्पर पाठींबा दिला होता आणि नंतरच्या काळात दिल्लीतली कॉग्रेस पुरती नामशेष होऊन गेली. पुढल्या लोकसभेत सर्व सात जागी कॉग्रेस तिसर्या क्रमांकावर फ़ेकली गेली आणि भाजपाने सर्व सात जागा जिंकल्या होत्या. दुसरा क्रमांक आम आदमी पक्षाने टिकवला आणि पुन्हा विधानसभा मतदान झाले, तेव्हा कॉग्रेस पुरती नामशेष होऊन गेली. आताही कर्नाटकात कॉग्रेस त्याचीच पुनरावृत्ती करीत आहे. दिल्लीचे निकाल संपण्यापर्यंत तरी कॉग्रेसने प्रतिक्षा केली होती. पण कर्नाटकात निकाल चालले असतानाच इतक्या टोकाचा निर्णय घेण्याची घाई कशाला आवश्यक होती? तर गोवा व मणिपुर राज्यात सर्वात मोठा पक्ष होऊनही कॉग्रेस आळस करीत बसली आणि भाजपाने उर्वरीत लहानमोठ्या पक्षांना सोबत घेऊन आपले सरकार स्थापन केलेले होते. तेव्हा आळस केला म्हणुन आता उतावळेपणा करण्याला मुत्सद्दीपणा म्हणता येणार नाही. कारण शेवटचे निकाल भाजपाच्या पारड्यात जाऊन त्यांनी बहूमताचा पल्ला गाठला, तर कॉग्रेसने अकारण नाक कापून घेतल्यासारखे ठरण्याचा धोका होता. तो धोका कशाला पत्करायचा? निवडणूक आयोग अधिकृतपणे सगळे निकाल जाहीर करीत नाही, तोवर अशा परिस्थितीत बहूमताचा निकाल लागलेला नसतो. म्हणूनच कुणालाही पाठींबा देण्यात वा नाकारण्यात अर्थ नसतो. एवढेही शतायुषी पक्षातल्या कोणाही नेत्याला समजत नसावे काय?
दुपारचे चार वाजून गेल्यानंतरही निकाल साफ़ झालेले नसतील तर सरकार स्थापनेचा विषय दिर्घकाळ रेंगाळणार हे स्पष्ट आहे. हा घोळ इतक्या वेगाने निकालात निघू शकत नाही. त्याच्याही पुढली गोष्ट म्हणजे अशा रितीने जमवाजमव करणारे सरकार फ़ार काळ जीव धरू शकत नाही. २००४ सालात अशाच रितीने कॉग्रेसचे कृष्णा हे मुख्यमंत्री सत्ता गमावून बसलेले होते आणि भाजपा विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष झालेला होता. तेव्हा गौडांच्या जनता दलाशी बेरीज साधून कॉग्रेसने आपला मुख्यमंत्री सत्तेत बसवला होता. ती सत्ता पुढे बारगळली व भाजपा जनतादल यांची आघाडी सत्तेत आलेली होती. तिचाही बोजवारा उडाला आणि मध्यावधी निवडणूकांची वेळ आली. त्यात भाजपाने प्रथमच कर्नाटकात स्वबळावर सत्ता मिळवली होती. २००४ मध्ये त्रिशंकू विधानसभा होती आणि आजच्यापेक्षा भाजपाच्या जागा खुपच कमी होत्या. यावेळी भाजपा बहूमताच्या दारात येऊन उभा राहिलेला आहे आणि त्याला सत्ता नाकारून सरकार स्थापन केले गेल्यास, ते दोनचार आमदारही डळमळीत करू शकतात. उद्या समजा अशा बेरजेला राज्यपालांनी सरकार स्थापनेच आमंत्रण दिले, तरी त्यात मंत्रीपदावरून सरकार अडचणीत येऊ शकते. कारण रागावलेल्या दोनचार आमदारांनी विधानसभेत ऐनवेळी गैरहजेरी लावली, तरी सरकार कोसळू शकते. म्हणजेच कॉग्रेसने एकप्रकारे आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. कुठल्याही पक्षाची भूमिका इतकी नकारात्मक असू शकत नाही व नसावी. कारण दुसर्या कुणाला सत्तेपासून वंचित ठेवणे, हे राजकीय धोरण असू शकत नाही. आपल्यासाठी सत्ता मिळवणे ही भूमिका असू शकते. मागल्या काही वर्षात अशाच नकारात्मक धोरणाने कॉग्रेसला देशाच्या विविध राज्यातून नामशेष केलेले आहे. कर्नाटकात म्हणूनच घाईगर्दीने जनता दलाच्या कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री पदासाठी पाठींबा जाहिर करणे, ही उतावळेपणाची परिसीमा आहे.
हे विश्लेषण करताना निकाल पुर्णपणे हाती आलेले नव्हते आणि कदाचित येत्या दोनचार दिवस तरी सरकार स्थापनेचा तिढा सुटण्याची शक्यता नाही. असे राजकारण किती आत्मघातक असते, त्याची चुणूक कॉग्रेस व भाजपाला यापुर्वीही मिळालेली आहे. दहा चौदा वर्षापुर्वी झारखंडात असले खेळ करताना एका अपक्ष आमदारालाच थेट मुख्यमंत्रीपद देण्याची नामुष्की कॉग्रेसवर आलेली होती आणि आजही तो गृहस्थ अफ़रातफ़री व भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरूंगात खितपत पडलेला आहे. त्याचे नाव मधू कोडा होय. असल्या अनुभवातून गेलेल्या कॉग्रेसने निकाल पुर्णपणे हाती येण्याआधी कुमारस्वामी यांना परस्पर पाठींबा देण्याची केलेली घाई, म्हणूनच चमत्कारीक वाटते. इतकीच भाजपाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याची हौस व प्राधान्य होते, तर निवडणूकपुर्व युती जनता दलाशी करून भाजपाला पाणी पाजता आले असते. दोन्हीही पक्षांनी जागावाटप केले असते, तर भाजपाला पन्नासचाही पल्ला ओलांडता आला नसता आणि आज जनता दलासमोर इतके लाचारही व्हावे लागले नसते. नितीशकुमार यांनी ती लवचिकता बिहारमध्ये दाखवली होती आणि जागावाटपातूनच भाजपाला पराभूत केले होते. पण कॉग्रेसला सतत फ़टका बसल्यावरही ते शहाणपण सुचत नाही, की त्या दिशेने काम करता येत नाही. हातातून बाजी निसटल्यावर उतावळेपणा मात्र अधिकच वेगाने केला जातो. उद्या वर्षभरात लोकसभेच्या निवडणूकीला सामोरे जायचे आहे आणि त्यात इतर पक्षांना सोबत घेतल्याशिवाय आपली डाळ शिजणार नाही, हे चार वर्षानंतर ज्यांना समजलेले नाही, त्यांना कॉग्रेसश्रेष्ठी म्हटले जाते. मग २०१९ मध्ये उरलीसुरली कॉग्रेस कितीशी शिल्लक रहाणार हा प्रश्न आहे. एक गोष्ट साफ़ आहे, की आजही चार वर्षानंतर मोदीप्रभाव कर्नाटकातही कायम असल्याची साक्ष यातून मिळाली. कारण लोकसभेच्या मतमोजणीला आज १६ मे रोजी चार वर्षे पुर्ण होत आहेत.
कर्नाटकातही अमित शाह आपल्या मुत्सद्दीपणाने सत्ता स्थापन करतील असे वाटते.
ReplyDeleteकाँग्रेसचा हा भाजपला रोखण्यासाठी मास्टरस्ट्रोक आहे. भाऊ ! (शरदनीती)
ReplyDeleteभाऊराव,
ReplyDeleteजर काँग्रेस व जदसे निवडणूकपूर्व युती केली असती तर भाजप ५० पर्यंतही पोहोचला नसता हा तुमचा अंदाज अचूक आहे. मतांची टक्केवारी बघितली तर काँग्रेसने भाजपपेक्षा १.८% जास्त मतं खेचली आहेत. यांत जदसेची १८.३% मतं मिळवली तर भाजपपेक्षा २०% जास्त मतं होतात. युतीची ५६.३% आणि भाजपची ३६.२% असा अत्यंत विषम सामना होतो. पण हे सगळं पप्पूला समजावून सांगणार कोण !
आपला नम्र,
-गामा पैलवान
Govyat kele Tech BJP ithe karnaar, kalajee nasavee. Moolye geli chuleet!
ReplyDelete